तेलंबियांचे उत्पादन वाढविण्याची गरज

दैनिक लोकमत दिनांक 09/01/2023

खाद्यतेलाची दरवर्षीची मागणी 250 लाख टन असताना देशात 105 लाख टन निर्मिती होते तर 145 लाख टन खाद्यतेलाची आयात होते. 140 कोटी लोकसंख्या आणि त्यात दररोज होत असलेली वाढ तसेच तेलाची वाढती मागणी याचा विचार करता पुढील पाच वर्षांत 17 टक्के खाद्यतेलाची जास्तीची गरज भासणार आहे. म्हणजेच पुढील पाच वर्षांत खाद्यतेलाची मागणी 300 लाख टनांपर्यंत जाऊ शकते. देशांतर्गत खाद्यतेलाच्या उत्पादनाचा विचार केला तर हा वृद्धी दर फक्त 2 टक्के आहे. म्हणजेच याच गतीने आपल्या देशात खाद्यतेलाचे उत्पादन सुरू राहिले तर जास्तीत जास्त 110 - 115 लाख टनांपर्यंत खाद्यतेलाचे उत्पादन वाढू शकते. या सर्व आकडेवारीवरून खाद्यतेलाच्या उपलब्धतेबद्दल एक धोक्याची घंटा आहे. भारतासारख्या बलाढ्य देशापुढे खाद्यतेलाचे परावलंबित्व जास्त दिवस ठेवणे हे एकूण अर्थव्यवस्थेला तसेच देशाच्या स्वाभिमानाला धक्का देणारे आहे. खाद्यतेलाच्या आयातीवरील खर्च कधी एक लाख कोटी रुपयांच्या घरात जाईल हे सांगता येणार नाही. यासाठी देशांतर्गत मोठ्या प्रमाणात तेलबिया उत्पादनात क्रांती करण्याची गरज आहे. देशात मोहरी, करडई, भुईमूग, सूर्यफूल, सरकी, सोयाबीन अशा तेलंबियांपासून खाद्य तेल बनवले जाते. मात्र अलीकडच्या काळात या क्षेत्रात वाढ होताना दिसत नाही. महाराष्ट्रातही हीच परिस्थिती दिसत असून तेलंबियांचे क्षेत्र वाढवण्यासाठी शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य, सबसिडीसारख्या गोष्टी देण्याकडे कल वाढवला पाहिजे.कधी काळी आपण खाद्यतेल उत्पादनात स्वयंपूर्ण होतो. सध्या मात्र पारंपरिक तेलबिया नामशेष होण्याच्या मार्गावर असून केवळ 30 ते 35 क्षेत्रात पेरण्या होताना दिसत आहेत. खरे तर उत्पादन खर्च आणि परताव्याचे गणित जमेनासे झाले आहे. परतावा फारच अल्प आहे. शिवाय पेरणी ते काढणी या दरम्यानची मेहनत अधिक आहे. त्या तुलनेत मका, द्राक्षे, ऊस, डाळींब याकडे शेतकऱ्यांचा कल अधिक वाढला आहे. करडई आणि सूर्यफूल यांचे खाद्यतेल आरोग्यास फायदेशीर असताना याचेच क्षेत्र कमी होत चालले आहे. तसं बघायला गेलं तर ही दोन्ही पिके नामशेष होण्याच्या मार्गावरच आहेत. या सगळ्यात सोयाबीनला मात्र चांगले दिवस आहेत. सोयाबीन हे व्यावसायिक पीक म्हणून पुढे येत आहे. एकरी खर्चाच्या तुलनेत मिळणारी उत्पादकता व त्यातून मिळणारा परतावा चांगला असल्याने शेतकऱ्यांची या पिकाला पसंदी दिसत आहे. साहजिकच लागवडी पश्चात आर्थिक गणित जुळवत शेतकऱ्यांनी पीक पद्धतीत बदल केला आहे. त्यामुळे तेलंबियांचे क्षेत्र कमी होऊन आपण खाद्य तेलासाठी आयातीवर अधिक अवलंबून राहत आहोत. हे देशाला नुकसानदेह आहे. तेलंबियांचे क्षेत्र वाढवण्यासाठी सरकारने प्रोत्साहनपर आर्थिक मदत देण्याची आवश्यकता आहे. सरकार अन्नधान्य क्षेत्रात स्वावलंबी करताना तेलंबियांनाचा विचार करायला हवा.आपण पामोलीन तेल मोठ्या प्रमाणात आयात करतो, मात्र हे तेल शरीराला अपायकारक आहे. अन्य देश पामोलीन तेल खरेदी करत नाहीत, परंतु आपला देश मात्र हे तेल खरेदी का करत आहे, हे एक गौडबंगालच आहे. कधी काळी आपला देश खाद्यतेलात स्वावलंबी होता, मात्र आता आपण दुसऱ्या देशांच्या भरवशावर आहोत. सरकारने तेलंबियांचे उत्पादन कसे वाढवता येईल, याकडे गांभीर्याने पाहायला हवे आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

वाघ वाढले,पण जंगल तेवढेच!

(दैनिक सकाळ मतमतांतरे दि.31/12/2022)

वाघांच्या आणि वन्यजीवांच्या हल्यात मानवाच्या मृत्यूचे प्रमाण वाढले आहे. वाघ-मानव संघर्षात वाघांचे मृत्यू होतात; तसेच मानवांचे मृत्यू सुद्धा होतात. अलीकडे शिकारी कमी झाल्या असल्या तरी वाघांच्या अपघाती मृत्यूत वाढ झाली आहे. परंतु आज खरी समस्या वाघांच्या आणि वन्यजीवांच्या हल्ल्यात मानवाच्या मृत्यूचे प्रमाण वाढले,हे आहे. 2022 मध्ये वाघ आणि वन्यजीव यांच्या हल्ल्यात 106 लोकांचा बळी गेला आहे. वाघांचा जन्मदर दुपटीने वाढला तर वाघांच्या हल्ल्यात मरणाऱ्यांची संख्या 16 पटीने वाढली.  महाराष्ट्रात वन्यजीवांच्या हल्ल्यात 2017 मध्ये 50 लोकांचा बळी गेला. 2018 आणि 2019 मध्ये अनुक्रमे 36 आणि 32 लोकांचा मृत्यू झाला होता. 2020 मध्ये हा आकडा 88 वर गेला, मात्र 2022 मध्ये हा आकडा 106 वर गेला आहे.  कोविडच्या लॉकडाऊनमुळे लोकांचा जंगलातील हस्तक्षेप वाढला होता. आता तर त्यात चांगलीच वाढ झाली आहे. वाघांच्या हल्ल्यातील मानवी मृत्यूत महाराष्ट्र देशात आघाडीवर असून पश्चिम बंगाल दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणाच्या आकडेवारीनुसार 2014-20 दरम्यान वाघांच्या हल्ल्यात देशात 310 लोकांचा मृत्यू झाला. त्यात

महाराष्ट्रात 99 तर पश्चिम बंगालमध्ये 78 लोकांचा मृत्यू झाला होता. यावरून विदर्भात हा संघर्ष किती वाढला आहे .देशातील व्याघ्र प्रकल्पात चांगले संरक्षण होऊ लागल्याने वाघांची संख्या वाढली आहे. परंतु कमी होत चाललेली जंगले, वाघांचे तुटलेले भ्रमण मार्ग, मानवाचा आणि गुराढोरांचा जंगलातील मुक्त  वावर, जंगलाच्या तुलनेत वाघांची वाढलेली संख्या, जंगलातील गावाची संख्या अशा अनेक कारणांमुळे वाघ-मानव संघर्षात वाढ होत असून त्यातून वाघ आणि मानव यांचे मृत्यू वाढू लागले आहेत. लोकांचे निरीक्षण असे की, जंगलाच्या क्षमतेपेक्षा वाघ जास्त झाले आहेत. बछडे मोठे झाले की जंगलाबाहेर पडून माणसांवर हल्ले करतात. वाघांच्या प्रजननाचा कालावधी आधी अडीच वर्षांचा होता आता तो सव्वा वर्षांवर आला आहे.  2014 मध्ये महाराष्ट्रात 190 वाघ होते. 2018 मध्ये ही संख्या 312 वर पोहचली. 2021 मध्ये 350 आणि 2022 मध्ये वाघांची संख्या 400 झाली आहे. वाघांची संख्या वाढू लागली आहे, त्या प्रमाणात जंगलांचे प्रमाण वाढलेले नाही. भक्ष्य आणि पाणी यासाठी वाघांना जंगलाबाहेर पडावे लागत आहे. वाघांच्या हल्ल्यात अशीच मनुष्य बळी वाढली तर मात्र अन्यथा जन आक्रोश वाढेल. यावर कायमची उपाययोजना होणे आवश्यक आहे. वाघांच्या संरक्षणाचा प्रश्नही अनुत्तरित राहील. महत्त्वाचे म्हणजे वन आणि वन्यजीव संरक्षणात जोपर्यंत स्थानिक लोकांचा सहभाग आणि सहकार्य राहणार नाही, तोपर्यंत कायमस्वरूपी उपाययोजना करता येत नाही. लोकांची मने जिंकून लोकसहभागातून वन्यजीव व्यवस्थापन यशस्वी होऊ शकते.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

रोजगारांच्या संधी गावातच उपलब्ध व्हाव्यात

आज देशभरातील दोन लाख 71 हजारहून अधिक ग्रामपंचायतींचे संगणकीकरण झाले आहे. अजूनही 52 हजार गावांत ग्रामपंचायतीचे संगणकीकरण बाकी आहे. महाराष्ट्रही एक हजार ग्रामपंचायती आजही संगणकाविना आहेत. राज्यात 2011 ते 2015 या काळात ‘संगणकीय ग्रामीण महाराष्ट्र’ अर्थात संग्राम हा कार्यक्रम राबविण्यात आला. याद्वारे प्रत्येक ग्रामपंचायतीच्या दैनंदिन कारभारासोबत अभिलेख्यांचे डिजिटलायझेशन करण्याचे ठरले. गावचा कारभार अधिक पारदर्शीपणे आणि वेगाने होणे, हाही उद्देश या कार्यक्रमामागे होता.  प्रकल्पाचा पुढील टप्पा 2016 मध्ये ग्रामस्थांच्या सोयीसाठी आपले सरकार सेवा केंद्र सुरू करण्याचा होता. त्यापुढील काळात 'स्मार्ट व्हिलेज’ योजना आकाराला आली. कर्नाटक, गुजरात, केरळ, मध्य प्रदेश उत्तराखंड, पश्‍चिम बंगाल यासारख्या राज्यांत ग्रामपंचायतींचे शंभर टक्के संगणकीकरण झाले आहे. उर्वरित ग्रामपंचायतीचे शंभर टक्के संगणकीकरण अल्पावधीत झाले पाहिजे. ग्रामपंचायतींना संगणक आणि तांत्रिक मनुष्यबळ पुरविणे ही जबाबदारी प्रामुख्याने राज्य सरकारची असली तरी एप्रिल 2022 ते मार्च 2026 या कालावधीसाठी मंजुरी मिळालेल्या सुधारित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियानांतर्गत मर्यादित स्वरूपात मदत करण्यात येईल, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे उर्वरित ग्रामपंचायतींचे संगणकीकरण करून त्यांना जगाशी जोडण्याचे काम राज्य सरकारने करायला हवे.  राज्यातील बहुतांश ग्रामपंचायतींचे संगणकीकरण झालेले असले तरी तेथे संपूर्ण डिजिटल सेवा नागरिकांना पुरविल्या जात नाहीत. ग्रामपंचायतींचे संगणकीकरण झाल्यानंतर नागरिकांना आवश्यक लोकसेवा हक्क कायद्यांतर्गत 13 हून अधिक संगणकीकृत दाखले मिळाले पाहिजेत. मागील काही वर्षांपासून ग्रामपंचायतींना थेट निधी मिळत आहे.  ग्रामपंचायतीमार्फत राबविल्या जाणाऱ्या सर्व योजनांची अंमलबजावणी ऑनलाइन पद्धतीने करायला हवी. असे झाले तर योजनांतील गैरप्रकार कमी होतील, रस्ते, वीज, पाणी या सुविधा गावातील नागरिकांना पुरविण्याबरोबरच नैसर्गिक संसाधनांचे संवर्धन, शेतीचा शाश्‍वत विकास, कृषिपूरक उद्योगांना चालना देऊन रोजगारांच्या संधी गावातच उपलब्ध झाल्या पाहिजेत, असे व्यापक काम ग्रामपंचायतींनी करायला हवे. हा खऱ्या अर्थाने गावचा समतोल विकास आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

दरडोई उत्पन्न वाढविण्याची गरज

 विकसित देश म्हणून भारताची ओळख निर्माण होण्यासाठी भारताचे दरडोई उत्पन्न किमान १३,२०५ डॉलर असायला हवे. ते साध्य करण्यासाठी सलग वीस वर्षे देशाच्या अर्थव्यवस्थेची वाढ दरवर्षी आठ ते नऊ टक्के दराने व्हावी लागेल. पाच लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था साध्य करणे हे आपले अल्पकालीन महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट आहे. त्यानंतरही भारताला दरडोर्ड उत्पन्न ३,४७२ डॉलर असलेला, मध्यम उत्पन्नाचा देश म्हणूनच ओळखला जाईल. त्यानंतर उच्च मध्यम-उत्पन्न पातळीवर पोहोचण्यासाठी भारताला आणखी दोन वर्षे लागतील. त्यापुढे सलग दोन दशके भारताला आठ ते नऊ टक्के वाढ साध्य केल्यावरच विकसीत देशांच्या श्रेणीत गणले जाईल. एकूण उत्पादन पातळीवर भारत आता जगातील पाचवी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था आहे. ही कामगिरी प्रभावी असली तरी दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत भारताचा क्रमांक १९७ देशांमध्ये १४२ वा आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचाच तसा अहवाल आहे. त्यामुळे धोरणकर्त्यांनी अर्थव्यवस्थेचा विकास दर वाढवण्यावर लक्ष देणे आवश्यक आहे. रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर सी. रंगराजन यांनी म्हटले आहे की, आपल्याला खूप पुढे जायचे आहे आणि त्यासाठी वेगाने धावण्याची गरज आहे.  'कोरोनाची साथ संपूर्णपणे आटोक्‍यात आल्यानंतर व रशिया-युक्रेन युद्धानंतर भारताच्या विकासासाठी एक स्पष्ट आराखडा तयार करावा लागणार आहे. यामध्ये आपल्याला सुरुवातीला विकास दर सात टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढवण्याची तरतूद करावी लागेल. त्यानंतर आठ ते नऊ टक्क्यांचा विकास दर साध्य करून त्याचा पाठपुरावा करावा लागेल. असा विकास दर सहा ते सात वर्षांच्या कालावधीत कायम ठेवता येतो, हे भारताने यापूर्वी दाखवून दिले आहे. त्यामुळे धोरणाकर्त्यांनी याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.- मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

अवयवदानाची संस्कृती रुजायला हवी

जगभरात विविध क्षेत्रासह वैद्यकीय क्षेत्रात खूप मोठी प्रगती झाली आहे. विदेशातील बहुतांश लोक अवयवदान करतात. त्याचा त्यांच्या देशातील गरजू रुग्णांना फायदा होतो. त्या तुलनेत भारतात अवयवदान प्रक्रिया खूप मागे आहे. याबाबत जनजागृती अतिशय कमी आहे. आजही मृत व्यक्‍तीच्या बाबतीत कुटुंबाची भावनिक गुंतागुंत असल्याने भविष्यातील डॉक्टरांना शरीरशास्त्राचा अभ्यास करण्यासाठी मृतदेह उपलब्ध होत नाहीत. आपल्या देशात अपघात, जीवनशैली बदल यामुळे उद्भवणारे आजार याचा परिणाम म्हणजे काहींचे अवयव निकामी होत आहेत आहेत.

एवढेच नाही तर आज अवयवाची आवश्यकता असलेल्यांची प्रतीक्षायादी वाढत चालली आहे. हे चित्र बदलायचे असेल तर अवयवदानाबाबत भारतीय मानसिकता बदलायला हवी. अवयवदानाची संस्कृती रुजायला हवी. केवळ पैसे आणि अवयव नाहीत म्हणून अनेक मृत्यू पाहावे लागतात, अवयवदानाच्या क्षेत्रात जेवढे काम होणे अपेक्षित तेवढे होताना दिसत नाही.

 त्याच बरोबरीने निधी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने देखील समांतर प्रयत्न होणे गरजेचे आहे, कॉपोरेट क्षेत्रातील सीएसआरअंतर्गत वितरीत होणारा निधी या क्षेत्राकडे वळवता आला पाहिजे. अवयवदान हा उपक्रम न होता याची चळवळ व्हायला हवी आहे. समाजाच्या तळागाळापर्यंत अवयवदानाविषयी जनजागृती होण्याच्यादृष्टीने सर्वच माध्यमाकडून, समाजसेवी संस्थांकडून प्रयत्न व्हायला हवेत, तरच यातून काहीतरी चांगले साकार होणार आहे.  एखाद्या रुग्णाचा मेंदू मृत झाला, तर त्याचे अवयवदान करण्याचा निर्णय त्याच्या नातेवाईकांनी घ्यायला हवा. लोकांनी जीवंतपणीच याची पूर्तता करून आपल्या नातेवाईकांना याची कल्पना द्यायला हवी. यासाठी प्रत्येकाने अवयवदान करण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. 

आपल्या मृत्यूनंतर कित्येक अवयव आपण दान करू शकतो. मृत्यूनंतर ठराविक कालावधीपर्यंत आपले काही अवयव जिवंत असतात. हे अवयव जर गरजू लोकांना मिळाले तर त्या माध्यमातून आपल्याला जिवंत राहता येईल. सध्या त्वचादान करण्याची मागणी वाढत आहे. पण एकंदरीत विचार केला तर याबाबत जनजागृती व्हायला हवी. सध्या अवयव बदलण्याची प्रक्रिया केवळ खाजगी रुग्णालयात सुरू आहे. ही व्यवस्था जर सरकारी रुग्णालयांमध्ये सुरू झाली तर अवयव बदलण्याचा खर्च शेकडो पटींनी कमी होईल.लोकही पुढे येतील. शासनाने याबाबत लवकरात लवकर पावले उचलायला हवीत. अवयव दान करण्याचा संकल्प सोडणार्‍या व्यक्तीस काही सवलती द्याव्यात. त्याच्या पश्‍चात त्याच्या कुटुंबालाही काही गोष्टींमध्ये सवलती द्याव्यात, जेणे करून अवयवदानासाठी लोक पुढे येतील. -मच्छिंद्र ऐनापुरे,जत जि. सांगली

भारतात १६ कोटी नागरिक करतात मद्याद्वारे अल्कोहोलचे सेवन

10 ते 17 वयोगटातील दीड कोटी मुले व्यसनाधीन

देशात दहा ते १७ वर्षे वयोगटातील एक कोटी ५८ लाख मुलांना विविध प्रकारचे व्यसन असल्याची धक्कादायक माहिती केंद्र सरकारने 14 डिसेंबर 2022 रोजी सर्वोच्च न्यायालयास दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या संदर्भात केलेल्या सर्वेक्षणातील आकडेवारीचा संदर्भ घेऊन केंद्राने सांगितले आहे, की भारतीयांकडून उत्तेजना व नशेसाठी ‘अल्कोहोल’ हा सर्वाधिक वापरला जाणारा घटक आहे. त्याखालोखाल गांजा-भांग व अफू वापरली जाते. सुमारे १६ कोटी नागरिक मद्याद्वारे अल्कोहोलचे सेवन करतात. पाच कोटी सात लाखांहून अधिक व्यक्ती अल्कोहोलच्या आहारी गेले असून, त्यांच्या आरोग्याला धोका निर्माण झाला आहे. या व्यसनातून बाहेर पडण्यासाठी त्यांना तातडीने मदतीची आवश्यकता आहे. तीन कोटी एक लाख व्यक्ती गांजा किंवा त्यापासून बनवलेले अमली पदार्थाचे व्यसन करतात. त्यापैकी सुमारे २५ लाख व्यक्तींच्या तब्येतीवर या व्यसनाचे दुष्परिणाम होतात. सुमारे दोन कोटी २६ लाख नागरिक अफूचे सेवन करतात. त्यामुळे झालेल्या आरोग्याच्या प्रश्नांमुळे ७७ लाखांना वैद्यकीय मदतीची गरज भासते.

केंद्राची बाजू मांडणाऱ्या अतिरिक्त महान्याय अभिकर्ता ऐश्वर्या भाटी यांनी न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ आणि बी. व्ही. नागरथना यांच्या खंडपीठाला सांगितले, की सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१६ च्या निकालानंतर, सरकारने देशांत अंमली पदार्थाच्या वापराची व्याप्ती आणि अमली पदार्थाच्या प्रकाराच्या वापराची माहिती घेण्यासाठी देशव्यापी सर्वेक्षण केले. सर्वोच्च न्यायालयाने १४ डिसेंबर २०१६ रोजी दिलेल्या आदेशाचे पालन करून  सामाजिक न्याय व सबलीकरण मंत्रालयाने नशेसाठी विविध पदार्थाच्या वापराची राष्ट्रीय स्तरावरील माहिती व आकडेवारी मिळवण्यासाठी प्रथमच राष्ट्रीय सर्वेक्षण केले. बचपन बचाओ आंदोलन या स्वयंसेवी संघटनेची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील एच. एस. फुलका यांनी युक्तिवाद केला होता, की सरकार २०१६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचे पालन करत नाही आणि अमली पदार्थाच्या गैरवापर रोखण्यासाठी आपल्या राष्ट्रीय योजनेत सर्व पैलूंचा समावेश केलेला नाही.

अहवाल काय सांगतो?

नशा करण्यासाठी भारतीय तरुण सामान्यपण अल्कोहोलचा वापर करतात. एकूण लोकसंख्येपैकी १४.६ टक्के नागरिक (१० ते ७५ वयोगट) मद्यप्राशन करतात. म्हणजेच १६ कोटी नागरिक मद्याचे सेवन करतात. महिलांच्या तुलनेने अधिक पुरुष मद्यसेवन करतात. १.६ टक्के महिला तर २७.३ टक्के पुरुष मद्यसेवन करतात. छत्तीसगढ, त्रिपुरा, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश आणि गोवा या राज्यांमध्ये सर्वाधिक मद्यप्राशन केले जाते. मद्यसेवनामध्ये ३० टक्के नागरिक देशी दारूचे सेवन करतात, तर ३० टक्के नागरिक भारतीय बनावटीच्या परदेशी मद्याचे सेवन करतात.

राजकारणात महिलांची अधोगती

महाराष्ट्राच्या सध्याच्या २० जणांच्या मंत्र्यापैकी सर्वच्या सर्व २० आमदार हे विधानसभा सदस्य आहेत.  एकाही विधानपरिषद सदस्याला या मंत्रिमंडळात स्थान देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड, राम शिंदे, गोपीचंद पडळकर हे विधानपरिषद आमदार भविष्यात विधानसभेतून आमदार होण्याचा प्रयत्न करतील. मात्र या 20 जणांच्या मंत्रिमंडळात एकही महिला नाही. ही बाब गंभीर म्हणावी लागेल. महिला पुरुषांच्या बरोबरीने खांद्याला खांदा लावून काम करतात. परंतु त्यांना महत्त्वाच्या ठिकाणी डावलले जाते, हेच यावरून स्पष्ट होते. दुसरीकडे राज्याचे माजी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे हे महाराष्ट्राला पहिला महिला मुख्यमंत्री देण्याचे विधान करतात मात्र सध्याच्या मंत्रिमंडळात एकही महिला नाही हे आश्चर्यकारक आहे. एकीकडे देशाच्या राष्ट्रपती या महिला आहेत तर दुसरीकडे पुरोगामी महाराष्ट्रात एकही महिला मंत्री नाही. याहीपेक्षा दुर्दैव हिमाचल प्रदेशचे आहे. हिमाचल प्रदेशमध्ये ४९ टक्के महिला मतदार असतानाही तिथे रिंगणात उतरलेल्या २४ पैकी केवळ एकाच महिला उमेदवाराला विधानसभा गाठता आलेली असून भाजपाच्या रिना कश्यप यांनाही संधी मिळाली आहे. कश्यप या २०१९ मध्ये झालेल्या पोटनिवडणुकीतून सर्वप्रथम आमदार बनल्या. ती त्यांची विधानसभा निवडणूक लढविण्याची पहिलीच वेळ. त्यावेळी त्या सदर पच्छाद मतदारसंघाच्या पहिल्या महिला लोकप्रतिनिधी ठरल्या होत्या. त्यापूर्वी रिना कश्यप जिल्हा परिषद सदस्या या नात्याने कार्यरत होत्या. राजकारणात महिलांना फारसे स्थान नाही, हेच यातून सूचित होते. विधानसभा आणि संसदेत  महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्याची मागणी कित्येक वर्षे रखडली आहे. महाराष्ट्रात ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना 50 टक्के आरक्षण असले तरी त्यांचा कारभार त्यांचे पती किंवा नातेवाईक पाहतात. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने महिलांना राजकारणात मोकळीक नाही, स्वातंत्र्य नाही. मात्र महिलांना समान संधी दिल्याच्या बाता मारल्या जातात. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

महिलांच्या मानसिक समस्येत चिंताजनक वाढ

मानसिक समस्या हा एक आजार आहे, हे समजून घ्यायला माणूस कमी पडत आहे. साहजिकच दुर्लक्षामुळे मानसिक समस्येत सातत्याने वाढ होत चालली आहे. ग्रामीण भागात तर मानसिक समस्येला देवर्षी, अंगारे- धुपारे यांचा आधार घेतला जातो. मात्र त्यामुळे समस्या आणखीनच गुंतागुंतीची होत जाते. शहाराबरोबरच ग्रामीण भागातदेखील मानसिक रोग तज्ज्ञ यांची संख्या फारच अपुरी आहे. साहजिकच मानसिक समस्या आणखी क्लिष्ट होत चालली आहे. घरोघरी जाऊन महिलांचे प्रबोधन करण्याची गरज आहे.  महाराष्ट्र राज्यातील ३० वर्षे वयावरील ४४ टक्के महिला मानसिक आरोग्याच्या समस्यांनी ग्रस्त असल्याचा अहवाल ‘माता सुरक्षित तर कुटुंब सुरक्षित’ या अभियानातून समोर आला आहे. गेल्या दोन महिन्यांत १.५६ कोटी महिलांची विविध असंसर्गजन्य आजारांसाठी तपासणी करण्यात आली. यात ३० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या सुमारे ६९ ,४०,२९९ महिलांना मानसिक समस्या असल्याचे आढळले, अशी माहिती आरोग्य विभागाकडून देण्यात आली.या महिलांवर उपचार सुरू असून त्यांना समुपदेशनाची गरज आहे.   पण मानसोपचारतज्ज्ञांची संख्या आपल्याकडे कमी असल्याने अशा आजारांचे निदान होत नाही. हे दुर्दैवी आहे. ‘माता सुरक्षित तर घर, कुटुंब सुरक्षित’ या अभियानाला २६ सप्टेंबर रोजी सुरवात झाली आहे. यात महिलांच्या आरोग्य समस्यांचे निदान करून त्यावर उपचार केले जात आहेत, असे सांगण्यात आले असले प्राप्त परिस्थिती मात्र अगदी विपरीत आहे. 

आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे या महिला आपल्या समस्या सांगण्यास संकोच करताना दिसून येतात; मात्र ‘ओपीडी‘मधील मानसोपचारतज्ज्ञ आग्रह करून त्यांच्या समस्यांचा शोध घेत असल्याचेही अधिकाऱ्याने सांगितले. ग्रामीण भागातील महिलांच्या मानसिक आरोग्य समस्येवर बोलताना एका वैद्यकीय अधिकाऱ्याने सांगितले, की या महिलांमध्ये माहितीचा अभाव असल्याने त्या त्यांच्यातील नैराश्य किंवा चिंता ओळखण्यास कमी पडत आहेत. निद्रानाश, श्वास लागणे, तळवे आणि मानेमध्ये प्रचंड घाम येणे यांसारख्या सामान्य वाटणाऱ्या आरोग्य तक्रारी घेऊन बऱ्याचदा त्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात जातात. या समस्यांचा संबंध मानसिक आजाराशी असू शकतो. मानसोपचारतज्ज्ञांचा तुटवडा असल्याने अशा विकारांचे निदान करण्यास विलंब होत असल्याचेही सांगितले जाते आहे .  कोरोना काळापासून प्रत्येक व्यक्ती मानसिक आरोग्याच्या समस्येला सामोरे जात आहे. यात  आकडेवारीनुसार महिलांची संख्या किंचित जास्त दिसून येत आहे. महिला शहरातील असो किंवा ग्रामीण भागातील, त्यांच्यात मानसिक समस्या दिसून येत आहेत. दरम्यान, शहरी महिलांच्या तुलनेत ग्रामीण भागातील महिला अधिक अबोल असतात, त्यामुळे त्यांना व्यक्त करण्याची संधी देणे आवश्यक  आहे. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली