शुक्रवार, २७ नोव्हेंबर, २०२०

शून्य शैक्षणिक वर्ष हे फॅड कुणाचे?


वास्तविक ऑनलाइन आणि ऑफलाइन शिक्षण 100 टक्के सुरू असल्याची माहिती सांगली जिल्ह्यातीलच नव्हे तर राज्यातील सर्वच शिक्षकांनी  शासनासह संबंधित प्रशासनाला दिली आहे. आणि काही शिक्षक खरोखरच हे काम चोखपणे आणि प्रामाणिकपणे करत आहेत. या कोरोनाच्या निमित्ताने लाखो व्हिडीओ शिक्षकांनी तयार केले आहेत आणि त्याचा अध्यापनात उपयोग केला जात आहे. मग शिक्षण सातत्याने आणि निरंतर सुरू असताना शिक्षक संघटनांचे पदाधिकारी शून्य शिक्षण वर्ष करण्याबाबत  कोणत्या आधारावर सांगत आहेत? ऑनलाइन शिक्षणासाठी रेडिओ, टीव्ही, गुगल, जिओ यासारखी माध्यमे उपयोगाला आली आहेत. विशेष म्हणजे पहिल्या सत्राचे मूल्यमापन देखील  काही शिक्षकांनी  केले आहे. पहिली-दुसरी इयत्तांची थोडी अडचण येणार असली तरी पुढच्या वर्षी दोन्ही वर्ग एकत्रित घेऊन अभ्यासक्रम पूर्ण करून घेता येईल. यासाठी जादा तास घेता येतील. असंही एकेका शिक्षकाकडे दोन-तीन वर्ग असतातच! अशावेळी अभ्यासक्रम पूर्ण केला जातोच. मग हे वर्ष बुडीत खात्यात घालवण्यापेक्षा पुढच्या वर्षात अभ्यासक्रम पूर्ण करता येणार आहेच. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार पुढच्या वर्गात अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यास संधी मिळणार आहे. विद्यार्थी नापास झाले तरी पुढच्या वर्गात जाऊ शकणार आहेत.  मग शून्य शैक्षणिक वर्ष का करायचे? हे कोणाच्या डोक्यातून फॅड आले? संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना यातून काय साध्य करायचे आहे? 9 वी,10 वी बरोबरच महाविद्यालयीन शिक्षण पूर्णपणे ऑनलाइनपणे शिक्षण विद्यार्थी घेत आहेत.  आणि त्यांच्याकडे 100 टक्के मोबाईल उपलब्ध असल्याची आकडेवारी उपलब्ध आहे. कदाचित जानेवारी2021 पासून नियमित शाळा सुरू होऊ शकतील. मे 2021 पर्यंत परीक्षा घेता येऊ शकतील. यासाठी थोडा अभ्यासक्रम कमी करता येईल. कोरोनामुळे अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली आहे, पण सगळेच काही थांबले नाही. कमी-जास्त प्रमाणात सगळं व्यवस्थित सुरू आहे, मग का विद्यार्थ्यांचे एक वर्ष वाया घालवायचं?  का त्यांचे शैक्षणिक नुकसान करायचे? आणि 2020-21 हे वर्ष शून्य शैक्षणिक वर्ष ठेवण्याचा काही शिक्षक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना अधिकार कुणी दिला.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

रविवार, २२ नोव्हेंबर, २०२०

शिक्षकांच्या जीवाला धोका झाल्यास जबाबदार कोण?


कोरोनाचा संसर्ग देशात सुरू झाल्यापासून म्हणजेच मार्च महिन्याच्या मध्यापासून शाळा-कॉलेजेस बंद आहेत. ऑनलाईन शिक्षणाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना अभ्यासाचे धडे गिरविण्यात येत आहेत. मात्र, हे सर्व होत असताना शिक्षक घरात बसून खात आहेत, असा शिक्षकांवर आरोप होत आहे. त्यामुळे शिक्षकांना शाळा सुरू करण्याच्या निर्णयाला विरोध तरी कसा करायाचा, असा प्रश्न पडला आहे. वास्तविक शिक्षकांना घरात बसण्याची काही हौस नाही. शाळा सुरू व्हाव्यात, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाऊ नये, असे वाटणे साहजिक आहे. यात विद्यार्थी हित महत्त्वाचे आहे. पण विद्यार्थ्यांच्या जीवापेक्षा शाळा महत्वाची नाही. सरकारच्या निर्देशानुसार शिक्षक चाचण्या करून घेत आहोत. पण, विद्यार्थ्यांचे काय? असा सवाल उपस्थित होतो. शाळा सुरू करण्यात घाई केली जात आहे. नुकतीच दिवाळी संपली आहे. या काळात लोक इकडे-तिकडे फिरले आहेत.मंदिरांसह अन्य प्रार्थना स्थळे उघडण्यात आली आहेत. इथेही भाविकांची गर्दी होत आहे. त्यामुळे शाळा सुरू करण्याला आणखी काही दिवस जाऊ देण्याची आवश्यकता आहे. कारण सध्या कोरोना रुग्णांची संख्या वाढताना दिसत आहे.  सध्या शिक्षकांची कोरोना चाचणी घेतली जात आहे.त्यात बहुतांश भागात काही शिक्षक कोरोना पॉझिटिव्ह आले आहेत.  शिक्षकांनी चाचण्या केल्या. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या चाचण्यांचे काय, हा प्रश्न आहेच. एखादा विद्यार्थी कोरोनाबाधित आढळला तर अख्ख्या शाळेला त्याचा धोका आहे. परदेशात आणि कर्नाटक, हरियाणा आदी इतर राज्यात शाळा सुरू झाल्यानंतर काय परिस्थिती झाली, याचा आढावा राज्य सरकारने घेण्याची आवश्यकता होती. ऑनलाईन शिक्षण सुरूच आहे. अपातकालीन स्थिती असल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या जीवाचा प्रश्न आहे. शिक्षकांचं म्हणणं असं की, शिकवायला काहीच हरकत नाही. पण, विद्यार्थ्यांच्या जीवाचे बघा. कोरोना प्रादुर्भावाच्या भितीपोटी सल्लागार समितीने नागपुरात होणारे हिवाळी अधिवेशन रद्द केले. तेच काय तर यापूर्वी झालेले राज्य विधीमंडळाचे अधिवेशनदेखील दोन दिवसात गुंडाळले. मग, विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात घालून शाळा भरविण्याचे काय औचित्य आहे. आमदार, मंत्री, अधिकारी यांच्या जीवाला धोका उद्भवू शकतो तर विद्यार्थ्यांंच्या जीवाला नाही का? सरकारने शाळा सुरू करण्याचा अट्टाहास धरून गोंधळाची परिस्थिती निर्माण केली आहे. ज्याप्रमाणे सध्या कोरोना पुन्हा पाय पसरविताना दिसत आहे. त्यानुसार ३१ डिसेंबरपर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत शाळा सुरू करू नये. १ जानेवारीला कोरोनाची परिस्थिती लक्षात घेऊन त्यानंतर शासनाने शाळा सुरू करण्याबाबत विचार करावा. परंतु, आज घडीला शासनाने घेतलेला हा शाळा सुरू करण्याचा निर्णय तुघलकी असून, विद्यार्थी, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍याच्या जीवास काही झाल्यास याला जबाबदार कोण? राज्य सरकार याची जबाबदारी घेणार आहे का?-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली 

रविवार, ८ नोव्हेंबर, २०२०

नोटबंदीचे समर्थन दुर्दैवी!


चार वर्षांपूर्वी म्हणजेच 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या नोटांची वैधता संपवून देशात नोटबंदीची घोषणा केली होती.  नोटबंदीच्या या निर्णयामुळे भारताची अर्थव्यवस्था बर्‍याच काळासाठी बिघडली. कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर आता तर ती पार रसातळाला गेली आहे, पण अजूनही या नोटबंदीचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री  निर्मला सीतारामन समर्थन करत आहेत. देशाचे टॅक्स कलेक्शन वाढल्याचा दावा केला जात आहे. सरकारच्या या अपरिपक्व निर्णयाचे फळ आजही गरीब लोकांना भोगावे लागत लागत आहे.  नोटाबंदीच्या वेळी सरकारकडून जुन्या नोटाऐवजी नवीन नोटा देण्याची कोणतीही पूर्वतयारी केली गेली नव्हती.  आश्चर्य म्हणजे इतक्या मोठ्या निर्णयासाठी रिझर्व्ह बँकेलादेखील अंधारात ठेवण्यात आले होते. 8 नोव्हेंबरला नोटबंदीला चार वर्षे पूर्ण झाली आहेत  आणि या चार वर्षांत अर्थव्यवस्था गंभीर संकटात सापडली आहे.  नोटबंदीमुळे असंघटित क्षेत्र पूर्णपणे ढासळला आहे. काळ्या पैशाच्या नावाखाली एवढा मोठे नुकसान सोसल्यानंतर देशाला काय मिळाले, हा प्रश्नच आहे.  नोटबंदीच्या बाजूने केलेला युक्तिवाद व नंतर केलेली आश्वासने पूर्ण झाली का?  दहशतवाद नाहीसा झाला का?  बनावट नोटांचा व्यापार थांबला का?  काळा पैसा उघड झाला आहे का? याची उत्तरे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिले नाहीत,उलट त्याचे समर्थन करून लोकांना भरकटवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, हे दुर्दैवी आहे. काळा पैसा संपवण्याच्या नावाखाली नोटबंदीच्या माध्यमातून सरकारने रोख रक्कम असलेल्या सर्व लोकांना संकटात ढकलले आणि यातील बहुतेकांजवळ  प्रत्यक्षात काळा पैसा मिळून आलाच नाही.  दुसरीकडे, जे लोक मोठ्या प्रमाणात पर्यंत काळ्या पैशाची निर्मिती करण्यात हातभार लावत आहेत आणि ज्यांच्याकडे काळ्या मालमत्तेचा प्रचंड साठा आहे त्यांच्यावर मात्र  सरकार जाणूनबुजून काही कारवाई करताना दिसत नाही.-मच्छिंद्र ऐनापुरे,जत 

भेटीगाठी,प्रवास टाळा,कोरोनाला पळवून लावा


दिवाळीनंतर करोनाचे रुग्ण वाढण्याची शक्यता असल्यामुळे सर्वच स्तरावर सावधगिरीने पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे. दिवाळीच्या काळात नागरिकांनी आवश्यकता असेल तरच घराबाहेर पडावे, घराबाहेर पडताना मुखपट्टी लावावी, तसेच भेटीगाठी शक्यतो टाळाव्यात, फटाके उडवण्याचा मोह टाळावा. कोरोना संसर्गाची संख्या झपाट्याने कमी होत असताना आणखी काही दिवस सावधगिरी बाळगल्यास पुढचे चित्र आपल्यासाठी सकारात्मक असणार आहे. मार्च महिन्यापासून आपण एका वेगळ्याच मानसिकतेतून जात आहोत. लॉकडाऊन आणि लोकांच्या सहकार्याने आठ महिन्यानंतर कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या कमी येताना दिसत आहे. या कालावधीत आलेल्या सर्वच सण साजरे करण्यावर निर्बंध आले होते. त्यामुळे दिवाळीच्या सणावरही बंधने बाळगण्याची आवश्यकता आहे. त्याचप्रमाणे फटाक्यांच्या धुरामुळे वातावरण प्रदूषित झाल्यामुळे श्वसनास त्रास होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे यंदा करोनाच्या पार्श्वभूमीवर फटाके फोडण्यावर स्वतःहून निर्बंध  घातले जायला हवेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी निर्बंध घालणार नसल्याचे सांगितले असले तरी दुसऱ्याला त्रास होईल, असे फटाके उडवू नयेत, असे आवाहन केले आहे. आहे.

दिवाळी हा सण सार्वजनिकरीत्या साजरा केला जात नसला तरी यानिमित्ताने लोक मोठय़ा प्रमाणावर एकत्र येत असतात, नातेवाईकांकडे जातात, सार्वजनिक पूजा, स्नेहसंमेलने आयोजित केली जातात. तर अनेक ठिकाणी लोक एकत्र येऊन फटाके फोडतात. दिवाळीच्या पहाटे काही ठरावीक ठिकाणी लोक जमतात. यावर स्वतः लोकांनीच नियंत्रण आणावे लागणार आहे. लोकांना बंधने नको आहेत.आधीच या बंधनाचा त्यांना कंटाळा आला आहे. त्यामुळे सरकार बंधन घालण्याच्या मानसिकतेत नाही.  टाळेबंदी आता जवळपास पूर्णत: शिथिल करण्यात आली आहे. लोकांचा सार्वजनिक क्षेत्रातील वावर वाढलेला आहे. मुखपट्टय़ा लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. हात सतत धुणे किंवा सॅनिटायझर लावणे तसेच सामाजिक अंतर पाळणे हे तीन मुख्य नियम पाळण्याचे सतत आवाहन केले जात आहे. या तीन गोष्टी दिवाळीच्या सणातही लोकांनी पाळण्याचे भान ठेवले पाहिजे. शिवाय एकाच ठिकाणी जास्त काळ थांबू नये. त्याचबरोबर लोकांनी शक्यतो भेटीगाठी टाळायाला हव्यात. गणपती सणानंतर ज्या पद्धतीने रुग्णसंख्या वाढू लागली तशीच परिस्थिती दिवाळीनंतर उद्भवण्याची शक्यता आहे.  दिवाळीच्या पाश्र्वभूमीवर  बाजारपेठांमध्ये खरेदीसाठी नागरिक मोठी गर्दी  करत आहेत. यात सरकार, प्रशासन आपली जबाबदारी पार पाडत आहे,पण आता नागरिकांनीच कोरोनाला हद्दपार करण्यासाठी पावले उचलावी लागणार आहेत.  कारण गर्दी पाहता अंतरनियमांचा ग्राहकांना विसर पडल्याचे चित्र होते. ही गर्दी नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी विशेष खबरदारी घेण्याची आवश्यकता आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली 

शनिवार, ७ नोव्हेंबर, २०२०

पिकांचे अवशेष जाळण्याऐवजी मातीत गाडा


दरवर्षी थंडीला सुरुवात झाली, की दिल्लीतील प्रदूषणाची स्थिती गंभीर होते. शेवटी आरोग्य आणीबाणी घोषित करावी लागते. यातून बाहेर पडण्यासाठी प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये भात, गहू पिकांची कापणी केल्यानंतर पिकांचे अवशेष शेतातच जाळले जातात. दिल्ली, 'एनसीआर'मधील वाढत्या प्रदूषणास हेही एक कारण आहे. इतरही राज्यांतील बहुतांश शेतकऱ्यांचा कल पिकांचे अवशेष जाळण्याकडेच असतो. असे केल्याने मातीतील सेंद्रिय कर्बाचे प्रमाणही कमी होते. सेंद्रिय कर्ब हा शेतीचा आत्मा आहे. त्याचे प्रमाण जमिनीत जितके जास्त तितकी जमिनीची सुपीकचा चांगली राहते. पीक अवशेष जाळण्याऐवजी ते शेतातच गाडले तर त्यापासून उत्तम सेंद्रिय खत होऊन जमिनीचा पोत सुधारण्यास मदत होते. पीक अवशेषांपासून वीज तसेच इथेनॉल निर्मिती सुद्धा होते. परंतु याकरिता एकतर शेतकऱ्यांमध्ये व्यापक प्रबोधन करावे लागेल. त्याचबरोबर या अशा प्रकल्पांना, उद्योगांना शासनाने चालना द्यायला हवी. जमिनीतील सेंद्रिय कर्बाचे प्रमाण वाढविण्यासाठी बांधबंदिस्ती करून जमिनीची धूप कमी करणे, कमीत कमी मशागत, पीक फेरपालट, दरवर्षी सेंद्रिय खतांचा शेतात वापर, क्षारपड जमिनीत धैंचा किंवा ताग पेरून गाडणे, उभ्या पिकात निंबोळी पेंडीचा वापर, पीक अवशेषांचा आच्छादन म्हणून वापर, चोपण जमिनीत सेंद्रिय व रासायनिक भूसुधारकांचा वापर आणि सूक्ष्म सिंचनाद्वारे पाणी व रासायनिक खतांचा प्रमाणबद्ध वापर असे तंत्र उपलब्ध आहे. याचा तुटक तुटक वापर काही शेतकऱ्यांकडून होतो. परंतु त्याचा फारसा उपयोग होत नाही. देशभरातील मातीच्या प्रकारानुसार विभागनिहाय सेंद्रिय कर्ब वाढविण्याची व्यापक अन् एकात्मिक मोहीम केंद्र-राज्य शासनाने मिळून हाती घ्यायला हवी. या मोहिमेअंतर्गत सेंद्रिय कर्ब वाढीचा एकात्मिक कार्यक्रम प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या शेतावर राबविण्यात यायला हवा. शून्य मशागत हे सुद्धा जगभर मान्यताप्राप्त एक शास्त्रीय तंत्र आहे, यामुळे मातीची धूप कमी होऊन पोत सुधारतो. याबाबत पण देशभरातील शेतकऱ्यांमध्ये व्यापक प्रबोधन व्हायला पाहिजे. जमिनीच्या आरोग्याबाबत अमेरिका वेळीच जागी झाली आहे. आपले डोळे कधी उघडणार, हा खरा प्रश्न आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली


शुक्रवार, ६ नोव्हेंबर, २०२०

तेलंबियांचे घटते क्षेत्र चिंताजनक


आपला देश वाहनांसाठी लागणारे तेल आणि स्वयंपाकात लागणारे तेल या दोन तेलांचा मोठा आयताकार आहे.यासाठी मोठ्या प्रमाणात आपले परकीय चलन खर्ची पडत आहे. देशाने या दोन्ही तेलाचे आयात कमी केल्यास खूप मोठी बचत होणार आहे, पण अजूनही आपला देश याकडे जाणीवपूर्वक पाहताना दिसत नाही. वाहने इलेक्ट्रिक करण्यावर आणि सार्वजनिक वाहनांच्या वापरावर भर देण्यासाठी कंपन्यांना आणि लोकांना प्रोत्साहित करण्याची गरज आहे. शिवाय आपल्या देशात आहे ते तेलंबियांचे क्षेत्र घटत चालले आहे. यामुळे आपल्या देशाला आणखी आर्थिक फटका बसत चालला आहे. याकडे आता उघड्या डोळ्यांनी पाहून तेलंबियांचे क्षेत्र कसे वाढवता येईल, हे पाहिले पाहिजे. देशात मोहरी, करडई, भुईमूग, सूर्यफूल, सरकी, सोयाबीन अशा तेलंबियांपासून खाद्य तेल बनवले जाते. मात्र अलीकडच्या काळात हे क्षेत्र कमी होत चालले आहे. महाराष्ट्रातही हीच परिस्थिती दिसत असून तेलंबियांचे क्षेत्र वाढवण्यासाठी शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य, सबसिडीसारख्या गोष्टी देण्याकडे कल वाढवला पाहिजे.कधी काळी आपण खाद्यतेल उत्पादनात स्वयंपूर्ण होतो. सध्या मात्र पारंपरिक तेलबिया नामशेष होण्याच्या मार्गावर असून केवळ 30 ते 35 क्षेत्रात पेरण्या होताना दिसत आहेत. खरे तर उत्पादन खर्च आणि परताव्याचे गणित जमेनासे झाले आहे. परतावा फारच अल्प आहे. शिवाय पेरणी ते काढणी या दरम्यानची मेहनत अधिक आहे. त्या तुलनेत मका, द्राक्षे, ऊस, डाळींब याकडे शेतकऱ्यांचा कल अधिक वाढला आहे. करडई आणि सूर्यफूल यांचे खाद्यतेल आरोग्यास फायदेशीर असताना याचेच क्षेत्र कमी होत चालले आहे. तसं बघायला गेलं तर ही दोन्ही पिके नामशेष होण्याच्या मार्गावरच आहेत. या सगळ्यात सोयाबीनला मात्र चांगले दिवस आहेत. सोयाबीन हे व्यावसायिक पीक म्हणून पुढे येत आहे. एकरी खर्चाच्या तुलनेत मिळणारी उत्पादकता व त्यातून मिळणारा परतावा चांगला असल्याने शेतकऱ्यांची या पिकाला पसंदी दिसत आहे. साहजिकच लागवडी पश्चात आर्थिक गणित जुळवत शेतकऱ्यांनी पीक पद्धतीत बदल केला आहे. त्यामुळे तेलंबियांचे क्षेत्र कमी होऊन आपण खाद्य तेलासाठी आयातीवर अधिक अवलंबून राहत आहोत. हे देशाला नुकसणदेह आहे. तेलंबियांचे क्षेत्र वाढवण्यासाठी सरकारने प्रोत्साहनपर आर्थिक मदत देण्याची आवश्यकता आहे. सरकार अन्नधान्य क्षेत्रात स्वावलंबी करताना तेलंबियांनाचा विचार करायला हवा.आपण पामोलीन तेल मोठ्या प्रमाणात आयात करतो, मात्र हे तेल शरीराला अपायकारक आहे. अन्य देश पामोलीन तेल खरेदी करत नाहीत, परंतु आपला देश मात्र हे तेल खरेदी का करत आहे, हे एक गौडबंगालच आहे. कधी काळी आपला देश खाद्यतेलात स्वावलंबी होता, मात्र आता आपण दुसऱ्या देशांच्या भरवशावर आहोत. सरकारने तेलंबियांचे उत्पादन कसे वाढवता येईल, याकडे गांभीर्याने पाहायला हवे आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली