रविवार, ७ नोव्हेंबर, २०२१

मोदींना फक्त सत्ता मिळवण्याचा ध्यास


देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आगामी पाच राज्यातल्या विधानसभा निवडणुका भाजपच जिंकेल ,असा विश्वास (लोकसत्ता दि.8 नोव्हेंबर) केला आहे. दिल्लीतल्या पक्ष कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत त्यांनी कार्यकर्त्यांना सामान्य माणूस आणि पक्ष यांच्यातील सेतू बनण्याचे आवाहन करतानाच सेवा,संकल्प आणि समर्पण ही भाजपची तत्त्वे असल्याचे नमूद केले आहे. उद्योगाजकांची सेवा करणं, शेतकऱ्यांना आयुष्यातून उठवणं हा संकल्प आणि सत्तेसाठी ' कायपण' हा समर्पण भाव भाजपचा आहे. काँगेसमुक्त भारत करतानाच भाजपने शेतकरीमुक्त भारत करण्याचा अजेंडा स्वीकारला आहे की काय,कळायला मार्ग नाही. पेट्रोल-डिझेलचा भाव आंतरराष्ट्रीय बाजाराच्या तेलाच्या दरावर अवलंबून असल्याचे सांगणाऱ्या भाजप सरकारने नुकत्याच झालेल्या पोट निवडणुकीच्या पराभवाच्या धक्क्यातून सावरताना पेट्रोल आणि डिझेलचे दर पाच ते पंधरा रुपयांनी स्वस्त केले. यावरून दरवाढीचा बचाव खोटा असल्याचे समोर आले आहे. इथे एक गोष्ट नमूद केली पाहिजे की, सध्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कुठेच क्रूड ऑईलच्या दरात कुठलीही घट झालेली नाही तरीही भाजप सरकारने तेलाचे भाव कमी केले. म्हणजे पेट्रोल -डिझेलचा भाव भाजप सरकार ठरवते आणि ते निवडणुकीच्या ऐन मोसमात करते, हे दिसून आले आहे. मागे पश्चिम बंगालसह अन्य राज्यात निवडणुका होणार होत्या ,या काळात तेलाच्या किमती स्थिर ठेवण्यात आल्या आणि निवडणुका संपल्यावर पुन्हा दररोज तेल दरवाढ होऊ लागली. 

लोकांच्या भेडसावणाऱ्या मुद्द्यांचा भाजपने विचार केल्याचे अजिबात दिसून येत नाही. तरीही ते कार्यकर्त्यांना पक्ष आणि जनता यांच्यात विश्वासाचा सेतू म्हणून काम करण्याचे सांगतात,हे हास्यास्पद आहे. उत्तर प्रदेश, हरियाणा,पंजाब या राज्यांमध्ये शेतकरी आंदोलन चांगलेच पेटले आहे. या ठिकाणी संतापलेले शेतकरी भाजप नेते,मंत्री यांच्यावर,त्यांच्या गाड्यांवर हल्ले करत आहेत. भाजप कार्यकर्ते आणि नेतेमंडळींना अनेक गावांमध्ये,शहरांमध्ये फिरायला मज्जाव करण्यात आला आहे. त्यांना तोंड लपवून फिरावे लागत आहे. असे असताना भाजप कार्यकर्ते कसला सेतू उभा करणार आहेत? मोदींना कार्यकर्त्यांबरोबर बोलायला वेळ आहे,पण देशातल्या प्रश्नांवर संवाद साधायला वेळ नाही. याचा अर्थच असा की, त्यांना फक्त सत्ता महत्त्वाची आहे. त्यांना काँग्रेस मुक्त भारत करायचा आहे पण दुर्दैवाने प्रत्येक ठिकाणी काँग्रेस 'गले की हड्डी'  बनून पुढे येत आहे. नुकत्याच झालेल्या पोट निवडणुकीत काँग्रेसचे यश त्यांच्या जिव्हारी लागल्याने त्यांना नाईलाजाने पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी करावे लागले आहेत. पण जनता आता भाजपचा कावा ओळखून आहे. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपूर राज्यातले लोक आगामी काळातल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला याचा नक्कीच दणका बसेल, असे दिसते.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

आरोग्य विभागाच्या बेशिस्तीची लक्तरे चव्हाट्यावर


नगर जिल्हा रुग्णालयात लागलेल्या  भीषण आगीत  अकरा जणांचा बळी गेला. आहेत.कोरोना काळातही काही रुग्णालयांना लागलेल्या आगीत अनेकांना आपल्या प्राणास मुकावे लागले होते. नाशिक , पालघर, भंडारा इथल्या या घटना आहेत. चौकशीचा उपचार आणि कारवाईचे सोपस्कार प्रत्येकवेळी सरकार करते, पण आगीच्या घटना थांबत नाहीत की सरकारच्या ठोस उपाययोजनाही दिसत नाहीत, हे दुर्दैवी आहे. आपल्या आरोग्य सेवेची लक्तरे पुन्हा पुन्हा चव्हाट्यावर येत आहेत. एक मात्र खरे की देशातील रुग्णालये मग ती खासगी असोत किंवा  सार्वजनिक, तेथे कसा हलगर्जीपणा केला जातो, हे कटू वास्तव वारंवार सामोरे येत आहे. मात्र घटना घडून गेल्यानंतर सगळ्याच गोष्टी विसरल्या जातात. पुढे त्यावर काहीच कारवाई होताना दिसत नाही. याबाबत उच्च न्यायालयाने अत्यंत गंभीर शब्दांत कानउघाडणी केल्यानंतरही आपण पहिले पाढे पंचावन्न या रीतीने कारभार कसा करत राहतो, हेच आताच्या घटनेवरून दिसून येत आहे.  गेल्या वर्षभरात आगीच्या मोठ्या घटना घडूनही आग प्रतिबंधक सामग्री अजूनही रुग्णालयांमध्ये का पोहोच झाल्या नाहीत याचे आश्चर्य वाटते.  एप्रिल 2021 नंतर राज्यात घडलेल्या नाशिक,पालघर, भंडारा येथील  रुग्णालयातील आगीत जवळपास 45 जणांना प्राणास मुकावे लागले आहे.यात भंडाऱ्यातील रुग्णालयातल्या 10 नवजात बालकांचाही समावेश आहे.  या घटनांची गंभीर दखल मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतली होती. राज्यातील सर्व खासगी रुग्णालयांचे फायर ऑडिट तातडीने करण्याचे आदेश सरकारला देतानाच प्रतिबंधक उपाय न योजणाऱ्या रुग्णालयांना टाळे ठोकण्याचे निर्देशही उच्च न्यायालयाने दिले होते.या घटनेस सहा महिने उलटून गेल्यानंतरही सरकारने ही बाब गंभीरपणे घेतलेली नाही, हेच नगरमधील दुर्घटनेने दाखवून दिले आहे. ‘राज्यातील रुग्णालये लाक्षागृहे बनली आहेत,’ अशा तिखट शब्दांत मुख्य न्यायाधीशांनी सरकारला समज देऊनही त्याकडे कानाडोळा केला गेला. हे खरेच भयंकर आहे. नगरच्या प्रकारणानंतर खुद्द मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत आणि दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासनही दिले आहे. मात्र या प्रकरणाचा  चौकशी अहवाल यथावकाश मंत्रालयातील एक नस्ती म्हणजेच फाईल बनून आरोग्य खात्यात पडून राहील, असेच वाटण्यासारखी परिस्थिती आहे. खरा प्रश्न राजकारणी आणि संबंधित अधिकारी यांना जाग येण्याचा आहे. ही माणसं जागी असती तर अशा दुर्दैवी घटना घडल्याच नसत्या.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली 




दैनिक केसरी, ललकार, लोकशाही वार्ता (नागपूर) , संकेत टाइम्स या दैनिकात पत्र प्रसिद्ध झाले आहे.









गुरुवार, ४ नोव्हेंबर, २०२१

40 टक्के महिलांना उमेदवारी देण्यामागे तर्क काय?


प्रियांका गांधी यांची उत्तर प्रदेशातील आगामी विधानसभेच्या पार्श्वभूमीवर नवीन घोषणा म्हणजे 'लड़की हूं, लड सकती हूं'.  याचा अर्थ उत्तर प्रदेशातील एकूण 403 विधानसभा जागांपैकी काँग्रेसच्या 161 महिला उमेदवार दिसणार आहेत. मात्र  काँग्रेसच्या या 40  टक्के महिलांना उमेदवारी देण्यामागचा तर्क काय आहे,हे समजलेले नाही.

उत्तर प्रदेशातील महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांवर नजर टाकल्यास, नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या अहवालानुसार 2017 मध्ये महिलांविरोधातील 56011 गुन्ह्यांची नोंद झाली असल्याचे दिसून येईल. तर 2019 मध्ये त्यांची संख्या वाढून 59853 झाली आहे.  प्रियंका गांधी यांनी ते चांगल्या प्रकारे समजून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.  दुसरी गोष्ट अशीही असू शकते की उत्तर प्रदेशात सपा, बसपा आणि इतर पक्षांमध्ये महिलांकडे विशेष लक्ष दिले जात नाही.  त्यामुळे कदाचित  निवडणुकीपूर्वीच या पक्षांच्या नाराज महिला नेत्या काँग्रेसच्या दरबारात जाऊ शकतात.  सध्या उत्तर प्रदेशातील एकूण 14.66 कोटी मतदारांपैकी महिला मतदारांची संख्या 6.70 कोटी आहे, परंतु  दुर्दैवाची बाब अशी की, सध्या उत्तर प्रदेश विधानसभेत फक्त चाळीस महिला आमदार आहेत. याठिकाणी काँग्रेसमध्ये सध्या एकही तगडा महिला नेता नाही.  विधानसभेत तर सध्या त्यांच्याकडे एकमेव महिला आमदार आहे.  प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेशातील 40 टक्के जागांसाठी गुन्हेगारी पीडितांना उभे करण्याचा प्रयत्न करतील हे प्रियंका गांधींच्या विधानावरून समजू शकते.  मात्र आगामी विधानसभा निवडणुकीत महिला सक्षमीकरणाचा कोणता नवा अध्याय लिहिला जाईल हे मात्र नंतर कळू शकेल.

उत्तर प्रदेशात महिलांच्या हिताचा पुरस्कार करणाऱ्या काँग्रेसमध्ये देशपातळीवर महिलांवर जबाबदारी सोपविण्याबाबत पार उदासीनता दिसून येते.  काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षांच्या यादीत हरियाणाच्या कुमारी सेलजा यांच्याशिवाय तुम्हाला एकही महिला प्रदेशाध्यक्ष म्हणून दिसत नाही. तर  काही राज्यांमध्ये कार्याध्यक्ष म्हणून मोजक्याच महिला कार्यरत आहेत.  युवक काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षपदी क्वचितच महिला आहेत.  काँग्रेसच्या निवडणूक प्राधिकरणाच्या पाच सदस्यांमध्ये केवळ एक महिला सदस्य दिसते आहे आणि काँग्रेसच्या कोअर ग्रुप कमिटीच्या सात सदस्यांमध्ये एकही महिला नाही.  प्रियांका गांधी यांची विचारसरणी जर राज्य पातळीवर चांगली असेल, तर राष्ट्रीय पातळीवर त्यांची विचारसरणी इतकी वेगळी का आहे?

प्रियांका गांधींनी फक्त उत्तर प्रदेशातच 40 टक्के महिलांना उमेदवारी देण्याची घोषणा का केली?  उत्तर प्रदेशसोबतच पंजाब, गोवा, मणिपूर आणि उत्तराखंडमध्येही विधानसभा निवडणुका होणार आहेत.  प्रियंका गांधी या राज्यांकडे विशेष लक्ष का देऊ इच्छित नाहीत?  ते या राज्यातील महिलांचा विचार का करत नाहीत?  प्रियांका गांधींना महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने नवे चित्र निर्माण करायचे असेल तर त्यांनी प्रत्येक राज्यात 40 टक्के महिला उमेदवार उभे करण्याची घोषणा केली पाहिजे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली 

 

शून्य कर्बउत्सर्जनाचे लक्ष्य गाठण्यातील अडथळे


भारत 2070 पर्यंत शून्य कर्बउत्सर्जनाचे लक्ष्य गाठेल  अशी ग्वाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देतानाच भारत आपली गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 500 गिगावॅटपर्यंत वाढवेल आणि 2030 पर्यंत अक्षय ऊर्जेद्वारे आपली 50 टक्के ऊर्जेची गरज पूर्ण करेल, असा विश्वासही  ग्लासगो येथील संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘सीओपी-26’ या जागतिक हवामान परिषदेत दिला आहे. वास्तविक पर्यावरणाचा ऱ्हास रोखण्यासाठी जागतिक पातळीवर अनेक प्रकारे प्रयत्न आणि उपाययोजना केल्या जात आहेत. त्यात भारताचे महत्त्वाचे योगदान आहे. कारण आपण मोठ्या प्रमाणात अक्षय ऊर्जेच्या वापरातून नवीकरणीय ऊर्जानिर्मितीला प्रोत्साहन देत आहोत. ग्रामीण भागांतील प्रदूषणाचा वाटा कमी करण्यासाठी स्वयंपाकाचा गॅस उज्ज्वला योजनेच्या माध्यमातून पुरवला जातो. त्याचबरोबर सीएनजीधारक वाहनांनादेखील चालना दिली जात आहे. इलेक्ट्रॉनिक वाहनांची खरेदी आणि वापर वाढू लागला आहे. ई-सायकलची विक्रीही धमक्यात होताना दिसत आहे. परंतु हे सर्व करत असताना आज देशात स्वयंपाकाच्या गॅसची वाढती किंमत आणि सीएनजी पंपाची खूप कमी प्रमाणात असणारी संख्या हे आपल्या ध्येयप्राप्तीसाठी अडथळा ठरू शकतात. कारण गॅस महागल्याने ग्रामीण भागात पुन्हा स्वयंपाकासाठी लाकूड जाळण्याला प्राधान्य दिले जात आहे आणि यातून पुन्हा प्रदूषणात वाढ होण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे उज्ज्वला योजनेच्या माध्यमातून पुरवला जाणाऱ्या गॅसच्या किमती देशपातळीवर नियंत्रणात आणायला हव्यात. त्याचबरोबर हे कार्बन संबंधित ध्येय गाठण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांना अधिक चालना देणे गरजेचे आहे आणि संबंधित पायाभूत सुविधा जसे की चार्जिंग स्टेशनसारख्या सुविधांची योग्य प्रमाणात स्थापना केली पाहिजे.इलेक्ट्रॉनिक वाहनांची बॅटरी अधिक काळ चालण्यासाठी आणि वाहन मजबुतीसाठी संशोधन व्हायला हवे. घरे, शासकीय आणि खासगी कार्यालये, सार्वजनिक ठिकाणे सौर ऊर्जेवर चालण्यासाठी सक्तीचा विचार झाला पाहिजे. कोळसा आयात कमी करून पैसा देशाच्या विकासकामी वापरता येईल. औष्णिक, पवन, सौर वीज उत्पादन निर्मितीसाठी चालना दिली गेली पाहिजे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली



 

मानसिक आरोग्याकडे लक्ष द्या दैनिक संचार 3 नोव्हेंबर 2021


 

कोव्हाक्सीनला मान्यता का नाही?


 

घुबडांचे अधिवास संरक्षित करण्याची गरज


घुबड हे लक्ष्मीचं वाहन असल्याचं मानलं जातं. दुसरीकडे ते अशुभ असल्याची लोकसमजूतही आहे. प्रत्यक्षात जैवविविधतेच्या दृष्टीने घुबड हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. घुबडांची संख्या कमी होत जाणं, ही सध्या मोठी समस्या ठरते आहे.शेतीचं नुकसान करणाऱ्या उंदीर, घुशी व अनेकविध कीटकांचा फडशा पाडणारा हा पक्षी शेतकऱ्यांसाठी उपकारक आहे. मात्र वृक्षतोड व शिकारीमुळे घुबडांचं अस्तित्व धोक्यात आलं आहे. 2019 मध्ये पुण्यात जागतिक घुबड परिषद झाली. त्यामध्ये जगभरातील 16 देशातील संशोधकांनी शोधनिबंध मांडले. भारतात पहिल्यांदाच ही परिषद झाली. अंधश्रध्देपोटी त्याचा बळी दिला जातो. त्यामुळे देशात आज दरवर्षी 78 हजार घुबडांची हत्या होत आहे. त्यांच्या संरक्षणासाठी प्रयत्न होणं गरजेचं आहे. वनपिंगळा या प्रजातीची तीस ते पन्नास लाख वर्षांपूर्वी उत्क्रांती झाली. शेतीचं नुकसान करणाऱ्या प्राणी व कीटकांना खाऊन, त्यांची संख्या नियंत्रित ठेवणाऱ्या घुबडवर्गीय प्रजातींची संख्या दिवसेंदिवस रोडावत चालली आहे. जंगलतोडीमुळे त्यांचे अधिवास नष्ट होत आहेत. घुबडाची शिकार करून त्याच्या शरीराचे काही अवयव जादूटोण्यासाठी वापरले जातात.  त्यांचे अधिवास नाहीसे होत चालल्यामुळे कित्येक ठिकाणी आता हा पक्षी फारसा दिसत नाही.घुबडांना संरक्षण मिळणं गरजेचं आहे. 

या पक्ष्याबाबत लोकांमध्ये चांगल्या-वाईट, दोन्ही प्रकारच्या समजुती पसरलेल्या आहेत. एक तर हा पक्षी रात्री फिरतो. त्याचा आवाज कर्णकर्कश असतो. डोळे मोठाले असल्याने हा अचानक दिसल्यावर माणसांना भय वाटू शकतं. त्यातून चित्रपट व मालिकांमध्ये भयावह दृश्य दाखवताना कधी हा पक्षी व त्याचा आवाज दाखवून भीती निर्माण केली जाते. तो सर्वसाधारण पक्ष्यांपेक्षा वेगळा दिसतो. लोकांना विचित्र वाटतो. शिवाय त्याच्या संदर्भात भरपूर अंधश्रद्धा आहेत. मात्र अनेक संस्कृतींमध्ये घुबडाचं दर्शन शुभ मानलं जातं. त्याला लक्ष्मीचं वाहन समजतात. कर्नाटकातील कूर्गमध्ये देवीच्या चित्रांमध्ये गव्हाणी घुबड पाहायला मिळतो. पश्चिम बंगालमध्येही असंच दिसतं. 

जगभरात घुबडांच्या दोनशेहून अधिक जाती दिसून येतात. भारतात सुमारे 35 प्रकारची घुबडे वास्तव्यास आहेत. यातील पन्नास टक्के घुबड महाराष्ट्रात आढळतात. त्यांच्यावर अजून संशोधन व्हायला हवे. गव्हाणी घुबड शहरी भागात दिसतो. पांढऱ्या रंगाचा हा पक्षी अतिशय सुंदर दिसतो. त्या सगळ्यांबद्दल अंधश्रद्धा नाहीत. पण काही प्रजाती मात्र अंधश्रद्धेपायी मोठ्या प्रमाणात बळी जात आहेत. या संदर्भात अभ्यास झालेले आहेत. खरंतर 50 टक्के नागरिकांना घुबडाविषयी काहीच माहिती नाही. त्यामुळे आजही घुबडांविषयी अज्ञान दिसते.मात्र काळ्या जादूसाठी घुबडाचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो. घुबडाच्या विविध अवयवांचा वापर काळ्या जादूसाठी केला जातो. घुबडांविषयी खूप अंधश्रध्दा आहेत. त्या खोट्या असून, घुबड अशुभ नाही.  वेगवेगळ्या प्रकारच्या घुबडांची तस्करी करणारे मोठे जाळे महाराष्ट्रातही सक्रिय आहे. झाडांच्या ढोलीवर नजर ठेवून लोक रात्रीच्या वेळी घुबडांची पिल्ले पळवतात. आत्तापर्यंत घुबडांची चोरी होती, हेदेखील अनेकांना माहिती नाही. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही घुबडांच्या तस्करांचे जाळे पसरलेले आहे. औषधांसाठी त्याचा वापर करण्यासाठी घुबडांची हत्या केली जाते.  वेगाने नष्ट होत असलेली माळराने, गवताळ प्रदेश, गावालगतच्या रिकाम्या जागांवर मानवी अतिक्रमण वाढत आहे. गावाच्या वेशीवर ढोली असलेली मोठ्या झाडांची कत्तल होत आहे. वन्यजीव संरक्षण कायद्यानुसार घुबडाची शिकार, विक्री अथवा कत्तल हा गुन्हा ठरतो. आपल्या देशात याबाबत जनजागृती होण्याची गरज आहे. घुबडांचे अधिवास शोधून ते संरक्षित करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. लोकसहभागातूनच हे साध्य होणार आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली