महाराष्ट्र हे मराठी भाषकांचे राज्य असल्याने आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी प्रत्येक पक्षाच्या जाहीरनाम्यात मराठी भाषेला प्राधान्य मिळाले पाहिजे, राजकीय पक्षांनी मराठीसंदर्भातील भूमिका स्पष्ट करण्याची अपेक्षा आहे .सर्व राजकीय पक्षांनी येत्या विधानसभा निवडणुकीच्या त्यांच्या जाहीरनाम्यात व वचननाम्यात मराठी भाषा, साहित्य, संस्कृती जतन, संवर्धन यावर अंदाजपत्रकाच्या किती टक्के रक्कम खर्च करणार, मराठी माध्यमांच्या बंद पडलेल्या शाळा सुरू करून त्या पुढे बंद न पडण्याची काळजी घेणार, मराठीला अभिजात दर्जासाठी पूर्ण राजकीय बळ उभे करणार, मराठी विद्यापीठ त्वरित स्थापणार, १२ वीपर्यंत मराठी विषय सक्तीचा करणार, त्यासाठी तामिळ, तेलुगू, मल्याळम, कन्नड, बंगालीप्रमाणे मराठी भाषा शिक्षण कायदा करणार, मराठी भाषा विकास प्राधिकरण स्थापणार, राज्य आणि विभागीय सांस्कृतिक विकास महामंडळांची स्थापना करणार एवढय़ा किमान बाबींची अभिवचने नि:संदिग्धपणे देणे गरजेचे आहे.
केवळ राजकीय पक्षांनी अभिवचने देऊ नयेत तर मराठी भाषिक समाजाने ती मागणेही आवश्यक आहे. मनसेचा सन २00९ चा जाहीरनामा सोडला तर कोणत्याच राजकीय पक्षाच्या जाहीरनाम्यामध्ये मराठीच्या संदर्भात मुद्दे नसतात किंवा ते अत्यंत ढोबळ स्वरूपाचे असतात. संकीर्ण श्रेणीमध्ये मराठीच्या हितासाठी काम केले जाईल , असे लिहिलेले असते . त्यामुळे पक्षांनी ठोस भूमिका जाहीर करावी, मराठीच्या हितासाठी काम याचा काहीही अर्थ काढता येईल. जाहीरनाम्यातील तरतुदी या नि:संदिग्ध असणे आवश्यक आहे . त्या करता यायला हव्या. हे मराठी माणसांचे राज्य असल्याने मराठीचा मुद्दा मुख्य मुद्दय़ांपैकी हवा. मराठी भाषा विभाग गलितगात्र आहे. पुढील वर्ष राज्याचे हीरक महोत्सवी वर्ष आहे . अतिशय अपेक्षेने तयार केलेला विभाग ठरवून मारून टाकला. त्यामुळे या विभागाचे सक्षमीकरण गरजेचे आहे . तसेच मराठी भाषा भवन मुंबई शहरात व्हावे, भाषा भवनाच्या संलग्न संस्था प्रत्येक जिल्ह्यात हव्या, इंग्रजी शाळा अतिरिक्त झाल्याने यापुढे इंग्रजी शाळंना परवानगी न देणे, मराठी माध्यमाच्या शाळा जतन करणे, त्या वाढवणे, मराठी भाषा धोरणाचा मसुदा सन २0१६ पासून पडून आहे त्याला तत्काळ मंजुरी देणे, मराठी शाळंचा आराखडा मंजूर करणे आणि अमराठी शाळांमध्ये बारावीपर्यंत मराठी भाषा सक्तीची करणे, अशा काही मागण्यांचा समावेश जाहीरनाम्यात व्हायला हवा.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत 7038121012
केवळ राजकीय पक्षांनी अभिवचने देऊ नयेत तर मराठी भाषिक समाजाने ती मागणेही आवश्यक आहे. मनसेचा सन २00९ चा जाहीरनामा सोडला तर कोणत्याच राजकीय पक्षाच्या जाहीरनाम्यामध्ये मराठीच्या संदर्भात मुद्दे नसतात किंवा ते अत्यंत ढोबळ स्वरूपाचे असतात. संकीर्ण श्रेणीमध्ये मराठीच्या हितासाठी काम केले जाईल , असे लिहिलेले असते . त्यामुळे पक्षांनी ठोस भूमिका जाहीर करावी, मराठीच्या हितासाठी काम याचा काहीही अर्थ काढता येईल. जाहीरनाम्यातील तरतुदी या नि:संदिग्ध असणे आवश्यक आहे . त्या करता यायला हव्या. हे मराठी माणसांचे राज्य असल्याने मराठीचा मुद्दा मुख्य मुद्दय़ांपैकी हवा. मराठी भाषा विभाग गलितगात्र आहे. पुढील वर्ष राज्याचे हीरक महोत्सवी वर्ष आहे . अतिशय अपेक्षेने तयार केलेला विभाग ठरवून मारून टाकला. त्यामुळे या विभागाचे सक्षमीकरण गरजेचे आहे . तसेच मराठी भाषा भवन मुंबई शहरात व्हावे, भाषा भवनाच्या संलग्न संस्था प्रत्येक जिल्ह्यात हव्या, इंग्रजी शाळा अतिरिक्त झाल्याने यापुढे इंग्रजी शाळंना परवानगी न देणे, मराठी माध्यमाच्या शाळा जतन करणे, त्या वाढवणे, मराठी भाषा धोरणाचा मसुदा सन २0१६ पासून पडून आहे त्याला तत्काळ मंजुरी देणे, मराठी शाळंचा आराखडा मंजूर करणे आणि अमराठी शाळांमध्ये बारावीपर्यंत मराठी भाषा सक्तीची करणे, अशा काही मागण्यांचा समावेश जाहीरनाम्यात व्हायला हवा.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत 7038121012
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा