भेटीगाठी,प्रवास टाळा,कोरोनाला पळवून लावा

दिवाळीनंतर करोनाचे रुग्ण वाढण्याची शक्यता असल्यामुळे सर्वच स्तरावर सावधगिरीने पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे. दिवाळीच्या काळात नागरिकांनी आवश्यकता असेल तरच घराबाहेर पडावे, घराबाहेर पडताना मुखपट्टी लावावी, तसेच भेटीगाठी शक्यतो टाळाव्यात, फटाके उडवण्याचा मोह टाळावा. कोरोना संसर्गाची संख्या झपाट्याने कमी होत असताना आणखी काही दिवस सावधगिरी बाळगल्यास पुढचे चित्र आपल्यासाठी सकारात्मक असणार आहे. मार्च महिन्यापासून आपण एका वेगळ्याच मानसिकतेतून जात आहोत. लॉकडाऊन आणि लोकांच्या सहकार्याने आठ महिन्यानंतर कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या कमी येताना दिसत आहे. या कालावधीत आलेल्या सर्वच सण साजरे करण्यावर निर्बंध आले होते. त्यामुळे दिवाळीच्या सणावरही बंधने बाळगण्याची आवश्यकता आहे. त्याचप्रमाणे फटाक्यांच्या धुरामुळे वातावरण प्रदूषित झाल्यामुळे श्वसनास त्रास होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे यंदा करोनाच्या पार्श्वभूमीवर फटाके फोडण्यावर स्वतःहून निर्बंध  घातले जायला हवेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी निर्बंध घालणार नसल्याचे सांगितले असले तरी दुसऱ्याला त्रास होईल, असे फटाके उडवू नयेत, असे आवाहन केले आहे. आहे.

दिवाळी हा सण सार्वजनिकरीत्या साजरा केला जात नसला तरी यानिमित्ताने लोक मोठय़ा प्रमाणावर एकत्र येत असतात, नातेवाईकांकडे जातात, सार्वजनिक पूजा, स्नेहसंमेलने आयोजित केली जातात. तर अनेक ठिकाणी लोक एकत्र येऊन फटाके फोडतात. दिवाळीच्या पहाटे काही ठरावीक ठिकाणी लोक जमतात. यावर स्वतः लोकांनीच नियंत्रण आणावे लागणार आहे. लोकांना बंधने नको आहेत.आधीच या बंधनाचा त्यांना कंटाळा आला आहे. त्यामुळे सरकार बंधन घालण्याच्या मानसिकतेत नाही.  टाळेबंदी आता जवळपास पूर्णत: शिथिल करण्यात आली आहे. लोकांचा सार्वजनिक क्षेत्रातील वावर वाढलेला आहे. मुखपट्टय़ा लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. हात सतत धुणे किंवा सॅनिटायझर लावणे तसेच सामाजिक अंतर पाळणे हे तीन मुख्य नियम पाळण्याचे सतत आवाहन केले जात आहे. या तीन गोष्टी दिवाळीच्या सणातही लोकांनी पाळण्याचे भान ठेवले पाहिजे. शिवाय एकाच ठिकाणी जास्त काळ थांबू नये. त्याचबरोबर लोकांनी शक्यतो भेटीगाठी टाळायाला हव्यात. गणपती सणानंतर ज्या पद्धतीने रुग्णसंख्या वाढू लागली तशीच परिस्थिती दिवाळीनंतर उद्भवण्याची शक्यता आहे.  दिवाळीच्या पाश्र्वभूमीवर  बाजारपेठांमध्ये खरेदीसाठी नागरिक मोठी गर्दी  करत आहेत. यात सरकार, प्रशासन आपली जबाबदारी पार पाडत आहे,पण आता नागरिकांनीच कोरोनाला हद्दपार करण्यासाठी पावले उचलावी लागणार आहेत.  कारण गर्दी पाहता अंतरनियमांचा ग्राहकांना विसर पडल्याचे चित्र होते. ही गर्दी नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी विशेष खबरदारी घेण्याची आवश्यकता आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली 

पिकांचे अवशेष जाळण्याऐवजी मातीत गाडा

दरवर्षी थंडीला सुरुवात झाली, की दिल्लीतील प्रदूषणाची स्थिती गंभीर होते. शेवटी आरोग्य आणीबाणी घोषित करावी लागते. यातून बाहेर पडण्यासाठी प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये भात, गहू पिकांची कापणी केल्यानंतर पिकांचे अवशेष शेतातच जाळले जातात. दिल्ली, 'एनसीआर'मधील वाढत्या प्रदूषणास हेही एक कारण आहे. इतरही राज्यांतील बहुतांश शेतकऱ्यांचा कल पिकांचे अवशेष जाळण्याकडेच असतो. असे केल्याने मातीतील सेंद्रिय कर्बाचे प्रमाणही कमी होते. सेंद्रिय कर्ब हा शेतीचा आत्मा आहे. त्याचे प्रमाण जमिनीत जितके जास्त तितकी जमिनीची सुपीकचा चांगली राहते. पीक अवशेष जाळण्याऐवजी ते शेतातच गाडले तर त्यापासून उत्तम सेंद्रिय खत होऊन जमिनीचा पोत सुधारण्यास मदत होते. पीक अवशेषांपासून वीज तसेच इथेनॉल निर्मिती सुद्धा होते. परंतु याकरिता एकतर शेतकऱ्यांमध्ये व्यापक प्रबोधन करावे लागेल. त्याचबरोबर या अशा प्रकल्पांना, उद्योगांना शासनाने चालना द्यायला हवी. जमिनीतील सेंद्रिय कर्बाचे प्रमाण वाढविण्यासाठी बांधबंदिस्ती करून जमिनीची धूप कमी करणे, कमीत कमी मशागत, पीक फेरपालट, दरवर्षी सेंद्रिय खतांचा शेतात वापर, क्षारपड जमिनीत धैंचा किंवा ताग पेरून गाडणे, उभ्या पिकात निंबोळी पेंडीचा वापर, पीक अवशेषांचा आच्छादन म्हणून वापर, चोपण जमिनीत सेंद्रिय व रासायनिक भूसुधारकांचा वापर आणि सूक्ष्म सिंचनाद्वारे पाणी व रासायनिक खतांचा प्रमाणबद्ध वापर असे तंत्र उपलब्ध आहे. याचा तुटक तुटक वापर काही शेतकऱ्यांकडून होतो. परंतु त्याचा फारसा उपयोग होत नाही. देशभरातील मातीच्या प्रकारानुसार विभागनिहाय सेंद्रिय कर्ब वाढविण्याची व्यापक अन् एकात्मिक मोहीम केंद्र-राज्य शासनाने मिळून हाती घ्यायला हवी. या मोहिमेअंतर्गत सेंद्रिय कर्ब वाढीचा एकात्मिक कार्यक्रम प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या शेतावर राबविण्यात यायला हवा. शून्य मशागत हे सुद्धा जगभर मान्यताप्राप्त एक शास्त्रीय तंत्र आहे, यामुळे मातीची धूप कमी होऊन पोत सुधारतो. याबाबत पण देशभरातील शेतकऱ्यांमध्ये व्यापक प्रबोधन व्हायला पाहिजे. जमिनीच्या आरोग्याबाबत अमेरिका वेळीच जागी झाली आहे. आपले डोळे कधी उघडणार, हा खरा प्रश्न आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

तेलंबियांचे घटते क्षेत्र चिंताजनक

आपला देश वाहनांसाठी लागणारे तेल आणि स्वयंपाकात लागणारे तेल या दोन तेलांचा मोठा आयताकार आहे.यासाठी मोठ्या प्रमाणात आपले परकीय चलन खर्ची पडत आहे. देशाने या दोन्ही तेलाचे आयात कमी केल्यास खूप मोठी बचत होणार आहे, पण अजूनही आपला देश याकडे जाणीवपूर्वक पाहताना दिसत नाही. वाहने इलेक्ट्रिक करण्यावर आणि सार्वजनिक वाहनांच्या वापरावर भर देण्यासाठी कंपन्यांना आणि लोकांना प्रोत्साहित करण्याची गरज आहे. शिवाय आपल्या देशात आहे ते तेलंबियांचे क्षेत्र घटत चालले आहे. यामुळे आपल्या देशाला आणखी आर्थिक फटका बसत चालला आहे. याकडे आता उघड्या डोळ्यांनी पाहून तेलंबियांचे क्षेत्र कसे वाढवता येईल, हे पाहिले पाहिजे. देशात मोहरी, करडई, भुईमूग, सूर्यफूल, सरकी, सोयाबीन अशा तेलंबियांपासून खाद्य तेल बनवले जाते. मात्र अलीकडच्या काळात हे क्षेत्र कमी होत चालले आहे. महाराष्ट्रातही हीच परिस्थिती दिसत असून तेलंबियांचे क्षेत्र वाढवण्यासाठी शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य, सबसिडीसारख्या गोष्टी देण्याकडे कल वाढवला पाहिजे.कधी काळी आपण खाद्यतेल उत्पादनात स्वयंपूर्ण होतो. सध्या मात्र पारंपरिक तेलबिया नामशेष होण्याच्या मार्गावर असून केवळ 30 ते 35 क्षेत्रात पेरण्या होताना दिसत आहेत. खरे तर उत्पादन खर्च आणि परताव्याचे गणित जमेनासे झाले आहे. परतावा फारच अल्प आहे. शिवाय पेरणी ते काढणी या दरम्यानची मेहनत अधिक आहे. त्या तुलनेत मका, द्राक्षे, ऊस, डाळींब याकडे शेतकऱ्यांचा कल अधिक वाढला आहे. करडई आणि सूर्यफूल यांचे खाद्यतेल आरोग्यास फायदेशीर असताना याचेच क्षेत्र कमी होत चालले आहे. तसं बघायला गेलं तर ही दोन्ही पिके नामशेष होण्याच्या मार्गावरच आहेत. या सगळ्यात सोयाबीनला मात्र चांगले दिवस आहेत. सोयाबीन हे व्यावसायिक पीक म्हणून पुढे येत आहे. एकरी खर्चाच्या तुलनेत मिळणारी उत्पादकता व त्यातून मिळणारा परतावा चांगला असल्याने शेतकऱ्यांची या पिकाला पसंदी दिसत आहे. साहजिकच लागवडी पश्चात आर्थिक गणित जुळवत शेतकऱ्यांनी पीक पद्धतीत बदल केला आहे. त्यामुळे तेलंबियांचे क्षेत्र कमी होऊन आपण खाद्य तेलासाठी आयातीवर अधिक अवलंबून राहत आहोत. हे देशाला नुकसणदेह आहे. तेलंबियांचे क्षेत्र वाढवण्यासाठी सरकारने प्रोत्साहनपर आर्थिक मदत देण्याची आवश्यकता आहे. सरकार अन्नधान्य क्षेत्रात स्वावलंबी करताना तेलंबियांनाचा विचार करायला हवा.आपण पामोलीन तेल मोठ्या प्रमाणात आयात करतो, मात्र हे तेल शरीराला अपायकारक आहे. अन्य देश पामोलीन तेल खरेदी करत नाहीत, परंतु आपला देश मात्र हे तेल खरेदी का करत आहे, हे एक गौडबंगालच आहे. कधी काळी आपला देश खाद्यतेलात स्वावलंबी होता, मात्र आता आपण दुसऱ्या देशांच्या भरवशावर आहोत. सरकारने तेलंबियांचे उत्पादन कसे वाढवता येईल, याकडे गांभीर्याने पाहायला हवे आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

हवेच्या प्रदूषणामुळे होणारे मृत्यू रोखायला हवेत

जगात हवेच्या प्रदूषणामुळे दरवर्षी सुमारे 70 लाख लोकांचा मृत्यू होतो. अकाली मृत्यूच्या कारणांमध्ये हवेच्या प्रदूषणाचे कारण चौथ्या क्रमांकावर आहे. उच्च रक्तदाब आजाराने जगात दरवर्षी 1.08 कोटी लोक मृत्यू पावतात. तर तंबाकू सेवनाने 87.1 लाख लोकांचा मृत्यू होतो. आहारासंबंधीच्या आजारांमुळे सुमारे 79.4 लाख लोक आपला जीव गमावतात. आणि हवेच्या प्रदूषणामुळे जगभरातील 66.7 लाख लोक मृत्यू पावतात. आपल्या देशात हवेचे प्रदूषण भयानक वाढले आहे. मोठी आणि निमशहरे या प्रदूषणाच्या कचाट्यात सापडली आहेत. त्यामुळे हवेच्या प्रदूषणामुळे मृत्यू पावणाऱ्या लोकांच्या संख्येत झपाट्याने वाढ होत आहे. यात मुलांची संख्या मोठी असल्याचा धक्कादायक खुलासा अमेरिकेतील अभ्यासकांनी केला आहे. हवेच्या प्रदूषणामुळे होणाऱ्या मृत्यूचे विश्लेषण करणारा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला आहे. या अहवालानुसार गेल्यावर्षी 1.16 लाख लहान मुलांचा बळी हवेच्या प्रदूषणाने गेला आहे. हवेतील विषारी घटकांमुळे जगभरात पाच लाख लहान मुलांचा मृत्यू झाला आहे, ही मोठी चिंताजनक बाब आहे. हवेतील पीएम 2.5 कणांमुळे (2.5 मायक्रॉन पेक्षा कमी आकाराचे कण) बालकांच्या मृत्यू होण्याचे प्रमाण निम्मे आहे. श्वसनाशी संबंधित 'क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव्ह पल्मनरी डिसीज' (सीओपीडी) ,मधुमेह, हृदयरोग, तीव्र श्वसन संक्रमण (एलआर आय) अशा आजारांमधील मृत्यूतही हवेचे प्रदूषण कारणीभूत असते. वास्तविक बालकांचे सर्वाधिक मृत्यू हे जन्माच्या वेळी वजन कमी असणे किंवा अकाली जन्म झाल्याने होतात. याचे प्रमुख कारण गर्भवती महिला विषारी हवेच्या संपर्कात आल्याने ही वेळ ओढवू शकते, असा दावा या अहवालात करण्यात आला आहे. मात्र याचे जैविक कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. तरीही ज्याप्रमाणे मातेच्या धूम्रपानामुळे बाळाचे वजन कमी भरण्याबरोबरच अकाली जन्म होतो, त्याचप्रमाणे हवेच्या प्रदूषणाचा परिणाम होतो, असे या अभ्यासात म्हटले आहे. सध्याच्या भौतिक सोयी-सुविधांची आसक्ती पाहता हवेचे प्रदूषण आपल्याला थांबवता येत नाही, पण कमी जरूर करता येते आणि प्रदूषणामुळे बळी जाणारे जीव आपण वाचवू शकतो. यासाठी आपल्याला पहिल्यांदा शहरांचे विकेंद्रीकरण करण्याची आवश्यकता आहे. हे कसे करायचे? - तर शहरातील स्थापित होणारे उद्योगधंदे खेड्यात उभी राहायला हवीत. वास्तविक शेतीपूरक उद्योग खेड्यांमध्ये सुरू करायला काहीच हरकत नाही. यासाठी लागणारा कच्चा माल येथेच उपलब्ध होतो. साहजिकच शहरातील माणसांची गर्दी कमी होऊन ती खेड्यांकडे जाईल. शहरे गर्दीमुक्त होतील. विशेष म्हणजे खेड्यातल्या लोकांना काम मिळेल. आणखी एक म्हणजे झाडे लावली पाहिजेत.शहरात जिथे जागा उपलब्ध आहे, तिथे झाडे लावली जायला हवीत.यासाठी खास जागा आरक्षित करण्याची गरज आहे. काहीही झाले तरी या जागांवर दुसऱ्या कुणी अतिक्रमण करता कामा नये, अशाप्रकारेचे कायदे व्हायला हवेत. पेट्रोल-डिझेलसारख्या इंधनावर  चालणारी वाहने यांची संख्या कमी करून इलेक्ट्रिक वाहनांचा अधिक समावेश होईल, अशी व्यवस्था निर्माण व्हायला हवी. यासाठी अशा वाहनांना सवलती मिळाव्यात. घरापासून जवळपास जायचे असल्यास सायकलचा किंवा परिवहन महामंडळाच्या वाहनांचा वापर अधिक करायला हवा. तरच हवेची प्रदूषण समस्या कमी होण्यास मदत होणार आहे. प्रदूषणामुळे लोकांच्या  होणाऱ्या  मृत्यूचे प्रमाण चिंताजनक असून ही समस्या अशीच वाढत राहिली तर मृत्यू प्रमाण तर वाढणार आहेच,पण हे आजार पुढच्या पिढीतही संक्रमित होणार आहेत.त्यामुळे आताच काळजी घेण्याची आवश्यकता आहे. राजकीय पक्षांनी आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात प्रदूषणाचा मुद्दा जरूर घ्यायला हवा किंवा तसे करण्यास जनतेने त्यांना भाग पाडायला हवे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

अत्याचार पीडित महिलांना जलद न्याय मिळावा

गेल्या काही वर्षांत देशात महिलांवरील अत्याचारांच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत असल्याचे विविध अहवालातून पुढे आले आहे. महिला सुरक्षेसंबंधीचे अनेक कायदे आहेत. ते वेळोवेळी कडकही करण्यात आले आहेत. कधी काळी स्त्रियांना मर्यादित अधिकार होते. परंतु आज स्त्रिया शिकल्या, सवरल्या आहेत. चूल आणि मूल ही चौकट ओलांडत सर्वच क्षेत्रात उत्साहाने भरारी घेत त्या पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून कर्तृत्व गाजवत आहेत. तरीदेखील उपभोग्य वस्तू म्हणूनच महिलांकडे पाहिले जाते, हे विदारक वास्तव नाकारता येत नाही. स्त्रियांच्या बाजूने अनेक कायदे करण्यात आले असले तरी या कायद्याच्या अंमलबजावणीत खोट असल्याने स्त्रियांवर अत्याचार करणाऱ्या लोकांना कायद्याचा धाक राहिलेला नाही.हाथरससारख्या प्रकरणात आरोपींच्या बाजूने लोक उभे राहतात, तेव्हा या देशात नेमके काय चालले आहे,हेच कळत नाही. शिवाय अशा प्रकरणातील खटल्यांमध्ये न्यायदानास होणारा उशीर हे देखील एक कारण आहे. 

नॅशनल क्राईम ब्यूरोने काही महिन्यांपूर्वी प्रकाशित केलेल्या आकडेवारीनुसार महिला अत्याचाराचे जवळपास 80 टक्के खटले न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे सांगितले आहे. त्यात शिक्षा होण्याची टक्केवारी तर 20 टक्यांपेक्षाही कमी आहे. आजही इभ्रतीच्या भीतीपोटी अनेक प्रकरणे दडवून ठेवली जातात. घरातलेच लोक मूग गिळून गप्प बसतात आणि ज्या अत्याचार पिढीत महिला आहेत त्या आणि त्यांचे कुटुंब न्याय मागायला पुढे येते, तेव्हा त्यांच्यावर वेगवेगळे आरोप करून त्रासून सोडले जाते. वास्तविक अशा प्रकरणाचा निकाल न्यायालयाने करायला हवा,पण काही राजकारणी आणि मिडियावाले आधीच निकाल जाहीर झाल्यासारखे वागत असतात, बोलत असतात. याला कुठे तरी आळा घातला पाहिजे. वास्तविक इभ्रतीला घाबरून तक्रार न करण्याच्या घटना अधिक आहेत. त्यामुळे खरा आकडा हा कितीतरी मोठा असू शकतो. शिक्षा होत नसल्याने वा अनेकदा प्रकरणच पुढे येत नसल्याने आरोपी बिनधास्त फिरतात. समाजस्वास्थ्य व महिला सुरक्षिततेच्या दृष्टीने त्यांचा सामाजिक वावर अधिक भीतीदायक ठरतो. त्यामुळे महिला अत्याचाराच्या प्रकरणांचा लवकरात लवकर निपटारा होण्याबरोबरच तातडीने या गुन्ह्यांबाबतच्या शिक्षेची अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. महिला अत्याचारासंदर्भात प्रकरणे तातडीने निकाली निघावी यासाठी 'जलद न्यायालये' सुरू करण्याची आवश्यकता आहे. यासंदर्भात आंध्रप्रदेश सरकारने एक चांगला निर्णय घेतला असून त्यांनी यासाठी दिशा कायदा पारित केला आहे. आंध्रप्रदेश विधानसभेमध्ये गतवर्षी 13 डिसेंबर रोजी दिशा विधेयक पारित झाले. प्रकरणे 21 दिवसांच्या आत निकाली काढत दोषींना मृत्युदंड देण्याची तरतूद या कायद्याद्वारे करण्यात आली आहे. मागे एका महिला डॉक्टरवर सामूहिक बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आली होती. नंतर तिचा मृतदेह जाळण्यात आला. ही घटना डिसेंबर महिन्यामध्ये हैदराबादमध्ये घडली होती. यानंतर आंध्रप्रदेशने या कायद्यासाठी वेगाने पावले उचलली. गुन्ह्यात एफआयआर दाखल झाल्यानंतर 21 दिवसांमध्ये सुनावणी पूर्ण करून गुन्हा सिद्ध झाल्यानंतर त्याप्रकरणी तत्काळ शिक्षा देण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. तसा कायदा महाराष्ट्रातही पारित करण्याचा विचार राज्य सरकारच्यावतीने सांगण्यात आले आहे.  या अनुषंगाने स्वत: गृहमंत्री आंध्र प्रदेशात जाऊन कायद्याची माहिती घेऊन आले आहेत. आता हा कायदा अधिक सुधारित स्वरूपात लागू करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकार्‍यांची समितीही स्थापन करण्यात आली आहे. खरे तर 21 दिवसात हे खटला संपवणे पाहिजे तितके सोपे नाही, यासाठी बरीच स्वतंत्र यंत्रणा उभी करायला लागणार आहे. कारण  हे विधेयक व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य नसल्याचे मत विधी क्षेत्रातील अनेक जाणकारांनी नोंदविले आहे.  एफआयआर दाखल झाल्यानंतर सात दिवसांत तपास आणि चौदा दिवसांत खटला संपविणे, हे वरकरणी बोलायला सोपे वाटत असले तरी प्रत्यक्षात ते शक्य आहे का, हे पाहावे लागेल. अशा प्रकारच्या घटनांमध्ये साक्षीदारांची संख्या मोठी असते. त्यांचे बयाण घेणे, बारीकसारीक मुद्यांचा तपशीलवार तपास करणे या कठीण आणि गुंतागुंतीच्या बाबी आहेत. खटले तातडीने निकाली काढताना होणारा निष्काळजीपणा निर्दोष व्यक्तीला शिक्षा देणारा ठरू शकतो. चौदा दिवसांत निकाल देण्याचा ताण न्यायपालिकेवर राहीलचं. अशा प्रकरणांचा निकाल दीर्घकाळ प्रलंबित राहू नये. त्यासाठी जलदगती न्यायालयांची संख्या वाढवायला हवी. अत्याचार असो वा खून, कोणत्याही खटल्यात न्याय मिळणे महत्त्वाचे असते. केवळ लवकर न्याय देण्याच्या उद्देशाने न्यायालयीन प्रक्रियेला कालबद्ध निकष लावणे संयुक्तिक ठरणार नाही. महाराष्ट्रात दिशा कायद्याचे प्रारूप तयार करताना सरकारने असे काही मुद्देही लक्षात घ्यायला हवे. 'दिशा'सारखा कठोर कायदा व्हावा, ही लोकभावना आहे. त्याचा आदर करत महाराष्ट्र सरकार पावले टाकत आहे, ही स्वागतार्ह बाब आहे. पण, सारासार विचार करून ती टाकल्यास कायद्याची अन् सरकारचीही दिशा चुकणार नाही. 21 दिवस फारच कमी वाटतात. सरकारने विधी क्षेत्रातील मंडळींची मते जाणून घ्यायला हवीत आणि तशी यंत्रणा उभी करावी लागेल. पण तरीही महिलांवर अत्याचार करणाऱ्या लोकांना कायद्याचा धाक बसावा,यासाठी जे काही करता येईल, ते करण्याचा प्रयत्न सरकार आणि विधी क्षेत्रातील मान्यवरांचे मत जाणून घ्यायला हवे. हे फक्त महाराष्ट्रातच व्हायला पाहिजे असे नव्हे तर संपूर्ण देशात हे घडायला हवे. तरच अत्याचार करणाऱ्या लोकांवर धाक बसेल आणि अशा घटनांचा आलेख कमी होण्यास मदत होईल.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

डोळ्यांची काळजी घ्या, मोबाईल दूर ठेवा

कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आलेल्या टाळेबंदीने शाळा-कॉलेज बंद असल्याने मुलांना घरातच 'बंद' व्हावे लागले आहे. त्यातच शालेय शिक्षण विभागाकडून ऑनलाईन शिक्षण सुरू करण्यात आले आहे. त्यामुळे जास्तीतजास्त मोबाईल,लॅपटॉप, टीव्हीवरील कार्यक्रम पाहताना दिसत आहेत. दिवसभरात दोन-तीन तास स्क्रीनसाठी पुष्कळ झाले. पण तेही एकसारखे पाहिले जाऊ नये. अलिकडे टीव्ही, मोबाईलमुळे पुस्तकं किंवा वर्तमानपत्रे घेऊन वाचन करणे कमी झाले आहे. मात्र यामुळे डोळ्यांचे आजार वाढत चालले आहेत. युवकांसाठी डोळे शाबूत राखणे महत्त्वाचे आहे. ज्या सेवेत शारीरिक आरोग्य महत्त्वाचे आहे, उदाहरणार्थ लष्कर, नौदल, वायुदल अशा या ठिकाणी जाणाऱ्या किंवा जाऊ इच्छिणाऱ्या तरुणांनी तर आपल्या डोळ्यांची काळजी घेणे महत्त्वाचे आहे. घरातील मोठी माणसेही पुस्तके, वृत्तपत्र वाचण्याकडे दुर्लक्ष करीत इलेक्ट्रानिक  माध्यामांचा वापर अधिक करताना दिसत  आहेत. परंतु या इलेक्ट्रानिक साहित्याच्या वापरामुळे डोळ्यांचे आजार अधिक वाढत आहेत. सतत टीव्ही पाहिल्याने डोळ्यातील कोरडेपणा वाढतो. यामुळे डोळ्यांना काही आजार नसतांनाही डोळ्यांची चमक कमी होते. डोळ्यांवरील ताण वाढतो. त्यामुळे हळूहळू चष्याचे नंबर वाढतात. इलेक्ट्रानिक साहित्याचा वापर केला तर डोळ्यांच्या चष्म्याचा नंबर वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. डोळ्याचा रेटीनाही खराब होण्याची शक्यता असते. अलीकडे तरुण पिढी आपला सर्वाधिक वेळ हा मोबाईल आणि टीव्ही पाहण्यात घालविते. त्यामुळे तरुणी पिढीला लवकरच चष्म्यांचा आधार घ्यावा लागत आहे. पुर्वी लोक टीव्ही कमी पाहत होते, बातम्यांसाठी विश्वासहार्य माध्यम म्हणून वृत्तपत्रांचे वाचन अधिक करीत होते. त्यामुळे तेव्हा डोळ्यांचे आजार सुध्दा फार नव्हते.

वृत्तपत्र वाचनामुळे डोळ्यावर ताण पडत नाही. इलेक्ट्रानिक साहित्यांचा वापर वाढला आहे. ते साहित्य वापरु नका असे आजच्या काळात म्हणता येत नाही, परंतु त्यांचा वापर मर्यादीत करायला हवा आहे. जर त्याचा पर्याय वृतपत्र असेल तर तो निश्चित चांगला आहे. वृत्तपत्रातील बातम्या या कधीही विश्वासहार्य आणि अचूक असतात. त्याचा डोळ्यांवरही विपरीत परिणाम होत नाही. वृत्तपत्र माणूस सोयीनुसार वाचत व पाहात असतो. परंतु टीव्हीवरील बातम्या पाहताना एकसारखे पाहावे लागत असल्याने डोळ्यांवरील ताण वाढतो.परिणामी डोळ्यांचे आजार बळावतात. 

खरे तर लहान मुलांनी मोबाईलचा वापर करू नये, त्याचे त्यांच्या डोळ्यावर दुष्परिणाम होतात.परिणामी लहान वयातच त्यांना चष्मा लागतो. लॉकडाऊननंतर इलेक्ट्रानिक उपकरणांचा वापर अधिक वाढल्याने डोळ्यांचे रुग्ण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. डॉक्टर सांगतात की, इलेक्ट्रीक उपकरणांचा वापर करीत असताना योग्य ती काळजी घ्यावी, यासाठी एकतर इलेक्ट्रानिकचा माध्यमाचा वापर करू नये आणि करायचा असल्यास ते कमी प्रमाणात करावे. सतत टीव्हीसमोर बसू राहू नये. डोळ्यांच्या पापण्यांच्या हालचाली करीत राहील्यास डोळ्यांचा ताण कमी होईल. परिणामी डोळ्यांचे आजार बळावणार नाहीत. यानंतरही त्रास जाणवले तर नेत्रतज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

बलात्काऱ्यांना अद्दल घडवण्यासाठी....

उत्तरप्रदेशातील हाथरससारख्या तरुणींवर अत्याचार करून अमानुषपणे जीव घेण्याच्या घटना  यापुर्वीही अनेकदा घडल्या आहेत. अरुणा शानबाग, बलात्कार झाल्यानंतर तब्बल बेचाळीस वर्ष कोमात होती. निर्भया, जी बलात्कारानंतर मरण पावली. नेहा, जिला बलात्कार केल्यानंतर जाळून टाकले. अशा कितीतरी  अत्याचाराला बळी पडणार्‍या तरुणींची संख्या आहे. सध्याचा काळ हा बिभत्स स्वरुपाचा काळ आहे. नराधम पिसाळले आहेत. म्हणून अशा घटना वारंवार घडत आहेत. आरोपीला जबर शिक्षा होत नसल्याने अशा प्रकारच्या घटना आज घडत आहेत. त्या घटनात वाढ होत आहे. मागे नेहा नावाच्या डॉक्टर मुलीवर, ती रात्रीला रुग्णालयातून घरी जात असताना बलात्कार झाला. त्यानंतर तिला जाळून टाकण्यात आले. त्याचबरोबर तिच्या मारेकर्‍यांना पोलिस चकमकीत मारुन टाकण्यात आले. हाथरस घटनेत ज्याप्रमाणे त्या आरोपींनी पीडितेची जीभ तोडली. कंबर आणि हातपाय तोडले. तसाच प्रकार आरोपीसोबत करून त्यांचीही जीभ आणि कंबरडे तोडायला हवे. हातपाय तोडायला हवे. किंवा फक्त एक हात शाबूत ठेवून त्याला भीक मागायला सोडायला हवे. अशा प्रकरणातील आरोपींना काही लोक फाशी द्या म्हणतात. पण फाशी हा त्यावरील उपाय नाही. लोक मरणाला आता घाबरत नाहीत. लोक निर्भीडपणे आत्महत्या करतात. त्यामुळे फाशी देणे म्हणजे आरोपीला त्रासातून मुक्त करणे होय. त्याला जगवावे. जेणेकरुन त्याला पश्‍चाताप व्हावा आपल्या सुदृढ शरीराचा. त्यालाही आठवायला हवे की मी जर असे केले नसते,तर माझे असे हातपाय तुटले नसते. मला असे लुळे पांगळे बनवले गेले नसते. हाच बोध इतरांनाही देता येईल. अनेकदा अशा अत्याचार प्रकरणात काही लोक माहिलांच उपदेशाचे डोस देतात. महिलांनी असे वागावे. तसे वागावे. महिला अशा वागतात, तशा वागतात. म्हणून असे होते. पण तसे काही नाही. ही मानसिकता आहे. कुविचाराची मानसिकता. जेव्हा असे कुविचार डोक्यात येतात. तेव्हा आपण काय करीत आहोत, याचे भान नसते. त्यानंतर आपले काय होणार आहे. काय होवू शकते. याचाही विचार कोणीच कृत्य करण्यापूर्वी करीत नाहीत. मग कृत्य झाले की त्यानंतर पश्‍चाताप येतो. तेवढीच भीतीही वाटते. वाटते की आपला हा गुन्हा उजेडात आला तर.... आपल्याला शिक्षा होईल. याच भीतीने मग हातपाय तोडणे, जीभ छाटणे, बाह्य तसेच आंतर अवयवांना इजा पोहचविणे तसेच कंबरडे मोडणे इत्यादी गोष्टी केल्या जातात. कधी कधी ठारही केले जाते. वास्तविक सामूहिक बलात्काराचे प्रमाण वाढण्याचे कारण म्हणजे आरोपींना कायद्याचा धाक राहिला नाही.  आरोपींना जबर शिक्षा,जशास तशा शिक्षा न झाल्याने आरोपींना अभय मिळाले. त्यामुळे त्यांचे धाडस वाढत चालले आहे. यावर आणखी एक  उपाय आहे की मुलींना स्व रक्षणाचे प्रशिक्षण सक्तीचे करणे. शाळास्तरावर याची व्यवस्था व्हायला हवी. ठराविक वयानंतर तरुणींना शस्र वापरण्याची  परवानगी द्यावी. जेणेकरुन त्या एखाद्या तरी नराधमाचे लचके नक्कीच तोडतील. असे लचके जोपर्यंत तोडले जाणार नाही,तोपर्यंत तरी या बलात्काराच्या संख्येत घट होणार नाही. तसेच देशातील बलात्कार बंद होणार नाहीत.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली