अत्याचार पीडित महिलांना जलद न्याय मिळावा

गेल्या काही वर्षांत देशात महिलांवरील अत्याचारांच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत असल्याचे विविध अहवालातून पुढे आले आहे. महिला सुरक्षेसंबंधीचे अनेक कायदे आहेत. ते वेळोवेळी कडकही करण्यात आले आहेत. कधी काळी स्त्रियांना मर्यादित अधिकार होते. परंतु आज स्त्रिया शिकल्या, सवरल्या आहेत. चूल आणि मूल ही चौकट ओलांडत सर्वच क्षेत्रात उत्साहाने भरारी घेत त्या पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून कर्तृत्व गाजवत आहेत. तरीदेखील उपभोग्य वस्तू म्हणूनच महिलांकडे पाहिले जाते, हे विदारक वास्तव नाकारता येत नाही. स्त्रियांच्या बाजूने अनेक कायदे करण्यात आले असले तरी या कायद्याच्या अंमलबजावणीत खोट असल्याने स्त्रियांवर अत्याचार करणाऱ्या लोकांना कायद्याचा धाक राहिलेला नाही.हाथरससारख्या प्रकरणात आरोपींच्या बाजूने लोक उभे राहतात, तेव्हा या देशात नेमके काय चालले आहे,हेच कळत नाही. शिवाय अशा प्रकरणातील खटल्यांमध्ये न्यायदानास होणारा उशीर हे देखील एक कारण आहे. 

नॅशनल क्राईम ब्यूरोने काही महिन्यांपूर्वी प्रकाशित केलेल्या आकडेवारीनुसार महिला अत्याचाराचे जवळपास 80 टक्के खटले न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे सांगितले आहे. त्यात शिक्षा होण्याची टक्केवारी तर 20 टक्यांपेक्षाही कमी आहे. आजही इभ्रतीच्या भीतीपोटी अनेक प्रकरणे दडवून ठेवली जातात. घरातलेच लोक मूग गिळून गप्प बसतात आणि ज्या अत्याचार पिढीत महिला आहेत त्या आणि त्यांचे कुटुंब न्याय मागायला पुढे येते, तेव्हा त्यांच्यावर वेगवेगळे आरोप करून त्रासून सोडले जाते. वास्तविक अशा प्रकरणाचा निकाल न्यायालयाने करायला हवा,पण काही राजकारणी आणि मिडियावाले आधीच निकाल जाहीर झाल्यासारखे वागत असतात, बोलत असतात. याला कुठे तरी आळा घातला पाहिजे. वास्तविक इभ्रतीला घाबरून तक्रार न करण्याच्या घटना अधिक आहेत. त्यामुळे खरा आकडा हा कितीतरी मोठा असू शकतो. शिक्षा होत नसल्याने वा अनेकदा प्रकरणच पुढे येत नसल्याने आरोपी बिनधास्त फिरतात. समाजस्वास्थ्य व महिला सुरक्षिततेच्या दृष्टीने त्यांचा सामाजिक वावर अधिक भीतीदायक ठरतो. त्यामुळे महिला अत्याचाराच्या प्रकरणांचा लवकरात लवकर निपटारा होण्याबरोबरच तातडीने या गुन्ह्यांबाबतच्या शिक्षेची अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. महिला अत्याचारासंदर्भात प्रकरणे तातडीने निकाली निघावी यासाठी 'जलद न्यायालये' सुरू करण्याची आवश्यकता आहे. यासंदर्भात आंध्रप्रदेश सरकारने एक चांगला निर्णय घेतला असून त्यांनी यासाठी दिशा कायदा पारित केला आहे. आंध्रप्रदेश विधानसभेमध्ये गतवर्षी 13 डिसेंबर रोजी दिशा विधेयक पारित झाले. प्रकरणे 21 दिवसांच्या आत निकाली काढत दोषींना मृत्युदंड देण्याची तरतूद या कायद्याद्वारे करण्यात आली आहे. मागे एका महिला डॉक्टरवर सामूहिक बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आली होती. नंतर तिचा मृतदेह जाळण्यात आला. ही घटना डिसेंबर महिन्यामध्ये हैदराबादमध्ये घडली होती. यानंतर आंध्रप्रदेशने या कायद्यासाठी वेगाने पावले उचलली. गुन्ह्यात एफआयआर दाखल झाल्यानंतर 21 दिवसांमध्ये सुनावणी पूर्ण करून गुन्हा सिद्ध झाल्यानंतर त्याप्रकरणी तत्काळ शिक्षा देण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. तसा कायदा महाराष्ट्रातही पारित करण्याचा विचार राज्य सरकारच्यावतीने सांगण्यात आले आहे.  या अनुषंगाने स्वत: गृहमंत्री आंध्र प्रदेशात जाऊन कायद्याची माहिती घेऊन आले आहेत. आता हा कायदा अधिक सुधारित स्वरूपात लागू करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकार्‍यांची समितीही स्थापन करण्यात आली आहे. खरे तर 21 दिवसात हे खटला संपवणे पाहिजे तितके सोपे नाही, यासाठी बरीच स्वतंत्र यंत्रणा उभी करायला लागणार आहे. कारण  हे विधेयक व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य नसल्याचे मत विधी क्षेत्रातील अनेक जाणकारांनी नोंदविले आहे.  एफआयआर दाखल झाल्यानंतर सात दिवसांत तपास आणि चौदा दिवसांत खटला संपविणे, हे वरकरणी बोलायला सोपे वाटत असले तरी प्रत्यक्षात ते शक्य आहे का, हे पाहावे लागेल. अशा प्रकारच्या घटनांमध्ये साक्षीदारांची संख्या मोठी असते. त्यांचे बयाण घेणे, बारीकसारीक मुद्यांचा तपशीलवार तपास करणे या कठीण आणि गुंतागुंतीच्या बाबी आहेत. खटले तातडीने निकाली काढताना होणारा निष्काळजीपणा निर्दोष व्यक्तीला शिक्षा देणारा ठरू शकतो. चौदा दिवसांत निकाल देण्याचा ताण न्यायपालिकेवर राहीलचं. अशा प्रकरणांचा निकाल दीर्घकाळ प्रलंबित राहू नये. त्यासाठी जलदगती न्यायालयांची संख्या वाढवायला हवी. अत्याचार असो वा खून, कोणत्याही खटल्यात न्याय मिळणे महत्त्वाचे असते. केवळ लवकर न्याय देण्याच्या उद्देशाने न्यायालयीन प्रक्रियेला कालबद्ध निकष लावणे संयुक्तिक ठरणार नाही. महाराष्ट्रात दिशा कायद्याचे प्रारूप तयार करताना सरकारने असे काही मुद्देही लक्षात घ्यायला हवे. 'दिशा'सारखा कठोर कायदा व्हावा, ही लोकभावना आहे. त्याचा आदर करत महाराष्ट्र सरकार पावले टाकत आहे, ही स्वागतार्ह बाब आहे. पण, सारासार विचार करून ती टाकल्यास कायद्याची अन् सरकारचीही दिशा चुकणार नाही. 21 दिवस फारच कमी वाटतात. सरकारने विधी क्षेत्रातील मंडळींची मते जाणून घ्यायला हवीत आणि तशी यंत्रणा उभी करावी लागेल. पण तरीही महिलांवर अत्याचार करणाऱ्या लोकांना कायद्याचा धाक बसावा,यासाठी जे काही करता येईल, ते करण्याचा प्रयत्न सरकार आणि विधी क्षेत्रातील मान्यवरांचे मत जाणून घ्यायला हवे. हे फक्त महाराष्ट्रातच व्हायला पाहिजे असे नव्हे तर संपूर्ण देशात हे घडायला हवे. तरच अत्याचार करणाऱ्या लोकांवर धाक बसेल आणि अशा घटनांचा आलेख कमी होण्यास मदत होईल.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली