केवळ हेल्पलाइन उघडणे हा समस्येवरचा उपाय नाही

भारतात आत्महत्येच्या वाढत्या घटनांनी भयावह रूप धारण केले आहे. सर्वच वर्ग आणि वयोगटातील लोकांमध्ये अशा घटनांमध्ये वाढ झाली असली, तरी  विद्यार्थी आणि बेरोजगार तरुण आत्महत्येचे पाऊल अधिक प्रमाणात उचलताना दिसत आहेत.हा राष्ट्रीय चिंतेचा विषय आहे.  आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या संसदीय स्थायी समितीने चिंता व्यक्त करून राज्यसभेत सादर केलेल्या आपल्या ताज्या अहवालात, आत्महत्या प्रकरणे रोखण्यासाठी 24x7 हेल्पलाइन सुरू करण्याची सूचना केली आहे.अशा हेल्पलाइन आधीच स्वयंसेवी संस्था ( एनजीओ) स्तरावर सुरू आहेत.असे असतानाही 'मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की’ अशी स्थिती आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने हेल्पलाइन सुरू करण्याबरोबरच आणखी काही ठोस पावले उचलण्याची गरज निर्माण झाली आहे. शिवाय अशा कारणांचाही शोध घेतला पाहिजे की समाजात नैराश्य का वाढत आहे? जोपर्यंत आपण समस्येच्या मुळापर्यंत पोहोचत नाही, तोपर्यंत केवळ काही विभागांच्या समुपदेशनावर अवलंबून राहून चित्र बदलण्याची शक्यता कमीच आहे. 

देशातील आत्महत्यांची आकडेवारी धक्कादायक आहे.  2017 मध्ये, कोरोना कालावधीपूर्वी 1,29,887 लोकांनी आत्महत्या केल्या होत्या. कोरोना कालावधीत, 2020 मध्ये 1,53,052 आणि 2021 मध्ये 1,64,033 पर्यंत वाढ झाली. साहजिकच यामागे कोरोनाचा काळ आणि त्यानंतर आलेले रोजगार संकट हेही एक मोठे कारण आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, प्रत्येक समस्येला राजकीय कोन शोधण्यात माहीर असलेले लोक विद्यार्थी, बेरोजगारांच्या आत्महत्यांकडे लक्ष देताना दिसत नाहीत. समाजशास्त्रज्ञ आणि मानसशास्त्रज्ञांनी देखील या समस्येवर मात करण्यास मदत होईल असा कोणताही प्रभावी पुढाकार घेतला नाही.  आत्महत्येच्या वाढत्या घटनांमुळे संपूर्ण जग हादरले आहे. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशननुसार, जगभरात दरवर्षी सुमारे दहा लाख लोक आत्महत्येचे पाऊल उचलतात. दरवर्षी युद्धात मरणाऱ्यांच्या तुलनेत ही संख्या कितीतरी पटीने अधिक आहे. सर्वत्र सुरू असलेल्या युद्धासाठी लागलीच किंवा नंतर उपाय शोधले जाऊ शकतात, परंतु एखाद्या व्यक्तीच्या स्वतःच्या विरोधात सुरू असलेल्या युद्धाची कल्पना करणे सर्वात कठीण आहे. आजपर्यंत भूकंपाची पूर्वसूचना देणारे कोणतेही तंत्रज्ञान विकसित झालेले नाही, त्याचप्रमाणे एखाद्या व्यक्तीच्या आतल्या भूकंपाची पूर्वसूचना त्याच्या जवळच्या लोकांनाही कळू शकत नाही. ही गुंतागुंतीची समस्या सोडवण्यासाठी मानसशास्त्रज्ञांनी पुढाकार घ्यायला हवा. काळाबरोबरच जीवनशैली इतकी स्पर्धात्मक बनली आहे की अनेक लोक प्रत्येक पैलूला त्यांच्या यश किंवा अपयशाशी जोडू लागले आहेत.  ही विचारसरणी बदलण्याची गरज आहे. अपयश कितीही मोठं असलं तरी आयुष्य त्याहून मोठं आणि मोलाचं असतं. याची जाणीव करून देणं आवश्यक आहे.- मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

 

उच्च शिक्षणातील फसवणुकीचे चित्र चिंताजनक

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) नुकतेच विद्यार्थ्यांना देशातील विविध राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या वीस विद्यापीठांमध्ये प्रवेश न घेण्याचा सल्ला दिला असून, ते बनावट असल्याचे म्हटले आहे.घोटाळेबाज कोणत्याही थराला जाऊ शकतात, हे मान्य केले तरी अशा संस्था उच्च शिक्षणाच्या पातळीवरदेखील फोफावतात आणि त्याचे भान देखील कुणाला नसते, ही मोठी चिंतेची बाब म्हटली पाहिजे. विद्यार्थी आणि पालकांच्या तक्रारींवरूनच ही विद्यापीठे बनावट असल्याची प्रकरणे समोर आल्याचे खुद्द यूजीसीनेच मान्य केले आहे. 

आश्‍चर्याची गोष्ट म्हणजे सरकार किंवा यूजीसी सारख्या संस्थेकडे अशी कोणतीही यंत्रणा नाही ज्याद्वारे विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांना वेळीच फसवणूक होण्यापासून वाचवता येईल. साहजिकच ही बनावट विद्यापीठे किती काळ अस्तित्वात होती, याची कोणतीही माहिती यूजीसीकडे नाही.  विद्यापीठ स्तरावरील शैक्षणिक संस्थांमध्ये कोट्यवधी आणि अब्जावधींच्या पायाभूत सुविधा आणि इतर संसाधने उभारण्याची गरज असते. त्यांचे प्रमोशनही रीतसर आणि व्यवस्थित होत असते. मगच कोणीतरी तिथे प्रवेश घेण्याचा विचार करतो.त्यांच्या आकर्षक वेबसाइट्स आणि सोशल मीडियावरील आकर्षक जाहिरातींमुळे, या संस्थांना प्रत्येकजण कधीतरी खरा समजू शकतो. पहिल्या टप्प्यावरच जर बनावट संस्थांची ओळख पटली नाही, तर ते यूजीसी आणि संबंधित राज्य सरकारचे मोठे अपयश म्हणायला हवे. या अपयशाची किंमत मोजणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्याही हजारोंच्या घरात असेल.  तुम्ही तुमचा मौल्यवान वेळ आणि पैसा वाया घालवला असेल आणि तुमचे संपूर्ण भविष्य काही मूल्य नसलेल्या पदवी मिळवण्यात वाया घालवले असेल. गंभीर बाब म्हणजे यूजीसीची वृत्ती कुठेही दिसून येत नाही की, विद्यार्थ्यांनी काय गमावले आहे, याचीही जाणीव होते. बनावट विद्यापीठांतील पदव्या पुढे शिक्षण घेता येणार नाहीत, तसेच अशा पदव्या कोणत्याही नोकरीसाठी वैध ठरणार नाहीत, असे सांगून युजीसी वाले आपली जबाबदारी झटकताना दिसतात.

किंबहुना, बनावट विद्यापीठांवर कडक कायदेशीर कारवाई करण्याचे प्रयत्नही प्रभावी ठरत नाहीत. गेल्या वर्षी २१ विद्यापीठे बनावट आढळली होती. यावेळी 20 विद्यापिठाची यादी आहे.  यूजीसीला हे समजून घेणे आवश्यक आहे की कठोर कायदेशीर कारवाई सुनिश्चित न केल्यास ही बोगस प्रक्रिया थांबणार नाही. विद्यार्थ्यांचे भविष्य उद्ध्वस्त होऊ नये यासाठी सर्वतोपरी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.  जेव्हा अशा खोट्या गोष्टींचा विकास होऊ दिला जात नाही तेव्हाच त्याचे महत्त्व लक्षात येणार आहे. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

सरकी खाद्यतेल उद्योगाचे आधुनिकीकरण करण्याची गरज

केंद्र सरकारने खाद्यतेलाच्या बाबत आत्मनिर्भर होण्यासाठी “तेलबिया मिशन” सुरू केले आहे. त्याअंतर्गत २०३० पर्यंत देशातील खाद्यतेल उत्पादन वाढवण्याचे नियोजनआहे. सध्या एकूण गरजेच्या ६०-६५ टक्के आयात होते, ती ३० टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी सरकीच्या तेलाचे उत्पादन वाढवण्याची गरज आहे. भारतात गेली काही वर्षे खाद्यतेलाची मागणी भागवण्यासाठी एकूण गरजेच्या ७० टक्के म्हणजे १४०-१५० लाख टन तेल आयात दरवर्षी केले जात आहे. यातून १५ ते १६ अब्ज डॉलर्सचे (सुमारे १२५ हजार कोटी रुपये) परकीय चलन खर्च केले जाते. तर देशांतर्गत तेलाचे उत्पादन शंभर लाख टन एवढेच होत आहे. त्यामुळे सरकीवर अत्याधुनिक तंत्रज्ञानव्दारे प्रक्रिया करून जास्तीत जास्त तेल उत्पादन करण्याची गरज आहे.

दरडोई वापर सर्वात कमी देशाची लोकसंख्या दरवर्षी दोन टक्क्यांनी वाढत आहे, तर खाद्यतेल वापर तीन टक्क्यांनी वाढत आहे. देशात खाद्यतेलाचा दरडोई वापर सुमारे १७ किलो असून, हे प्रमाण शेजारील देशांपेक्षाही कमी आणि विकसित देशांच्या तुलनेत तर खूपच कमी आहे. तरी देखील ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी दरवर्षी किमान १० लाख टन अतिरिक्त खाद्यतेलाची गरज भासते. त्यामुळे खाद्यतेलाच्या बाबतीत स्वंयपूर्ण होण्यासाठी मोहरी, भुईमूग आणि पामचे एकरी उत्पादन आणि गुणवत्ता वाढविण्यावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. याबरोबरच सरकीच्या तेलाचे उत्पादन आणि वापर वाढवण्यावरही भर द्यायला हवा.भारतात सरकी ही सर्वाधिक उत्पादन होणारी तेल बी असली तरी त्यावरील प्रक्रिया उद्योग अजूनही पारंपरिक पद्धतीने चालवला जात असल्यामुळे तुलनेने अकार्यक्षम आहे. परंतु, या उद्योगाचे आधुनिकीकरण केल्यास संपूर्ण मूल्यसाखळीमधून चांगल्या दर्जाचे पशुखाद्य आणि अधिक प्रमाणात खाद्यतेलाचे उत्पादन होईल. त्यातून मूल्यवर्धनाबरोबरच देश खाद्यतेलात आत्मनिर्भर होण्यास बळ मिळेल. तेल आयात कमी होऊन परकीय चलन वाचवणे देखील शक्य होईल. सरकीवरील प्रक्रिया उद्योग अधिक कार्यक्षम झाल्यास त्यातून दरवर्षी किमान ५ ते ६ लाख टन अधिकचे खाद्यतेल उपलब्ध होऊ शकेल, असे सांगितले जाते आहे.

शाळांमध्ये स्मार्टफोनला सरसकट बंदीपेक्षा नियम आखा

शाळांमध्ये स्मार्टफोन वापरावर बंदी असावी, असा अहवाल युनेस्कोने दिला आहे. करोना काळात ऑनलाईन शिक्षण पद्धत तळागाळात रुजल्यानंतर एकूणच शालेय विद्यार्थ्यांचा स्मार्टफोनचा वापर पूर्वीपेक्षाही अधिक वाढला. विद्यार्थ्यांचा वाढलेला स्क्रीन टाइम शिक्षणावर प्रतिकूल परिणाम करीत आहे. त्यामुळे शिक्षणात व्यत्यय येत आहे; तसेच सायबर बुलिंगचे प्रमाणही वाढत आहे, असा निष्कर्ष संयुक्त राष्ट्रांच्या शिक्षण, विज्ञान आणि सांस्कृतिक संस्था असलेल्या ‘युनेस्को’ने एका अहवालात काढला आहे.  नेदरलँड्स, फिनलँड अशा काही देशांनी काही काळापूर्वीच स्मार्टफोनवर बंदी आणलेली आहे. या विषयावर जगभरात विविध विचारप्रवाह असून मोबाइलवर पूर्णतः बंदी आणणे शक्य नसल्याचे अनेकांचे म्हणणे आहे.

करोना काळानंतर शिक्षण घेण्यासाठी स्मार्टफोन महत्त्वाचा दुवा बनला होता. मात्र दोन अडीच वर्षात त्यांच्या वापराबाबत मोठा विरोध केला जात आहे. 

मोबाइल ही आजच्या युगात दैनंदिन गरज बनली आहे. बिल भरणे, बुकिंग करणे, करमणूक म्हणून सोशल मीडिया पाहणे, मॅप वापरून इच्छित स्थळी पोहोचणे, एखादी माहिती शोधणे अशा अनेक कामांसाठी आज मोबाइलचा वापर होतो. स्मार्टफोनला वगळून आपली दैनंदिन कामे करणे अनेकांना अवघड वाटू शकते. स्टॅटिस्टा या वेबसाइटच्या माहितीनुसार, जगभरात स्मार्टफोन वापरणाऱ्यांची संख्या २०२३ साली ५२५ कोटींवर पोहोचेल आणि २०२८ पर्यंत या संख्येत वाढ होत राहील.‘बिझनेस लाइन’ने दिलेल्या बातमीनुसार, भारतात चालू वर्षाच्या अखेरीस मोबाइल वापरणाऱ्यांची संख्या १०० कोटींच्या घरात पोहोचण्याची शक्यता आहे. ‘एक्सप्लोडिंग टॉपिक्स’च्या अहवालानुसार, जगातील प्रत्येक माणूस मोबाइलवर रोज सरासरी ३ तास १५ मिनिटे एवढा वेळ घालवतो. भारताच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास भारतात मोबाइलचा सरासरी वापर चार तास पाच मिनिटे एवढा आहे. ‘डेटारिपोर्टल’ने दिलेल्या माहितीनुसार, विकसित देशांपेक्षा विकसनशील किंवा अविकसित राष्ट्रांमध्ये मोबाइलवर वेळ घालविण्याचे प्रमाण अधिक आहे. भारतात शाळांमध्ये मोबाइल न वापरण्यासंबंधी कोणताही कायदा किंवा नियम केले गेलेले नाहीत. सरकारी आणि खासगी शाळांचे व्यवस्थापन त्यांचे स्वत:चे निर्णय घेतात.

 ‘लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स’ने २०१५ साली केलेल्या संशोधनानुसार मोबाइलवर बंदी आणल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेचा निकाल चांगला लागत असल्याचे निदर्शनास आले. ज्या विद्यार्थ्यांना कमी गुण मिळत होते, त्यांचाही निकाल चांगला लागत असल्याचे दिसले. “शैक्षणिक असमानता कमी करण्यासाठी शाळांमध्ये मोबाइलचा वापर करण्यास बंदी घालणे, हा कमी खर्चिक आणि सर्वांत उत्तम पर्याय आहे.”, असेही या अभ्यासात नमूद करण्यात आले.

 डिजिटल क्षेत्रात झपाट्याने वाढ होत असताना काहींना ही बंदी अनावश्यक वाटते आहे. स्मार्टफोनमुळे विद्यार्थ्यांना अभ्यासात मदत होते, तसेच त्यांना स्वतःहून काही गोष्टी शिकता येतात, असा बंदीला विरोध करणाऱ्या लोकांचा युक्तिवाद आहे.तसेच, काही ठिकाणी आढळले की, पालकच आपल्या मुलांना शाळेत जाताना मोबाइल देतात. मुलाची सुरक्षितता हा त्यामागील प्रमुख उद्देश असतो.

माजी शिक्षक असलेल्या टेस बर्नहार्ड यांनी एका वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितले की, मोबाइलवर संपूर्ण बंदी आणणे हे न समजण्याजोगे आहे. करोना काळात याच मोबाइलच्या आधारावर विद्यार्थ्यांनी शिक्षण घेतले. विद्यार्थ्यांनी प्रोजेक्ट पूर्ण करण्यासाठी मोबाइलद्वारे शिक्षकांशी संपर्क साधला. “मोबाइलवर पूर्णतः बंदी आणण्यापेक्षा शाळांनी मोबाइल वापरण्याबाबतचे नियम आखले पाहिजेत. सकारात्मक पद्धतीने मोबाइल वापरण्याची डिजिटल कौशल्ये विद्यार्थ्यांना शिकवत असतानाच त्याचे दुरुपयोग काय असू शकतात, याचीही माहिती त्यांना द्यायला हवी.

सायबर सुरक्षेसाठी जागतिक प्रणाली आवश्यक

तंत्रज्ञान ज्या वेगाने जगभर पसरून लोकांचे जीवन सुसह्य करत आहे, त्याच वेगाने त्याचे धोकेही वाढत आहेत. आता ही अतिशयोक्ती म्हणता येणार नाहीच. तंत्रज्ञानाशी संबंधित हे धोके केवळ आर्थिक नुकसान करण्यापुरतेच मर्यादित नसून त्यापलीकडे जाऊन दहशतवाद, विध्वंसक कारवाया आणि अराजकता पसरवून जगातील सर्व देशांची सुरक्षा-सार्वभौमत्व नष्ट करण्याचा दारुगोळा यात पेरला गेला आहे. सायबर हल्ल्यांचे प्रमाण इतके वाढले आहे की आकडा लक्षात ठेवणेही कठीण झाले आहे.

साहजिकच, धोके जितके व्यापक झाले आहेत, तितकी त्यांना तोंड देण्यासाठी अधिक योग्य यंत्रणा तयार करणे आवश्यक आहे.  गृहमंत्री अमित शहा यांनी अलीकडेच 'सायबर आणि आभासी जगाच्या युगातील गुन्हेगारी आणि सुरक्षा' याविषयावर  G-20 परिषदेत बोलताना या धोक्याकडे लक्ष वेधले आहे. ढोबळ अंदाजानुसार, गेल्या चार वर्षांत सायबर हल्ल्यांमुळे जगाला 5.2 ट्रिलियन डॉलरचे नुकसान झाले आहे. आर्थिक नुकसान व्यतिरिक्त जे नुकसान झाले त्याचा तर हिशेबच नाही. ते टाळण्याचा किंवा तोटा भरून काढण्याचा मार्गदेखील सध्या तरी दिसत नाही. भारताने व्यक्त केलेली चिंता अगदी रास्त असून हे संकट सोडवायला जितका वेळ लागेल तितकी परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची होईल.साहजिकच नुकसानही त्याच प्रमाणात वाढणार आहे.  हा रस्ता खडतर आहे कारण तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीसह गुन्हेगारीच्या नवीन पद्धतींमुळे पुढील सायबर हल्ला कसा असेल हे कोणालाही सांगता येत नाही. सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे सायबर युगात कोणत्याही राज्याच्या किंवा राष्ट्राच्या सीमा पार करणे आता अवघड राहिलेले नाही. जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात बसून कुठेही काहीही करता येते. त्यामुळेच ही गुन्हेगारी आता कोणत्याही एका देशापुरती मर्यादित राहिलेली नाही.  याला सामोरे जाणे हे कोणत्याही एका देशाच्या क्षमतेत नाही.

यासाठी सर्वांचे सहकार्य आणि सामायिक व्यवस्था, ज्याला जागतिक व्यवस्था म्हणता येईल, आवश्यक असेल. जी-20 परिषदेत सर्व देशांनी त्याचा गांभीर्याने स्वीकार केला आहे.या दिशेने पावले लवकरच जगभरात दिसून येतील अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. भारत अनेक मुद्द्यांवर जगाचे नेतृत्व करण्यास सक्षम आहे, असे म्हटले जाते.हे या परिषदेत सिद्धही झाले आहे. भारतीय दृष्टिकोनातूनही ही एक आशादायी परिस्थिती आहे. भारताला धोक्याची प्रथम जाणीव झाली आहे, त्यामुळे धोक्यांचा सामना करण्यासाठीच्या उपाययोजनाही भारतात प्रथम अंमलात आणल्या जातील याची खात्री आहे.

रस्ते अपघात चिंताजनक

महाराष्ट्रात गेल्या वर्षी २०२२ मध्ये एकूण १४,८८३ लोकांचा रस्ते अपघातात मृत्यू झाला. तर तीन वर्षांपूर्वी 2019 मध्ये हा आकडा 12,788 होता. अधिकृत आकडेवारीत ही माहिती समोर आली आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, राज्यात तीन वर्षात रस्ते अपघातात मृत्यूमुखी पडलेल्या लोकांच्या संख्येत 2,095 ने वाढ झाली आहे, तर तीन वर्षांपूर्वीच्या तुलनेत 2022 मध्ये अशा घटनांमध्ये 144 ने वाढ झाली आहे. आकडेवारीनुसार, 2019 मध्ये 32,925 च्या तुलनेत गेल्या वर्षी राज्यात 33,069 रस्ते अपघात झाले. 2019 च्या तुलनेत 2022 मध्ये रस्ते अपघातांच्या संख्येत 0.44 टक्क्यांनी वाढ झाली असताना, मृत्यूचे प्रमाण 16.38 टक्क्यांनी वाढले असले तरी या कालावधीत अपघातांमध्ये जखमी झालेल्यांची संख्या 28,628 वरून 27,218 पर्यंत कमी झाली आहे.

राष्ट्रीय महामार्गावर ६१० तर विविध रस्त्यांवर एक हजारांपेक्षा जास्त 'ब्लॅक स्पॉट' आढळले आहेत. परिवहन विभागाने अशा ठिकाणांची यादी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे दिली आहे. रस्त्यावर ज्या ठिकाणी वारंवार अपघात होतात ते ठिकाण म्हणजे ब्लॅक स्पॉट. त्याची अनेक कारणे सांगितली जातात. सरळ रस्त्यावर तीव्र उतार होतो, ज्या ठिकाणाहून दुसऱ्या बाजूने येणारी वाहतूक दिसत नाही, रस्त्यावर अचानक येणारे तीव्र किंवा मोठे वळण जे चालकाच्या लवकर लक्षात येत नाही ही त्यापैकीच काही. दिशादर्शक चिन्हांचे, वेगमर्यादेचे फलक लावणे, रमलर स्ट्रिप्स, ब्लिंकर्स बसविण्यात यावेत असे काही उपाय त्यावर सुचवले जातात. रस्ते अपघात आणि त्यात होणाऱ्या मृत्यूंची संख्या वाढत आहे. बळी जाणाऱ्यांमध्ये तरुणांची संख्या जास्त आहे, असे सातत्याने सांगितले जात आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरीही या मुद्दयावर सतत चिंता व्यक्‍त करतात. कमावत्या हातांचा अपघाती मृत्यू होणे हे केवळ त्या व्यक्‍तीच्या कुटुंबीयांवर कोसळलेले दुःख तर असतेच, तसेच ते राष्ट्राचे देखील नुकसान असते. युवा पिढीमधील अतिवेगाची नशा, बेदरकारपणे वाहने चालवणे, सीटबेल्ट न लावणे आणि नियम न पाळणे यामुळेही अपघात वाढत आहेत. त्याचा भीतीदायक अनुभव पादचारी रोजच घेतात. २०२४ पर्यंत देशातील रस्ते अपघातांची संख्या निम्म्याहून कमी होईल, असा दावा गडकरी यांनी एका कार्यक्रमात बोलताना केला होता. महामार्गांवरील ब्लक स्पाट कमी करण्यासाठी सरकारने २५ हजार कोटी रुपये खर्च केल्याचेही त्यांनी माध्यमांना सांगितले. ब्लॅक स्पॉट कमी करण्याचे काम सरकारे करतील. पण उपरोक्त कारणे आटोक्यात आणणे ही वाहनचालकांची देखील जबाबदारी आहे. भरधाव वेगात वाहने चालवणे, नियमांना हरताळ फासणे यालाच युवापिढी पराक्रम मानू लागली असावी. पोलीस नियमाप्रमाणे कारवाई करतात. दंडही वसूल करतात. तथापि कारवाईमागचा उद्देश युवा पिढीने लक्षातच घेतला नाही तर कारवाई करणे हा फक्त उपचारच ठरणार नाही का? अपघातात तरुण व्यक्‍तीचा एकट्याचाच मृत्यू होतो का? त्याच्या अकाली मृत्यूने त्याचे कुटुंब उद्‌ध्वस्त होते. जगभरातील वाहनांपैकी फक्त एक टक्का वाहने भारतात आहेत, मात्र जगातील एकूण रस्ते अपघातांपैकी एकूण  11 टक्के मृत्यू भारतात होतात जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे रस्त्याचे  जाळे भारतात आहे. त्याची लांबी 58.9 लाख किमी आहे. मात्र निकृष्ट बांधकाम आणि  देखभालीच्या अभावामुळे बहुतांश रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे.याशिवाय अपघातांना आळा घालण्यासाठी जनजागृती, प्रशिक्षण आणि यंत्रणांची क्षमता वाढण्याची गरज आहे.

शाळांमधील गुणवत्ता वाढली पाहिजे...

मुलांचे शिक्षण आर्थिक विकासाच्यादृष्टीने महत्त्वपूर्ण असते.  मुलांच्या शैक्षणिक कामगिरीवरच भविष्यातील देशाच्या उत्पन्नाची संभाव्यता अवलंबून असते हे स्पष्ट झाले आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतातील शैक्षणिक स्थितीमध्ये काहीशी सुधारणा झालेली असली तरी, अजूनही मूलभूत प्रश्न सुटलेले नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. आज देशातील शालेय शिक्षणातील नोंदणीचे प्रमाण समाधानकारकरीत्या वाढले असले तरी, विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेचा प्रश्न मात्र कायम असल्याचेच दिसून येते.देशाच्या ग्रामीण भागातील शिक्षणाच्या वस्तुस्थितीचे सर्वेक्षण करुन तथ्य समोर आणणाऱ्या ‘प्रथम’ संस्थेद्वारे प्रकाशित केल्या जाणाऱ्या ‘असर’च्या अहवालानुसार, देशातील तिसऱ्या इयत्तेतील वाचता येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण केवळ २०.५ टक्के तर दोन अंकी गणितीय वजाबाकी करू शकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण हे २५.९ टक्के इतके आहे. दुसरीकडे, इयत्ता ५ वीच्या वर्गातील सामान्य भागाकार करू शकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण केवळ २१.६ टक्के तर ८ वीच्या इयत्तेसाठी हे प्रमाण ४१.८ टक्के एवढेच असून त्यामध्ये २०१२ (४४.५%) च्या तुलनेत घट पहायला मिळते.इंग्रजी वाचनक्षमतेचा विचार करता, इयत्ता ५ वीच्या वर्गातील केवळ १७.५ टक्के विद्यार्थी इंग्रजी वाचन करू शकतात. इयत्ता ८ वीसाठी हे प्रमाण ४७.२ टक्के आहे. यावरून देशाच्या ग्रामीण भागाचे शैक्षणिक वास्तव समजण्यास मदत होते. आज माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्राने जगभर मोठी क्रांती केली आहे. सर्वच क्षेत्रांत संगणकाचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढतो आहे. अशा स्थितीत विद्यार्थ्यांना संगणकीय शिक्षण देणे अत्यंत गरजेचे आहे. असे असले तरी, देशाच्या ग्रामीण भागातील केवळ ७.९ टक्के शाळांमध्ये संगणक सुविधा उपलब्ध असल्याचे या अहवालावरून दिसून येते.तसेच, अजूनही २४ टक्के शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची तर २३.८ टक्के शाळांमध्ये शौचालयाची सुविधा नसल्याचे समोर येते. तर देशाच्या ग्रामीण भागातील ३१.१ टक्के शाळांमध्ये खेळाच्या मैदानाचा आभाव असल्याचे समोर येते. अशा प्रकारे, विद्यार्थ्यांची ज्ञानपातळी आणि शाळांच्या अवस्थेवरून देशाच्या ग्रामीण भागातील शैक्षणिक स्थितीचे वास्तव असेल तर आर्थिक विकासाला गती मिळेल का, हा मूलभूत प्रश्न आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणात देशातील शिक्षणव्यवस्थेत रचनात्मक बदल करण्याचा सरकारचा विचार असला तरी, गुणात्मक पातळीवर ठोस कृतीचा अभाव जाणवतो, हे मात्र खरे. २०२१ च्या आकडेवारीनुसार भारतामध्ये ४७ कोटी ६६ लाख एवढी श्रमशक्ती असल्याचे दिसून येते. दुसरीकडे, लोकसंख्येमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर गेलेल्या चीनमधील श्रमशक्ती ७९ कोटी १४ लाख एवढी असून भारताच्या तुलनेत कितीतरी अधिक असल्याचे दिसते. यावरून भारत आज लोकसंख्येमध्ये पहिल्या क्रमांकावर पोहचला असला तरी, देशातील काम करणा-या हातांची संख्या वाढली का, हा खरा प्रश्न आहे. देशातील श्रमशक्ती आकडेवारी वाढवायची असेल तर शिक्षणाकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली