ग्रामीण आणि मागास भागातील उद्योगांचा विकास नसल्यामुळे देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ होत नाही. ग्रामीण उद्योगांचा जीडीपी वाढल्याशिवाय देशाची प्रगती आणि अर्थव्यवस्थेला गती मिळणार नाही. यासाठी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीने (सीआयआय) ग्रामीण उद्योगांच्या विकासाची योजना बनवण्याची गरज आहे. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात एमएसएमईचा 30 टक्के सहभाग आहे. 50 टक्के निर्यात आणि 11 कोटी रोजगार निर्मिती आहे. आज रोजगार निर्मिती करणारा उद्योग महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे गरिबी दूर होणार आहे. यादृष्टीने विचार करून सर्व लहान उद्योग एमएसएमईत कसे सहभागी करून घेता येतील यादृष्टीने शासनाकडून प्रयत्न व्हायला हवेत. कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर देशात लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीने आपल्याला भारतीय उद्योग क्षेत्राने आता ग्रामीण भागातील उद्योगांचा विचार करण्याची नितांत आवश्यकता आहे, हे आपल्याला कळून आले आहे. आत्मनिर्भर भारताकडे जायचे आहे, तर एमएसएमईला सर्व बाजूंनी अधिक मजबूत केले पाहिजे. क्षेत्रानुसार लोकांना बोलावून त्यांच्या समस्या, अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा उपयोग कसा करता येईल, वाहतूक, ऊर्जा, उत्पादन, मजूर या खर्चात कशी बचत करता येईल, याबद्दलचे मार्गदर्शन मिळाले पाहिजे.
एमएसएमईला बाजार कसा उपलब्ध होईल, तंत्रज्ञान कसे अवगत करता येईल. निर्यात क्षमता कशी वाढवता येईल, अशा प्रयत्नांनी एमएसएमई अधिक मजबूत होईल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे लोकांमधील क्षमता वाढविण्याची गरज निर्माण झाली आहे. ग्रामीण उद्योगांमध्ये हस्तकला, खादी, मध, मासेमारी, जैविक इंधन, बांबू, आयुर्वेदिक औषधी यावर अनेक उद्योग उभे राहू शकतात. या उद्योगांच्या विकासासाठी ग्रामीण भागात खूप क्षमता आहे. त्यामुळे मोठय़ा प्रमाणात रोजगार निर्मिती होऊ शकते. लोकांमध्ये क्षमता आहे, तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. फक्त क्षमता वाढवाव्या लागतील. कमतरता असतील त्या शोधून दूर कराव्या लागतील. त्यासाठी ग्रामीण उद्योगांचा विकास करणारा, रोजगार वाढविणारा व गरिबी दूर करणारी योजना-आराखडा असायला हवा.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा