राष्ट्रीय हरित लवादाने नद्यांतून यांत्रिक पद्धतीने वाळू उपशाला बंदी घातली आहे. एकाही नदीतून वाळू उपशाला अधिकृत मान्यता देण्यात आली नाही. मात्र तरीही जो काही उपसा होतोय तो बेकायदा आहे. उदाहरणच द्यायचे झाले तर एका सांगली जिल्ह्याचे देता येईल. सांगली जिल्ह्यात 70 खाणपटद्टे अधिकृत असून, सुमारे 159 हेक्‍टर क्षेत्रावर खणीकर्म सुरू आहे. तात्पुरते परवाने देण्यास हरित लवादाची बंदी आहे. मात्र गौण खनिजावर वर्चस्वासाठी राजकीय मंडळी, गावगुंड ताकदीने मैदानात उतरले आहेत. त्यामुळे या खाणींची अवस्था 'मिनी केजीएफ'सारखी झाली आहे. 'केजीएफ' हा अलीकडच्या काळातील तुफान गाजलेला चित्रपट आहे. त्यात जेवढा संघर्ष दिसतोय, तसा संघर्ष भविष्यात इथल्या खणींमध्ये दिसू लागला तर धक्का बसायला नको. यात कोट्यवधीचा काळा बाजार होत असल्याचे आरोप होतात, त्यातून शासकीय अधिकाऱ्यांच्या अंगावर ट्रॅक्टर घाळून खुनाचा प्रयत्न करण्यापर्यंत धाडस वाढले आहे. हे समाजस्वास्थ्य बिघडवणारे आहे.
वाळूवर बंदी आल्यावर दगड खाणी, बारीक खडी, कृत्रिम वाळूला प्रचंड महत्त्व आले. बांधकाम, गिलाव्यासाठी त्याचा वापर सुरू झाला. त्यातुन नवा महाकाय उद्योग उभा राहिला आणि लुटीचा मार्गही तयार झाले. जिल्ह्यात चार राष्ट्रीय महामार्गाची कामे सुरू झाल्यावर या उद्योगाला गगन ठेंगणे झाले. राज्य मार्ग, प्रमुख जिल्हा मार्ग, शहरांतर्गत रस्ते, मोठमोठ्या इमारती, पाटबंधारे विभागाचे कालवे, पूल, रेल्वेचे विस्ताराकरण अशी कामे प्रचंड प्रमाणात सुरू आहेत. कोरोनानंतर त्याने गती पकडली आहे. खडी, कृत्रिम वाळू, वाळू, मुरमाची मागणी उच्चांकी आहे. दुसऱ्या बाजूला गौण खनिजाची महसूल वसुली उद्दिष्टाच्या जवळ जायला तयार नाही. गेल्या वर्षी ती 80 टक्के होती आणि यंदा 72 टक्क्यांवर अडली आहे. महसुली कक्षेच्या बाहेरच्या उलाढालीचा हा परिणाम मानला जातो. गेल्या चार-पाच वर्षातील तस्करांचे प्रताप गंभीर आहेत. तस्करांनी अग्रणी, येरळा नदीची लक्तरे तोडली. दगड-खडीसाठी डोंगर रिकामे केले. मुरमासाठी गायराने लुटली. त्याला अटकाव करण्याचा प्रयत्न केल्यास महसुली कर्मचाऱ्यांवर वाहने घालण्याचे धाडस केले. तक्रार केल्यास मारहाण केली. जप्त वाहने दंड भरून सोडवण्यापेक्षा सडायला सोडून दिली. खनिजातून लुटायचे आणि राजकारणात वाटायचे, असा नवा पॅटर्न पुढे आला. सर्वपक्षियांचा सहभाग असल्याने कुणी कुणाविरुद्ध बोलायचे नाही, असे धोरण आले. त्यात महसूल कर्मचारी जीवावर उदार होऊन 'रिस्क' घ्यायला तयार नाहीत.यामुळे राजकारणी आणि गावगुंड , सरकारी कर्मचारी आपली घरे भरू लागली तर महसुलावर पाणी पडू लागले. महसूल विभागाने मनावर घेतल्यास महसूल वाढेल, पण इच्छाशक्ती हवी आहे. मुरमासाठी खणपट्टे तयार करणे शक्‍य आहे. ग्रामपंचायतींकडे याची जबाबदारी दिल्यास आणि, गावपातळीवर यंत्रणा उभी केल्यास लाभ होणार आहे. मुरूम उपशातून तळ्यांची निर्मिती झाल्यास फायद्याची गावांचा फायदाच होणार आहे. त्याचबरोबर सॅटेलाईटद्वारे सर्वेक्षण करून खणपट्ट्यांचे ऑडिट करणे गरजेचे आहे. यातून संघर्ष उभा राहणार नाही.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा