पुढच्या महिन्यात राष्ट्रपती निवडणूक होत आहे. अर्थात या निवडणुकीत भाजपच्या उमेदवाराचा विजय निश्चित आहे, हे आता वेगळे सांगण्याची गरज नाही. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठीच्या मतदार कक्षाकडे म्हणजेच इलेक्ट्रोरल कॉलेजवर नजर टाकली तर असे लक्षात येते की, भाजपला स्पष्ट बहुमतासाठी अजूनही सुमारे पाच लाखांहून जास्त मतांची आवश्यकता आहे. राज्यसभेत भाजप सर्वात मोठा पक्ष असला तरी अजून तिथे या पक्षाला स्पष्ट बहुमत नाही. पण तरीही यामुळे भाजपचे काही अडत नाही. 2017 मध्येच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी हे दाखवून दिले आहे. 'एनडीए' च्या परिघाबाहेरच्या नव्या पक्षांची साथ त्यांना मिळेल, असे बोलले जात आहे. एनडीएतील संयुक्त जनता दल व अण्णाद्रमुक या मोठ्या पक्षांची साथ मिळत असली तरी शिवसेना आणि अकाली दल यावेळी भाजपसोबत असणार नाहीत. असे असले तरी अनेक प्रादेशिक पक्ष भाजप विरोधात जाण्याची शक्यता कमी आहे. आंध्रप्रदेशमधील जगमोहन रेड्डी यांचा वायएसआर काँग्रेस व ओडिशातील नवीन पटनाईक यांचा बिजू जनता दल यांचा कल भाजपकडे आहे. याशिवाय एकच पक्ष आणि एकाद दुसरा खासदार अशी स्थिती असलेले रिपब्लिकन पक्षासारखे (आठवले गट) अनेक पक्षही भाजपच्या बाजूने मतदान करणार आहेत. आणखी एक महत्त्वाचे म्हणजे केंद्रीय यंत्रणांचे शुक्लकाष्ठ मागे लागू नये म्हणून आणि जीएसटी परतावा थकबाकीसह केंद्राकडून मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीवर कसलाही परिणाम होऊ नये, यादृष्टीने अनेक सरकारे आपला निर्णय भाजपच्या बाजूने देतील, असा कयास बांधला जात आहे.
युपीएची हालचाल अद्याप म्हणावी अशी गती पकडताना दिसत नाही. काँग्रेसच्या नव नेतृत्वाबद्दलच्या नाराजीतून काँग्रेसला काही राज्यांतल्या प्रमुख विरोधकांची साथ मिळणं कठीण झालं आहे. सध्याच्या घडीला द्रुमुक राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना आणि डावे पक्ष यांचा युपीएला पाठींबा निश्चित मानला जात आहे. पंजाबमध्ये 'आप'ने मुसंडी मारली असल्याने आता राज्यसभेतही या पक्षाचे बळ वाढले आहे. दिल्ली व पंजाबातील घसघशीत संख्याबळ आधीच 'आप'कडे आहे. मात्र या पक्षाचे नेते आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे यूपीएला पाठिंबा देतील असे कोणी हमखास सांगू शकत नाही. तसेच अकाली दलाचे नेतृत्वही यूपीएच्या
उमेदवाराला पाठिंबा देईलच असे कोणीही सांगू शकत नाही. केजरीवाल, तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी, एमआयएम नेते असदुद्दिन ओवेसी आदी अनेक नेते केवळ सोनिया गांधी यांनी शब्द टाकला तरच यूपीएला पाठिंबा देऊ शकतात, असा कयास काहीजण सांगतात. राष्ट्रपतीपदाचा उमेदवार निवडण्याचा सर्वाधिकार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आहे. याशिवाय याखेपेला महिला उमेदवार दिला जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. उत्तर प्रदेशच्या राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, माजी सभापती सुमित्रा महाजन ,द्रौपदी मुर्मू ही नावे चर्चेत असली तरी मोदी एखाद्या वेगळ्याच नावाची घोषणा करून धक्कातंत्र वापरू शकतात, असेही म्हटले जात आहे. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा