मोठय़ा शहरांमध्ये असलेली सार्वजनिक वाहतूक डिझेलऐवजी सीएनजी-एलएनजी या इंधनावर करण्यात आली तरच ती फायदेशीर ठरू शकते. वाहतुकीसाठी इलेक्ट्रिक किंवा जैविक इंधनाचा वापर ही आता काळाची गरज ठरणार आहे.राज्य सरकारे चालवत असलेल्या सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणा मोठ्या प्रमाणात तोट्यात आहेत. कारण या सार्वजनिक वाहतूक चालवल्या जाणाऱ्या बसेमध्ये डिझेलसारख्या महागड्या इंधनाचा वापर केला जातो. यामुळे अर्थव्यवस्थेवर ताण येतोच शिवाय आणि प्रदूषणातही वाढ होते. महाराष्ट्र परिवहन महामंडळ तर कित्येक वर्षांपासून तोट्यातच चालले आहे. सध्याच्या कोरोना संसर्गाच्या काळात या महामंडळाच्या एसटीची चाके रुतलेलीच आहेत. इकडच्या कर्मचाऱ्यांना पगार द्यायला पैसा नाही. परवा राज्य सरकारने पगारासाठी500 कोटींची तरतूद करून दिली, पण हे किती दिवस चालणार? आता सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणेत आमूलाग्र बदल करण्याची आवश्यकता आहे. यात महत्त्वाचे म्हणजे इंधनावर अधिक पैसा खर्च होत आहे. त्यामुळे डिझेलऐवजी इलेक्ट्रिक, सीएनजी, बायो सीएनजी, एलएनजी, मिथेनॉल, इथेनॉलचा वापर झाला तर सार्वजनिक वाहतूक ही आर्थिकदृष्ट्या परवडणारी होईल. शहरात चालणार्‍या सिटी बस, स्कूल बस, औद्योगिक क्षेत्रासाठी वापरल्या जाणार्‍या बस या सीएनजीवर चालव्यात. लांब पल्ल्याच्या वाहतुकीसाठी चालविण्यात येणार्‍या बस व ट्रक एलएनजीवर चालविण्यात याव्यात. किंबहुना डिझेल बसचे एलएनजी-सीएनजीमध्ये रूपांतर करण्यात यावे.केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचीही यासाठी अनुकूलता आहे. त्यांचं म्हणणं असं की, डिझेल बसचे एलएनजी-सीएनजीमध्ये रूपांतर करण्यासाठी लागणारा खर्च दोन वर्षात वसूल होऊ शकतो.
लंडनमध्ये बस ऑपरेटरच गुंतवणूक करतो. ऑपरेटरला स्थानिक प्रशासन आणि शासनाने परवानगी दिली आहे. आपल्या देशातही सार्वजनिक वाहतुकीसाठी लंडन मॉडेलचा वापर करणे आता आवश्यक आहे. मुंबईत सार्वजनिक वाहतुकीसाठी डिझेल बसला 150 रुपये प्रतिकिमीचा खर्च येतो. इथेनॉलवर चालणार्‍या बसला 78 रुपये, तर इलेक्ट्रिकवर चालणार्‍या बसला 50 रुपये प्रतिकिमी असा इंधनाचा खर्च येतो. हे लक्षात घेतले तर इलेक्ट्रिक बस ही आर्थिकदृष्ट्या परवडणारी आहे. आसाम राज्यात मिथेनॉल या इंधनाचा वापर अधिक आहे. तसाच वापर इतर राज्यात वाढला पाहिजे. वाहतूक स्वस्त आणि परवडणारी राहील यासाठी इंधन क्षेत्रात अद्ययावत तंत्रज्ञान शोधण्याचे कामही करण्याची गरज आहे. तसेच रोजगार वाढीसाठी अन्य क्लृप्त्या केल्या पाहिजेत. त्यानुसार सार्वजनिक खाजगी सहभागातून बस पोर्ट हे विमानतळांसारखे विकसित करण्याच्या प्रयत्नांची आवश्यकता आहे. यादृष्टीने विचार केल्यास देशात वाहतूक क्षेत्रात रोजगाराच्या खूप क्षमता आहेत. डबल डेकर बस सेवेतही इंधनाची बचत होते. दिल्ली- जयपूर, दिल्ली- लुधियाना, मुंबई -पुणे, मुंबई- नाशिक या प्रवासासाठी जैविक इंधनावर चालणारी वाहतूक फायदेशीर ठरली आहे. नावीन्यपूर्ण मॉडेल आणि गुंतवणूक ही या क्षेत्राची गरज आहे. त्यामुळे यापुढे तरी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था फायद्यात चालण्यासाठी प्राधान्याने प्रयत्न करायला हवा आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली 7038121012
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा