आमदारकी आणि खासदारकीसाठी महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्याचा मुद्दा मागेच पडत चालला आहे.
देशात पन्नास टक्के महिला असल्यातरी त्यांना इथे अद्याप म्हणावे असे
प्रतिनिधीत्व मिळत नाही. आपल्या पुरोगामी राज्याचा विचार केला
तर इथेही आपल्याला निराशाच पाहायला मिळते. 2014 च्या निवडणुकीत
अवघ्या 21 महिलांना आमदार पदाची संधी मिळाली आहे. या निवडणुकीत 277 महिलांनी निवडणूक लढवली होती.
दुर्दैवाने यातल्या 237 महिला उमेदवारांचे डिपॉझीट
जप्त झाले होते. 2014 मध्ये महिला आमदारांची एकूण टक्केवारी फक्त
आठ ट्क्के होती. 2009 मध्ये तर फक्त 12 महिला आमदार पदावर विराजमान झाल्या होत्या. ज्या काही
महिला आमदार म्हणून निवडून आल्या ,त्यातल्या बहुतांश महिला या
वारशाने आमदार झाल्या आहेत. त्यांच्या मागे भक्कम राजकीय ताकद
उभी होती. मात्र सर्वसामान्य महिलांना ही संधी दूरच आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 50 टक्के आरक्षणामुळे
महिलाराज आले असले तरी जिथे कायदे होतात, त्या लोकसभा आणि विधानसभेत
मात्र महिलांसाठी कसलेच आरक्षण नाही.
33 टक्के आरक्षण देण्याच्या
कित्येक वर्षांच्या मागणीलाही केराची टोपली दाखवण्यात आली आहे. अनेक राजकीय पक्षांनी या आरक्षणाला विरोध केल्याने या मागणीचे कायद्यात रुपांतर
होऊ शकले नाही. आज महिला सर्वच क्षेत्रात पुरुषांच्या खांद्याला
खांदा लावून काम करताना दिसत आहेत. शिवाय त्यांची कामाविषयी अधिक
निष्ठा पाहायला मिळते. पुरुषांपेक्षा कुठल्याहीबाबतीत खंबीर असतात.
मात्र राजकारणच असे क्षेत्र आहे, जिथे महिला कार्यकत्यांना
निवडणूक लढवण्यासाठी आणि विजयासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. प्रमुख
राजकीय पक्षदेखील याबाबत मागे आहेत. पुरोगामी राज्याला हे खचितच
शोभणारे नाही.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, नाशिक/
जत 7038121012
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा