सांगलीला द्राक्ष पीक संशोधन केंद्र उभारावे

अवघ्या देशात द्राक्षपंढरी असा लोकिक असलेल्या सांगली जिल्ह्याचे जवळपास 30 टक्‍क्‍यांहून अधिक अर्थकारण द्राक्षावर अवलंबून आहे. मात्र, सातत्याने मागणी होऊन  देखील जिल्ह्यात द्राक्ष संशोधन केंद्र होऊ  शकलेले नाही. याबाबत आता लोकप्रतिनिधींनीच रेटा लावण्याची गरज आहे. जगभरात भारताचा द्राक्ष  उत्पादनात आघाडीचा  क्रमांक आहे. देशभरात 2 लाख 45 हजार हेक्‍टर क्षेत्र द्राक्षाचे आहे. यातून साडेतीन हजार टनाचे द्राक्ष उत्पादन निघते. किमान 2 हजार 500 कोटींची द्राक्षे निर्यात होतात. निर्यातीपैकी जवळपास 80 टक्के निर्यात  सांगली जिल्ह्यातून होते. खरे तर राज्यात सांगली, नाशिक, पुणे, अहमदनगर, सातारा, सोलापूर आणि उस्मानाबाद येथे द्राक्ष पिकाचे प्रमाण वाढत आहे. प्रामुख्याने  सांगली जिल्ह्यातील तासगाव, मिरज, पलूस, कडेगाव, आटपाडी, कवठे महांकाळ, जत ही प्रमुख बेदाणा उत्पादक केंद्रे ठरत आहेत. बेदाणा उत्पादनासाठी थॉम्सन सीडलेस, माणिक चमन, सोनाका व तास - ए - गणेश या वाणांना मागणी राहते. द्राक्ष हे उच्च मूल्याचे पीक आहे. मात्र सातत्याने लहरी हवामान, अवकाळी पाऊस, धुके, विविध रोगकिडी यांचा सामना या पिकाला करावा लागत आहे. यातून द्राक्षासाठीचा खर्च वाढला आहे; तर उत्पादनात अस्थिरता राहिली आहे. जिल्ह्यात प्रामुख्याने द्राक्ष पीक संशोधन केंद्र झाले तर यातून या पिकासाठी चांगला फायदा होऊ शकतो. द्राक्ष बागायतदारांना देखील यातून नवनवीन वाणांची द्राक्षे उपलब्ध होऊ शकतात. बेदाण्यांसाठी देखील अधिक संशोधन होऊन उत्पादकांना मार्गदर्शन होत गेले तर त्यातून अधिक चांगल्या गुणवत्तेचा बेदाणा तयार होऊ शकतो. एकूणच द्राक्ष शेतीचा व्याप आणि विस्तार, भविष्यातील संधी याचा विचार करून जिल्ह्यासाठी तातडीने द्राक्ष संशोधन केंद्र होणे गरजेचे आहे. पालकमंत्री जयंत पाटील, कृषी राज्यमंत्री डॉ. विश्‍वजित कदम यांनी पाठपुरावा केला तर हे होऊ शकते, असे मत या क्षेत्रातील जाणकारांनी व्यक्त केले. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

मुलांच्या हिंसक प्रवृत्तीला आळा कसा घालणार?

मुलांमध्ये वाढणारी हिंसक प्रवृत्ती दिवसेंदिवस चिंतेचे कारण बनत आहे.  लहान मुलांची अशी मानसिकता कशी आणि का तयार होत आहे आणि त्याला आळा घालण्यासाठी काय उपाययोजना करता येतील, यावर अनेक दिवसांपासून मंथन सुरू आहे. बहुतेक अभ्यासाची सुई मुले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांवर अधिक वेळ घालवतात आणि इंटरनेटवर उपलब्ध असलेल्या सामग्रीमध्ये गढून जातात. यामुळेच मुलांमध्ये हिंसाचाराची मुळे रोवली गेली आहेत. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे लखनौच्या एका मुलाने आपल्या आईला इंटरनेटवर खेळण्यापासून रोखले म्हणून तिची हत्या केली. मुलाला पब्जी खेळण्याचे व्यसन होते.  आईने गेम खेळण्यापासून रोखल्याने मुलाने तिच्यावर गोळी झाडली आणि तिचा मृतदेह दोन दिवस एका खोलीत बंद करून ठेवला.  त्यानंतर सैन्यात कार्यरत असलेल्या आपल्या वडिलांना सांगितले.

ही काही पहिली घटना नाही.अशा अनेक घटना घडल्या आहेत, ज्यात किशोरवयीन मुलांनी त्यांच्या आजी, आजोबांची हत्या केली आहे, पैसे हडप करण्याचा आणि त्यातून त्यांचा छंद जोपासण्याचा प्रयत्न केला आहे.  शाळांमधील वर्गमित्रांवर हिंसक हल्ले, अपहरण आणि खंडणी मागण्याच्या अशा अनेक घटना घडल्या आहेत.  इंटरनेट सामग्रीच्या प्रभावामुळे लुटमार करणे आणि जीवे मारून टाकण्याच्या घटनाही घडल्या आहेत.गेल्या काही वर्षांत किशोरवयीन मुलांमधील वाढत्या अंमली पदार्थांच्या व्यसनाबद्दलही चिंता व्यक्त केली जात आहे.  ड्रग्जच्या आहारी गेलेल्या मुलांचे मानसिक संतुलन बिघडते आणि ते हिंसेकडे वळतात.  ते आपल्या पालकांशी हिंसक वागू लागतात.  पण सर्वात भयावह व्यसन म्हणजे इंटरनेटवर खेळले जाणारे गेम. इंटरनेटवर असे अनेक गेम आले आहेत, ज्यात बळी पडलेल्यांनी आत्महत्या केली आहे किंवा कोणाचा तरी जीव घेतला आहे.  मोबाईल फोन किंवा कॉम्प्युटरवर खेळण्यात जास्त वेळ घालवल्यामुळे मुलांच्या शरीरावर आणि मनावर वाईट परिणाम होत असल्याचे अनेक अभ्यासातून स्पष्ट झाले आहे.  जगभरातील या व्यसनावर उपचार करण्यासाठी रुग्णालयांमध्ये स्वतंत्र विभाग उघडण्यात आले आहेत.  मात्र हे व्यसन कमी होण्याऐवजी त्यात केवळ वाढच नोंदवली जात आहे. याचे एक कारण असे सांगितले जाते की, जेव्हा कोरोना संकटाच्या काळात शाळा बंद होत्या, तेव्हा मुलांना इंटरनेटच्या माध्यमातून वर्ग घेणे भाग पडले होते.  यामुळे पालकांनी त्यांना स्मार्ट फोन घेऊन दिला.  पण मोबाईल हे आता केवळ संपर्काचे साधन राहिलेले नाही, तर त्याने एका प्राणघातक शस्त्राचे रूप धारण केले आहे.इंटरनेटवर भरपूर प्रमाणात अनेक प्रकारचे साहित्य पडून आहे.  प्रत्येकजण आपापल्या परीने ते साहित्य वापरत आहे.  परंतु तीच सामग्री या किशोरवयीन मुलांना अधिक  आकर्षित करते आहे, जी समाजात सामान्यतः निषिद्ध आहे. पालकांचे दुर्लक्ष आणि स्वतःच्या मागचा मुलांचा पिच्छा सोडवण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक वस्तू त्यांच्या हातात स्वतः हून दिल्याने मुले आता ते वापरण्यास मोकळे आहेत.  त्यामुळे त्यांच्यात हिंसक प्रवृत्ती फोफावत आहेत. 

ही समस्या लक्षात घेता, बाल आणि किशोरवयीन मनावर  वाईट परिणाम करणाऱ्या आक्षेपार्ह, हानिकारक सामग्रीची उपलब्धता कशी थांबवायची यावर जगभरात चर्चा सुरू आहे.  एखाद्या खेळामुळे एखादी मोठी घटना घडली की सरकार त्यावर बंदी घालते.  परंतु असे साहित्य पूर्णपणे बंद करण्याचा मार्ग अद्याप सापडलेला नाही.  हे केले नाही तर लहान मुले आणि किशोरवयीन मुलांच्या मनात रुजलेल्या हिंसक प्रवृत्तींना आळा घालणे कठीण होऊन जाईल.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

मिताली राजचे यश नजरेत भरणारे

भारतीय महिला क्रिकेटचा डंका जगात पिटणाऱ्या विक्रमादित्य मिताली राजने वयाच्या 39 व्या वर्षी घेतलेली निवृत्ती चटका लावणारी आहे. ती गेली 23 वर्षे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळत होती. या दरम्यान ती भारतातील महिला क्रिकेटची ठळक आणि न मिटणारी ओळखही बनली. ती एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करणारी खेळाडू तर आहेच ,पण कर्णधार म्हणून सर्वाधिक विजयही तिच्याच नावावर आहेत. एकदिवसीय सामन्यांमध्ये 7805 धावा केल्या आहेत. तिच्या नावावर 7 शतके आणि 64 अर्धशतके आहेत. वनडेत सर्वाधिक धावा करणारी मिताली राज (भारत) - 232 सामने,7805 धावा, 50.68 सरासरी, सी. एडवर्डस (इंग्लंड) - 191 सामने' 5992 धावा, 38.18 सरासरी, सारा टेलर (वेस्ट इंडिज) - 145 सामने ,5298 धावा, 44.15 सरासरी आहे. एकूण 317 सामन्यांमध्ये 10 हजार 337  धावा ही कामगिरी विक्रमादित्य बिरुद पटकावण्यासाठीही पुरेसे ठरावे.  मितालीने तिच्या संदेशात पुढे लिहिले की, मी जेव्हा जेव्हा मैदानात उतरले तेव्हा मी : नेहमीच सर्वोत्तम कामगिरी करण्याचा प्रयत्न केला आणि संघाला विजय मिळवून देण्यावर लक्ष केंद्रित केले. आता भारताचे भविष्य युवा खेळाडूंच्या हातात सुरक्षित आहे. अनेक वर्षे संघाचे कर्णधारपद भूषवणे ही माझ्यासाठी अभिमानाची गोष्ट होती. याकाळाने मला एक व्यक्‍ती म्हणून उत्तम बनवलं, तसंच महिला क्रिकेटलाही पुढे नेलं. 

भारतीय मुलींना एक नव्या क्षेत्राचे स्वप्न मितालीने दाखवले. आज मागे वळून बघताना तिने इतर सर्वसाधारण ' मुलीप्रमाणे जर भरतनाट्यमलाच प्राधान्य दिले अंसते तर? असा प्रश्न मनात येतो. पण तिथे मिताली डोळ्यासमोर उभी राहते. कोणत्या पुरुष क्रिकेटपटूचा खेळ तुला आवडतो? या एका पत्रकाराच्या प्रश्नाला तिने तुम्ही कधी पुरुष खेळाडूला कोणत्या महिला क्रिकेटपटूचा खेळ आवडतो? असा प्रश्न विचारला आहे का? असे विचारले होते. स्त्रियांच्या कामगिरीकडे इतक्याच तीव्र जाणिवेने पहावे हे आपल्या प्रश्नातून सांगणारी मिताली, क्रिकेटच्या मैदानावर बॅटिंगची प्रतीक्षा करत किंडलवर पुस्तक वाचणारी मिताली अशी तिची अनेक रूपे देशाने पाहिली. आपल्याही मुलीने असे बनले पाहिजे, असा विचार अनेक पालकांच्या मनात आला असेल, तो तिच्या धवल कारकिर्दीमुळेच! य़ा कारकिर्दीला क्रिकेटमधील पुरुष खेळाडूंच्या कारकिर्दीशी तोलून पाहिले तर तिचे यश नजरेत अधिक भरते. भारतीयच नव्हे तर जगातील क्रिकेट रसिक तिच्या या कारकिर्दीकडे नेहमीच आदराने पाहतील आणि तिच्या आदर्शाचे गोडवे भविष्यात ही गायले जातील यात शंकाच नाही. आता यापुढे एक खेळाडू म्हणून नव्हे तर तज्ञ म्हणून तिच्या अनुभवाचा फायदा भारतीय महिला क्रिकेटला मिळावा आणि जगात भारतीय क्रिकेटचे नाव अधिक उज्ज्वल व्हावे,हीच अपेक्षा! -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

'सांगली हळद' ब्रॅंडला धक्का

महाराष्ट्रात हळद पिकवणाऱ्या जिल्ह्यांच्या यादीत सांगलीचे स्थान अकरावे आहे. परंतु इथे बाजारपेठ असल्याने  हळदीची आवक मोठ्या प्रमाणात होते. साहजिकच सांगलीची हळद देशात प्रसिद्ध आहे. येथे पश्चिम महाराष्ट्रासह कर्नाटक, तेलंगाणा, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू राज्यातून मोठ्या प्रमाणात हळद उतरवली जाते. प्रक्रिया उद्योगही आहेत,त्यामुळे याचा फायदा अडते, व्यापाऱ्यांना अधिक आहे. मात्र हळद उत्पादन वाढीसाठी काहीच प्रयत्न होताना दिसत नसल्याने सांगलीची हळदीची मक्तेदारी मराठवाड्याकडे जात असल्याचे दिसून येत आहे. सांगलीसाठी ही चिंतेची गोष्ट आहे. सांगली महापालिकेने शहरातील इमारती पिवळ्या रंगाने रंगवून  सांगली 'यलो सिटी' करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण सांगलीची ओळखच पुसली गेली तर या 'यलो सिटी'ला घेऊन काय करायचे? पहिल्यांदा सांगलीच्या मातीत हळदीचे उत्पादन वाढवावे लागेल.

सांगली परिसर यापूर्वी हळद उत्पादनात अग्रेसर होता. मात्र अलीकडच्या काळात शेतकरी फळपिके आणि ऊस शेतीकडे वळला आहे. त्यामुळे येथील हळदीचे क्षेत्र आणि उत्पादन कमी झाले आहे. तरीही याठिकाणी हळद आवक मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने बाजारपेठ चांगली विकसित झाली आहे. आता यालाही तडे जात आहेत.कारण हळदीची मोठी उलाढाल आता हिंगोलीत होत आहे. या हंगामातील आकडेवारी  सांगलीसाठी चिंताजनक आहे. यंदा या भागातील हळदीचे उत्पादन सरासरी15 लाख पोती (50 किलोचे पोते) राहिले. या तुलनेत मराठवाड्यातील हळदीचे उत्पादन सुमारे 30-32 लाख पोत्यांच्या घरात गेले आहे. हिंगोली जिल्ह्यातील वसमत येथे हळदीची बाजारपेठ विकसित होत आहे. उत्तर भारतातून सांगलीकडे येणारी हळद वसमतमध्ये उतरली जाऊ लागली आहे. 

जगाच्या बाजारात सौंदर्य प्रसाधनांना प्रचंड मागणी आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची भारतीय हळदीला अधिक पसंती आहे.  सुमारे 70 टक्के भारतीय हळद ही सौंदर्य प्रसाधनासाठी वापरली जाते, असा अहवाल सांगतो. याशिवाय औषधी वापर अधिक आहेच. त्याचा फायदा सांगलीने घेतला पाहिजे. विशेष म्हणजे सांगलीच्या हळदीला जी. आय.मानांकन मिळाले आहे.  शिवाय सांगली परिसरातील राजापूर हळद दर्जेदार मानली जाते. त्या तुलनेत मराठवाड्यातील हळद मध्यम प्रतीची आहे. या ठिकाणी शेलम आणि फुले स्वरूपा या जातीचे उत्पादन घेतले जाते. त्यामुळे सांगलीने आपला ब्रँड टिकवण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न केला पाहिजे. जागतिक दर्जाचे शेफ संजीव कपूर मागे सांगलीला आल्यावर सेंद्रिय हळद ही सांगलीची ताकद ठरू शकते, असे म्हटले होते. हळद निर्यातीत महाराष्ट्राचे स्थान देशात दुसरे आहे. सांगलीला या यादीत पुढे सरकण्याची संधी आहे. त्याचा फायदाही शेतकऱ्यांनी घेतला पाहिजे. जगात 'सांगली हळद' हा ब्रँड देशभरात रुजवण्यासाठी सर्व पातळ्यांवर प्रयत्नपूर्वक लक्ष देण्याची गरज आहे. 

सांगली जिल्ह्यात हळदीचे क्षेत्र 774 हेक्टर आहे. पहिल्या क्रमांकावर हिंगोली जिल्हा असून तिथे 49 हजार 764 हेक्टर क्षेत्रावर हळदीचे पीक घेतले जाते. नांदेड दुसऱ्या क्रमांकावर असून इथे 13 हजार 131 हेक्टर आणि तिसऱ्या स्थानावर वाशिम 4 हजार 149 हेक्टर क्षेत्रावर हळद पीक घेतले जाते. सांगली जिल्ह्यात हळद कमी पिकत असली तरी आता हळदीला प्रमुख पीक म्हणून पुढे आणण्याची मोठी संधी आहे. द्राक्ष, ऊस या प्रमुख पिकांभोवती बाजारपेठेतील अस्थिरता, लहरी हवामान याचा चक्रव्यूह पडला आहे. या तुलनेत हळदीचे पीक फायद्याचे आणि तांत्रिक सल्ला} घेऊन केल्यास कमी धोक्याचे आहे. जिल्ह्याच्या पीक पटर्नची फेररचना करून हळदीला प्राधान्य देण्याची गरज आहे. ठिबक सिंचनावर हळद घेतली आणि नवे वाण विकसित केले तर मोठे उत्पन्न घेणे शक्य आहे. त्यातून निर्यात हाऊस, गोदाम, शीतगृह वाढतील. या सर्व क्षेत्राला आकर्षित करण्यासाठी शासनानेही प्रयत्न केले पाहिजेत.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

'अशक्त' शेतजमीन 'सशक्त' करूया

शेणखताचा कमी वापर आणि रासायनिक खतांचा बेसुमार वापर यामुळे शेतातील पोषक घटकांपैकी बहुतांश घटकांचे प्रमाण कमी होत चालल्याने शेतजमीन'अशक्त' होत चालली आहे. अशा शेतजमिनीतून पिकवलेली पिके व त्यापासून बनवलेले अन्न खाण्यात येत असल्याने कुपोषण व आजार बळावत चाललेले आहेत. यावर वेळीच उपाययोजना करण्यात आली नाही तर माणसाचे आणि जमिनीच्या 'कुपोषणा'मुळे देशाचे सामरिक मोठे नुकसान होणार आहे आणि ते आपल्याला परवडणारे नाही. त्यामुळे'अशक्त' शेतजमीन 'सशक्त' बनवण्यासाठी सर्वच पातळीवर अभियान राबवण्याची गरज आहे.

शेतातून अधिक उत्पादन काढण्याच्या स्पर्धेत तिला आवश्यक असणारे घटक पुरवण्याकडे शेतकऱ्यांचे दुर्लक्ष झाले आहे. कमीत कमी वेळेत जास्तीतजास्त उत्पादन काढण्यासाठी निरनिराळ्या रासायनिक खतांचा वापर होऊ लागला आहे. शेणखताचा वापर कमी झाला आहे. साहजिकच जमिनीतील जिवाणूंची संख्या कमी झालेली आहे. पर्यायाने पोषक घटक कमी झालेले आहेत. अशा जमिनीतून निघणारी पिके कुपोषित होत आहेत. त्यापासून बनवण्यात येणारे खाद्यपदार्थ खाण्यात आल्याने कुपोषण आणि अन्य आजार बळावत आहेत. कुपोषणातून कुपोषणाकडे अशीच माणसाची वाटचाल चालू आहे आणि चिंताजनक आहे.

प्रामुख्याने नायट्रोजन, फॉस्फरस, पोटॅशियम, सल्फर आणि झिंक यांचे जमिनीतील प्रमाण घटले आहे. या पोषक घटकांच्या कमतरतेमुळे कुपोषण, धोकादायक आजार वेगाने हातपाय पसरत आहेत. यामुळे लोकांना झिंक, फेरस यांसारख्या गोळ्यांचे सेवन करावे लागत आहे. न्यूमोनिया, सर्दी, श्वसनांच्या आजारांना निमंत्रण मिळते.सल्फरच्या कमतरतेमुळे नखे आणि केसांच्या समस्या उद्भवतात. लोहाच्या कमतरतेमुळे शरीरास रक्ताची कमतरता भासते. गर्भवती महिलेला ऍनिमिया झाल्यास जन्मणारे मूल कुपोषित होते. या सर्वच गोष्टींचा विचार करून शेतकऱ्यांनी आपण कसत असलेली जमीन सशक्त कशी करता येईल,याकडे लक्ष द्यायला हवे. कृषी अधिकाऱ्यांचा सल्ला घेऊन जमीन पोषक करावी. शेतजमिनीतील मातीचे परीक्षण करून घेऊन शेतात हिरवळीची खते, शेणखत यांचा वापर वाढवावा. साधारणतः उसाचा खोडवा पाचटीचे व्यवस्थापन करून 'एंझीटोबॅकटर' चा वापर करावा. जीवणूखत बीजप्रक्रियेवेळी वापरावे. 

आपणच कुपोषित अन्न खाल्ल्यावर आपले पोषण कसे होणार आहे.त्यामुळे शेतजमिनिकडे वेळीच लक्ष देऊन ती सशक्त करण्याकडे लक्ष दिले पाहिजे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

चीनची घुसखोरी हाणून पाडा

लडाखच्या सीमेजवळ चीनने सुरू केलेल्या हालचाली भारतासाठी डोकेदुखी ठरत आहे. लडाखच्या सीमेनजीक चीनने चालविलेल्या हालचालींबद्दल अमेरिकेनेही तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. त्या भागात चीन पायाभूत सुविधा उभारत असून, त्यामुळे अतिशय सतर्क राहाण्याची गरज आहे, असा सावधगिरीचा इशारा अमेरिकी लष्कराचे पॅसिफिक भागाचे कमांडिंग जनरल चार्ल्स फ्लिन यांनी भारताला दिला आहे.  हिमालय पर्वतराजीतील सीमा प्रदेशात चीनने पायाभूत सुविधांची कामे मोठ्या प्रमाणावर हाती घेतले आहे. या हालचाली कशासाठी सुरू आहेत, याचा जाब कोणीतरी चीनला विचारायला हवा. एखाद्याला अस्थिर करण्याचा हेतू चीनच्या या कारवायांमागे असू शकतो,असेही त्यांनी म्हटले आहे.  पेगाँग तलावाजवळ चीन एक पूल बांधत असल्याचे वृत्त प्रसारमाध्यमांनी गेल्या जानेवारीमध्ये दिले होते. चीनने चालविलेल्या या हालचालींची अतिशय गंभीर दखल भारताने घेतली होती. गलवान खोऱ्यात चीनने केलेला घुसखोरीचा प्रयत्न भारताने हाणून पाडला होता.मात्र पुन्हा चीनच्या हालचाली गतिमान झाल्या आहेत. भारतासारख्या लोकशाही मार्गाने मार्गक्रमण करणाऱ्या देशाची कोंडी करण्याची चीनची योजना लपून राहिलेली नाही. भारताच्या भोवतीच्या देशांना आपल्या कह्यात घेऊन आणि त्यांना आर्थिकदृष्ट्या मिंधे बनवून भारतावर दबाव आणण्याची त्याची नीती वारंवार स्पष्टपणे दिसून आली आहे. लडाख, डोकलाम अशा आघाड्या भारताविरोधात उघडून तेथे भारताला गुंतवून ठेवण्याचे त्याचे धोरण आहे. वास्तविक भारताने चीनला कधीही आणि कोणत्याही प्रकारे त्रास दिलेला नाही. उलट त्याच्याकडून आयात वाढवून त्याच्या आर्थिक प्रगतीला हातभारच लावलेला आहे. असे असूनही चीन शिरजोरी थांबविणार नसेल, तर चीनचा प्रतिकार करुन आपले सार्वभौमत्व आणि प्रतिष्ठा यांचे रक्षण करणे , हे भारतापुढील प्राधान्य असेल. याशिवाय चीनमधील उत्पादनांची आयात कमी करणे आणि देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे, यावर आता जोर दिला गेला पाहिजे.स्वत:ची आर्थिक आणि सामरिक शक्‍ती उपयोगात आणून, तसेच अन्य देशांशी यासंदर्भात सहकार्य घेऊन भारताला चीनपासून आपले संरक्षण करावे लागणार हे उघड आहे.  भारतापुरते बोलायचे तर भारताने आपल्या समस्यांशी दोन हात स्वबळावरच करण्याची तयारी ठेवणे आवश्यक आहे. यासाठी आर्थिकबळ आणि शस्त्रास्त्रबळ वाढविले पाहिजे. भारत कमकुवत नाही. मात्र आपली क्षमता आणखी वाढविण्याची आणि ती दाखवून देण्याची गरज आहे. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

रस्ता सुरक्षेसाठी निर्दोष रस्ता बांधणी महत्त्वाची!

केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, भारतात 2019 मध्ये चार लाख 80 हजार 652 अपघात झाले आणि त्यात एक लाख 51 हजार 113 व्यक्ती मृत्युमुखी पडल्या.वाढते अपघात आणि त्यात आपण गमावत असलेल्या मनुष्यबळाचे चित्र भयावह आहे. रस्ते अपघातात मृत्यूमुखी पडणाऱयांच्या संख्येत भारत जगात पहिल्या क्रमांकावर आहे. त्या खालोखाल चीन आणि अमेरिका आहे. आपल्या देशातील अपघातांच्या कारणांचा शोध घेताना चालकांचा निष्काळजीपणा आणि वेग अशा गोष्टींना जबाबदार धरले जाते. मात्र यात रस्ता बांधणीच्या सदोषांचाही मोठा आहे, याचा विचारच केला जात नाही. वास्तविक रस्ता सुरक्षेविषयीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीने राज्य सरकारांना काही सूचना केल्या आहेत. अपघाताच्या कारणांचा शोध घेताना रस्त्यांच्या बांधकामाचा आराखडा हा घटकही प्रामुख्याने विचारात घ्यायला हवा, असे नमूद केले आहे. मात्र रस्त्‍यांच्या बांधणीचे स्वरूप, अभियांत्रिकी यांतील उणीवांची चर्चादेखील होत नाही.  या प्रश्नाची सोडवणूक करायची असेल तर सर्व पातळ्यांवर समन्वित प्रयत्नांची गरज आहे. सुरक्षित रस्त्यांची बांधणी, अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन, रस्ता वाहतूकविषयक नियमांची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा, प्रबोधन व त्यासाठी माहिती-तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर अशा सर्व आघाड्यांवर काम व्हायला हवे आहे. त्यासाठी सर्व संबंधित खात्यांमध्ये उत्तम समन्वय आणि कायदा अंमलबजावणीची प्रभावी यंत्रणा यांची आवश्यकता आहे.भारतीय रस्त्यांच्या संदर्भात भौमितिक त्रुटींचा प्रश्न खूप मोठा आहे. सुरक्षेच्या संदर्भात रस्त्यांचे ऑडिट न करता ते उपयोगात आणले जातात. चुकीच्या रस्ता बांधणीमुळे अपघात झाला तर एकूणच त्या रस्त्याची केवढी मोठी किंमत मोजावी लागते,याचा विचार होत नाही. सुरुवातीच्या भांडवली खर्चापेक्षा कितीतरी अधिक किंमत मोजावी लागते आणि यात होणारे नुकसान अपरिमित असते. त्यामुळे अपघाताच्या अन्य कारणाबरोबरच रस्ता बांधणी व त्यातील अन्य त्रुटींचा विचार करून रस्त्यांची निर्दोष बांधणी आणि आखणी व्हायला हवी.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

'ईडी'- 'आयटी'च्या कारवाया संशयास्पदच!

काँगेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि त्यांचे पुत्र राहुल यांना नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणात ईडीने नोटीस बजावली आहे. यामुळे काँगेस अस्वस्थ झाली आहे. तिकडे दिल्लीतील सत्ताधारी आम आदमी पक्षाचे नेते आणि आरोग्यमंत्री सत्येंद्र जैन यांना 'ईडी'ने अटक केली आहे. महाराष्ट्रात महाआघाडीचे दोन मंत्री अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक तुरुंगाची हवा खात आहेत. महाराष्ट्र सरकारला ईडीने अक्षरशः घाम फोडला आहे. रोज कोणत्या ना कोणत्या चौकशा सुरू आहेत. वास्तविक गेल्या दोन वर्षांपासून विरोधकांवर ईडी-आयटीच्या धाडी मोठ्या प्रमाणात पडत आहेत. विरोधी नेत्यांच्या भवितव्याचा चुराडा करण्याचे हे अभियान आहे. जेव्हा न्यायालय निकाल देईल तेव्हा देईल पण तोपर्यंत चांगलाच विलंब झालेला दिसेल. नेत्यांवरील आरोप बिनबुडाचे होते असे काही बाबतीत निष्पन्न होईलही परंतु तोपर्यंत त्या नेत्यांच्या माथ्यावर लागलेला कलंक कायम राहणार आहे. केंद्र सरकार विरोधकांवरील जी कारवाई करत आहे,ती निपक्ष आहे असे म्हटले तरी यात भाजपच्या नेत्यांवर कुठली कारवाई होताना दिसत नाही.म्हणजे भाजपचे नेते धुतल्या तांदळासारखे स्वच्छ आहेत का? कित्येक विविध  राजकीय पक्षांच्या लोकांना भाजपने पक्षात घेऊन त्यांना प्रामाणिकपणाचे सर्टिफिकेट दिले असल्याची चर्चा रंगत आहे. यामुळे विरोधकांकडून मोदी-शहा यांना लक्ष्य केले जात आहे. भाजपाचे लोकसभेत 300, राज्यसभेत 95, विधानसभांमध्ये 1376 आणि विधान परिषदेत 154 असे एकूण 1925 सर्वाधिक खासदार, आमदार आहेत. त्यांच्यावर ईडी, आयटीवाल्यांनी कुठल्या नोटिसा किंवा कारवाया केल्याचे ऐकिवात नाही. इथे त्यांना कुणीच भ्रष्ट दिसत नाही. ही गोष्ट 'हजम' होत नाही. त्यामुळे सरकारी यंत्रणांच्या कारवाया संशयास्पदच वाटतात.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

दैनिक लोकमत 9 जून 2022

दैनिक संकेत टाइम्स दिनांक 8 जून 2022

दैनिक लोकसत्ता दिनांक 8 जून 2022

दैनिक सुराज्य दिनांक 8 जून 2022

केंद्राकडे जीएसटीपोटी अजून 15 हजार कोटी

'राज्याला जीएसटीपोटी केंद्राचे 14,145 कोटी रुपये' ही बातमी वाचली. या बातमीत केंद्राने राज्यांना जीएसटीची संपूर्ण भरपाईची रक्कम दिल्याचा दावा केला आहे. मात्र राज्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) मनोज सैनिक यांनी महाराष्ट्राला केंद्राकडून जीएसटीपोटी एकूण 29 हजार 145 कोटी रुपये यायचे आहेत असे म्हटले आहे. त्याम नेमके खोटे कोण बोलते आहे असा प्रश्न आहे. वस्तू आणि सेवा करायच्या अनुदानाची 86 हजार 912 कोटींची रक्कम केंद्र सरकारने 31 मे 2022 रोजी राज्यांना वितरित केली. यापैकी महाराष्ट्राच्या वाट्याला 14  हजार 145 कोटी रुपये आले आहेत. केंद्र सरकारने मे पर्यंत सर्व राज्यांची नुकसानभरपाईची रक्कम वितरित केल्याचा दावा प्रसिद्धीपत्रकात केला आहे. प्रत्यक्षात राज्याची 29 हजार कोटींची थकबाकी असल्याचा दावा सचिवांनी केला आहे. त्यामुळे अजून केंद्राकडे 15 हजार कोटींची थकबाकी आहे. ही काही थोडी थोडकी रक्कम नाही. तसेच मंगळवारी राज्याला वितरित करण्यात आलेली 14145 कोटी रुपये ही रक्कम आजपर्यंत ची केंद्राने राज्याला दिलेली सर्वात मोठी रक्कम आहे.  आता जीएसटी राकमेबाबत वादविवाद रंगणार असे अपेक्षित आहे. खरे तर आर्थिक बाबतीत खोटे दावे करून आपणच आपल्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेण्यासारखे आहे. राज्याला अजून रक्कम येणे बाकी असेल तर राज्य सरकारने त्याच्या निवेशाचे नियोजन करून ठेवलेले असणार आहे. जर ही रक्कम राज्य सरकारला मिळाली नाही तर राज्य सरकारची आर्थिक घडी विस्कटणार आहे. राज्य सरकारला आपली रक्कम मागण्याचा पुरेपूर हक्क आहे. जीएसटी प्रणालीमुळे राज्यांच्या उत्पन्नावर मर्यादा आल्या आहेत आणि केंद्र सरकारच्या मेहरबाणीवर राहावे लागत आहे. हे बिगर भाजप राज्य सरकारांना अडचणीचे ठरत आहे. त्यांना वारंवार केंद्राकडे पैशांसाठी तगादा लावावा लागत आहे. तरीही त्यांच्या पदरी निराशा पडत आहे. वास्तविक केंद्र सरकारने त्या त्या वेळी राज्यांच्या वाट्याला आलेली रक्कम द्यायला हवी आहे. त्यामुळे अजिबात दोघांमध्ये संघर्ष होणार नाही. सध्या तरी केंद्र सरकारने राज्यांना नुकसानभरपाईची संपूर्ण रक्कम दिल्याचा दावा केला आहे. नुकसानभरपाईची रक्कम पाच वर्षे देण्याचे जाहीर केले होते. ही मुदत जूनमध्ये संपत आहे. शिवाय नुकसानभरपाई योजनेला मुदतवाढ मिळणार नसल्याचे केंद्राच्या एकूण रवैयावरून दिसत आहे. केंद्र सरकारने कोणताही संघर्ष उद्धभवणार नाही याची दक्षता घ्यायला हवी. आर्थिकबाबतीत राजकारण केले जाऊ नये. सध्या नेमके कोण खोटे बोलत आहेत, असा प्रश्न निर्माण होतो. दोन्ही सरकारने एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की, प्रामाणिकपणांचा सल्ला दुसऱ्याला देण्यापूर्वी पहिल्यांदा स्वतः तो अंगीकारायला हवा. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली