देशातले गरीब वाढले

कोरोना काळात हातावर पोट असलेल्या गरीब मजुरांचे खायचे वांदे झाले. लॉकडाऊनमुळे अनेकांना काम बंद ठेवून घरात बसावे लागले. त्यामुळे त्यांच्या पोटापाण्याचे काय, असा प्रश्न पुढे आला. हा प्रश्न महत्त्वाचा आणि निकडीचा होता. याच अस्थिर वातावरणात शहराकडील मजुरांचे पाय गावाकडे निघाले. यात लोकांचे अतोनात हाल झाले. अनेकांना रस्त्यात खायला देखील मिळाले नाही. काहींनी चालता चालताच दम तोडला. या पार्श्वभूमीवर मार्चच्या अखेरच्या आठवड्यात केंद्रीय वित्तमंत्री सीतारामन यांनी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना मांडली. विविध योजनांच्या द्वारे 1 लाख 70 हजार कोटीची तरतूद केल्याची त्यांनी घोषणा केली. समाजातील गरीब, दिव्यांग, वृद्ध यांना हजार रुपये; महिलांच्या जनधन खात्यात तीन महिने पाचशे रुपये; दर महिन्याला रेशनवर मिळणाऱ्या धान्यात मोफतचे अधिक पाच किलो गहू किंवा तांदूळ आणि एक किलो डाळ अशा काही ठळक तरतुदी या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेत करण्यात आल्या. गरिबांना बाहेर जाऊन कमवण्याची संधी नाही तेव्हा किमान खायला पुरेसे अन्न मिळावे ही अगदीच प्राथमिक स्वरूपाची मदत रेशनकार्डधारकांना तरी मिळणे शक्य झाले. ही मदत आता या महिन्यात संपुष्टात येत आहे अशी बातमी आली आहे.अर्थात ही मदत सर्वांनाच मिळाली असे नाही. एप्रिल 2020 मध्ये ही योजना सुरू झाली तेव्हा पहिल्यांदा 75 कोटी लोकांना लाभ मिळाला. नंतर च्या महिन्यात ही संख्या 60 कोटींवर आली. वाढीव धान्य प्रत्येक महिन्याला मिळत नसल्याचा अनुभव काही सामाजिक संस्थांना त्यांच्या सर्व्हेक्षणातून आला आहे.

 प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेचीही हीच गत पाहायला मिळाली. याच सर्वेक्षणात असेही दिसून आले की ज्या महिलांच्या जनधन खात्यात पाचशे रुपये महिना अशी रक्कम जमा करण्यात आली तीही सर्वांपर्यंत पोहोचली नाही. त्यातून सार्वजनिक बससेवा बंद असताना या वृद्ध, दिव्यांगांना वा महिलांना बॅंकेपर्यंत पोहोणेही मुश्कील होत होते. मनरेगाच्या संदर्भात सर्वेक्षणातील कुटुंबांनी सांगितले की ३२ टक्क्यांनी कामाची मागणी केली; परंतु त्यातील अर्ध्याच लोकांना काम उपलब्ध झाले. आता या गरीब कल्याण योजना चालू राहणार नाही म्हणजे जो काही थोडाफार हातभार मिळत होता तोही आता नसणार.

अर्थव्यवस्थेतील मंदावलेली स्थिती बघता गरिबांची लढाई फक्त कोरोनाशी नाही तर ती साधे तगून राहता यावे यासाठीही आहे. सर्वेक्षणाप्रमाणेच इतरही अभ्यास सांगत आहेत की भारतातील गरिबी वाढलेली आहे. 17 टक्के गरीब कुटुंबांनी सांगितले की त्यांना उधार उसनवार करावी लागली, घरातील वस्तू गहाण ठेवून घरखर्चासाठी उचल घ्यावी लागली. याच सर्वेक्षणातील 40 टक्के कुटुंबांनी सांगितले की त्यांना त्यांचा अन्नधान्यावरील खर्च कमी करावा लागला, त्यांनी दूध, अंडी, डाळी, भाज्या यासारख्या वस्तू खरेदीच केल्या नाहीत, कारण ते परवडत नव्हते. अझीम प्रेमजी विद्यापीठाचा अभ्यासही अशीच निरीक्षणे देत मांडतो की गरिबांचे सर्वात जास्त नुकसान झाले. त्यांची कमाई या काळात 17 टक्क्यांनी कमी झाली. या समाजातील गरिबांची अवस्था सुधारेल यासाठी काय विचार झाला आहे का किंवा कुठले, धोरण मांडले आहे का, याची चर्चा कुठेच होताना दिसत नाही. गरिबांसाठी योजना चालू राहायला हव्यात, त्यांना कामधंदा मिळायला पाहिजे,कारण सर्वात जास्त नुकसान त्यांचंच झालं आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली