शून्य कर्बउत्सर्जनाचे लक्ष्य गाठण्यातील अडथळे

भारत 2070 पर्यंत शून्य कर्बउत्सर्जनाचे लक्ष्य गाठेल  अशी ग्वाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देतानाच भारत आपली गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 500 गिगावॅटपर्यंत वाढवेल आणि 2030 पर्यंत अक्षय ऊर्जेद्वारे आपली 50 टक्के ऊर्जेची गरज पूर्ण करेल, असा विश्वासही  ग्लासगो येथील संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘सीओपी-26’ या जागतिक हवामान परिषदेत दिला आहे. वास्तविक पर्यावरणाचा ऱ्हास रोखण्यासाठी जागतिक पातळीवर अनेक प्रकारे प्रयत्न आणि उपाययोजना केल्या जात आहेत. त्यात भारताचे महत्त्वाचे योगदान आहे. कारण आपण मोठ्या प्रमाणात अक्षय ऊर्जेच्या वापरातून नवीकरणीय ऊर्जानिर्मितीला प्रोत्साहन देत आहोत. ग्रामीण भागांतील प्रदूषणाचा वाटा कमी करण्यासाठी स्वयंपाकाचा गॅस उज्ज्वला योजनेच्या माध्यमातून पुरवला जातो. त्याचबरोबर सीएनजीधारक वाहनांनादेखील चालना दिली जात आहे. इलेक्ट्रॉनिक वाहनांची खरेदी आणि वापर वाढू लागला आहे. ई-सायकलची विक्रीही धमक्यात होताना दिसत आहे. परंतु हे सर्व करत असताना आज देशात स्वयंपाकाच्या गॅसची वाढती किंमत आणि सीएनजी पंपाची खूप कमी प्रमाणात असणारी संख्या हे आपल्या ध्येयप्राप्तीसाठी अडथळा ठरू शकतात. कारण गॅस महागल्याने ग्रामीण भागात पुन्हा स्वयंपाकासाठी लाकूड जाळण्याला प्राधान्य दिले जात आहे आणि यातून पुन्हा प्रदूषणात वाढ होण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे उज्ज्वला योजनेच्या माध्यमातून पुरवला जाणाऱ्या गॅसच्या किमती देशपातळीवर नियंत्रणात आणायला हव्यात. त्याचबरोबर हे कार्बन संबंधित ध्येय गाठण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांना अधिक चालना देणे गरजेचे आहे आणि संबंधित पायाभूत सुविधा जसे की चार्जिंग स्टेशनसारख्या सुविधांची योग्य प्रमाणात स्थापना केली पाहिजे.इलेक्ट्रॉनिक वाहनांची बॅटरी अधिक काळ चालण्यासाठी आणि वाहन मजबुतीसाठी संशोधन व्हायला हवे. घरे, शासकीय आणि खासगी कार्यालये, सार्वजनिक ठिकाणे सौर ऊर्जेवर चालण्यासाठी सक्तीचा विचार झाला पाहिजे. कोळसा आयात कमी करून पैसा देशाच्या विकासकामी वापरता येईल. औष्णिक, पवन, सौर वीज उत्पादन निर्मितीसाठी चालना दिली गेली पाहिजे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली