भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या चार देशांनी चीनची वाढती आक्रमकता आणि विस्तारवादाला रोखण्यासाठी स्थापन केलेल्या क्वाड या संघटनेची परिषद नुकतीच जपानची राजधानी टोकिओ येथे पार पडली आहे. परिषदेत काय हाती लागलं, हा मुद्दा गौण आहे. संघटनेच्या माध्यमातून चीनवर दबाव टाकणं महत्त्वाचं आहे. हे देश एकाकी नाहीत, हा संदेश मोठा आहे. चीनचा वाढता वर्चस्ववाद जगासमोरचे एक महत्वाचे आव्हान आहे हे निश्चित आहे. त्यामुळे या वर्चस्ववादाला कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने रोखण्याची आवश्यकता आहे यावर दुमत असण्याचे कारण नाही. रशिया वगळता आपल्या सीमेला लागून असणाऱ्या जवळपास प्रत्येक देशावर चीनने नेहमीच दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. तसेच सीमेपासून दूर असणाऱ्या, पण सामरिकदृष्ट्या महत्वाच्या देशांवरही चीनची नजर आहे. केवळ भारताचीच अशी स्थिती नाही. तैवानला चीन त्याचाच भाग मानतो आणि त्याला गिळंकृत करण्यासाठी तो केव्हापासून सज्ज आहे. जपान, ऑस्ट्रेलिया, फिलिपीन्स आदी देशांसमोरही चीनने चिंता निर्माण केली आहे. अमेरिकेच्या हितसंबंधांसमोरही चीनने आव्हान निर्माण केले आहे. अशा स्थितीत हे सर्व देश एकत्र येऊन त्यांनी चीनच्या विरोधात आघाडी उघडली आहे. क्वाडमधील सर्व देश लोकशाही मानणारे आहेत. तर चीन एकाधिकारशाही असणारा देश आहे. त्यामुळे चीन आपले निर्णय निरंकुशपणे आणि झपाट्याने घेऊ शकतो. तसे लोकशाही देशांचे नसते. त्यामुळे क्वाडच्या निर्णयांची गती मंद असली किंवा काही मुद्यांवर एकमत होण्यास अडचणी येत असल्या, तसेच आतापर्यंतची या संघटनेची कामगिरी एकदम नजरेत भरण्यासारखी नसली तरी, या संघटनेचे महत्व दुर्लक्षून चालणार नाही. अशा संघटना स्थापन झाल्या नसत्या किंवा चीनला रोखण्याचे प्रयत्न झालेच नसते, तर चीनने आणखी आक्रमकपणा दाखविला असता आणि त्याच्या आसपासच्या देशांना अधिक मोठा धोका निर्माण झाला असंता. अद्याप चीनने कोणत्याही देशावर थेट हल्ला करुन किंवा युद्ध घोषित करुन लक्ष्मणरेषा ओलांडलेली नाही. पण भविष्यात तो तसे करणारच नाही असे नाही. संघटनेमुळे दबाव कायम राहतो. चीनने लक्ष्मणरेषा ओलांडल्यास क्वाडचे देश ' काय कृती करतात हे त्यावेळी दिसेलच. तोपर्यंत या संघटनेसंबंधी आशावादी राहण्यास काही अडचण नसावी. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली
