सध्या माहिती तंत्रज्ञान आणि माहिती अधिकार कायदा हा लोकशाहीचा पाचवा स्तंभ झाले असून या माध्यमांचा अधिकाधिक उपयोग करून समाजात जनजागृती करण्याची आवश्यकता आहे. आज विविध कारणांनी लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेली पत्रकारिता धोक्यात आली आहे. त्यामुळे समाजातील जागल्यांनी माहिती तंत्रज्ञान आणि माहिती अधिकाराचा वापर करून अधिकाधिक माहिती गोळा करून त्याचा विनियोग समाजासाठी करावा. सोशल मिडिया, प्रसारमाध्यमातून ही माहिती लोकांपर्यंत जायला हवी. तसेच, समाजात जनजागृती करणे आवश्यक आहे. गावोगावी व्याख्याने, प्रदर्शने भरवली जायला हवीत. लोकांच्या अडाणीपणाचा फायदा घ्यायलाच काही लबाड लोक टपले आहेत. अशा लांडग्यांपासून गरीब जनतेची सुटका करून घ्यायला हवी. यासाठी माहिती अधिकाराचा अधिकाधिक प्रसार होण्याची आवश्यकता आहे. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे माहिती संरक्षण विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यासाठी केंद्र सरकारने नेमलेल्या श्रीकृष्ण समितीने व्यक्तिगततेच्या मुद्द्याचा वापर करून माहिती अधिकार कायद्यात बदल सुचवले आहेत. त्यामुळे भ्रष्टाचारी अधिकार्‍यांची कुठलीही सार्वजनिक छाननी समितीने केलेल्या सूचना अंमलात आणल्यास करता येणार नाही. परिणामी भ्रष्टाचाराला मोकळे रान मिळणार असून हे अत्यंत घातक आहे. न्याय न मिळाल्यास सर्वोच्च न्यायालयात थेट याचिका दाखल करण्याचा अधिकार सामान्य नागरिकांना लोकशाहीने दिला आहे. परंतु, प्रत्येक सामान्य नागरिक दिल्लीमध्ये जाऊन याचिका दाखल करू शकत नाही.
त्यामुळे केवळ दहा रूपयांच्या मुद्रांकासह माहिती अधिकारात अर्ज केल्यास संबंधित माहिती उपलब्ध होऊ शकते. देशाची लोकसंख्या विचारात घेतल्यास माहिती अधिकारांतर्गत माहिती विचारणारे अत्यंत कमी लोक आहेत. हे चित्र एका बाजूला असताना माहिती मागणारे जास्त आणि शासकीय कार्यालयात माहिती देणारे अधिकारी कमी, अशी सध्या देशात स्थिती आहे. माहिती अधिकारात स्वत:चे नाव गुप्त ठेवून माहिती पाठवण्यासाठी पत्ता दिल्यास माहिती मिळू शकते, अशी सोयही माहिती अधिकार कायद्याात आहे.या सगळ्याची माहिती सामान्य लोकांना होणे गरजेचे आहे,यासाठी स्वयंसंस्थांनी, समाजसेवेची आवड असलेल्या मंडळींनी पुढे आले पाहिजे. शासनानेही या माहिती आधिकाराची लोकांना माहिती व्हावी,यासाठी सरकारी पातळीवर प्रयत्न करायला हवी.-मच्छिंद्र ऐनापुरे,जत
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा