एखाद्या व्यवस्थेच्या समस्या वेळच्या वेळी सोडवल्या नाहीत, त्यावर परिणामकारक तोडगा काढण्यात सातत्याने चालढकल केली की, ती कशी कोलमडून पडते, याचा प्रत्यय सध्या एसटीच्या बाबतीत येत आहे. एका समस्येचा निपटारा केला नाही, की त्यातून समस्यांची मालिकाच तयार होते. गुंता वाढतो. तोडगा काढणेही जटील होते. महाराष्ट्रातील एसटी एकेकाळी व्यवसायात आणि नफा कमावण्यात देशात अव्वल होती. आशिया खंडात लौकिक होता. आजही सोळा हजारांवर बस, नव्वद हजारांवर कर्मचारी, अडीचशे बस आगार आणि दररोज सुमारे ६५ लाख प्रवाशांची वाहतूक आणि काही कोटींचा इंधनखर्च हा एसटीचा पसारा आहे. ग्रामीण भागाची ही जीवनवाहिनी समस्यांनी ग्रासल्याने जरार्जजर झालेली आहे. खासगीकरणाचे नख लागल्यानंतर लालपरीला ‘हिरकणी’, ‘शिवनेरी’, ‘शिवशाही’ अशी गोंडस रुपं दिली गेली. एसटीला अगदी टू बाय टू, वायफाययुक्त सुविधांनी परिपूर्ण करण्याचा प्रयत्न होऊनही एसटीमागील समस्यांची मालिका संपलेली नाही. कोरोनामुळे एसटीच्या बस अनेक महिने आगारात कुलूपबंद होत्या. त्यावर तोडग्यासाठी महाकार्गोसारख्या मालवाहतुकीच्या पर्यायातून काही कोटींची कमाई एसटीला झाली होती. तरीही एसटीला तग धरणे अवघड गेले.
आजमितीला तोटा १२ हजार कोटींवर पोहोचला. एसटीसमोरील समस्या जटील होत गेल्या. तोट्यातून बाहेर पडण्याचे मार्ग खुंटत गेले, कामकाजातील व्यवस्थापनात्मक ढिसाळपणा, परिणामकारक आणि व्यापारी दृष्टीकोनातून कारभार न चालवणे, स्पर्धात्मक आव्हानांची व्याप्ती लक्षात न घेणे किंवा त्याबरहुकूम स्पर्धात्मकतेत टिकण्यासाठी उपाययोजना न करणे, सरकारनेदेखील एसटीला वेगवेगळ्या सोयीसवलतींच्या प्रतिपूर्तीपोटी वेळच्या वेळी निधी न देणे, आधुनिकीकरणासाठी दूरगामी व्यापक आराखडा न करणे, तात्पुरत्या मलमपट्टी स्वरुपात उपाययोजना करणे अशा अनेक बाबींमुळे एसटीचे आर्थिक आरोग्य खालावले आहे. सरकारने आता प्रवाशांना सवलती देणे बंद केले पाहिजे. काही निर्णय कठोर घेणे क्रमप्राप्त आहे.
वास्तविक व्यवस्थापन आणि कर्मचारी दोघेही सध्याच्या दुरवस्थेला कारणीभूत आहेत. व्यावसायिक स्पर्धात्मकता वाढते तेव्हा ‘ग्राहक देवो भव’ या भावनेतून सेवासुविधांची बळकटी करायची असते. स्पर्धकावर मात केल्याशिवाय व्यवसायात टिकता येत नाही. व्यवस्थापनाकडे बोट दाखवताना कर्मचारीदेखील त्यांचे दायित्व आणि जबाबदारी विसरू शकत नाहीत. व्यवसाय वृद्धीसाठी हातभार लावण्यापासून ते प्रवाशांना सौजन्याने सेवा आणि सुविधा देणे, तोटा घटवण्यासाठी उपाययोजना करणे, हात दाखवा बस थांबवा, असे धोरण असतानाही तशीच बस दामटण्याने तोटा वाढेल की कमी होईल? हा विचार न करणे हेही दुरवस्थेला आमंत्रण देणारेच आहे.त्याकडे कानाडोळा करता येणार नाही. लाखो लोकांचा रोजगार आणि त्यांचा कुटुंबकबिला त्यावर अवलंबून आहे.एसटीनेच ग्रामीण महाराष्ट्राच्या प्रगतीचा महामार्ग दाखवला आहे. त्यामुळे सरकारने एसटीच्या व्यापक अस्तित्वासाठी उपाययोजनांवर भर देणे आणि स्पर्धेतही ती तग धरेल, या दिशेने पावले टाकावीत. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा