संसद आणि कलंकित खासदार

कलंकित खासदारांशी संबंधित एडीआर (असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स) च्या ताज्या अहवालात केवळ राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाच्या धोकादायक पातळीबद्दलच नव्हे तर त्याला आळा घालण्यासाठी सामूहिक इच्छाशक्तीच्या अभावाबद्दल देखील सांगितले गेले आहे.अहवालानुसार, दोन्ही सभागृहांच्या विद्यमान खासदारांपैकी 40 टक्के खासदारांवर गुन्हेगारी प्रकरणे नोंद आहेत, त्यापैकी 25 टक्के गंभीर गुन्हेगारी प्रकरणे आहेत - म्हणजे खून, खुनाचा प्रयत्न, महिलांवरील गुन्हे आणि अगदी बलात्कारदेखील. सर्वाधिक 139 म्हणजे 36 टक्के भाजप खासदारांवर फौजदारी खटले प्रलंबित आहेत, तसेच केरळमध्ये खासदारांविरुद्ध सर्वाधिक गुन्हेगारी खटले आहेत आणि गंभीर गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये बिहार  सध्या अव्वल स्थानावर आहे. एडीआर ने खासदारांच्या संपत्तीशी संबंधित तपशील देखील जारी केला आहे, त्यानुसार, एकूण खासदारांची एकूण संपत्ती सुमारे 30,000 कोटी रुपये आहे, तेलंगणाच्या खासदारांची सरासरी संपत्ती सर्वाधिक 262.26 कोटी रुपये आहे आणि 53 खासदार अब्जाधीश आहेत, त्यापैकी चौदा खासदार भाजपचे आहेत. पण एडीआरचा एक डेटा खूपच रंजक आहे: खासदारांची सरासरी मालमत्ता 38.33 कोटी रुपये आहे, परंतु गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या खासदारांची सरासरी मालमत्ता 50.03 कोटी रुपये आहे. राजकारणातील गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय आणि निवडणूक आयोगाची सक्रियता स्पष्ट असूनही, केवळ राजकीय पक्षांच्या एकमुखी निष्क्रियतेमुळे परिस्थिती चिंताजनक टप्प्यावर पोहोचली असल्याचे एडीआरच्या अहवालातून स्पष्ट होते आहे. एडीआर आणि राष्ट्रीय निवडणूक आयोगाने जून 2022 मध्ये राज्यसभेच्या 31 टक्के खासदारांच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची माहिती दिली होती. याआधी राजकीय पक्षांनी गुन्हेगारांना तिकीट न देण्याच्या न्यायालयाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करताना आणि उमेदवारी अर्जाच्या वेळी उमेदवारांची गुन्हेगारी माहिती जाहीर करताना पाहिले आहे.गेल्या एप्रिलमध्येच निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून आम्हाला राजकारणातील गुन्हेगारी थांबवायची आहे, पण ते आमच्या नियंत्रणात नाही, असे म्हटले होते. फौजदारी प्रकरणात शंभरहून अधिक खासदारांविरुद्ध केंद्रीय यंत्रणांकडून तपास सुरू आहे, पण त्यात किती प्रामाणिकपणा आणि नि:पक्षपातीपणा आहे, हे सांगणे कठीण आहे. भ्रष्टाचार चालू ठेवण्यावर जेव्हा सर्व पक्षातील माननीय लोकप्रतिनिधी आणि पुढारी यांचे एकमत असते, तेव्हा त्याला आळा घालण्याचा अधिकार फक्त मतदारांना असतो. कलंकितांना मतदान न करण्याबाबत समाजात एकमत झाले तरच राजकीय पक्षांवर गुन्हेगारांचा राजकारणात समावेश न करण्याचा दबाव निर्माण होईल.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली