बुधवार, ११ सप्टेंबर, २०१९

नव्या वाहन कायद्यामुळे भ्रष्टाचाराला चालना


केंद्र सरकारने अलीकडेच नवीन मोटार वाहन कायदा पारित केला आहे . या कायद्यान्वये दंडाची रक्कम दहा पटीपेक्षा जास्त वाढविण्यात आलेली आहे. ही वाढ रस्ता सुरक्षेच्यादृष्टीने योग्य असली तरी त्याची अंमलबजावणी बजावणी यंत्रणा कशा प्रकारे करते, यावर त्याचे यश अवलंबून आहे. आतापर्यंतचा अनुभव पाहिल्यास या यंत्रणेला चराऊ कुरण मिळणार आहे, असेच सध्या तरी दिसते.  कायदे कडक असणे हे जरी आवश्यक असले तरी कायद्याची अंमलबजावणी करणारी प्रशासकीय यंत्रणा भारतात भ्रष्टाचाराने बरबटलेली आहे याकडेही लक्ष देणे आवश्यक आहे .
अनेक राज्य सरकारांनी नवीन मोटर वाहन अधिनियमातील तरतुदी लागू न करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. यात आपल्या महाराष्ट्राचाही समावेश आहे. हेल्मेट किंवा सीटबेल्ट न घालणे, ज्यामुळे दुसर्‍यांच्या जीविताला कोणताही धोका संभवत नाही.  यासारख्या छोट्य़ा गोष्टींसाठी प्रचंड दंडात्मक तरतुदी या कायद्यान्वये करण्यात आलेल्या आहेत. परंतु, रस्त्यांवरील मोठे मोठे खड्डे , चुकीच्या पद्धतीने बांधलेले गतिरोधक , रस्त्यावरील मोकाट जनावरे , रस्त्यांवर बंद अवस्थेत असलेली वाहने , वाहतुकीला अडथळा निर्माण करणारे विद्युत व टेलिफोनचे खांब तसेच बंद असलेले पथदिवे यामुळे कित्येक निरपराध नागरिकांचे रोज बळी जात असताना यासाठी जबाबदार सरकारी कर्मचार्‍यांवर किंवा यंत्रणेवर कोणतीही कारवाई प्रस्तावित केलेली नाही. ऑटोरिक्षा चालक मीटरने चालावयास तयार नाही . तक्रार केली असता वाहतूक पोलिस व आरटीओंने कोणतीही कारवाई न करता , नागरिकांचीच मानसिकता नाही असे सांगून ऑटो चालकांवर कोणतीही कारवाई करत नाही . नो पार्किंगसाठी मोठय़ा दंडाची तरतूद करावयाची, परंतु, पार्किंगच्या जागा उपलब्ध न करुन देता तसेच नो पार्किंगचा  बोर्ड न लावणार्‍या कर्मचार्‍यांवर कोणतीही कारवाई करायची नाही , हा कोणता न्याय आहे, असा प्रश्न उपस्थित होतो. नवीन कायद्यान्वये अपघातग्रस्तांसाठी नुकसान भरपाईची रक्कम वाढविण्यात आलेली आहे . परंतु, विमा कंपन्यांना अपघातग्रस्तांना द्यावयाच्या नुकसान भरपाईच्या रकमेला मर्यादा घालून देण्यात आलेली असून, यापुढे नुकसानभरपाईचा मोठा भाग वाहनधारकांना द्यावयाचा आहे . यात नागरिकांचे हित जोपासले गेले की, विमा कंपन्यांचे हित जोपासले जाणार आहे, हा एक संशोधनाचा विषय आहे . सरकार ने नागरिकांच्या समस्या समजावून घेऊन वरील कायद्याबाबत आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी काही निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे.- मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत (सांगली) 7038121012

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा