'राज्याला जीएसटीपोटी केंद्राचे 14,145 कोटी रुपये' ही बातमी वाचली. या बातमीत केंद्राने राज्यांना जीएसटीची संपूर्ण भरपाईची रक्कम दिल्याचा दावा केला आहे. मात्र राज्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) मनोज सैनिक यांनी महाराष्ट्राला केंद्राकडून जीएसटीपोटी एकूण 29 हजार 145 कोटी रुपये यायचे आहेत असे म्हटले आहे. त्याम नेमके खोटे कोण बोलते आहे असा प्रश्न आहे. वस्तू आणि सेवा करायच्या अनुदानाची 86 हजार 912 कोटींची रक्कम केंद्र सरकारने 31 मे 2022 रोजी राज्यांना वितरित केली. यापैकी महाराष्ट्राच्या वाट्याला 14 हजार 145 कोटी रुपये आले आहेत. केंद्र सरकारने मे पर्यंत सर्व राज्यांची नुकसानभरपाईची रक्कम वितरित केल्याचा दावा प्रसिद्धीपत्रकात केला आहे. प्रत्यक्षात राज्याची 29 हजार कोटींची थकबाकी असल्याचा दावा सचिवांनी केला आहे. त्यामुळे अजून केंद्राकडे 15 हजार कोटींची थकबाकी आहे. ही काही थोडी थोडकी रक्कम नाही. तसेच मंगळवारी राज्याला वितरित करण्यात आलेली 14145 कोटी रुपये ही रक्कम आजपर्यंत ची केंद्राने राज्याला दिलेली सर्वात मोठी रक्कम आहे. आता जीएसटी राकमेबाबत वादविवाद रंगणार असे अपेक्षित आहे. खरे तर आर्थिक बाबतीत खोटे दावे करून आपणच आपल्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेण्यासारखे आहे. राज्याला अजून रक्कम येणे बाकी असेल तर राज्य सरकारने त्याच्या निवेशाचे नियोजन करून ठेवलेले असणार आहे. जर ही रक्कम राज्य सरकारला मिळाली नाही तर राज्य सरकारची आर्थिक घडी विस्कटणार आहे. राज्य सरकारला आपली रक्कम मागण्याचा पुरेपूर हक्क आहे. जीएसटी प्रणालीमुळे राज्यांच्या उत्पन्नावर मर्यादा आल्या आहेत आणि केंद्र सरकारच्या मेहरबाणीवर राहावे लागत आहे. हे बिगर भाजप राज्य सरकारांना अडचणीचे ठरत आहे. त्यांना वारंवार केंद्राकडे पैशांसाठी तगादा लावावा लागत आहे. तरीही त्यांच्या पदरी निराशा पडत आहे. वास्तविक केंद्र सरकारने त्या त्या वेळी राज्यांच्या वाट्याला आलेली रक्कम द्यायला हवी आहे. त्यामुळे अजिबात दोघांमध्ये संघर्ष होणार नाही. सध्या तरी केंद्र सरकारने राज्यांना नुकसानभरपाईची संपूर्ण रक्कम दिल्याचा दावा केला आहे. नुकसानभरपाईची रक्कम पाच वर्षे देण्याचे जाहीर केले होते. ही मुदत जूनमध्ये संपत आहे. शिवाय नुकसानभरपाई योजनेला मुदतवाढ मिळणार नसल्याचे केंद्राच्या एकूण रवैयावरून दिसत आहे. केंद्र सरकारने कोणताही संघर्ष उद्धभवणार नाही याची दक्षता घ्यायला हवी. आर्थिकबाबतीत राजकारण केले जाऊ नये. सध्या नेमके कोण खोटे बोलत आहेत, असा प्रश्न निर्माण होतो. दोन्ही सरकारने एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की, प्रामाणिकपणांचा सल्ला दुसऱ्याला देण्यापूर्वी पहिल्यांदा स्वतः तो अंगीकारायला हवा. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा