खेळाकडे करिअर म्हणून पाहायला हवे

ऑलिंपिक स्पर्धांमध्ये भारतीय संघाने 1920 मध्ये प्रथम सहभाग घेतला. त्याला आता शंभर वर्षे पूर्ण होत आहेत. तेव्हापासून 1980 पर्यंत हॉकी संघाने आठ सुवर्ण, एक रौप्य व दोन ब्राँझपदके मिळवून जागतिक हॉकी जगतात वर्चस्व मिळवले. या क्रीडा प्रकारात भारतीय संघाने आपला दबदबा निर्माण केला होता, मात्र त्यानंतर भारताची पीछेहाट होत राहिली. वैयक्तिक कामगिरीसाठी तर भारताला तब्बल 32 वर्षे वाट पाहावी लागली. 1952 मध्ये कुस्तीत खाशाबा जाधव यांच्या रूपाने भारताला ब्राँझ पदक मिळाले. तर 1996 मध्ये लिअँडर पेसने टेनिसमध्ये ब्राँझपदक मिळवले. म्हणजेच ऑलिंपिकमध्ये 1920 ते 2000 अशी 80 वर्षे भारत सहभागी झाला; मात्र वैयक्तिक पदके दोनच मिळाली. पण अलीकडच्या वीस-पंचवीस वर्षांमधील प्रगती त्यातल्या त्यात वाखाणण्यासारखी आहे, असे म्हणावे लागेल. 1996 मध्ये तत्कालीन खासदार सुरेश कलमाडी भारतीय ऑलिपिक संघटनेचे अध्यक्ष बनले व त्यांनी देशातील ऑलिंपिक चळवळीला नवे परिमाण देऊन ऑलिंपिक खेळांच्या प्रसाराला वेग व दिशा दिली. देशातील नामवंत कंपन्या व उद्योगसमूहांनी किमान एक दर्जेदार खेळाडू दत्तक घेणे, परदेशातील तज्ज्ञ प्रशिक्षक आणून प्रशिक्षण देणे, परदेशात प्रशिक्षणासाठी पाठवणे, देशात अनेक ठिकाणी क्रीडा सुविधा निर्माण करणे, स्पोर्टस मेडिसीनला प्रोत्साहन देणे तसेच आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांमध्ये भारतीय खेळाडू चमकतील, असे प्रयत्न करणे,यासाठी त्यांनी खरे तर याचा पाया रचला. तिथून काही प्रमाणात भारतीयांना खेळाविषयी आस्था वाटू लागली. क्रीडा क्षेत्रात करिअर करण्याचे खेळाडूंनी स्वप्ने पाहिली. गेल्या वीस-पंचवीस वर्षांत देशात क्रीडा संस्कृती रुजू लागल्यानंतर 2000 ते 2016 या सोळा वर्षांत विविध ऑलिंपिकमध्ये आपण कुस्ती, बॉक्सिंग, नेमबाजी, बॅडमिंटन, टेनिस, वेटलिफ्टिंग या खेळांमध्ये तब्बल चौदा वैयक्तिक पदके मिळवली. त्यात एक सुवर्ण, चार रौप्य व नऊ ब्राँझपदकांचा समावेश आहे. 2012 च्या लंडन ऑलिंपिकमध्ये आपण सर्वाधिक वैयक्तिक सहा पदके मिळवली. ऑलिंपिकच्या पदकतक्त्यात तेव्हा भारताचे नावही नसायचे अथवा क्रम अगदी तळात असायचा. पण 124 कोटी लोकसंख्या असलेल्या या भारताची ही कामगिरीदेखील काहीच नाही. अजून आपल्याला खूप मोठा पल्ला गाठण्याची गरज आहे. ही पदतालिकेची संख्या वाढायला हवी आहे. आणि ऑलिंम्पिकसारख्या आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धात पदके मिळवायची असतील, तर भारताला आपले क्रीडा धोरण बदलायला हवे. त्याची सुरुवात खेळाडूंच्या लहानपणापासूनच व्हायला हवी. कझाकिस्तानसारखे छोटे देशही सुवर्णपदकांची लयलूट करताना दिसतात, तेव्हा आपला देश क्रीडा क्षेत्रात किती मागे आहे, याची जाणीव होते. ऑलिंपिक पदके मिळवण्यासाठी देशात ऑलिंपिक संस्कृती जोमात वाढवली पाहिजे.  सरकारचेही आर्थिक पाठबळ भक्कम असायला हवेच, पण देशातल्या विविध कंपन्यांनी एक एक खेळ दत्तक घेऊन त्यात खेळाडू तयार करण्याचे काम हाती घ्यायला हवे. तसेच पालकांनीही ऑलिंपिकसारखे आंतरराष्ट्रीय खेळ खेळण्यास पाल्यांना प्रोत्साहित करायला हवे. खेळाकडे करिअर म्हणून पालक, विद्यार्थी आणि शासनाने पाहायला हवे. तरच खऱ्या अर्थाने भारत क्रीडा प्रकारात अग्रेसर राहील.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली 7038121012

प्रत्येकाने अवयावदानाचा संकल्प करायला हवा

एक व्यक्ती आठ लोकांना अवयवदान करू शकतो. त्यामुळे किमान आठ लोकांच्या जीवाचे रक्षण करणे शक्य आहे. मात्र, भारतात अवयवदानाचे प्रमाण हे प्रती दहा लाखांच्या मागे 0.८ टक्के एवढे अल्प आहे. जे अमेरिका आणि स्पेनसारख्या विकसित देशांच्या तुलनेत अत्यल्प आहे. त्यामुळे अवयवदानास प्रेरित करण्यासाठी जनजागृती कार्यक्रम वाढवण्याची गरज आहे. आज एक मेंदूमृत व्यक्ती मरणोत्तर आठ लोकांना जीवदान देऊ शकतो. शिवाय टिश्य़ुच्या सहाय्याने किमान पन्नास रुग्णांच्या जीवनात सकारात्मक बदल करून जीवन सुखकर करू शकतो. काही कारणांनी व्यक्तीचे अवयव निकामे झाल्यावर अत्याधुनिक प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेच्या माध्यमातून ते अवयव बदलविता येतात व रुग्णाचे जीवनमान वाढविता येते. मात्र, त्यासाठी कुणीतरी रुग्णास अवयवदान केले पाहिजे. रुग्णास जीवित व्यक्ती अथवा मृत व्यक्ती अवयवदान करू शकते. सध्या जिवंत व्यक्तींद्वारे करण्यात येणारे अवयवदानाचा टक्का मोठा आहे. मात्र, त्यामुळे प्रत्यारोपणाची आवश्यकता असलेल्या फार कमी लोकांना अवयव मिळत आहेत. अशा वेळी मेंदूमृत अथवा मरणोत्तर अवयवदानाचा टक्का वाढला तर अनेक रुग्णांचे जीव वाचू शकतील. दोन प्रकारे अवयवदान करता येते. पहिला म्हणजे लिव्हिंग डोनर ऑरगन डोनेशन. यामध्ये जीवंत व्यक्ती आपल्या आप्तस्वकीयास मूत्रपिंड, स्वादूपिंड, यकृत अशा अवयवांचे दान करू शकतो. हृदयविकाराने अथवा मेंदूमृत पावल्याने निधन झाल्यास मूत्रपिंड, यकृत, स्वादूपिंड, हृदय, फुफ्फुस, आतडे या अवयवांसह डोळय़ांच्या कॉर्निया, त्वचा, बोन मॅरो, हृदयाच्या झडपा, रक्तवाहिन्या यांचेही दान करता येते. जीवंत व्यक्तीस अवयवदान करावयाचे असल्यास किमान वयोर्मयादा ही १८ वर्षे आहे. मात्र, शारीरिक परिस्थितीवरून डॉक्टर व्यक्ती अवयवदानास पात्र आहे की नाही, हे ठरवितात. सोबतच रुग्णाला एचआयव्ही, हेपीटायटिस बी, मधूमेह, कर्करोग असे विकार नकोत. जगभरातील उदाहरणांवरून हे स्पष्ट होते की, अगदी सत्तरी व ऐंशीच्या वयात अवयदान व प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया यशस्वी झाल्या. मेंदूमृत व्यक्ती अथवा मरणोत्तर अवयवदान करण्यासाठी वयाची अट नाही. आपण जीवनकाळात अन्नदान, अर्थदान करीत असतोच. मात्र, अवयवदानाने आपण मृत्यूनंतरही दान करण्याचा हेतू साध्य होईल. त्यामुळे प्रत्येकाने अवयवदानाचा संकल्प केलाच पाहिजे. अवयदान न केल्याने अनेक रुग्ण अवयव प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेसाठी वाट बघत आहे. अवयवदानाने त्यांना जीवनदान देऊ शकू. प्रत्येक मृत्यूमध्ये अवयवदानाचे संधी असू शकते. अपघात अथवा इस्पितळात मृत्यू झाला तर नातेवाईकांनी डॉक्टरांना अवयवदानाची संधी आहे का, यासंबंधी विचारण केली पाहिजे. जर अवयवदान करण्याची संधी असेल तर ते घडवून आणण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करायला हवे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे,जत जि. सांगली 7038121012

 

उद्योजक बनून नोकरी देणारे व्हा

नवीन तंत्रज्ञान, संशोधनाचा उपयोग करून आजच्या तरुणांनी उद्योजक व्हायला हवे आहे आणि उद्योजकतेच्या माध्यमातून अनेकांना नोकरी, रोजगार देण्याचे आता स्वप्न बाळगायला हवे.  त्यामुळेच मागास भागाचा विकास आणि रोजगार निर्मिती होईल. राष्ट्र सर्वोपरी हीच आपली विचारधारा आणि मातृभूमीचा विकास हाच आपला उद्देश असला पाहिजे. सध्याच्या काळात समाजातील नकारात्मकता दूर करून सकारात्मक निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. सुशासन आणि विकास हा आत्मनिर्भरतेकडे जाणारा मार्ग आहे. दरिद्रीनारायणाला केंद्रबिंदू मानून पुढे जाणे हे आपले उद्दिष्ट असले पाहिजे. २१ व्या शतकात ज्ञान ही शक्ती असून ज्ञानाचे संपत्तीत रुपांतर हे देशाचे भविष्य आहे. प्रबळ इच्छाशक्ती व दुर्दम्य विश्‍वास असेल तर अशक्य काही नाही. आपल्या देशाची दोन भागात विभागणी झाली आहे.  ६५ टक्के लोक आपापल्या जिल्ह्यात राहतात तर ३५ टक्के लोक रोजगारासाठी विविध ठिकाणी स्थलांतर करतात. स्थलांतर करणारे कृषी, ग्रामीण आणि आदिवासी तसेच ११५ मागास जिल्ह्यातील आहेत. या भागाचा विकासच झाला नाही म्हणून रोजगारासाठी त्यांना स्थलांतर करावे लागते. आता या भागात विकास व्हायला हवा आहे आणि हा विकास उद्योगाच्या माध्यमातूनच होणे शक्य आहे. त्यामुळे आजच्या युवकांनी नोकरीच्या मागे न लागता उद्योजक होऊन रोजगार निर्मिती करावी आणि इतरांना रोजगार द्यावा, नोकरी द्यावी.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत 

ग्रामीण उद्योगांच्या विकासाची योजना बनवा

ग्रामीण आणि मागास भागातील उद्योगांचा विकास नसल्यामुळे देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ होत नाही. ग्रामीण उद्योगांचा जीडीपी वाढल्याशिवाय देशाची प्रगती आणि अर्थव्यवस्थेला गती मिळणार नाही. यासाठी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीने (सीआयआय) ग्रामीण उद्योगांच्या विकासाची योजना बनवण्याची गरज आहे. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात एमएसएमईचा 30 टक्के सहभाग आहे. 50 टक्के निर्यात आणि 11 कोटी रोजगार निर्मिती आहे. आज रोजगार निर्मिती करणारा उद्योग महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे गरिबी दूर होणार आहे. यादृष्टीने विचार करून सर्व लहान उद्योग एमएसएमईत कसे सहभागी करून घेता येतील यादृष्टीने शासनाकडून प्रयत्न व्हायला हवेत. कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर देशात लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीने आपल्याला भारतीय उद्योग क्षेत्राने आता ग्रामीण भागातील उद्योगांचा विचार करण्याची नितांत आवश्यकता आहे, हे आपल्याला कळून आले आहे. आत्मनिर्भर भारताकडे जायचे आहे, तर एमएसएमईला सर्व बाजूंनी अधिक मजबूत केले पाहिजे. क्षेत्रानुसार लोकांना बोलावून त्यांच्या समस्या, अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा उपयोग कसा करता येईल, वाहतूक, ऊर्जा, उत्पादन, मजूर या खर्चात कशी बचत करता येईल, याबद्दलचे मार्गदर्शन मिळाले पाहिजे.

एमएसएमईला बाजार कसा उपलब्ध होईल, तंत्रज्ञान कसे अवगत करता येईल. निर्यात क्षमता कशी वाढवता येईल, अशा प्रयत्नांनी एमएसएमई अधिक मजबूत होईल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे लोकांमधील क्षमता वाढविण्याची गरज निर्माण झाली आहे. ग्रामीण उद्योगांमध्ये हस्तकला, खादी, मध, मासेमारी, जैविक इंधन, बांबू, आयुर्वेदिक औषधी यावर अनेक उद्योग उभे राहू शकतात. या उद्योगांच्या विकासासाठी ग्रामीण भागात खूप क्षमता आहे. त्यामुळे मोठय़ा प्रमाणात रोजगार निर्मिती होऊ शकते. लोकांमध्ये क्षमता आहे, तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. फक्त क्षमता वाढवाव्या लागतील. कमतरता असतील त्या शोधून दूर कराव्या लागतील. त्यासाठी ग्रामीण उद्योगांचा विकास करणारा, रोजगार वाढविणारा व गरिबी दूर करणारी योजना-आराखडा असायला हवा.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत

सुरक्षा रक्षक उद्योगात रोजगाराची संधी

कोरोना प्रादुर्भावामुळे निर्माण झालेल्या स्थितीत आज देशात अधिकाधिक रोजगार निर्मितीची आवश्यकता असताना जो उद्योग मोठय़ा प्रमाणात रोजगार निर्माण करीत आहे, तो उद्योग देशासाठी महत्त्वाचा आहे. कोविडदरम्यान सुरक्षा रक्षकांनी जनतेची खूप सेवा केली. कोरोनाबाधितांची सेवा केली. त्यांची ही सेवा अभिनंदनीय आहे. खूप मोठा पसारा या उद्योगाचा असून या उद्योगात विविध क्षेत्रांचा समावेश आहे. सीसीटीव्ही, फायर फायटिंग इक्विपमेंट आदींचा या सुरक्षा रक्षक उद्योग क्षेत्रात समावेश आहे. सध्याच्या काळात या क्षेत्राने मोठय़ा प्रमाणात रोजगार लोकांना उपलब्ध करून दिला आहे.  तंत्रज्ञान आता खूप पुढे गेले आहे. सुरक्षा रक्षक क्षेत्रातही बदल होत आहेत. सुरक्षा रक्षक हे क्षेत्र आता समाजाची गरज झाले आहे. एक नवीन दृष्टिकोन घेऊन या उद्योजकांना आता काम करावे लागणार आहे. येत्या 10 वर्षात हा उद्योग आंतरराष्ट्रीय स्तरावर घेऊन जाण्यासाठी काय करावे लागेल, त्या दृष्टीने उद्योजकांनी विचार करावा लागेल. रोजगाराची खूप क्षमता या उद्योगात असून ते देशासाठी महत्त्वाचे आहे. सीसीटीव्हीसाठी लागणारे काही साहित्य आयात करावे लागते. या क्षेत्रातील काही उद्योजकांच्या म्हणण्यानुसार हे साहित्य आपण भारतात बनवू शकतो. चीनमधून आयात करण्यात येणार्‍या साहित्यावर आयात शुल्क वाढवता येईल. पण नवीन आणि अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून हे साहित्य आपल्या देशात बनविण्याचा प्रयत्न करावा लागेल. ते साहित्य आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे असावे यासाठी प्रयत्न झाले तर आपण निर्यातही करू शकणार आहोत. परदेशातील अनेक व्यापारी आपल्या व्यापारासाठी नवीन स्थळाच्या शोधात आहेत. अशावेळी आपणास संधी आहे. या संधीचा उपयोग आपण केला पाहिजे. त्याचबरोबर अग्निशमनसाठी लागणाऱ्या  साहित्याचे तंत्रज्ञान विकसित व्हायला हवे आहे.  महापालिकांना लागणारे आवश्यक साहित्य उपलब्ध होऊ शकत नाही, अशा वेळी खासगी कंपन्यांकडे ते उपलब्ध असले तर त्याचा फायदा आपल्याला होऊ शकतो. शासनाच्या अनेक योजना आहेत, या योजनांचा फायदा आपल्या उद्योग क्षेत्राने घ्यायला हवा.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

इथेनॉलनिर्मितीवर भर द्यायला हवा

देशात व महाराष्ट्रात ऊस उत्पादन अधिक झाल्याने मागील वषीर्पासून अतिरिक्त साखरेचे संकट निर्माण झाले असून त्यात या वर्षी भर पडणार आहे. त्यामुळे अतिरिक्त साखरेच्या संकटावर इथेनॉलनिर्मिती हाच खात्रीशीर उपाय असून साखर कारखान्यांनी उसाच्या रसापासून साखर उत्पादनाचे प्रमाण कमी करून इथेनॉलनिर्मितीवर भर द्यायला हवा. मागील हंगामात देशात देशात २७२ लाख मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन झाले. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेबरोबरच देशांतर्गत बाजारपेठेतही साखरेच्या विक्रीवर करोनामुळे परिणाम झाला आहे. त्यामुळे २0२0-२१ चा हंगाम सुरू होत असताना भारतात साखरेचा १२२ लाख मेट्रिक टनांचा साठा शिल्लक असेल. शिवाय ऑक्टोबर २0२0 मध्ये सुरू होणाऱ्या पुढील साखर हंगामात देशभरात ३११ लाख मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन होईल, असा अंदाज आहे. देशातील साखरेचा सरासरी खप वार्षिक २६0 लाख टन आहे. ५0 लाख टन साखर निर्यात होऊ शके ल आणि १२३ लाख टन साखर शिल्लक राहील,असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. साखरेचे पोते तयार झाल्यापासून ते विकले जाऊन पैसे मिळेपर्यंत साखर कारखान्यांना सहा ते सात महिने वाट पाहावी लागते. या उलट खनिज तेलात इथेनॉल मिसळण्याच्या धोरणामुळे राष्ट्रीय तेलकंपन्या इथेनॉल खरेदीस उत्सुक आहेत. शिवाय इथेनॉल तयार होऊन त्याची विक्री झाल्यानंतर पैसे मिळण्याचा अवधी अवघे २१ दिवस आहे. शिवाय केंद्र सरकारने इथेनॉलसाठी ५0 ते ६0 रुपयांचा दर निश्‍चित केलेला असल्याने दराबाबत निश्‍चिंत राहता येते. त्यामुळे इथेनॉल हे बाजारपेठे, दर व त्यातून मिळणारा नफा या सर्व गोष्टींमध्ये खात्रीशीर उत्पन्न देणारे उत्पादन आहे. त्यामुळे उसाच्या रसापासून साखर तयार करून अतिरिक्त साखरेच्या साठय़ात भर घालण्यापेक्षा साखर उत्पादन कमी करून इथेनॉलनिर्मितीवर भर दिला तरच साखर उद्योगाला अतिरिक्त साखरेच्या संकटातून मार्ग काढता येईल.यामुळे इंधन आयातीवर होणारा खर्च कमी होण्यास मदत होईल.  -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत

शाश्‍वत वाहतुकीसाठी ई-व्हेईकल गरजेचे

देशातील सार्वजनिक जलद वाहतुकीसाठी 'इलेक्ट्रिक व्हेईकल' आणि जैविक इंधन ही आज देशाची गरज आहे. या उपायामुळेच क्रूड ऑईल आयात खरेदीसाठी देशावर येणारा आर्थिक भार कमी होईल व सार्वजनिक वाहतूक क्षेत्रात देश स्वयंपूर्ण होईल. वाहतुकीसाठी लागणार्‍या इंधनापैकी आज 70 टक्के क्रूड ऑईल आयात करावे लागते. त्यामुळे निर्माण होणार्‍या कार्बन डायऑक्साईचे प्रमाणही वाढते. 18 टक्के कॉर्बन डायऑक्साईड राष्ट्रीय महामार्गांवर चालणार्‍या वाहनांमुळे निर्माण होतो. जैविक इंधन किंवा इलेक्ट्रिक व्हेईकलचा वापर झाला नाही, तर हे प्रमाणात भविष्यात  आणखी वाढत जाणार आहे. त्यामुळे इलेक्ट्रिकवर चालणारी प्रवासी वाहने ही इंधनासाठी आर्थिकदृष्ट्या परवडणारी, प्रदूषण न करणारी शाश्‍वत वाहतूक प्रदान करणारी आहेत. त्याचबरोबर ब्रॉड गेज मेट्रोची संकल्पना  देशातल्या मोठमोठ्या शहरांमध्ये राबविण्याची गरज आहे.  एक्सप्रेस रेल्वे 60 किमी प्रतितास वेगाने धावते, पॅसेंजर 40 किमी प्रतितास वेगाने धावते, तर ब्रॉडगेज मेट्रो 120 किमी प्रतितास वेगाने धावतील. नवीन तंत्रज्ञानाने यात आणखी वाढ शक्य आहे. पॅसेंजर आणि एक्सप्रेससाठी ब्रॉडगेज मेट्रो हा योग्य पर्याय होऊ शकतो. महानगरांमधील सार्वजनिक वाहतूक इलेक्ट्रिक बसेस किंवा सीएनजी, एलएनजी इंधनाचा वापर व्हायला हवा. इलेक्ट्रिक दुचाकी वाहनांना टॅक्सीची परवानगी मिळाली तर ग्रामीण भागात एका व्यक्तीला प्रवासासाठी दुचाकीचा उपयोग होऊ शकतो. यामुळे एका व्यक्तीसाठी ट्रॅक्सीसारखे मोठे वाहन वापरण्याची गरज नाही. तसेच दुचाकीला परवानगी मिळाली तर रोजगार निर्मितीही मोठय़ा प्रमाणात होईल. इलेक्ट्रिक वाहने आपल्या घरीच चार्ज करण्याची व्यवस्थाही होईल. अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. यापुढे आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे आणि शाश्‍वत वाहतूक प्रदान करणार्‍या ई-व्हेईकलच देशात अधिक वापराव्या लागतील. मुंबई-पुणे, मुंबई-नाशिक, बंगलोर-चेन्नई, दिल्ली-जयपूर अशा वाहतुकीसाठी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बसचा वापर व्हावा. यामुळे इंधनाच्या खर्चात प्रचंड बचत होईल आणि ही प्रदूषणमुक्त वाहतूक असेल. लंडनमध्ये सार्वजनिक वाहतुकीसाठी जे मॉडेल वापरले जाते, ते मॉडेल आपल्या देशातही वापरण्याची गरज आहे. आज देशात विविध प्रकारांनी जैविक इंधन बनविण्याचे तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. जैविक इंधननिर्मितीसाठी लागणारा कच्चा मालही उपलब्ध आहे, त्याचा वापर झाला पाहिजे. देशाने आता आधुनिकतेची कास धरायला हवी. नवे तंत्रज्ञान पारंपरिक साधनांपेक्षा स्वस्तात आणि किफायतशीर ठरणार आहे. यामुळे रोजगारात वाढ होऊन युवकांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली 7038121012