कोवॅक्सीनच्या मान्यतेला विलंब झाल्याने भारताचे मोठे नुकसान

जागतिक आरोग्य संघटने (WHO) कडून कोवॅक्सीन लसीला मान्यता मिळण्यास उशीर झाल्यामुळे भारताला खूप मोठ्या नुकसानीला सामोरे जावे लागत आहे.  वेळीच मान्यता मिळाली असती तर भारतीय कोवॅक्सीन लस जगभर निर्यात करता आली असती.  लससंबंधीची कागदपत्रे डब्ल्यूएचओ मानकांनुसार आहेत आणि सर्व औपचारिकता देखील पूर्ण झाल्या आहेत.  भारतात आतापर्यंत कोवॅक्सीनचे कोणतेही दुष्परिणाम दिसून आलेले नाहीत.  त्यामुळे WHO ने कोवॅक्सीनला लवकर मान्यता द्यावी हे बरे.

 जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO)  COVID-19 ला महामारी घोषित करण्यास विलंब केला होता, ज्याचा फटका जवळजवळ संपूर्ण जगाला सहन करावा लागला होता.  जर कोरोना पुन्हा पाय पसरत असेल तर WHO ने मानवाच्या हिताचा निर्णय घ्यायवा हवा.  या लसीला मान्यता न मिळाल्याने भारतीय आणि इतर देशांतील लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्यासारखे  होईल. वास्तविक WHO कडून लसीला मान्यता मिळण्यास झालेल्या विलंबाचा मोठा परिणाम होत आहे. लसीकरणालादेखील विलंब होत आहे. मान्यतेस होत असलेल्या  विलंबामुळे भारतीयांच्या, विशेषतः विद्यार्थ्यांच्या आंतरराष्ट्रीय प्रवासाच्या योजनांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत परदेशात प्रवास करणे कठीण होईल.  लसीकरण झालेल्यांना आत्ता परदेशात जाणे शक्य होणार नाही.  यासोबतच व्यावसायिक कामानिमित्त परदेशात जाणाऱ्या नागरिकांचेही नुकसान होत आहे.  बहुतेक देश डब्ल्यूएचओच्या मान्यतेशिवाय कोवॅक्सीनला मान्यताप्राप्त लस मानत नाहीत. भारतात कोविशील्डसह जानेवारीमध्येच कोवॅक्सीन लसदेखील लोकांना देण्यास सुरुवात झाली होती.

 WHO च्या कोवॅक्सीनला मान्यता देण्यास होणारा विलंब म्हणजे आपल्या लसीकरणाची गती मंद होणे.  साहजिकच कोवॅक्सीनचे उत्पादन पूर्ण गतीने होत नाही. आजही कोरोनाची भीती कायम आहे.  लसीकरणाच्या बाबतीत भारतासह अनेक देशांमध्ये खूप मोठा गाठावयास बाकी आहे. उत्पादनाचा जादा ताण एकट्या कोविशील्डवर पडत आहे. त्यांनाही काही मर्यादा आहेत. त्यामुळे लस लोकांना लवकरात लवकर लोकांना उपलब्ध व्हावी,यासाठी जागतिक आरोग्य संघटनेने तात्काळ कोवॅक्सीनला मान्यता द्यावी आणि कोंडी फोडावी.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

संकटात अन्नदाता

शतकानुशतके ज्याला देशाला संपूर्ण जगात कृषीप्रधान देशाचा मानाचा दर्जा मिळाला आहे,  ज्या राष्ट्राबाबत असे मानले जाते की 70 टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. मात्र प्रत्यक्षात 86 टक्के शेतकरी असे आहेत ज्यांच्याकडे दोन हेक्टरपेक्षा कमी शेतीयोग्य जमीन आहे.  अशा शेतकऱ्यांचे कोणतेही निश्चित मासिक उत्पन्न नसल्याने त्यांना वेळोवेळी नवीन समस्यांना सामोरे जावे लागते.  याबाबतच बोलायचे झाले तर एकीकडे महागाईने शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडल्याचे दिसून येत आहे, तर दुसरीकडे रासायनिक खतांच्या टंचाईमुळे त्यांना लांबच लांब रांगेत उभे राहावे लागत आहे.  ररासायनिक खतांचे दर इतके भयानक वाढले आहेत की, ते शेतकऱ्यांना विकत घेणे त्यांच्या ऐपती बाहेर गेले आहे. अशा परिस्थितीत 15 ऑगस्टला लाल किल्ल्यावरून पाहिलेले पंतप्रधानांचे 'छोटे किसान बने देश की शान' हे स्वप्न कुठेतरी धुळीला मिळत आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होण्याचे कुठलेच चिन्हे समोर दिसत नाहीत.  या छोट्या शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे सरकारने लक्ष द्यावे आणि त्यांना सर्वतोपरी मदत करायला हवी.  भारताची अर्थव्यवस्था शेतीवर अवलंबून असताना अन्नदात्याला आनंदी केल्याशिवाय आपण या राष्ट्राला सुखी करू शकत नाही. त्यामुळे देशातील प्रत्येक सरकारने पहिल्यांदा शेतकऱ्याचा विचार करणे क्रमप्राप्त आहे. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

खिलाडूवृत्तीचा अंत

रविवारच्या क्रिकेट सामन्यात पाकिस्तानकडून भारताचा पराभव झाल्यानंतर लोकांच्या प्रतिक्रिया इतक्या विचित्र का आहेत?  जर आपण विजय-पराजयाचा आदर करू शकत नाही, तर आपण खेळाकडे निरोगी खेळ कसे पाहू शकतो?  अनेक विजयांनंतर टीम इंडियाचा एक पराभव काय झाला , तो आम्हाला साधा पचवताही येत नाही.  धार्मिक अस्मितेच्या आधारे खेळाडूंना लक्ष्य केले जात आहे,हे भारताच्या सर्वधर्म समभाव अस्मितेसाठी धोकादायक आहे. शिवाय पाकिस्तानच्या गृहमंत्र्यांचे विधानही निषेधार्ह असून त्यांनी चुकीच्या पद्धतीने या खेळाचा धर्माशी संबंध जोडला.  अशीच परिस्थिती राहिली, तर येणारी पिढी जागतिक शांततेचा धडा कसा शिकणार?-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

अक्षय ऊर्जेच्या दिशेने

संयुक्त राष्ट्रांच्या कितीही बैठका झाल्या तरी जोपर्यंत विकसित आणि विकसनशील राष्ट्रांमध्ये 'तू-तू, मैं-मैं'चा खेळ सुरू राहील, तोपर्यंत हवामान बदलाच्या या गंभीर समस्येवर ठोस तोडगा निघणार नाही.  समस्या अशी आहे की विकसित राष्ट्रे नेहमीच पालकांच्या भूमिकेत विकसनशील राष्ट्रांना आरसा दाखवतात, तर विकसनशील देशही त्यांच्या तथाकथित पालकांकडून होत असलेले नियमांचे उल्लंघन पाहून आपली नैतिक जबाबदारी झटकतात.  आणि मग सर्वजण मिळून बिनदिक्कत विकासाच्या शर्यतीत सामील होतात.  मात्र, त्यामुळे निसर्गाचे अतोनात नुकसान होत आहे. साहजिकच याचा फटका आपल्या या मानव प्राण्यावरच होत आहे. पृथ्वीवरून मानव जात नष्ट होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.  अलीकडच्या काळात अक्षय ऊर्जेवर विशेष भर दिला जात आहे.  भारतासारखे देश या दिशेने हालचाली करत आहेत.  मात्र हे प्रमाण फारच कमी आहे. अक्षय ऊर्जेच्या वापरासाठी सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन आणि आर्थिक सहाय्य मिळणे गरजेचे आहे. यामुळे देश ऊर्जा क्षेत्रात स्वावलंबी होण्यास मदत होणार आहे. कोळशाचा तुटवडा, पेट्रोल-डिझेलची भयानक भाववाढ अशा गोष्टींचा सामना करावा लागणार नाही. अक्षय ऊर्जा फक्त भारतातच नव्हे तर तिथल्या उपयुक्त आणि उपलब्ध साधन संपत्तीचा वापर करून वाढवली पाहिजे. अशी स्पर्धा प्रत्येक देशात असायला हवी.  नवीकरणीय ऊर्जा वाढवण्याच्या दिशेने प्रत्येकाने स्पर्धा केली तर आपली पृथ्वी अधिक हिरवीगार होईल आणि माणसाला सुखा समाधानाने जगता येईल.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

देशी विरुद्ध विदेशी

दिवाळी तोंडावर येऊन ठेपली आहे.  बाजारपेठा दिवाळीच्या अनेकविध सामानांनी भरगच्च भरल्या आहेत.  मात्र जिकडे पाहावे तिकडे चिनी वस्तूंचा भरमार दिसत आहे. यावरून एक चिंताजनक गोष्ट समोर येतेय,ती म्हणजे   देशातील सर्व सण-उत्सव आता चीनच्या ताब्यात गेले आहेत.  यावेळी आपण चिनी  नक्की उत्पादनांवर बहिष्कार घालू असे आपण अनेकदा  बोलत आलो आहोत, पण जेव्हा संधी मिळते तेव्हा त्याच उत्पादनाच्या स्वस्ततेमुळे आपण त्याकडे आकर्षित होतो.  तथापि, हे देखील खरे आहे की स्थानिक उत्पादने महाग आहेत आणि प्रत्येकाचा खिसा स्वदेशी वस्तू खरेदी करू देत नाही.  दिवाळीच्या वस्तूंबद्दल बोलायचे झाले तर बल्बच्या तारांपासून ते दिवे, मेणबत्त्या, चायनीज वस्तू बाजारात मुबलक प्रमाणात दिसतात आणि त्या भारतीय वस्तूंच्या तुलनेत फारच स्वस्त आणि आकर्षक असतात.  त्यामुळे नाईलाजाने का होईना आपल्याला खिशाला परवडेल, याचाच विचार करावा लागतो.साहजिकच चिनी वस्तूंचा उठाव मोठ्या प्रमाणात होतो. स्थानिक मालाचा उठाव अधिक होण्यासाठी आणि चिनी वस्तूंना मार बसण्यासाठी आता  केंद्र आणि राज्य सरकारनेच पुढाकार घेतला पाहिजे. सर्वसामान्य लोक स्वदेशी वस्तूंकडे आकृष्ट व्हावेत असा मार्ग सर्वांनीच अवलंबायला हवा.  आपला पैसा चिनी अर्थव्यवस्थेच्या का उपयोगी पडावा?-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

मानसिक आरोग्याकडे लक्ष द्या

कोरोनाची प्रत्येक कुटुंबाला झळ बसली आहे. त्याचबरोबर या महामारीमुळे आर्थिक आणि सामाजिक दुष्परिणामही समाजावर झाले आहेत. या सगळ्यांचा ताण घेऊन प्रत्येक कुटुंब जगत आहे. याचे प्रातिनिधिक उदाहरण द्यायचे तर सांगली जिल्ह्याचे देता येईल.  सांगली जिल्ह्यात कोविड रुग्णांची संख्या आता दोन लाखांवर पोहचली आहे तर मृत्यूची संख्या पाच हजारांवर गेली आहे. या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात मानसिक उपचाराची गरज असल्याचे एक सर्व्हे सांगतो. आजारपणातील जवळच्या व्यक्तीचा मृत्यू सहन केलेली जिल्ह्याभरात आज घडीला साडेपाच हजारांवर कुटुंबे आहेत. या कुटुंबातील सदस्य मानसिक ताण-तणावाचा सामना करीत आहेत. मनातील भीती,आर्थिक व कौटुंबिक भवितव्याबद्दलची अनिश्चितता याचा व्यक्तीवर परिणाम असतोच ,त्यातून अचानक दचकणे, भीती वाटणे,थोडासा आवाज आला तरी घाबरणे, झोपेत दचकणे, छातीत धडधडणे, हातपाय थरथरणे, घाम फुटणे अशा अनेक शारीरिक तक्रारी सर्व्हेतून पुढे आल्या आहेत. मनात सतत चिंता,उदास वाटणे, निराश वाटणे, जगणे निरस होणे अशा सततच्या तक्रारीतून व्यसनाधीनता वाढते.अशा व्यक्तींना समुपदेशन व मनोविकार तज्ञ यांची गरज असते. ही परिस्थिती राज्यासह देशभरात सर्वत्र असून लोकांच्या मानसिक आरोग्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. नाहीतर कुटुंब कलह,आत्महत्या असे गंभीर परिणाम वाढत जातील. त्यासाठी सरकारी जिल्हा रुग्णालये त्याचबरोबर प्राथमिक आरोग्य केंद्रात 'किमान आधार व्यवस्था' उभाराव्यात. मानसिक स्वास्थ्य बिघडलेल्या व्यक्तींवर घरातील माणसांनी व समाजाने लक्ष देऊन योग्य उपचारापर्यंत त्यांना न्यायला हवे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

स्त्री भ्रूण हत्या रोखायला हवी

आज लोकसंख्या अमाप वाढलेली आहे.या लोकसंख्येवर नियंत्रण म्हणून  कुटुंबनियोजन आणले गेले.त्यानुसार प्रत्येक पती किंवा पत्नीची नसबंदी करून या लोकसंख्येवर आळा घालण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. याला काही प्रमाणात यश मिळत आहे. वास्तविक भ्रूणहत्या पाप मानलं जातं. 'पहिली बेटी धनाची पेटी' आता  असं मानलं जाऊ लागलं आहे. एक किंवा दोन आणि त्यानंतर आम्हाला पुत्र नको म्हणून पालक फार काळजी घेत आहोत. नव्हे तर नजरचुकीने गर्भ राहू नये म्हणून  नसबंदीला चालना दिली आहे.

काही माणसे मात्र नसबंदीला आजही विरोध करताना दिसतात. पुत्र होऊ न देणे म्हणजे कुठंतरी देवाच्या मार्गात अडथडा आणणे असे समजतात. कारण ते अज्ञानी आहेत. भारतात साक्षरता वाढत आहे.पण आजही काही लोक डोंगर दर्‍यात राहतात.ते शिक्षणाच्या प्रवाहात नाहीत.त्यांना कमी मुले जन्माला घालणे,हे पटवून सांगणे कठीण जाते. तरीही जनजागृती महत्त्वाची आहे.

मात्र काही लोक वाढत्या लोकसंख्येचा प्रश्न देशात ऐरणीवर असतांना ते जाणूनबूजून लोकसंख्या वाढवत आहेत. शिवाय समाजात भ्रूणहत्या करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. मुलीला धनाची पेटी न समजणारे महाभाग आजही देशात अस्तित्वात आहेत. त्याहीपेक्षा मोठे गुन्हेगार ते डॉक्टर आहेत. जे गर्भलिंगचाचणी करणे वा करविणे पाप असून देखील जबरन गर्भलिंगचाचणी करतात. यात त्यांना माहीत असते की जी गर्भलिंगचाचणी झाली. त्यात जर मुलीचा भ्रूण असेल तर तो भ्रूण नक्कीच त्या भ्रूणाच्या मातेला मारावा लागेल. त्यासाठी तिची इच्छा नसतांना तिच्यावर दबाव टाकला जाईल. तिला मजबूर केले जाईल की तिने आपल्या पोटातील मुलीच्या गर्भाचा जीव घ्यावा म्हणून.

आपल्या आजोबा आणि पणजोबा यांच्या नावाशिवाय अन्य कुठल्या पिढीचे नावही माहीत नसलेले लोक वंशाचा दिवा हवा म्हणून मुलगा जन्माला येईपर्यंत मुलं जन्माला घालतात. आणि मुलींकडे दुर्लक्ष करतात. याच कारणामुळे तसेच हुंडापद्धतीच्या वाईट प्रथेमुळे दिवसेंदिवस स्री भ्रूणहत्येच्या संख्येत वाढ होत आहे. एकट्या राजस्थान आणि गुजरात सारख्या भागात सरासरी दरडोई मुलामुलींची संख्या मोजल्यास टक्केवारीनुसार सत्तर ते शंभर अशी आहे. सत्तर मुली तर शंभर मुले. भ्रूणहत्येला आम्ही पाप जरी मानत असलो तरी आम्ही जाणूनबूजून हे पाप करतो. कारण समाजात वधूपित्यांना दुय्यम स्थान आहे. विवाह करताना मुलीच्या मायबापाला नवरा मुलगा शोधतांना नाकी नव येतात. जनजागृती होत नसल्याने मुलीला दुय्यम दर्जा आहे. 

आज गरज आहे स्रीयांनीच स्रीयांचे भ्रूण वाचविण्याची. अलिकडे स्रीयांचे प्रमाण कमी असण्याने का होईना विवाहासाठी मुली मिळत नाही. त्यातच या अल्प प्रमाणामुळे की काय महिलांचे अपहरण, बलात्कार यांचेही प्रमाण वाढत असल्याचे दिसते. यासाठी उपाय एकच. तो म्हणजे स्री भ्रूण हत्या रोखणे काळाची गरज ठरली आहे. त्या सर्वांनी रोखाव्या. डॉक्टरांनीही आपली जबाबदारी लक्षात घेऊन  पैशासाठी स्री गर्भपाताचे काम करू नये. शासनानेदेखील यावर ठोस पावले उचलावीत, जेणेकरून कोणीही स्रीगर्भलिंगनिदान चाचणी करणार नाहीत व स्रीभ्रूणांची गर्भातच हत्या करणार नाहीत.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

चंदन लागवड करा,सुबत्ता आणा

'चंदनाचे झाड, परिमळे वाड... ' म्हणजेच चंदनाच्या झाडाचा परिमळ सगळीकडे दरवळत असतो. चंदन हा मौल्यवान वृक्ष आहे.कोरीव काम, काष्ठ शिल्प, सुगंधीत तेल तसेच धार्मिक पूजा-अर्चा आणि औषधी उपयोगी म्हणून देशभर नाहीतर जगभर भारतीय चंदनाला मागणी आहे.  हा वृक्ष सदाहरित प्रकारातला असून कोरडवाहू, चांगल्या निचऱ्याच्या जमिनीत उत्तम येतो. चंदन म्हटले की चोरी आणि तस्करी अशाच बातम्या कानावर पडत असतात. पण आता चंदनाच्या बाबतीत अलीकडे काही चांगल्या बातम्याही ऐकायला मिळू लागल्या  आहेत. सुमारे तीन वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने चंदन लागवडीला परवानगी दिली आहे. शिवाय वन विभागाच्या जोखडातूनह चंदन वृक्ष राज्य शासनाने सहा महिन्यांपूर्वीच मुक्त केले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी शेतात, बांधावर लागवड केलेल्या चंदनांच्या झाडांची तोड करण्यासाठी आता वन विभागाची परवानगी लागणार नाही.   चंदन लागवडीला प्रोत्साहन देणे तसेच त्यावरील प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करेल, असे आश्वासन वन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी नुकतेच दिले आहे. त्यामुळे चंदनापासून शेतकऱ्यांना चांगली आर्थिक मिळकत मिळू शकते. असे असले तरी चंदन लागवडीत अजूनही बऱ्याच अडचणी आहेत. 

चंदन लागवडीला परवानगी दिल्यानंतर त्याची सातबारावर नोंद करावी, असे सांगितले जातेय. परंतु बऱ्याच ठिकाणी अशा नोंदी होताना दिसत नाहीत. शेतकऱ्यांनी सातबारावर चंदनाची नोंद केल्यानंतर त्याची एक प्रत वन विभाग आणि दुसरी पोलिस खात्यात द्यायला हवी. म्हणजे वाहतूक-विक्रीसाठी तसेच चोरी झाल्यास त्याचा उपयोग शेतकऱ्यांना होतो. अन्यथा, चोरी झाल्यावर लागवडीचा पुरावा पोलिस खाते मागते. चंदनाची रीतसर लागवड करून त्याची सातबारावर नोंद झाल्यानंतर पुढे तोडणी, वाहतूक, विक्री यासाठी शेतकऱ्यांना तत्काळ परवानगी मिळायला हवी. चंदन लागवड खर्चिक असून हे बहुवार्षिक पीक आहे. त्यामुळे चंदन शेतीसाठी शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळायला हवे. चंदनाचे नैसर्गिक आपत्तीने नुकसान होते. त्यामुळे या पिकास विमा संरक्षण मिळायला पाहिजे. शिवाय यासाठीचे लागवड अनुदान शेतकऱ्यांना त्वरीत मिळायला हवे. चंदनाची पीक म्हणून लागवड होत असताना इतर पिकांप्रमाणे वन्यप्राण्यांकडून नुकसान झाले तर त्याची भरपाई शेतकऱ्यांना मिळायला हवी. मौल्यवान चंदनाची चोरी, तस्करी रोखण्यासाठी शेतकरी, वन-कृषी विभाग आणि पोलिस खाते असे सर्व मिळून काही उपाय करता येईल का, यावरही विचार व्हायला हवी.

शिवाय राज्यात चंदनाची शेती वाढत असताना त्यावरील प्रक्रिया उद्योग देखील वाढायला पाहिजेत. असे झाले नाही तर कितीही मागणी असली तरी पुढे बाजारपेठेची अडचण निर्माण होऊ शकते.चंदन लागवडीस परवानगी मिळाल्यानंतर राज्यात याचे क्षेत्र नगर जिल्ह्यासह मराठवाडा, विदर्भ, खानदेश आणि कोकण असे सर्वत्र वाढत आहे.  ही बाब उल्लेखनीय असली तरी राज्यात अथवा देशात सर्वत्र सर्वदूर चंदन लागवड व्हायला हवी. चंदनाची लागवड आणि त्यावरील प्रक्रिया उद्योग वाढले म्हणजे शेतकऱ्यांची आर्थिक समृद्धी पण वाढू शकते.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

पुन्हा एकदा महिलांना आरक्षणाची आठवण

महिलांसाठी संसद व विधिमंडळ यांमध्ये 33 टक्के आरक्षण ठेवण्याच्या विधेयकास विविध कारणे पुढे करून 24 वर्षांपूर्वी अनेक राजकीय पक्षांनी निकराचा विरोध केल्याने हे विधेयक बारगळले. त्यानंतर पुन्हा कधीच याविषयी कुठल्या राजकीय पक्षांनी कसलीच चर्चा केली नाही. आता काँग्रेस पक्षाने उत्तर प्रदेशातील विधानसभा निवडणुकीसाठी 40 टक्के महिलांना उमेदवारी देण्याची घोषणा केली आहे. प्रियांका गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसने घातलेल्या या हाकेस राज्यातील महिला कितपत प्रतिसाद देतात,हे पाहावे लागणार आहे. तिथल्या राजकीय पक्षांनी मात्र याला 'निवडणुकीचा फॅंडा' म्हटले आहे. मात्र उत्तर प्रदेशात महिलांवर होत असलेल्या अत्याचाराच्या पार्श्वभूमीवर या घोषणेला महत्त्व आहे. 

2019 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँगेसने 40 टक्के महिला उमेदवार मैदानात उतरवल्या होत्या. ओडिशात बिजू जनता दलाने 33 टक्के महिलांना उमेदवारी दिली होती. सध्या राज्यसभेत असलेल्या 'तृणमूल काँग्रेस'च्या खासदारांपैकी एक तृतीयांश खासदार महिला आहेत. आपण या बदलाची नोंद घ्यायला हवी आहे. महिलांच्या 33 टक्के आरक्षणाचा निर्णय शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने महाराष्ट्रात घेतला होता. तो निर्णय नव्या पर्वाला सुरुवात करून देणारा होता. आज मात्र राज्यात तशी परिस्थिती दिसून येत नाही. राज्यातल्या महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये वर्षा गायकवाड आणि यशोमती ठाकूर या दोघीच महिला मंत्री आहेत. उत्तर प्रदेशातील सरकारातही हीच अवस्था आहे. तेथील समाजवादी पार्टीने तर 33 टक्के महिला आरक्षणाला कडाडून विरोध केला होता. त्याच बरोबर पक्षाच्या अध्यक्षा महिला असलेल्या मायावती यांच्या बहुजन समाज पक्षात त्यांच्या व्यतिरिक्त महिला दिसूनच येत नाही. अशा परिस्थितीत प्रियांका गांधी यांची घोषणा महत्त्वाची ठरते. 

राजकारणातील महिलांच्या प्रतिनिधीत्वाचा प्रश्न चांगल्या रीतीने सोडवण्यासाठी प्रखर इच्छाशक्तीची गरज आहे. प्रतिनिधित्व पुरेसे आणि परिणामकारक होण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करावे लागणार आहेत. 'पुरुषी मनोवृत्ती'तून बाहेर पडून लिंगभाव निरपेक्ष भूमिका घेण्याची प्रगल्भता किती राजकीय पक्षांमध्ये आहे,हा प्रश्नच आहे. अजूनही 'कारभार करायचा तो पुरुषांनीच' हीच धारणा घट्ट रुजलेली दिसते. संसदेत महिला आरक्षणाचे विधेयक आणले गेले त्यास आता 24 वर्षे होऊन गेले आहेत. पण ते अद्याप संमत झालेले नाही. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या(युपीए) काळात ते मांडले गेले होते. आता पुन्हा काँग्रेसनेच उत्तर प्रदेशात 40 टक्के महिलांना विधानसभेची उमेदवारी देण्याची घोषणा करून या विषयी रान उठवले आहे. याकडे कोणते आणि किती राजकीय पक्ष कोणत्या दृष्टिकोनातून पाहतील याविषयी कुतूहल आहे. मात्र यामुळे संसद आणि विधिमंडळ यांमधील 33 टक्के आरक्षण विधेयकाची आठवण जागृत झाली हेही नसे थोडके!-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

देशी वृक्षांची संख्या वाढवा

विदेशी झाडांच्या मुलांची रचना ही उथळ स्वरूपाची असून आणि लाकूडही ठिसूळ असल्याने वादळ वाऱ्यात ही झाडे तग धरत नाहीत.नागरिकांच्या आरोग्याशी आणि अर्थकारणाशी ही बाब थेट जोडलेली असल्याने यापुढे शासकीय वृक्ष लागवड कार्यक्रमातून विदेशी वृक्ष प्रजातींना बाजूला ठेवून स्थानिक वृक्ष प्रजातींना प्राधान्य देतानाच शासनाच्या महसूल, वन,पर्यावरणसामाजिक वनीकरण या विभागांना शासनाने तशा सूचना द्यायला हव्यात.गेल्या तीन दशकात महाराष्ट्रात सामाजिक वनीकरण व वनखात्याकडून मोठ्या प्रमाणावर केलेल्या विदेशी वृक्ष प्रजातींच्या लागवडीमुळे स्थानिक प्रजातीनामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत.जलद वाढणारी झाडे म्हणून या वृक्ष प्रजातींचे शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात प्रमोशनकरण्यात आले. गेल्या 30-40 वर्षात झालेल्या या विदेशी वृक्ष प्रजातींच्या अनेक गंभीर परिणाम पर्यावरणावर होणारे परिणाम आता दिसून येत आहेत.  40 वर्षांपूर्वी आयात केलेल्या या वृक्ष प्रजाती येथील निसर्गामध्ये ठाण मांडून बसल्याने स्थानिक वृक्ष प्रजाती मात्र धोक्यात आल्या आहेत.

परदेशी वृक्ष प्रजातींपैकी सुरु, निलगिरी, ऑस्ट्रेलियनऑकेशिया यासारखे वृक्ष हे जमिनीतील पाणी मोठ्या प्रमाणात शोषून घेतात. या झाडांच्या पानांचे आणि फांद्यांच्या अवशेषांचे लवकर विघटन होत नाही.परिणामी जमिनीवरील पानांचा थरबराच काळ राहिल्याने या झाडांखाली कोणतेही गवतउगवत नाही. अशा झाडांच्या खालील जमिनी आम्लयुक्त व नापिक होतात. या झाडांचे लाकूड ठिसूळ असल्याने इमारती लाकडासाठीही याचा उपयोग होत नाही.त्यामुळे शेतकऱ्यांनाही अशी झाडे फायद्याची नाहीत.या झाडांवर पक्षी व प्राणी बसत नाहीत.पक्ष्यांचा अधिवास नष्ट होऊन नाहीत.पक्ष्यांचा वावर दुर्मिळ होत चालला आहे. 

स्थानिक वृक्ष प्रजाती या येथील परिसंस्थेतील असल्यामुळे निसर्ग नेहमीच समृद्ध ठेवतात.औषधी गुणधर्माबरोबरच अनेक स्थानिक वृक्ष प्रजातींकडून मोठ्या प्रमाणात ऑक्सिजन निर्मितीही  होत असते. रस्त्यांच्या दुतर्फा किंवा घराच्या बाजूला ताम्हन, बहावा, पळस,पांगाराकाटेसावर यांसारख्या स्थानिक वृक्ष प्रजातींची लागवड केल्यास सुंदरदिसण्याबरोबरच या झाडांच्या खोड,साल,पाने व फुले यांचा औषधी वापर करता येईलच या झाडांमुळे पक्षी ,फुलपाखरे व किटकही वृंद्धीगत होतील.त्यामुळे शासनाने आता देशी वृक्ष प्रजातींच्या लागवडीसाठी ठोस उपाययोजना करायला हव्यात.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

कोरोनाला निरोप देताना...

आपल्या देशाला आणि संपूर्ण जगाला जवळपास दीड-दोन वर्षे वेठीस धरणाऱ्या कोरोनाला आता निरोप देण्याची वेळ आली आहे. भारतात सध्या तरी असेच समाधानकारक चित्र दिसत आहे.  तिसऱ्या लाटेची भीती बाळगण्याची आता गरज नाही, असे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे. अर्थात साथ आटोक्यात आल्याचे आणि कोरोनाच्या मृत्यूवरील नियंत्रणाचे हे यश एका दिवसाचे नाही. दुसऱ्या लाटेपासून सर्वांनी घेतलेल्या अथक, अविरत प्रयत्नांचे ते फळ आहेच शिवाय लसीचाही प्रभाव आहे. देशात 100 कोटी लसीकरणाचा टप्पा पूर्ण झाला आहे.  यात 30 टक्के नागरिकांनी दोन्ही डोस घेतले असून 74 टक्के नागरिकांना लसीचा पहिला डोस देण्यात आला आहे.  आता खास करून शाळकरी मुले या लसीकरणापासून वंचित राहिली आहेत. मुलांच्या लसीकरणासाठी अजूनही संशोधन सुरू असून लवकरच तेही पूर्ण होईल आणि देशातील मुलांना लस उपलब्ध होईल. मात्र तोपर्यंत काळजी घेणं क्रमप्राप्त आहे. गेली दीड वर्षे आरोग्य यंत्रणा, कोविड योद्धे अखंड प्रयत्नशील होते. त्यांच्या प्रयत्नांचे यश आधीपासून दिसून येत होते.नागरिकांनाही सरकारच्या काळजी घेण्याच्या आवाहनाला चांगला प्रतिसाद देत कोरोना हद्दपारीला हातभार लावला आहे. त्यामुळे आता साथ आटोक्यात येत असल्याच्या निष्कर्षामुळे सर्वांचेच मनोबल उंचावले आहे. वास्तविक आपल्यासारख्या खंडप्राय देशात इतकी गंभीर, जीवघेणी लाट रोखणे हे मोठे आव्हान होते, पण देशाने ते पेलले. अर्थात या काळातील जीवितहानी मात्र आपण रोखू शकलो नाही,याचे दुःख आपल्या मनात कायम राहणार आहे. पण आता चित्र उत्साहवर्धक आहेच शिवाय दीड वर्षांच्या असह्य कोंडीनंतर सर्वच क्षेत्रांचा हुरूप वाढविणाऱ्या आहेत. अर्थव्यवस्थेचे चक्र अधिक गतिमान होऊ लागले आहे. असे असले तरीही आपल्याला पुढचे काही महिने काळजी घ्यावीच लागेल. आपल्या उत्सवप्रिय मानसिकतेला थोडा आळा घातलेला बरा. गेली दीड वर्षे गणेशोत्सव, नवरात्र, दिवाळी असो, की ईद, नाताळसारख्या सणांवर निर्बंध आले. आपण साऱ्यांनीच संयमाने हे सण साजरे केले. निर्बंधाचा अनेकांना त्रास झाला. फटका बसला. मात्र यामुळे लाट रोखण्यात  यश आले हे नाकारता येणार नाही. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली 

हाय हाय ये 'महागाई'

घाऊक महागाईची  जी ताजी आकडेवारी समोर आली आहे ती सामान्य माणसाला दिलासा देणारी आहे असे म्हणता येणार नाही.  घाऊक महागाई अजूनही दोन आकड्यांमध्येच कायम आहे.  समाधानाची बाब अशी की ऑगस्टच्या तुलनेत ती थोडी खाली आली आहे. ऑगस्टमध्ये घाऊक महागाई 11.39 टक्के होती, जी सप्टेंबरमध्ये 10.66 टक्क्यांपर्यंत खाली आली आहे.  यावेळी महागाई कमी होण्याचे कारण खाद्यपदार्थांच्या किमती कमी झाल्याचे सांगितले जात असले तरी  ती प्रत्यक्षात दिसते कुठे? खाद्य पदार्थाच्या किंमती कुठेच कमी झाल्या नाहीत. उलट पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी ते दूध, खाद्यपदार्थ, भाजीपाला, फळे इत्यादींच्या गगनाला भिडलेल्या किमतींमुळे सामान्य माणसाचे जिणे दिवसेंदिवस कठीण होत चालले आहे. 

अशा परिस्थितीत महागाई केवळ आकडेवारीतच खाली आली आहे असे म्हणणे अधिक योग्य ठरेल, प्रत्यक्षात वास्तवातील चित्र बरेच वेगळे आहे.  सरकारच्या आकडेवारीतील घाऊक महागाईमध्ये झालेली घसरण ही दिलासा देणारी बाब असू शकते कारण ती मे महिन्यात 13.11 टक्के पातळीवर होती, ती आता खाली आली आहे.  जर महागाई खरोखर खाली आली असती तर त्याचा परिणाम देखील दृश्य स्वरूपात दिसला पाहिजे होता. मात्र प्रत्यक्षात तसे चित्र दिसत नाही. 

लक्षणीय म्हणजे पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीच्या सतत वाढत असलेल्या किमतींमुळे लोकांना जीवन जगणे असह्य झाले आहे.  आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढतील, असा युक्तिवाद करून तेल कंपन्या दररोज जवळपास थोडी थोडी किंमत वाढवत आहेत.  बहुतेक शहरांमध्ये सध्या पेट्रोल आणि डिझेल दोन्ही शंभर रुपयांच्या पुढे विकले जात आहेत. पेट्रोल तर आता लिटरमागे 110 रुपयांच्या  पुढे गेले आहे. हे  खरे तर अनेक काळापासून सुरू आहे.  आपल्या सर्वांना माहीत आहे, या दोन उत्पादनांच्या किंमतीत झालेली वाढ प्रत्येक वस्तूच्या किंमतीवर परिणाम करते. फक्त वाहतूक खर्च वाढला की सगळ्या वस्तूंच्या किंमती वाढतात. कच्च्या मालापासून ते तयार होणाऱ्या उत्पादनापर्यंत वाहतूक महाग होते आणि शेवटी पैसे ग्राहकांच्या खिशातूनच बाहेर पडतात. म्हणजे याचा फटका लोकांनाच सोसावा लागतो. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

विजेच्या बाबतीत आत्मनिर्भरता आवश्यक

भारतातील कोळशावर आधारित निम्म्याहून अधिक वीज प्रकल्पांना कोळशाच्या कमतरतेचा सामना करावा लागत आहे. अल्पकालीन उपाययोजनांद्वारे भारत सध्याच्या संकटातून कसा तरी बाहेर पडू शकतो, परंतु देशाच्या वाढत्या ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी भारताला दीर्घकालीन पर्यायांमध्ये गुंतवणूक करण्याच्या दिशेने वेगाने काम करावे लागेल.  आपल्याला सौर ऊर्जा आणि पवन ऊर्जा विकसित करून वीज उपलब्ध करावी लागेल. आपल्याला आपल्या स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा आणि संसाधनांचा वापर करून आत्मनिर्भरता प्राप्त करावी लागेल.

उर्जा संकटामुळे औद्योगिक क्षेत्रातील युनिट्सवर खूप गंभीर परिणाम होत आहे.  अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणण्याचे काम औद्योगिक क्षेत्र करते, परंतु देशात सुरू असलेल्या ऊर्जा संकटामुळे औद्योगिक क्षेत्रातील कामाची गती मंदावली आहे.  औद्योगिक क्षेत्राला या संकटातून लवकरात लवकर बाहेर पडावे लागेल.  जर सरकारने उर्जा संकट दूर करण्यासाठी योग्य पावले उचलली नाहीत तर देशाची अर्थव्यवस्था गंभीर धोक्यात येऊ शकते.

भारताला संमिश्र धोरणाचे पालन करावे लागेल.  सध्याची परिस्थिती पाहता भारताने कोळशावरील अवलंबित्व कमी करावे आणि अक्षय ऊर्जा धोरणावर आक्रमकपणे वाटचाल करावी.  जर ही परिस्थिती गांभीर्याने घेतली नाही तर विजेवर चालणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीवर परिणाम होईल. मोठी शहरे विकलांग होतील. याचा मोठा फटका देशाच्या विकासावर होईल. केंद्र सरकार वीज टंचाई नाही म्हणत असले तरी सध्या जे भारनियमन सुरू आहे,त्यावरून देशात विजेची काय परिस्थिती आहे, हे लक्षात येत आहे. केंद्र सरकारने जनतेची भलावण करण्याचा मार्ग सोडून आपण विजेच्या बाबतीत आत्मनिर्भर कसे होऊ याकडे लक्ष देऊन त्यादृष्टीने वेगाने पावले उचलावे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली