लहान-मोठ्या शहरांमध्ये लहान मुले भीक मागत असताना पाहात असतो. खरे तर मुलांनी शिकावे म्हणून बरेच कायदे झालेले आहेत. बाल न्याय (काळजी व संरक्षण) कायद्यानुसार अशा मुलांना संरक्षण व काळजीची गरज आहे. अशा मुलांसाठी कायदा व शासकीय योजना आहेत, लाखो रुपयांच्या अनुदानावर बालगृह, सुधारगृह चालतात. त्यांच्यासाठी काम करणार्‍या सरकारी यंत्रणेवर लाखो रुपये खर्च होतात. मग त्या मुलांना रस्त्यावर भिक मागायची वेळ का येते? कित्येक वर्षांसून महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क आयोग आणि नागपूर जिल्हा बालकल्याण समितीचे पुनर्गठन झालेले नाही. राज्यातील बालगृह, बालसुधारगृह, आर्शमशाळा, सरकारी वसतीगृह, अनाथ आर्शमांची स्थिती दयनिय व अमानविय आहे. दररोज वृत्तपत्रातून अशा संस्थांमध्ये लैगिक शोषण व इतर सुविधांचा अभाव, तेथून मुलांचे पलायन यासंदर्भात मोठमोठ्या बातम्या प्रकाशित होतात. ज्या वातावरणात मुलांना आनंदी व सुरक्षित वाटणार नाही, अशा ठिकाणांहून ते पलायन करतीलच, आणि जी मुले तेथे राहतात, त्यांच्या व्यथा आणि सरकारी यंत्रणा याबद्दल सविस्तर संशोधनाची गरज आहे.
केवळ दोन वेळचे अन्न व राहण्यासाठी छत देणे म्हणजे बालहक्काचे संरक्षण नव्हे. त्यांना अन्न, वस्त्र व निवारा याचसोबत मानसिक आधार व समुपदेशनासोबतच मूल्यवर्धित व विकासात्मक शिक्षणाची गरज आहे. बालगृह, सुधारगृहातून ते बाहेर पडतात तेव्हा त्यांच्या राहण्याची व उच्चशिक्षणाची जवाबदारी सरकारची आहे. अशा मुलांना कमीतकमी पाच वर्षे त्यांच्या आवडीनुसार शिक्षण देण्याची जबाबदारी सरकारने घेतली पाहिजे. त्यांना जीवनात स्थैर्य मिळणे गरजेचे आहे. यासाठी अशा मुलांना नोकरीत आर्थिक निकषावर आरक्षणाची गरज आहे. जेणेकरून भविष्यात अशा बालगृहातून किंवा सुधारगृहातून बाहेर पडल्यावर एक आदर्श नागरिक म्हणून त्यांना जगता येईल. या सगळ्या गोष्टी कागदावर न राहता, त्याची अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. यासाठी योजनांची व कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या यंत्रणेची महत्त्वाची भुमिका आहे. -मच्छिंद्र ऐनापुरे,जत
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा