देशातील आर्थिक करात (टॅक्स) पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकारने जीएसटीसारखा निर्णय घेतला होता, मात्र त्यात काही कमतरता होत्या, त्यामुळे नियमांमध्ये वारंवार बदल करावे लागले. देशाची आर्थिक व्यवस्था सुधारण्यात करप्रणालीचा मोठा हातभार लागतो, मात्र करप्रणालीत लोकसहभाग वाढवण्यासाठी आणि करप्रणालीबाबत लोकांना जागरूक करण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करण्याची गरज आहे.
देशाच्या विकासात सर्व प्रकारच्या करांचा मोठा वाटा आहे किंवा असे म्हणता येईल की कर हा देशाच्या विकासाचा पाया आहे. कर जमा करून राजेशाही खजिना भरण्याची परंपरा फार जुनी आहे. स्वातंत्र्यानंतर देश चालवण्यासाठी कर महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे. ही बाब वेगळी की, आताच्या कर वसुलीच्या प्रक्रियेत तफावत निर्माण झाली आहे. ही प्रक्रिया सोपी केल्यास सर्वसामान्य जनताही कर भरण्यात रस दाखवेल.
करांच्या कमाईत पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकारनेही काही पावले उचलली पाहिजेत, म्हणजे कराच्या कमाईचा ताळेबंद माध्यमांद्वारे लोकांपर्यंत पोहोचला पाहिजे. सरकारने देशातील प्रत्येक नागरिकाला चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास, बेरोजगारांना त्यांच्या पात्रता आणि अनुभवानुसार नोकऱ्या उपलब्ध करून दिल्यास, मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी स्वीकारल्यास, आणि वृद्धांचा वृद्धापकाळ सुरक्षित ठेवण्याचे गांभीर्य दाखवल्यास देशातील सामान्य माणूसदेखील खुशी खुशी कर भरायला तयार होईल. सरकार गंभीर असेल तर सामान्य लोकदेखील गांभीर्य दाखवतील.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा