लहान-मोठ्या शहरांमध्ये लहान मुले भीक मागत असताना पाहात असतो. खरे तर मुलांनी शिकावे म्हणून बरेच कायदे झालेले आहेत. बाल न्याय (काळजी व संरक्षण) कायद्यानुसार अशा मुलांना संरक्षण व काळजीची गरज आहे. अशा मुलांसाठी कायदा व शासकीय योजना आहेत, लाखो रुपयांच्या अनुदानावर बालगृह, सुधारगृह चालतात. त्यांच्यासाठी काम करणार्या सरकारी यंत्रणेवर लाखो रुपये खर्च होतात. मग त्या मुलांना रस्त्यावर भिक मागायची वेळ का येते? कित्येक वर्षांसून महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क आयोग आणि नागपूर जिल्हा बालकल्याण समितीचे पुनर्गठन झालेले नाही. राज्यातील बालगृह, बालसुधारगृह, आर्शमशाळा, सरकारी वसतीगृह, अनाथ आर्शमांची स्थिती दयनिय व अमानविय आहे. दररोज वृत्तपत्रातून अशा संस्थांमध्ये लैगिक शोषण व इतर सुविधांचा अभाव, तेथून मुलांचे पलायन यासंदर्भात मोठमोठ्या बातम्या प्रकाशित होतात. ज्या वातावरणात मुलांना आनंदी व सुरक्षित वाटणार नाही, अशा ठिकाणांहून ते पलायन करतीलच, आणि जी मुले तेथे राहतात, त्यांच्या व्यथा आणि सरकारी यंत्रणा याबद्दल सविस्तर संशोधनाची गरज आहे.
