रविवार, २५ ऑक्टोबर, २०२०

हवेच्या प्रदूषणामुळे होणारे मृत्यू रोखायला हवेत


जगात हवेच्या प्रदूषणामुळे दरवर्षी सुमारे 70 लाख लोकांचा मृत्यू होतो. अकाली मृत्यूच्या कारणांमध्ये हवेच्या प्रदूषणाचे कारण चौथ्या क्रमांकावर आहे. उच्च रक्तदाब आजाराने जगात दरवर्षी 1.08 कोटी लोक मृत्यू पावतात. तर तंबाकू सेवनाने 87.1 लाख लोकांचा मृत्यू होतो. आहारासंबंधीच्या आजारांमुळे सुमारे 79.4 लाख लोक आपला जीव गमावतात. आणि हवेच्या प्रदूषणामुळे जगभरातील 66.7 लाख लोक मृत्यू पावतात. आपल्या देशात हवेचे प्रदूषण भयानक वाढले आहे. मोठी आणि निमशहरे या प्रदूषणाच्या कचाट्यात सापडली आहेत. त्यामुळे हवेच्या प्रदूषणामुळे मृत्यू पावणाऱ्या लोकांच्या संख्येत झपाट्याने वाढ होत आहे. यात मुलांची संख्या मोठी असल्याचा धक्कादायक खुलासा अमेरिकेतील अभ्यासकांनी केला आहे. हवेच्या प्रदूषणामुळे होणाऱ्या मृत्यूचे विश्लेषण करणारा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला आहे. या अहवालानुसार गेल्यावर्षी 1.16 लाख लहान मुलांचा बळी हवेच्या प्रदूषणाने गेला आहे. हवेतील विषारी घटकांमुळे जगभरात पाच लाख लहान मुलांचा मृत्यू झाला आहे, ही मोठी चिंताजनक बाब आहे. हवेतील पीएम 2.5 कणांमुळे (2.5 मायक्रॉन पेक्षा कमी आकाराचे कण) बालकांच्या मृत्यू होण्याचे प्रमाण निम्मे आहे. श्वसनाशी संबंधित 'क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव्ह पल्मनरी डिसीज' (सीओपीडी) ,मधुमेह, हृदयरोग, तीव्र श्वसन संक्रमण (एलआर आय) अशा आजारांमधील मृत्यूतही हवेचे प्रदूषण कारणीभूत असते. वास्तविक बालकांचे सर्वाधिक मृत्यू हे जन्माच्या वेळी वजन कमी असणे किंवा अकाली जन्म झाल्याने होतात. याचे प्रमुख कारण गर्भवती महिला विषारी हवेच्या संपर्कात आल्याने ही वेळ ओढवू शकते, असा दावा या अहवालात करण्यात आला आहे. मात्र याचे जैविक कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. तरीही ज्याप्रमाणे मातेच्या धूम्रपानामुळे बाळाचे वजन कमी भरण्याबरोबरच अकाली जन्म होतो, त्याचप्रमाणे हवेच्या प्रदूषणाचा परिणाम होतो, असे या अभ्यासात म्हटले आहे. सध्याच्या भौतिक सोयी-सुविधांची आसक्ती पाहता हवेचे प्रदूषण आपल्याला थांबवता येत नाही, पण कमी जरूर करता येते आणि प्रदूषणामुळे बळी जाणारे जीव आपण वाचवू शकतो. यासाठी आपल्याला पहिल्यांदा शहरांचे विकेंद्रीकरण करण्याची आवश्यकता आहे. हे कसे करायचे? - तर शहरातील स्थापित होणारे उद्योगधंदे खेड्यात उभी राहायला हवीत. वास्तविक शेतीपूरक उद्योग खेड्यांमध्ये सुरू करायला काहीच हरकत नाही. यासाठी लागणारा कच्चा माल येथेच उपलब्ध होतो. साहजिकच शहरातील माणसांची गर्दी कमी होऊन ती खेड्यांकडे जाईल. शहरे गर्दीमुक्त होतील. विशेष म्हणजे खेड्यातल्या लोकांना काम मिळेल. आणखी एक म्हणजे झाडे लावली पाहिजेत.शहरात जिथे जागा उपलब्ध आहे, तिथे झाडे लावली जायला हवीत.यासाठी खास जागा आरक्षित करण्याची गरज आहे. काहीही झाले तरी या जागांवर दुसऱ्या कुणी अतिक्रमण करता कामा नये, अशाप्रकारेचे कायदे व्हायला हवेत. पेट्रोल-डिझेलसारख्या इंधनावर  चालणारी वाहने यांची संख्या कमी करून इलेक्ट्रिक वाहनांचा अधिक समावेश होईल, अशी व्यवस्था निर्माण व्हायला हवी. यासाठी अशा वाहनांना सवलती मिळाव्यात. घरापासून जवळपास जायचे असल्यास सायकलचा किंवा परिवहन महामंडळाच्या वाहनांचा वापर अधिक करायला हवा. तरच हवेची प्रदूषण समस्या कमी होण्यास मदत होणार आहे. प्रदूषणामुळे लोकांच्या  होणाऱ्या  मृत्यूचे प्रमाण चिंताजनक असून ही समस्या अशीच वाढत राहिली तर मृत्यू प्रमाण तर वाढणार आहेच,पण हे आजार पुढच्या पिढीतही संक्रमित होणार आहेत.त्यामुळे आताच काळजी घेण्याची आवश्यकता आहे. राजकीय पक्षांनी आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात प्रदूषणाचा मुद्दा जरूर घ्यायला हवा किंवा तसे करण्यास जनतेने त्यांना भाग पाडायला हवे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

मंगळवार, १३ ऑक्टोबर, २०२०

अत्याचार पीडित महिलांना जलद न्याय मिळावा


गेल्या काही वर्षांत देशात महिलांवरील अत्याचारांच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत असल्याचे विविध अहवालातून पुढे आले आहे. महिला सुरक्षेसंबंधीचे अनेक कायदे आहेत. ते वेळोवेळी कडकही करण्यात आले आहेत. कधी काळी स्त्रियांना मर्यादित अधिकार होते. परंतु आज स्त्रिया शिकल्या, सवरल्या आहेत. चूल आणि मूल ही चौकट ओलांडत सर्वच क्षेत्रात उत्साहाने भरारी घेत त्या पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून कर्तृत्व गाजवत आहेत. तरीदेखील उपभोग्य वस्तू म्हणूनच महिलांकडे पाहिले जाते, हे विदारक वास्तव नाकारता येत नाही. स्त्रियांच्या बाजूने अनेक कायदे करण्यात आले असले तरी या कायद्याच्या अंमलबजावणीत खोट असल्याने स्त्रियांवर अत्याचार करणाऱ्या लोकांना कायद्याचा धाक राहिलेला नाही.हाथरससारख्या प्रकरणात आरोपींच्या बाजूने लोक उभे राहतात, तेव्हा या देशात नेमके काय चालले आहे,हेच कळत नाही. शिवाय अशा प्रकरणातील खटल्यांमध्ये न्यायदानास होणारा उशीर हे देखील एक कारण आहे. 

नॅशनल क्राईम ब्यूरोने काही महिन्यांपूर्वी प्रकाशित केलेल्या आकडेवारीनुसार महिला अत्याचाराचे जवळपास 80 टक्के खटले न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे सांगितले आहे. त्यात शिक्षा होण्याची टक्केवारी तर 20 टक्यांपेक्षाही कमी आहे. आजही इभ्रतीच्या भीतीपोटी अनेक प्रकरणे दडवून ठेवली जातात. घरातलेच लोक मूग गिळून गप्प बसतात आणि ज्या अत्याचार पिढीत महिला आहेत त्या आणि त्यांचे कुटुंब न्याय मागायला पुढे येते, तेव्हा त्यांच्यावर वेगवेगळे आरोप करून त्रासून सोडले जाते. वास्तविक अशा प्रकरणाचा निकाल न्यायालयाने करायला हवा,पण काही राजकारणी आणि मिडियावाले आधीच निकाल जाहीर झाल्यासारखे वागत असतात, बोलत असतात. याला कुठे तरी आळा घातला पाहिजे. वास्तविक इभ्रतीला घाबरून तक्रार न करण्याच्या घटना अधिक आहेत. त्यामुळे खरा आकडा हा कितीतरी मोठा असू शकतो. शिक्षा होत नसल्याने वा अनेकदा प्रकरणच पुढे येत नसल्याने आरोपी बिनधास्त फिरतात. समाजस्वास्थ्य व महिला सुरक्षिततेच्या दृष्टीने त्यांचा सामाजिक वावर अधिक भीतीदायक ठरतो. त्यामुळे महिला अत्याचाराच्या प्रकरणांचा लवकरात लवकर निपटारा होण्याबरोबरच तातडीने या गुन्ह्यांबाबतच्या शिक्षेची अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. महिला अत्याचारासंदर्भात प्रकरणे तातडीने निकाली निघावी यासाठी 'जलद न्यायालये' सुरू करण्याची आवश्यकता आहे. यासंदर्भात आंध्रप्रदेश सरकारने एक चांगला निर्णय घेतला असून त्यांनी यासाठी दिशा कायदा पारित केला आहे. आंध्रप्रदेश विधानसभेमध्ये गतवर्षी 13 डिसेंबर रोजी दिशा विधेयक पारित झाले. प्रकरणे 21 दिवसांच्या आत निकाली काढत दोषींना मृत्युदंड देण्याची तरतूद या कायद्याद्वारे करण्यात आली आहे. मागे एका महिला डॉक्टरवर सामूहिक बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आली होती. नंतर तिचा मृतदेह जाळण्यात आला. ही घटना डिसेंबर महिन्यामध्ये हैदराबादमध्ये घडली होती. यानंतर आंध्रप्रदेशने या कायद्यासाठी वेगाने पावले उचलली. गुन्ह्यात एफआयआर दाखल झाल्यानंतर 21 दिवसांमध्ये सुनावणी पूर्ण करून गुन्हा सिद्ध झाल्यानंतर त्याप्रकरणी तत्काळ शिक्षा देण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. तसा कायदा महाराष्ट्रातही पारित करण्याचा विचार राज्य सरकारच्यावतीने सांगण्यात आले आहे.  या अनुषंगाने स्वत: गृहमंत्री आंध्र प्रदेशात जाऊन कायद्याची माहिती घेऊन आले आहेत. आता हा कायदा अधिक सुधारित स्वरूपात लागू करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकार्‍यांची समितीही स्थापन करण्यात आली आहे. खरे तर 21 दिवसात हे खटला संपवणे पाहिजे तितके सोपे नाही, यासाठी बरीच स्वतंत्र यंत्रणा उभी करायला लागणार आहे. कारण  हे विधेयक व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य नसल्याचे मत विधी क्षेत्रातील अनेक जाणकारांनी नोंदविले आहे.  एफआयआर दाखल झाल्यानंतर सात दिवसांत तपास आणि चौदा दिवसांत खटला संपविणे, हे वरकरणी बोलायला सोपे वाटत असले तरी प्रत्यक्षात ते शक्य आहे का, हे पाहावे लागेल. अशा प्रकारच्या घटनांमध्ये साक्षीदारांची संख्या मोठी असते. त्यांचे बयाण घेणे, बारीकसारीक मुद्यांचा तपशीलवार तपास करणे या कठीण आणि गुंतागुंतीच्या बाबी आहेत. खटले तातडीने निकाली काढताना होणारा निष्काळजीपणा निर्दोष व्यक्तीला शिक्षा देणारा ठरू शकतो. चौदा दिवसांत निकाल देण्याचा ताण न्यायपालिकेवर राहीलचं. अशा प्रकरणांचा निकाल दीर्घकाळ प्रलंबित राहू नये. त्यासाठी जलदगती न्यायालयांची संख्या वाढवायला हवी. अत्याचार असो वा खून, कोणत्याही खटल्यात न्याय मिळणे महत्त्वाचे असते. केवळ लवकर न्याय देण्याच्या उद्देशाने न्यायालयीन प्रक्रियेला कालबद्ध निकष लावणे संयुक्तिक ठरणार नाही. महाराष्ट्रात दिशा कायद्याचे प्रारूप तयार करताना सरकारने असे काही मुद्देही लक्षात घ्यायला हवे. 'दिशा'सारखा कठोर कायदा व्हावा, ही लोकभावना आहे. त्याचा आदर करत महाराष्ट्र सरकार पावले टाकत आहे, ही स्वागतार्ह बाब आहे. पण, सारासार विचार करून ती टाकल्यास कायद्याची अन् सरकारचीही दिशा चुकणार नाही. 21 दिवस फारच कमी वाटतात. सरकारने विधी क्षेत्रातील मंडळींची मते जाणून घ्यायला हवीत आणि तशी यंत्रणा उभी करावी लागेल. पण तरीही महिलांवर अत्याचार करणाऱ्या लोकांना कायद्याचा धाक बसावा,यासाठी जे काही करता येईल, ते करण्याचा प्रयत्न सरकार आणि विधी क्षेत्रातील मान्यवरांचे मत जाणून घ्यायला हवे. हे फक्त महाराष्ट्रातच व्हायला पाहिजे असे नव्हे तर संपूर्ण देशात हे घडायला हवे. तरच अत्याचार करणाऱ्या लोकांवर धाक बसेल आणि अशा घटनांचा आलेख कमी होण्यास मदत होईल.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

डोळ्यांची काळजी घ्या, मोबाईल दूर ठेवा


कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आलेल्या टाळेबंदीने शाळा-कॉलेज बंद असल्याने मुलांना घरातच 'बंद' व्हावे लागले आहे. त्यातच शालेय शिक्षण विभागाकडून ऑनलाईन शिक्षण सुरू करण्यात आले आहे. त्यामुळे जास्तीतजास्त मोबाईल,लॅपटॉप, टीव्हीवरील कार्यक्रम पाहताना दिसत आहेत. दिवसभरात दोन-तीन तास स्क्रीनसाठी पुष्कळ झाले. पण तेही एकसारखे पाहिले जाऊ नये. अलिकडे टीव्ही, मोबाईलमुळे पुस्तकं किंवा वर्तमानपत्रे घेऊन वाचन करणे कमी झाले आहे. मात्र यामुळे डोळ्यांचे आजार वाढत चालले आहेत. युवकांसाठी डोळे शाबूत राखणे महत्त्वाचे आहे. ज्या सेवेत शारीरिक आरोग्य महत्त्वाचे आहे, उदाहरणार्थ लष्कर, नौदल, वायुदल अशा या ठिकाणी जाणाऱ्या किंवा जाऊ इच्छिणाऱ्या तरुणांनी तर आपल्या डोळ्यांची काळजी घेणे महत्त्वाचे आहे. घरातील मोठी माणसेही पुस्तके, वृत्तपत्र वाचण्याकडे दुर्लक्ष करीत इलेक्ट्रानिक  माध्यामांचा वापर अधिक करताना दिसत  आहेत. परंतु या इलेक्ट्रानिक साहित्याच्या वापरामुळे डोळ्यांचे आजार अधिक वाढत आहेत. सतत टीव्ही पाहिल्याने डोळ्यातील कोरडेपणा वाढतो. यामुळे डोळ्यांना काही आजार नसतांनाही डोळ्यांची चमक कमी होते. डोळ्यांवरील ताण वाढतो. त्यामुळे हळूहळू चष्याचे नंबर वाढतात. इलेक्ट्रानिक साहित्याचा वापर केला तर डोळ्यांच्या चष्म्याचा नंबर वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. डोळ्याचा रेटीनाही खराब होण्याची शक्यता असते. अलीकडे तरुण पिढी आपला सर्वाधिक वेळ हा मोबाईल आणि टीव्ही पाहण्यात घालविते. त्यामुळे तरुणी पिढीला लवकरच चष्म्यांचा आधार घ्यावा लागत आहे. पुर्वी लोक टीव्ही कमी पाहत होते, बातम्यांसाठी विश्वासहार्य माध्यम म्हणून वृत्तपत्रांचे वाचन अधिक करीत होते. त्यामुळे तेव्हा डोळ्यांचे आजार सुध्दा फार नव्हते.

वृत्तपत्र वाचनामुळे डोळ्यावर ताण पडत नाही. इलेक्ट्रानिक साहित्यांचा वापर वाढला आहे. ते साहित्य वापरु नका असे आजच्या काळात म्हणता येत नाही, परंतु त्यांचा वापर मर्यादीत करायला हवा आहे. जर त्याचा पर्याय वृतपत्र असेल तर तो निश्चित चांगला आहे. वृत्तपत्रातील बातम्या या कधीही विश्वासहार्य आणि अचूक असतात. त्याचा डोळ्यांवरही विपरीत परिणाम होत नाही. वृत्तपत्र माणूस सोयीनुसार वाचत व पाहात असतो. परंतु टीव्हीवरील बातम्या पाहताना एकसारखे पाहावे लागत असल्याने डोळ्यांवरील ताण वाढतो.परिणामी डोळ्यांचे आजार बळावतात. 

खरे तर लहान मुलांनी मोबाईलचा वापर करू नये, त्याचे त्यांच्या डोळ्यावर दुष्परिणाम होतात.परिणामी लहान वयातच त्यांना चष्मा लागतो. लॉकडाऊननंतर इलेक्ट्रानिक उपकरणांचा वापर अधिक वाढल्याने डोळ्यांचे रुग्ण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. डॉक्टर सांगतात की, इलेक्ट्रीक उपकरणांचा वापर करीत असताना योग्य ती काळजी घ्यावी, यासाठी एकतर इलेक्ट्रानिकचा माध्यमाचा वापर करू नये आणि करायचा असल्यास ते कमी प्रमाणात करावे. सतत टीव्हीसमोर बसू राहू नये. डोळ्यांच्या पापण्यांच्या हालचाली करीत राहील्यास डोळ्यांचा ताण कमी होईल. परिणामी डोळ्यांचे आजार बळावणार नाहीत. यानंतरही त्रास जाणवले तर नेत्रतज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली


शनिवार, १० ऑक्टोबर, २०२०

बलात्काऱ्यांना अद्दल घडवण्यासाठी....


उत्तरप्रदेशातील हाथरससारख्या तरुणींवर अत्याचार करून अमानुषपणे जीव घेण्याच्या घटना  यापुर्वीही अनेकदा घडल्या आहेत. अरुणा शानबाग, बलात्कार झाल्यानंतर तब्बल बेचाळीस वर्ष कोमात होती. निर्भया, जी बलात्कारानंतर मरण पावली. नेहा, जिला बलात्कार केल्यानंतर जाळून टाकले. अशा कितीतरी  अत्याचाराला बळी पडणार्‍या तरुणींची संख्या आहे. सध्याचा काळ हा बिभत्स स्वरुपाचा काळ आहे. नराधम पिसाळले आहेत. म्हणून अशा घटना वारंवार घडत आहेत. आरोपीला जबर शिक्षा होत नसल्याने अशा प्रकारच्या घटना आज घडत आहेत. त्या घटनात वाढ होत आहे. मागे नेहा नावाच्या डॉक्टर मुलीवर, ती रात्रीला रुग्णालयातून घरी जात असताना बलात्कार झाला. त्यानंतर तिला जाळून टाकण्यात आले. त्याचबरोबर तिच्या मारेकर्‍यांना पोलिस चकमकीत मारुन टाकण्यात आले. हाथरस घटनेत ज्याप्रमाणे त्या आरोपींनी पीडितेची जीभ तोडली. कंबर आणि हातपाय तोडले. तसाच प्रकार आरोपीसोबत करून त्यांचीही जीभ आणि कंबरडे तोडायला हवे. हातपाय तोडायला हवे. किंवा फक्त एक हात शाबूत ठेवून त्याला भीक मागायला सोडायला हवे. अशा प्रकरणातील आरोपींना काही लोक फाशी द्या म्हणतात. पण फाशी हा त्यावरील उपाय नाही. लोक मरणाला आता घाबरत नाहीत. लोक निर्भीडपणे आत्महत्या करतात. त्यामुळे फाशी देणे म्हणजे आरोपीला त्रासातून मुक्त करणे होय. त्याला जगवावे. जेणेकरुन त्याला पश्‍चाताप व्हावा आपल्या सुदृढ शरीराचा. त्यालाही आठवायला हवे की मी जर असे केले नसते,तर माझे असे हातपाय तुटले नसते. मला असे लुळे पांगळे बनवले गेले नसते. हाच बोध इतरांनाही देता येईल. अनेकदा अशा अत्याचार प्रकरणात काही लोक माहिलांच उपदेशाचे डोस देतात. महिलांनी असे वागावे. तसे वागावे. महिला अशा वागतात, तशा वागतात. म्हणून असे होते. पण तसे काही नाही. ही मानसिकता आहे. कुविचाराची मानसिकता. जेव्हा असे कुविचार डोक्यात येतात. तेव्हा आपण काय करीत आहोत, याचे भान नसते. त्यानंतर आपले काय होणार आहे. काय होवू शकते. याचाही विचार कोणीच कृत्य करण्यापूर्वी करीत नाहीत. मग कृत्य झाले की त्यानंतर पश्‍चाताप येतो. तेवढीच भीतीही वाटते. वाटते की आपला हा गुन्हा उजेडात आला तर.... आपल्याला शिक्षा होईल. याच भीतीने मग हातपाय तोडणे, जीभ छाटणे, बाह्य तसेच आंतर अवयवांना इजा पोहचविणे तसेच कंबरडे मोडणे इत्यादी गोष्टी केल्या जातात. कधी कधी ठारही केले जाते. वास्तविक सामूहिक बलात्काराचे प्रमाण वाढण्याचे कारण म्हणजे आरोपींना कायद्याचा धाक राहिला नाही.  आरोपींना जबर शिक्षा,जशास तशा शिक्षा न झाल्याने आरोपींना अभय मिळाले. त्यामुळे त्यांचे धाडस वाढत चालले आहे. यावर आणखी एक  उपाय आहे की मुलींना स्व रक्षणाचे प्रशिक्षण सक्तीचे करणे. शाळास्तरावर याची व्यवस्था व्हायला हवी. ठराविक वयानंतर तरुणींना शस्र वापरण्याची  परवानगी द्यावी. जेणेकरुन त्या एखाद्या तरी नराधमाचे लचके नक्कीच तोडतील. असे लचके जोपर्यंत तोडले जाणार नाही,तोपर्यंत तरी या बलात्काराच्या संख्येत घट होणार नाही. तसेच देशातील बलात्कार बंद होणार नाहीत.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली