भ्रष्टाचार थांबवण्यासाठी पुढे या

लाचलुचपत मागणार्‍यांवर कारवाई होण्यासाठी त्यांची तक्रार होणे अति आवश्यक असते. लाचलुचपत विभागाला तक्रार प्राप्त झाल्याशिवाय अशा लोकांवर कोणतीही कारवाई करण्यात येत नाही. त्यामुळेच असे लोक बेमालूमपणे लोकांकडून लाच घेऊन त्यांची आर्थिक आणि मानसिक पिळवणूक करतात. अशा भ्रष्ट लोकांना धडा शिकविण्यासाठी लोकांनी पुढे येऊन या भ्रष्टाचाराची तक्रार करणे गरजेचे आहे. तक्रार आल्यावरच संबंधित प्रकरणात कारवाई केली जाऊ शकते. त्यामुळे लोकांनी पुढे यावे. महसूल आणि 'रोहयो'चा विभाग भ्रष्टाचारात नेहमी पहिले स्थान असतो. 2018 मध्येही लाचखोरीमध्ये महसूल विभाग दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीही प्रथम स्थानी होता.  महसूल विभागातील भ्रष्टाचाराची २०१ प्रकरणे उघडकीस आली असून २५३ जणांना अटक करण्यात आली आहे. या विभागात सरकारच्या अनेक योजना असून या योजनांचे फायदे मिळवून देण्यासाठी लोकसेवकांकडून लाच घेतली जाते.

दिवाळी सुरक्षित साजरी करा

दिवाळीची लगबग सुरू झाली असून, सर्वत्र नवचैतन्याचे वातावरण आहे. दिवाळीचा आनंद अधिक द्विगुणित करण्यासाठी सुरक्षिततेच्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी महत्त्वाची आहे. दिवाळीच्या आनंदात कुठलेही विघ्न नको. म्हणून, सुरक्षित दिवाळी साजरी करा. दिवाळीत होत असलेली सजावट, रोषणाई आणि आतषबाजी यामुळे दुर्दैवी घटना व्हायला एक कारणही पुरेसे आहे. अशा घटनांनी आनंदाचे वातावरण दु:खात बदलायला वेळ लागत नसल्याने अशा घटना टाळण्यासाठी खबरदारी महत्त्वाची आहे.

भेसळ माफियांना आवर घाला

दिवाळी हा आनंद आणि उत्साहाचा सण आहे. या महत्त्वाच्या भारतीय  सणाच्या पार्श्वभूमीवर फराळाच्या पदार्थांसह मिठाई, तेल दूध व दुग्धजन्य पदार्थ, पीठ, साखर,तूप यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भेसळ होत असते. आरोग्याला घातक असणारे घटक मिसळून नफा कमावणारी नवी माफिया जमात अलीकडच्या काळात मोठ्या प्रमाणात फोफावली आहे. शहाराबरोबरच ग्रामीण भागातही हा माफियाराज बळावत चालला आहे. त्यामुळे या काळात अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) लक्ष देण्याची गरज आहे.

बाभूळ झाड वाचवा

ग्रामीण भागात कोरड्या, तसेच पाणथळ जागी हमखास आढळणारा वृक्ष म्हणजे बाभूळ. प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करीत उभे असलेले बाभळीचे झाड अनेक ठिकाणी पाहायला मिळायचे. मात्र, दिवसेंदिवस सरपणासाठी या झाडाची कत्तल होत असल्याने त्यांच्या संख्येत घट होत आहे. काही वर्षांपूर्वी बाभळीची वने आढळायची. ऐन उन्हाळ्यात हा जनावरांसाठी आणि माणसांसाठी हक्काचा निव-रा असायचा. बाभळीच्या शेंगा व पाला म्हणजे शेळ्या-मेंढ्यांचे आवडते खाद्य. त्यामुळे शेंगा खावू घालून मेंढपाळ झाडाच्या सावलीत विसावयाचे. उन्हाळ्यात उष्णतेमुळे झाडातून बाहेर पडणारा चिकट द्रव म्हणजे डिंक जमवायला अनेक मुले यायची. अनेक कुटुंबांची गुजरानही डिंक विकून व्हायची. त्यामुळे या झाडांना विशेष महत्त्व होते.

सणांमुळे सामाजिक ऐक्य

सुख, समाधान, शांतता आणि आनंदाची पर्वणी म्हणून सण साजरे केले जातात. सणांमुळे आर्थिक विकासाला चालना मिळण्याबरोबरच सामाजिक सलोखा आणि बांधीलकीही जपली जाते. त्यामुळे सणांचा आनंद मनमुराद घ्यायला हवा. सणांची निर्मिती होण्यामागे पूर्वीपासून काही शास्त्रोक्त कारणं आहेत. शीख धर्मियांत गुरुपुरव, बैसाखी, होला महल्ला, दरबारे खालसा या सणांना विशेष महत्त्व आहे. प्रत्येक धर्मातील सणांद्वारे धर्मनिरपेक्षतेचा आणि संतांच्या सेवेचा संदेश दिला आहे. ख्रिश्चन धर्मात प्रामुख्याने ईस्टर हा सण साजरा करतात. प्रभू येशच्या जन्माचे स्मरण म्हणून ख्रिसमस साजरा होतो.

माहिती अधिकार कायदा लोकशाहीचा पाचवा स्तंभ

सध्या माहिती तंत्रज्ञान आणि माहिती अधिकार कायदा हा लोकशाहीचा पाचवा स्तंभ झाले असून या माध्यमांचा अधिकाधिक उपयोग करून समाजात जनजागृती करण्याची आवश्यकता आहे. आज विविध कारणांनी लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेली पत्रकारिता धोक्यात आली आहे. त्यामुळे समाजातील जागल्यांनी माहिती तंत्रज्ञान आणि माहिती अधिकाराचा वापर करून अधिकाधिक माहिती गोळा करून त्याचा विनियोग समाजासाठी करावा. सोशल मिडिया, प्रसारमाध्यमातून ही माहिती लोकांपर्यंत जायला हवी. तसेच, समाजात जनजागृती करणे आवश्यक आहे. गावोगावी व्याख्याने, प्रदर्शने भरवली जायला हवीत. लोकांच्या अडाणीपणाचा फायदा घ्यायलाच काही लबाड लोक टपले आहेत. अशा लांडग्यांपासून गरीब जनतेची सुटका करून घ्यायला हवी. यासाठी माहिती अधिकाराचा अधिकाधिक प्रसार होण्याची आवश्यकता आहे. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे माहिती संरक्षण विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यासाठी केंद्र सरकारने नेमलेल्या श्रीकृष्ण समितीने व्यक्तिगततेच्या मुद्द्याचा वापर करून माहिती अधिकार कायद्यात बदल सुचवले आहेत. त्यामुळे भ्रष्टाचारी अधिकार्‍यांची कुठलीही सार्वजनिक छाननी समितीने केलेल्या सूचना अंमलात आणल्यास करता येणार नाही. परिणामी भ्रष्टाचाराला मोकळे रान मिळणार असून हे अत्यंत घातक आहे. न्याय न मिळाल्यास सर्वोच्च न्यायालयात थेट याचिका दाखल करण्याचा अधिकार सामान्य नागरिकांना लोकशाहीने दिला आहे. परंतु, प्रत्येक सामान्य नागरिक दिल्लीमध्ये जाऊन याचिका दाखल करू शकत नाही. 

भीक मागणारी मुले आणि कायदा

लहान-मोठ्या शहरांमध्ये लहान मुले भीक मागत असताना पाहात असतो. खरे तर मुलांनी शिकावे म्हणून बरेच कायदे झालेले आहेत. बाल न्याय (काळजी व संरक्षण) कायद्यानुसार अशा मुलांना संरक्षण व काळजीची गरज आहे. अशा मुलांसाठी कायदा व शासकीय योजना आहेत, लाखो रुपयांच्या अनुदानावर बालगृह, सुधारगृह चालतात. त्यांच्यासाठी काम करणार्‍या सरकारी यंत्रणेवर लाखो रुपये खर्च होतात. मग त्या मुलांना रस्त्यावर भिक मागायची वेळ का येते? कित्येक वर्षांसून महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क आयोग आणि नागपूर जिल्हा बालकल्याण समितीचे पुनर्गठन झालेले नाही. राज्यातील बालगृह, बालसुधारगृह, आर्शमशाळा, सरकारी वसतीगृह, अनाथ आर्शमांची स्थिती दयनिय व अमानविय आहे. दररोज वृत्तपत्रातून अशा संस्थांमध्ये लैगिक शोषण व इतर सुविधांचा अभाव, तेथून मुलांचे पलायन यासंदर्भात मोठमोठ्या बातम्या प्रकाशित होतात. ज्या वातावरणात मुलांना आनंदी व सुरक्षित वाटणार नाही, अशा ठिकाणांहून ते पलायन करतीलच, आणि जी मुले तेथे राहतात, त्यांच्या व्यथा आणि सरकारी यंत्रणा याबद्दल सविस्तर संशोधनाची गरज आहे.