लठ्ठपणाकडे दुर्लक्ष करू नका

वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशनने लठ्ठपणा ही एक गंभीर, वाढत जाणारी आणि प्रगतीशील आजार प्रक्रिया असल्याचे आणि मधुमेहासाठी तो एक मोठा धोक्याचा घटक असल्याचे घोषित केले आहे. 2030 पर्यंत जागतिक स्तरावरील एकूण मधुमेही रुग्णांपैकी एक पंचमांश रुग्ण भारतातील असतील. सध्या भारतीय लोकसंख्या ही जगातील तिसर्‍या क्रमांकाची सर्वाधिक लठ्ठ असून देशातील टाइप 2 मधुमेहाचे लठ्ठपणा हे पहिल्या क्रमांकाचे कारण आहे. लठ्ठपणावर जितक्या उशिरा उपचार होतात तितके मधुमेहासारखे आजार होण्याची शक्यता अधिक बळावते. लठ्ठ रुग्ण वैद्यकीय व्यावसायिकांशी संपर्क साधण्यापूर्वी समस्या समोर येण्यासाठी वाट पाहतात. 90 टक्क्यांपेक्षा जास्त लोक वैद्यकीयदृष्ट्या सुयोग्य वजन घटवण्याच्या प्रक्रिया मिळवण्यापूर्वी 6-10 वर्षे वाट पाहतात. या टप्प्यात त्यांना मधुमेहासारखे दोन किंवा अधिक आजार जडतात. अशा रुग्णांसाठी बॅरिएट्रिक सर्जरी हा लठ्ठपणा आणि टाइप 2 मधुमेह या दोन्हींसाठी उपचारांचा उत्तम मार्ग आहे. अनेक रुग्णांसाठी बॅरिएट्रिक शस्त्रक्रियेमुळे सातत्याने वजनघट होते. याशिवाय क्लेव्हलंड क्लिनिकच्या संशोधनातून हे दिसून आले आहे की, बॅरिएट्रिक शस्त्रक्रियेद्वारे वजनाचा एक घटक कमी केल्यामुळे मधुमेह 80 टक्क्यांपर्यंत कमी होतो. आपल्या देशात लठ्ठपणाचे प्रमाण 30 ते 32 टक्क्यांपर्यंत पोहचले आहे. आणखी काही वर्षात ही पन्नास टक्क्यांवर म्हणजे निम्म्यावर पोहचणार असल्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. यामुळे देशाला मोठ्या आर्थिक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. लठ्ठपणावर नियंत्रण आणण्यासाठी आज औषधांचा वापर वाढू लागला आहे. यापुढेही असेच राहिले तर देशाचे मोठे नुकसान होणार आहे. लोकांनी आपल्या आरोग्याकडे वेळीच लक्ष द्यायला हवे. कोणतेही आजार होऊ नयेत,म्हणून व्यायाम, कसरती, योग यासाठी वेळ राखून ठेवायला हवा.-मच्छिंद्र ऐनापुरे,जत

कचरा व्यवस्थापन काळाची गरज

कचरा व्यवस्थापन ही राष्ट्रसेवा असून कचर्‍यातील प्रत्येक घटक राष्ट्रीय संपत्ती आहे. परंतु आपण कचर्‍याकडे वाईट नजरेने पाहत आलो आहोत. जर्मनी, स्वीडन, स्वीत्झर्लंड या देशांत कचर्‍यापासून औष्णिक ऊर्जा तयार केली जात असून तेथे मोठ्या प्रमाणात कचरा आयात केला जात आहेत. कचरा व्यवस्थापन हा एक उद्योग आहे. कचरा समस्या साधी आणि सोपी असून त्याकडे पाहण्याची आपली मानसिकता बदलली पाहिजे. अन्यथा आपल्या आयुष्याचा कचरा झाल्याशिवाय राहणार नाही. पुर्वी अविघटनशील कचर्‍याचे प्रमाण कमी होते. बदलत्या जीवनशैलीमुळे सध्या त्यात वाढ झाली आहे. कचरा विल्हेवाट लावण्याची, हाताळण्याची आपली मानसिकता नाही. आपण शासकीय यंत्रणेला दोष देत बसतो. त्यापेक्षा नागरिकांनी कचर्‍याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला पाहिजे. शहरांमध्ये वाढते कचर्‍यांचे डोंगर ही भविष्याची मोठी समस्या बनली आहे. घरातून मिश्र कचरा दिल्यास कोणतीही व्यवस्था ती वेगळा करू शकत नाही. त्यामुळे साठवणूक पध्दत बदलून घरातूनच कचरा वर्गीकरण करणे आवश्यक आहे. देशात दरदिवशी अडीच हजार मेट्रीक टन इतके खत निर्माण होऊ शकेल एवढा कचरा आपल्याकडे आहे. यासाठी नागरिकांमध्ये स्वच्छता साक्षरता आली पाहिजे. वेंगुर्ला, कर्जत आणि माथेरान येथे कचरामुक्त करण्यात खुप यश आले असून भविष्यात विविध शहरांतील डंपींग ग्राऊंड पर्यटन किंवा करमणूक स्थळ व्हावे या दृष्टीने प्रयत्न केले पाहिजेत.-मच्छिंद्र ऐनापुरे,जत

वाढती बाल गुन्हेगारी चिंताजनक

 गुन्हेगारीत गुंतलेल्या मुलांच्या वयाचा प्रश्न सध्या ऐरणीवर आलेला आहे. अल्पवयीन असल्याची व्याख्या बदलण्यात आली आहे. आता १८ वर्षाच्या आतील मुलाऐवजी १६ वर्षाच्या आतील मुलांनाच बाल गुन्हेगार मानण्यात येणार आहे. हा बदल करण्यामागे असलेल्या कारणांची चर्चा करताना असे सांगितले गेले की देशात बाल गुन्हेगारांची संख्या वाढत चालली आहे आणि ती वाढत असल्यामुळेच हा बदल करावा लागला आहे. मात्र त्याआधी खरोखरच बाल गुन्हेगारांची संख्या वाढली आहे का याचा अंदाज घेण्यात आला तेव्हा असे लक्षात आले की खरोखरच बाल गुन्हेगारांच्या संख्येमध्ये काही प्रमाणात वाढ होत आहे. या संबंधात सरकारने संसदेतच लेखी उत्तरे दिली आहेत.
देशामध्ये २0१२ साली ३१ हजार ९७३ बाल गुन्हेगार पकडण्यात आले होते. ती संख्या २0१३ साली ३५ हजार ८६१ एवढी झाली आणि २0१४ साली ती ३८ हजार ५६२ एवढी वाढली. देशातल्या गुन्हेगारांची माहिती देणार्‍या क्राईम रेकॉर्डस् ब्यूरो या संस्थेनेच ही माहिती दिली असल्याचे केंद्रिय गृहराज्यमंत्री हरिभाई चौधरी यांनी लोकसभेत सांगितले. याचा अर्थ देशातली बालगुन्हेगारी वाढत आहे असा होतो. याबाबतीत मध्य प्रदेशाचा पहिला क्रमांक आहे आणि महाराष्ट्राचा दुसरा क्रमांक आहे. महाराष्ट्राच्या खालोखाल बिहार, गुजरात आणि राज्यस्थान याही राज्यातील बालगुन्हेगारी वाढत असल्याचे दिसून आले आहे.
वाढती बालगुन्हेगारी आणि गरिबी यांचा काही संबंध आहे का याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला असता काही आकडे समोर आले. २0१२ साली दरवर्षी २५ हजार रुपये एवढी किंवा त्यापेक्षा कमी कमाई असणार्‍या गरीब कुटुंबातील मुले साधारण ५0 टक्के एवढय़ा गुन्ह्यांमध्ये गुंतल्याचे आढळले. म्हणजे गरीब मुलांमध्ये गुन्हेगारीचे प्रमाण जास्त आहे. त्यापेक्षा अधिक उत्पन्न असणार्‍या गटातील मुलांची संख्या वरचेवर गुन्हेगारीत कमी असल्याचे दिसले आहे. गरीब मुलेच अधिक गुन्हे का करतात हा तसा फार पूवीर्पासून पडलेला प्रश्न आहे. पण या प्रश्नाचे उत्तर म्हणावे तेवढे सोपे नाही. या मुलांच्या गुन्हेगारीचा यापेक्षा खोलात जाऊन अभ्यास झाला पाहिजे कारण त्यांच्या गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे खरे कारण केवळ गरिबी हे नसून गरिबीसोबत नकळतपणे येणारा अशिक्षितपणा हे आहे. तेव्हा गुन्हेगारीचे मूळ शिक्षणात आहे. आई वडील अशिक्षित असल्याने ते मुलांवर योग्य संस्कार करू शकत नाहीत. त्यांना संस्कार कशाशी खातात, हेच माहीत नसते, तिथे ही मंडळी आपल्या मुलांवर कसे करणार?आजूबाजूला जे वातावरण आहे, त्या वातावरणाचा परिणाम मुलांवर होत असतात. ही मुलं शाळेत जात नाहीत. त्यांना शाळेत आणण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. पालक मुलाला शाळेत पाठवत नसेल तर त्याच्या सोयी सवलती रद्द केल्या पाहिजेत. आज जी गुन्हेगारी वाढत आहे,  ती कमी करण्याचा मार्गही शिक्षणातूनच जातो. एकंदरित शिक्षणाला पर्याय नाही,हे लक्षात घेतले पाहिजे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत

वाढत्या प्रदूषणावर तोडगा काढा

आज मोठमोठ्या शहरांमध्ये हवेच्या प्रदूषणात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. सर्वात जास्त प्रदूषण वाहनांमधील धुरामुळे होत आहे.वाहनांमधून उत्सर्जित होणार्‍या घातक वायूंचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे हृदयविकार, पक्षाघात याचे प्रमाण वाढले आहे. कुपोषणामुळे जसे शरीराच्या सर्व अवयवांवर दुष्परिणाम होतो. व्यक्तीची रोगप्रतिकारकशक्ती कमी होते आणि व्यक्तीचे शरीर सगळया रोगांना सहज बळी पडते. विविध प्रदूषणामुळे व्यक्तीच्या सगळया शरीर आणि मनावर मोठा परिणाम होत असतो. हा परिणाम स्पष्ट दिसत नाही तर कित्येक वर्षे हळूहळू होत असतो आणि त्याचे धोके खूप उशिरा लक्षात येतात. 

जल प्रदूषणाचा परिणाम थेट होतो तर वायू प्रदूषणाचा परिणाम हा हळूहळू होत जातो. वाहनांची संख्येवर नियंत्रण ठेवण्याबरोबरच वाहनांमधून बाहेर पडणार्‍या घातक वायूंवरही नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. गाडीची नियमित तपासणी करून त्यात काही बिघाड नाही ना, याची वेळोवेळी खात्री करून घेणे आवश्यक आहे. युरोप, अमेरिकेत वायू प्रदूषणाबाबत नियम कठोर आहेत. गाड्या घेतानाच त्यात या सुधारीत गोष्टी अस्तित्वात असतात. काही ठरावीक वर्षानंतर जुन्या गाड्या भंगारात काढल्या जातात आणि त्या गाड्या चालवण्यावर बंदी घातली जाते. 

भारतात एकदा घेतलेली गाडी त्या गाडीची वैधता संपल्यानंतरही ती रस्त्यावर असते. याबाबत देशभरातील वाहतूक खात्याने त्या त्या महानगरांसाठी नियम बनवूनही त्यावर अंमलबजावणी केली जात नाही. पेट्रोलपेक्षा डिझेल जास्त जड असल्यामुळे त्याने प्रदूषण जास्त होते. अशा वेळी आज प्रदूषण कमी करण्यासाठी सीएनजीचा पर्याय उपलब्ध आहे. पैशाची बचत करण्यासाठी आज मुंबईतील टॅक्सी आणि रिक्षाचालक ही सीएनजीची टाकी लावून घेतात. त्याचबरोबर बेस्टच्या अनेक बस या सीएनजीवर चालतात. पण इतर सगळयाच थरातील व्यक्ती या आजही पेट्रोल आणि डिझेलची इंजिन असलेल्या गाड्या वापरतात. आज सीएनजी भरण्याचे पंपही अस्तित्वात आहेत. त्यामुळे वाहनांमुळे होणारे वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी सीएनजीचा अधिकाधिक वापर करणे आवश्यक आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत

शासनाच्या ढिसाळ नियोजनामुळे दुष्काळ

या वर्षीच्या पावसाळ्यात 77 टक्के पाऊस झाला आहे. मात्र तरीही राज्यात दुष्काळाची बिकट परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सर्वत्र पाण्याच्या टँकरची मागणी होऊ लागली आहे. शेतीला पाणी नसल्याने खरिपबरोबरच रब्बीदेखील वाया गेला आहे. अर्थात हा दुष्काळ शासनाच्या ढिसाळ नियोजनामुळे पडला आहे. त्यामुळे दिवाळीऐवजी कष्टकर्‍यांच्या जीवनाचा शिमगा झाला आहे. केवळ कोरड्या कागदी घोषणा करण्यापेक्षा दुष्काळ निर्मूलनासाठी कृती कार्यक्रम राबविण्याची गरज आहे. राज्यातील पश्‍चिम व उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भासह बहुसंख्य जिल्ह्यांना पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. रब्बीची पेरणी कुठेही झालेली नाही, तर सप्टेंबर महिना कोरडा गेल्याने खरीप हंगामही बुडाला आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या वाढण्याची भीती आहे. या दुष्काळी आपत्तीचा सामना करून तिचे इष्टापत्तीत रूपांतर करण्यासाठी कृती कार्यक्रम आखणे गरजेचे आहे. शासनाने राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती हाताळण्यासाठी ताबडतोब निर्णय घेऊन अंमलबजावणी करायला हवी आहे. जलयुक्त शिवार ही योजना फायद्याची आहे,मात्र पाऊसच झाला नसल्याने पाणी अडून ते मुरण्याचा प्रश्‍नच येत नाही. राज्यातला दुष्काळ कायमचा संपवण्यासाठी कृती कार्यक्रम आखण्याची गरज आहे. फक्त झाडे लावून चालणार नाहीत तर त्याचे संगोपन व्हायला हवे. राज्यात झाडे लावण्याचा फक्त फार्सच झाला आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे,जत

प्लॅस्टिकपासूनच्या रस्ता कामांना प्राधान्य द्या

आपल्या देशात मोठ्या प्रमाणात प्लॅस्टिक कचरा निर्माण होत आहे.त्याची विल्हेवाट लावणे आव्हान बनत चालले आहे.मात्र बेंगळूर,गोवा, तामिळनाडू या राज्यांमध्ये प्लॅस्टिकपासून रस्ते बनवण्याचे प्रयोग सुरू झाले आहेत. आपल्या महाराष्ट्रातही प्लॅस्टिकपासून रस्ते बनवण्याची कार्यवाही व्हायला हवी आहे. मागे पुण्यात असे प्रयत्न होत असल्याचे वाचनात आले होते, मात्र त्याचे पुढे काय झाले समजायला मार्ग मार्ग नाही.राज्य शासनाने व संबंधित यंत्रणांनी यात अधिक लक्ष घालून हा प्रकल्प पूर्णत्वास आणावा,जेणे करून राज्यातील मोठ्या प्रमाणात वाढलेला कचरा याकामी वापरला जाईल आणि राज्य प्रदूषणापासून वाचेल.

प्लॅस्टिक कचर्‍याचा वापर करून ग्रामीण रस्ते बांधण्याच्या मार्गदर्शक सूचना 2007 मध्ये केल्या गेल्या होत्या.परंतु त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचे निदर्शनास येत आहे.प्लॅस्टिक कचरा (व्यवस्थापन आणि हताळणी) नियम 2011 नुसार सर्वच महापालिका व नगरपरिषदांनी योग्य तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्लॅस्टिकचा पुनर्वापर रस्ते बांधणीसाठी करावा, असे अपेक्षित असताना याला कोणत्याही प्रकारचा प्रतिसाद कोठूनही मिळत नाही, हे दुर्दैवी म्हणावे लागेल. रस्त्यांवर होणारा कोट्यवधींचा खर्च वाचवून ग्रामीण भागात चांगल्या रस्त्यांचे जाळे निर्माण करण्यासाठी प्लॅस्टिकच्या कचर्‍यांपासून रस्ते बनवण्याची योजना सर्वचदृष्टीने लाभदायक आहे. परदेशात प्लॅस्टिकपासून निर्माण होणार्‍या रस्त्यांचे प्रमाण मोठे आहे.यामुळे कमी खर्चात रस्ते होणार आहेत. शिवाय यामुळे पर्यावरणाची होणारी गंभीर हानी टाळता येणार आहे.त्यामुळे प्लॅस्टिकपासूनच्या रस्ते कामाला वेग येण्याची गरज आहे. शासनाने व महापालिका, पालिका यांनी पुढाकार घेण्याची आवश्यकता आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत

माहिती अधिकार कायदा लोकशाहीचा पाचवा स्तंभ

     सध्या माहिती तंत्रज्ञान आणि माहिती अधिकार कायदा हा लोकशाहीचा पाचवा स्तंभ झाले असून या माध्यमांचा अधिकाधिक उपयोग करून समाजात जनजागृती करण्याची आवश्यकता आहे. आज विविध कारणांनी लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेली पत्रकारिता धोक्यात आली आहे. त्यामुळे समाजातील जागल्यांनी माहिती तंत्रज्ञान आणि माहिती अधिकाराचा वापर करून अधिकाधिक माहिती गोळा करून त्याचा विनियोग समाजासाठी करावा. सोशल मिडिया, प्रसारमाध्यमातून ही माहिती लोकांपर्यंत जायला हवी. तसेच, समाजात जनजागृती करणे आवश्यक आहे. गावोगावी व्याख्याने, प्रदर्शने भरवली जायला हवीत. लोकांच्या अडाणीपणाचा फायदा घ्यायलाच काही लबाड लोक टपले आहेत. अशा लांडग्यांपासून गरीब जनतेची सुटका करून घ्यायला हवी. यासाठी माहिती अधिकाराचा अधिकाधिक प्रसार होण्याची आवश्यकता आहे. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे माहिती संरक्षण विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यासाठी केंद्र सरकारने नेमलेल्या श्रीकृष्ण समितीने व्यक्तिगततेच्या मुद्द्याचा वापर करून माहिती अधिकार कायद्यात बदल सुचवले आहेत. त्यामुळे भ्रष्टाचारी अधिकार्‍यांची कुठलीही सार्वजनिक छाननी समितीने केलेल्या सूचना अंमलात आणल्यास करता येणार नाही. परिणामी भ्रष्टाचाराला मोकळे रान मिळणार असून हे अत्यंत घातक आहे. न्याय न मिळाल्यास सर्वोच्च न्यायालयात थेट याचिका दाखल करण्याचा अधिकार सामान्य नागरिकांना लोकशाहीने दिला आहे. परंतु, प्रत्येक सामान्य नागरिक दिल्लीमध्ये जाऊन याचिका दाखल करू शकत नाही. त्यामुळे केवळ दहा रूपयांच्या मुद्रांकासह माहिती अधिकारात अर्ज केल्यास संबंधित माहिती उपलब्ध होऊ शकते. देशाची लोकसंख्या विचारात घेतल्यास माहिती अधिकारांतर्गत माहिती विचारणारे अत्यंत कमी लोक आहेत. हे चित्र एका बाजूला असताना माहिती मागणारे जास्त आणि शासकीय कार्यालयात माहिती देणारे अधिकारी कमी, अशी सध्या देशात स्थिती आहे. माहिती अधिकारात स्वत:चे नाव गुप्त ठेवून माहिती पाठवण्यासाठी पत्ता दिल्यास माहिती मिळू शकते, अशी सोयही माहिती अधिकार कायद्याात आहे.या सगळ्याची माहिती सामान्य लोकांना होणे गरजेचे आहे,यासाठी स्वयंसंस्थांनी, समाजसेवेची आवड असलेल्या मंडळींनी पुढे आले पाहिजे. शासनानेही या माहिती आधिकाराची लोकांना माहिती व्हावी,यासाठी सरकारी पातळीवर प्रयत्न करायला हवी.-मच्छिंद्र ऐनापुरे,जत