सोमवार, २७ जुलै, २०२०

देशाची प्रगतीच होतेय

ब्रिटिश राज्यकर्ते भारतातून जाऊन आज 73 वर्षे होताहेत. त्यांची सत्ता गेल्यापासून आतापर्यंत आपल्याच नेत्यांची सत्ता आहे. कधी या राजकीय पक्षाची तर कधी त्या पक्षाची! कधी अनेक पक्षांच्या आघाडीची.पण एतद्देशीय-नेटिव्ह भारतीय नेत्यांनीच या देशात सत्ता आहे हे निर्विवाद. आज देशाने अनेक क्षेत्रात प्रगती केली आहे. लोककल्याणाच्या असंख्य योजना इथल्या गरीब लोकांसाठी चालू आहेत. विशेष म्हणजे आपल्या देशाचा सातत्यानं विकास आणि विकासच होत आहे. हे कोणी नाकारत नाही. विज्ञानाधिष्ठित प्रगतीची वाटचालही अखंडित चालू आहे. तरीही देखील आपल्या देशात अंधश्रद्धा वाढतच चालली आहे. बेकारी वाढत आहे. महागाईचा प्रचंड असा भस्मासूर देशात हैदोस घालतो आहे. लाचलुचपत, भ्रष्टाचार हेदेखील इतरांकडे वाढतच चालले आहेत. अजूनही इथे समान संधीचा अभाव आहे. श्रीमंत श्रीमंतच होत चालला आणि गरीब अति गरीब होत चालला आहे. स्त्रियांवरचे अन्याय-अत्याचारदेखील वाढत चालले आहेत. आता त्याला कुठलाच धरबंध राहिला नाही. एका वर्गानं दुसऱ्या वर्गाची लूट करणं चालूच आहे नव्हे त्यातही वाढ झाली आहे. एका जातीनं दुसऱ्या जातीवर अन्याय-जुलूम करणं, जातीजातींमध्ये , विविध धर्मियांमध्ये हाणामाऱ्या होणं, बलात्कार अशा घटना वाढतच चालल्या आहेत. इतकंच काय आता पूर आणि दुष्काळसदृश्य परिस्थिती वाढू लागली आहे. स्वप्नातही पाहिल्या नाहीत, अशा घटना घडू लागल्या आहेत. पाणी टंचाई आणि अपघात यातही प्रगतीच आहे. पक्षी-प्राणी-झाडे अशांची तस्करीचा आलेखदेखील वाढतोच आहे. कोरोना संसर्गाच्या काळातदेखील सावकार शेतकऱ्याला पिळतोच आहे. कोविड-19 तही वरपासून खालपर्यंत लूटमार करण्याची साखळी वाढतच आहे. 

काही माणसं आपलं आपलं बघत आहेत, जे पूर्वी चालत होतं. यातही आता वाढच झालेली दिसते. आता तर समाजाचे 'मसीहा' वाढले, तसे फायदा उपटण्यासाठी समाजाची संख्याही वाढली. गरीब,मागास म्हणून घ्याला उच्च समाजही उठून बसू लागले. आपल्या समाजाचा फायदा करून घेण्यासाठी निरनिराळे दबावगट निर्माण करून सरकारी यंत्रणा खिळखिळी करण्याचे उद्योगही काही लोकांकडून चालू राहिले. आपल्या देशात वीज,पाणी,जमीन या गोष्टी सोडून सगळ्या गोष्टी वाढत आहेत. सगळ्या क्षेत्रात प्रगती सुरू आहे. देशाचा व्याप आणि पसाराही चोहोबाजूंनी वाढत आहे. लोकसंख्येचा तर महाविस्फोटच झाला आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा देशाची लोकसंख्या 35 कोटी होती आणि आज ती 135 कोटीपर्यंत पोहचली आहे. आणखी काही वर्षांत ही संख्या चारपट होईल.
लोकसंख्या वाढली तसा सोयी-सुविधांचा अभावही वाढला. आजही 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक लोक शिक्षण, आरोग्य, निवास, वीज, पाणी अशा मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहेत. धर्मविषयक कल्पना अधिक व्यापक आणि उदात्त होत चालल्या आहेत. सुराज्य आणि स्वराज्य या संकल्पनाही अजून स्वप्नवतच आहेत. देशाला स्वातंत्र्य मिळाली तेव्हा आणि आता यातले आता सारे संदर्भ आणि काही प्रमाणात परिस्थितीही बदललेली आहे. त्यामुळे आज हे सगळे प्रश्न सोडवायचे म्हटले तरी पूर्वीची जुनी, तशीच्या तशी उत्तरं योग्य ठरणार नाहीत. पुरीही पडणार नाहीत. नवनवीन उत्तरं आपल्याला शोधावी लागणार आहेत. सारे संदर्भ बदलले असल्याने त्या संदर्भांचा नव्याने विचार करून या नवीन समस्यांवर आपल्याला तोडगे काढावे लागणार आहेत. आणि हे काम वाटते तितके सोपे नाही.  यासाठी सद्याच्या परिस्थितीच्या संदर्भात नवीन उत्तरं शोधण्यासाठी आजच्या स्थितीचे सम्यक, सुस्पष्ट अवलोकन करणं आणि यथायोग्य ज्ञान होणं आवश्यक आहे. हे सारे होण्यासाठी आपल्या मनाची वृत्ती आणि बुद्धीची शक्ती जाणत्या  राजाची व्हायला हवी. भारत माझा देश आहे. सारे भारतीय माझे बांधव आहे, असे हृदयावर हात ठेवून म्हणतानाच  महत्त्वाचे म्हणजे माझ्या देशावर माझे प्रेम आहे, ही भावना आतून उचंबळून आली पाहिजे. तेव्हाच आपल्या देशाची खरी उज्ज्वल प्रगती अनुभवयास मिळणार आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत 7038121012


शुक्रवार, २४ जुलै, २०२०

देशाने 'फिनिक्स' झेप घेण्यासाठी...!

कोरोना विषाणूचे परिणाम संपूर्ण जगावर होत आहेत. अनेक समस्या यामुळे निर्माण झाल्या आहेत. अर्थव्यवस्था संकटात आली असतानाच अशा स्थितीत कोरोनाच्या आपत्तीचे इष्टापत्तीत रुपांतर करण्याची गरज आहे. १९४७ पूर्वी आणि नंतर आपल्या देशातील जनतेने अनेक समस्यांचा आणि संकटांचा सामना केला आहे. त्या सर्व संकटांवर मात करून आपण उभे राहिलो आहे. आज कोरोनामुळे समाजात नैराश्य, नकारात्मकता आणि भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. पण समाजात आत्मविश्‍वास प्रस्थापित करावा लागेल. यासाठी सत्ताधारी मंडळींनी राजकारण न करता वस्तुस्थिती देशासमोर मांडली पाहिजे. लोकांची दिशाभूल केल्यास याचे नुकसान देशालाच भोगावे लागणार आहेत. सत्ताधारी, विरोधक आणि उद्योजक यांनी देशाला आश्वस्त करण्याची गरज आहे. त्यामुळे कोरोनाच्या संकटावरही आपण आत्मविश्‍वास व सकारात्मकतेने मात करू शकू. आर्थिक युध्दाचा सामना करीत असतानाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घोषित केलेल्या 'आत्मनिर्भर भारत' च्या दिशेने देशाची वाटचाल होण्यासाठी प्रत्यक्ष मदतीची अपेक्षा आहे. निव्वळ घोषणांनी काही होणार नाही. आज देशातील तरुण वर्गाला तांत्रिक आणि व्यासायिक शिक्षण देण्याची गरज आहे. देशातील ज्ञान, विज्ञान, तंत्रज्ञान, कौशल्य, संशोधन, नाविन्य, यशस्वी प्रयोग हे प्रकारचे ज्ञान असून या ज्ञानाचे संपत्तीत रूपांतर करण्याची गरज आहे. देशात जे विकलं जातं, त्याची निर्मिती होण्याची गरज आहे. बाहेरून आयात होणाऱ्या मालावर त्यामुळे निर्बंध बसणार आहे. यासाठी उद्योजक, युवक यांना शासनाची साथ हवी आहे. तरच भारत 'फिनिक्स'झेप घेणार आहे. अद्ययावत तंत्रज्ञान आणि खर्चात बचत, तसेच अधिक निर्यात देशाच्या अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी आवश्यक आहे. त्याशिवाय आंतरराष्ट्रीय बाजारात आपण पक्के उभे राहू शकणार नाही. भारताने आधुनिकीकरण स्वीकारले आहे. पण पाश्‍चातीकरणाच्या आपण विरोध व्हायला हवा.अद्ययावत तंत्रज्ञान, विज्ञान, कौशल्य, अधिक निर्यात, नवीन संशोधन, उद्योजकता, यशस्वी प्रयोग या मागार्ने आपण पुढे गेलो तर देश सुखी, समृध्द, संपन्न, शक्तिशाली होऊ शकेल.सुपर इकॉनॉमिक पॉवर हे आपले स्वप्न आहे, ते पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने योग्य दृष्टिकोनातून विकास व्हावा आणि हाच आत्मनिर्भरतेचा मार्ग आहे. आणखी एक महत्त्वाचे म्हणजे देशातील ६0 टक्के लोकसंख्या आज ग्रामीण भागात वास्तव्य करीत आहेत. ही लोकसंख्या आज गरिबीशी संघर्ष करीत आहेत. यासोबतच या जनतेसमोर रोजगाराची मोठी समस्याही निर्माण झाली आहे. या दोन्ही समस्या सोडविण्यासाठी कृषी, ग्रामीण आणि आदिवासी क्षेत्राचा आर्थिक आणि सामाजिक विकास करण्यासाठी या भागात नवीन उद्योगांचे जाळे आणि पायाभूत सुविधा उभारण्याची गरज आहे. त्यामुळे या क्षेत्राचा जीडीपी वाढेल आणि आर्थिक व सामाजिक समता निर्माण होईल. ग्रामीण भागात उपलब्ध असलेल्या वस्तूंवर आधारित उद्योग निर्मिती झाली पाहिजे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

बुधवार, २२ जुलै, २०२०

जुनी पेन्शन मिळविण्याचा मार्ग बंद करण्याचा घाट

राज्य सरकारने महाराष्ट्र खासगी शाळांमधील कर्मचारी नियमावली १९८१ मध्ये बदल करण्याची अधिसूचना जाहीर केली आहे. या अधिसूचनेनुसार बदल झाल्यास राज्यातील सुमारे अडीच लाख शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांना निवृत्तीवेतन तसेच भविष्य निर्वाह निधीचा लाभापासून वंचित राहावे लागेल. तसेच जुनी पेन्शन मिळविण्याचा वाटा बंद होणार आहे. राज्य सरकारने ३१ ऑक्टोबर २00५ च्या शासकीय निर्णयानुसार नोव्हेंबर २00५ पासून नियुक्त कर्मचार्‍यांना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागू केली. नव्याने सरकारी नोकरीत येणार्‍या सरकारी व निमसरकारी कर्मचार्‍यांचा पेन्शनचा हक्क हिरावून घेण्यात आला. तब्बल पाच वर्षानंतर डीसीपीएसच्या अंमलबजावणीची कार्यपध्दती निश्‍चित करणारा निर्णय २९ नोव्हेंबर २0१0 रोजी जाहीर केला. अंशत: अनुदानावर काम करणारे, वाढीव तुकड्यावर काम करणारे व सहाय्यक शिक्षक परिविक्षाधीन पदावर काम करणारे या सर्वांना लागू असलेली जुनी पेन्शन योजना बंद करून त्यांच्यावर डीसीपीएस योजना लादण्यात आली. शिक्षक व कर्मचार्‍यांच्या विरोधानंतर राज्यातील सर्व खासगी अनुदानित, अंशत: अनुदानित व तुकड्यांवर १ नोव्हेंबर २00५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या सर्व शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत अभ्यास करण्यासाठी २४ जुलै २0१९ रोजी शिक्षण, वित्त, विधी व न्याय विभाग यांच्या सचिवांची एक संयुक्त समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले. तीन तीन महिन्यांची मुदतवाढ घेत वर्षभराचा कालावधी लोटला. मात्र एक वर्ष झाल्यावरही समितीने अद्याप अहवाल दिलेला नाही. समितीच्या कार्यकाळाला ३१ जुलै २0२0 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मात्र समितीच्या अहवालाची कुठलीही वाट न पाहता शालेय शिक्षण विभागाने १0 जुलै २0२0 रोजी काढलेल्या अधिसूचनेद्वारे महाराष्ट्र खासगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) अधिनियम १९७७ आणि अधिनियम १९८१ मधील मसुदा बदलण्याचाच घाट घातला आहे. हा मसुदा बदलणे म्हणजे राज्यभर सुरू असलेल्या जुन्या पेन्शनच्या लढाईला संपवण्याचा डाव आहे. या अधिसूचनेवर ११ ऑगस्ट २0२0 पर्यंत आक्षेप नोंदविता येणार आहे. जुन्या पेन्शनच्या मागणीची लढाई कमकुवत करून पेन्शनचा घास हिरावणाचा हा डाव आहे. शासनाने ही अधिसूचना रद्द करावी.2005 नंतर लागलेल्या सरकारी नोकरांना जुनी पेन्शन लागू करावी.

रविवार, १२ जुलै, २०२०

प्रियांका गांधींना करा काँग्रेस अध्यक्ष

सध्या काँग्रेस पक्षाला कोणी वाली राहिला नाही. राहुल गांधी यांनी पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिला आहे. देशातील एक एक राज्ये भाजपच्या गळाला लागत आहेत. कर्नाटक नंतर मध्यप्रदेश काँग्रेसच्या ताब्यातून निसटले आहे.आता राजस्थानची वाटचालही त्याच दिशेने चालू असल्याचे दिसत आहे. त्याचबरोबर2022 मध्ये देशातील सर्वात मोठे राज्य असलेल्या उत्तरप्रदेशची पंचवार्षिक विधानसभा निवडणूक होऊ घातली आहे, शा परिस्थितीत एकेकाळचा सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या काँग्रेसची झालेली वाताहत पूर्वपदावर आणण्यासाठी काँग्रेसला कणखर नेतृत्वाची गरज आहे. राहुल गांधी यांच्याकडे नेतृत्वगुण असले तरी ते परिणामकारक ठरताना दिसत नाही.

'लॉकडाऊनपेक्षा शिस्त पाळण्याची गरज'

राज्यात नाशिक,पुण्या-मुंबईसह मोठ्या शहरांबरोबरच ग्रामीण भागातही कोरोनाबाधितांच्या संख्येत सातत्याने वाढ होत आहे. ही चिंता वाढवणारी असली तरी आता पुन्हा लॉकडाऊन याला पर्याय नाही. सध्या पुण्यात,सोलापूर शहरात लॉकडाऊन लादण्यात आला आहे. याशिवाय अनेक छोट्या-मोठ्या शहर आणि गावांमध्ये 'जनता कर्फ्यु' लावला जात आहे. यापूर्वी तब्बल तीन महिने लॉकडाऊन करण्यात आले होते. बाधितांची संख्या कमी करण्यासाठी  हा लॉकडाऊन करण्यात आला होता. मात्र लॉकडाऊन शिथिल झाल्यानंतर नागरिकांडून कोणत्याही नियमांचे पालन झाले नाही. त्यामुळे संख्या झपाट्याने वाढली. सध्या कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लॉकडाऊनपेक्षा शिस्त पाळण्याची गरज आहे. नागरिकांनी स्वयंशिस्तीला प्राधान्य द्यायला हवे, नाहीतर मग कशालाच काही अर्थ राहणार नाही.

सोमवार, ६ जुलै, २०२०

ई-कचरा वाढ चिंताजनक

खराब झालेले फ्लॅट स्क्रिन टीव्ही, मोबाईल आणि
इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचा ई -कचरा वाढतच असून 2018 पेक्षा 2019 मधील ई -कचऱ्यामध्ये प्रचंड वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या परवानगीने घेतलेल्या एका सर्वेक्षणात ही बाब पुढे आली आहे. 'ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनिटर'ने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, 2019 मध्ये जागतिक पातळीवर 53.6 लाख मेट्रिक टन ई- कचरा जमा झाला होता. यापैकी फक्त 17.4 टक्के कचऱ्यावर पुनर्प्रक्रिया झाली आहे. ज्या देशांमध्ये ई- कचरा व्यवस्थापनाची यंत्रणा अस्तित्वात आहे, तेथेही पुनर्प्रक्रियेचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. या ई- कचऱ्यामुळे पर्यावरणाची होणारी हानी कल्पनेच्या पलिकडे तर आहेच, पण सध्या ज्या प्रमाणात हा कचरा निर्माण होतो आहे, तो अत्यंत धोकादायक असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

उद्योगाच्या विकेंद्रीकरणाची गरज

पुणे आणि मुंबईसारख्या शहरात वाढलेल्या कोरोना संसर्गाच्या रुग्णांमुळे आपल्याला फार मोठा धडा मिळाला आहे. कोरोनासारखी संकटे वारंवार येणार आहेत. गेल्या पाच-दहा वर्षांत बर्ड फ्ल्यू, सॉर्ससारख्या सहा आजारांचे संसर्ग येऊन गेले. आणि यांचे रुग्ण शहरातच अधिक प्रमाणात आढळून आले. संसर्ग हा एकमेकांच्या संपर्कामुळे होतो. जिथे गर्दी कमी तिथे संसर्ग कमी होत असल्याने आता शहरांची गर्दी कमी करण्याची गरज आहे. यासाठी जे रोजगार देणारे उद्योग ,व्यवसाय आहेत, ते आता मोठ्या शहरांपेक्षा लहान शहारांमध्ये स्थलांतरित केले पाहिजेत. नवीन उद्योग सुरू करतानासुद्धा देशातील मोठय़ा महानगरांचीच निवड केली जात आहे.