उमेदवार गुन्हेगार प्रवृत्तीचा नसावा

विधानसभा निवडणुकीचे उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रोसिजर सुरू झाली आहे. इच्छूक मंडळी यापूर्वीच विविध माध्यमातून आपल्या नावाचा उदोउदो चालवला आहे. कुठे बंडाळी,कुठे पक्ष बदल अशा घटना घडायला लागल्या आहेत.अशा परिस्थितीत आपण काय करावे, असा प्रश्न सर्वसामान्य मतदाराला पडला असेल. राजकारणात प्रामाणिक, समाजसेवक यांचे काही चालत नाही. कारण यांच्याकडे मागे लोकांची गर्दी नसते. आपल्या देशात सर्वात मोठा प्रश्न आणि कळीचा मुद्दा आहे तो बेरोजगारीचा. सव्वाशे कोटी इतक्या प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या आपल्या भारतात तितकीच प्रचंड बेरोजगारी आहे.

आरोग्यदायी सवयी आत्मसात करा

ए.डी.आर.म्हणजे अँडवर्स ड्रग रिअक्शन. संपूर्ण जगामध्ये मानवी मृत्यूचे सर्वात मोठे कारण ए.डी.आर.आहे. आपण ज्या ऑलोपॅथिक औषध घेतो. त्यांचा आपल्या स्वास्थावर प्रतिकूल प्रभाव पडतो व शरीर हळू हळू रुग्ण होत जाते. सर्व प्रगत देशांमध्ये जिथे सर्वाधिक सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल आहेत. आय.सी. सी.यु. युनिट्स आहेत. मल्टीस्पेशिअलिटी हॉस्पिटल आहेत. नेओनेटलॉजि युनिट्स आहेत. तिथे लोकांचे आरोग्य खराब आहे,असे २00७ च्या सर्वेक्षनामध्ये नमूद करण्यात आले आहे. तेव्हा ऑलोपॅथी औषधांचा कमित कमी वापर करून स्वास्थ्य अबाधित राहील, अशा आरोग्यदायी सवयी सर्वांनी आत्मसात कराव्या. तसेच पारंपरिक आयुर्वेदाचा अंगीकार करायाला हवा.

प्रत्येक पक्षाच्या जाहीरनाम्यात मराठी भाषेला प्राधान्य हवे

महाराष्ट्र हे मराठी भाषकांचे राज्य असल्याने आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी प्रत्येक पक्षाच्या जाहीरनाम्यात मराठी भाषेला प्राधान्य मिळाले पाहिजे,  राजकीय पक्षांनी मराठीसंदर्भातील भूमिका स्पष्ट करण्याची अपेक्षा आहे .सर्व राजकीय पक्षांनी येत्या विधानसभा निवडणुकीच्या त्यांच्या जाहीरनाम्यात व वचननाम्यात मराठी भाषा, साहित्य, संस्कृती जतन, संवर्धन यावर अंदाजपत्रकाच्या किती टक्के रक्कम खर्च करणार, मराठी माध्यमांच्या बंद पडलेल्या शाळा सुरू करून त्या पुढे बंद न पडण्याची काळजी घेणार, मराठीला अभिजात दर्जासाठी पूर्ण राजकीय बळ उभे करणार, मराठी विद्यापीठ त्वरित स्थापणार, १२ वीपर्यंत मराठी विषय सक्तीचा करणार, त्यासाठी तामिळ, तेलुगू, मल्याळम, कन्नड, बंगालीप्रमाणे मराठी भाषा शिक्षण कायदा करणार, मराठी भाषा विकास प्राधिकरण स्थापणार, राज्य आणि विभागीय सांस्कृतिक विकास महामंडळांची स्थापना करणार एवढय़ा किमान बाबींची अभिवचने नि:संदिग्धपणे देणे गरजेचे आहे.

युवकांनी सोशल मीडियाचा जपून वापर करावा

राज्यात आचारसंहिता लागू करण्यात आली असून निवडणूक काळात सोशल मीडियाचा काळजीपूर्वक वापर व्हावा. आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन होऊ नये. यादृष्टीने सोशल मीडियावर पोस्ट होणार्‍या मजकुरावर सायबर सेलद्वारे नियंत्रण ठेवण्यात येत असून युवकांनी स्वत:चे करिअर सांभाळावे. युवकांनी आपले करिअर धोक्यात न घालता कोणत्याही वादग्रस्त पोस्ट पाठवणे, तयार करणे यापासून अलिप्त राहयला हवे.

भारतातील मुलांमध्ये कमी उंचीची समस्या

पोषण आहार, अन्य आजार यामुळे भारतातल्या मुलांची उंची वाढताना दिसत नाही. सध्याच्या परिस्थितीला या आजाराने ग्रस्त असलेल्या मुलांची संख्या भारतात सर्वाधिक आहे. सरकार या आजाराचा शोध घेत असून त्यादृष्टीने पावले उचलत असले तरी उंची मोजण्याच्या मापदंडाची समिक्षा करण्याची आवश्यकता आहे. अन्य देशातील मुले आणि आपल्या देशातील मुले यांच्या उंचीत मोठी तफावत आहे. मात्र तरीही भारतीय मुलांच्या उंचीचे एक मापदंड ठरवण्याची आवश्यकता आहे. त्यानुसार सर्व्हेक्षण करून मुलांवर उपचार करण्याची गरज आहे. एवढे मात्र निश्‍चित की, विविध कारणांमुळे आपल्या देशातील मुलांची उंची कमी होत चालली आहे.  ग्लोबल न्यूट्रिशियन रिपोर्ट 2018 नुसार देशात अशा कमी मुलांची संख्या 4.66 कोटी आहे. या नंतर नायझेरियाचा  (1.39)क्रमांक लागतो.

पर्यटन विद्यापीठे स्थापन करा

भारताकडे इतकी प्रचंड स्वरुपातील नैसर्गिक विविधता आणि साधने आहेत की ज्याचा उपयोग सर्वात मोठ्या रोजगार निर्मितीसाठी होऊ शकतो. भारताला लाभलेला आठ हजार किलोमीटरचा विस्तीर्ण किनारा ,भूभागाची विविधता पाहिली तर सांस्कृतिक, सामाजिक विविधता तर दिसून येतेच. त्या त्या ठिकाणची ऐतिहासिक स्थळे, स्थापत्य, कला पूरातत्वदृष्ट्या महत्वाची अशी ठिकाणे एवढेच नव्हे तर भारतातील नद्या, पर्वत, अभयारण्ये अशा कितीतरी गोष्टी आहेत की ज्या पर्यटनाचा आनंद निर्माण करून देतात. दुदैर्वाने भारताकडे असलेली ही पर्यटन संपदा अक्षम्य दुर्लक्षित झालेली आहे.

विधानभवन महिलांना अद्याप दूरच

आमदारकी आणि खासदारकीसाठी महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्याचा मुद्दा मागेच पडत चालला आहे. देशात पन्नास टक्के महिला असल्यातरी त्यांना इथे अद्याप म्हणावे असे प्रतिनिधीत्व मिळत नाही. आपल्या पुरोगामी राज्याचा विचार केला तर इथेही आपल्याला निराशाच पाहायला मिळते. 2014 च्या निवडणुकीत अवघ्या 21 महिलांना आमदार पदाची संधी मिळाली आहे. या निवडणुकीत 277 महिलांनी निवडणूक लढवली होती. दुर्दैवाने यातल्या 237 महिला उमेदवारांचे डिपॉझीट जप्त झाले होते. 2014 मध्ये महिला आमदारांची एकूण टक्केवारी फक्त आठ ट्क्के होती. 2009 मध्ये तर फक्त 12 महिला आमदार पदावर विराजमान झाल्या होत्या. ज्या काही महिला आमदार म्हणून निवडून आल्या ,त्यातल्या बहुतांश महिला या वारशाने आमदार झाल्या आहेत. त्यांच्या मागे भक्कम राजकीय ताकद उभी होती. मात्र सर्वसामान्य महिलांना ही संधी दूरच आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 50 टक्के आरक्षणामुळे महिलाराज आले असले तरी जिथे कायदे होतात, त्या लोकसभा आणि विधानसभेत मात्र महिलांसाठी कसलेच आरक्षण नाही.