राज्य सरकारने महाराष्ट्र खासगी शाळांमधील कर्मचारी नियमावली १९८१ मध्ये बदल करण्याची अधिसूचना जाहीर केली आहे. या अधिसूचनेनुसार बदल झाल्यास राज्यातील सुमारे अडीच लाख शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांना निवृत्तीवेतन तसेच भविष्य निर्वाह निधीचा लाभापासून वंचित राहावे लागेल. तसेच जुनी पेन्शन मिळविण्याचा वाटा बंद होणार आहे. राज्य सरकारने ३१ ऑक्टोबर २00५ च्या शासकीय निर्णयानुसार नोव्हेंबर २00५ पासून नियुक्त कर्मचार्‍यांना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागू केली. नव्याने सरकारी नोकरीत येणार्‍या सरकारी व निमसरकारी कर्मचार्‍यांचा पेन्शनचा हक्क हिरावून घेण्यात आला. तब्बल पाच वर्षानंतर डीसीपीएसच्या अंमलबजावणीची कार्यपध्दती निश्‍चित करणारा निर्णय २९ नोव्हेंबर २0१0 रोजी जाहीर केला. अंशत: अनुदानावर काम करणारे, वाढीव तुकड्यावर काम करणारे व सहाय्यक शिक्षक परिविक्षाधीन पदावर काम करणारे या सर्वांना लागू असलेली जुनी पेन्शन योजना बंद करून त्यांच्यावर डीसीपीएस योजना लादण्यात आली. शिक्षक व कर्मचार्‍यांच्या विरोधानंतर राज्यातील सर्व खासगी अनुदानित, अंशत: अनुदानित व तुकड्यांवर १ नोव्हेंबर २00५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या सर्व शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत अभ्यास करण्यासाठी २४ जुलै २0१९ रोजी शिक्षण, वित्त, विधी व न्याय विभाग यांच्या सचिवांची एक संयुक्त समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले. तीन तीन महिन्यांची मुदतवाढ घेत वर्षभराचा कालावधी लोटला. मात्र एक वर्ष झाल्यावरही समितीने अद्याप अहवाल दिलेला नाही. समितीच्या कार्यकाळाला ३१ जुलै २0२0 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मात्र समितीच्या अहवालाची कुठलीही वाट न पाहता शालेय शिक्षण विभागाने १0 जुलै २0२0 रोजी काढलेल्या अधिसूचनेद्वारे महाराष्ट्र खासगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) अधिनियम १९७७ आणि अधिनियम १९८१ मधील मसुदा बदलण्याचाच घाट घातला आहे. हा मसुदा बदलणे म्हणजे राज्यभर सुरू असलेल्या जुन्या पेन्शनच्या लढाईला संपवण्याचा डाव आहे. या अधिसूचनेवर ११ ऑगस्ट २0२0 पर्यंत आक्षेप नोंदविता येणार आहे. जुन्या पेन्शनच्या मागणीची लढाई कमकुवत करून पेन्शनचा घास हिरावणाचा हा डाव आहे. शासनाने ही अधिसूचना रद्द करावी.2005 नंतर लागलेल्या सरकारी नोकरांना जुनी पेन्शन लागू करावी.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा