शेतकऱ्याच्या उत्पादनाला चांगली किंमत येऊ द्या

यंदा अन्नधान्याचे विक्रमी उत्पादन होईल, असा अंदाज सरकारच्यावतीने करण्यात आला आहे. याशिवाय आणखी दिलासादायक बाब म्हणजे फक्त तृणधान्येच नव्हे तर कडधान्ये आणि तेलबियांचे उत्पादनही विक्रमी प्रमाणात होणार आहे. कडधान्ये आणि तेलबिया अथवा खाद्यतेल भारत मोठ्या प्रमाणात आयात करतो ,यासाठी आपल्याला जागतिक बाजारात भरपूर प्रमाणात परदेशी चलन खर्च करावे लागते. यात सर्वात दुखणे आपल्या शेतकऱ्यांचे आहे. दरवर्षी सरासरी उत्पादन वाढल्यानंतरही शेतकरी आनंदी नसतात. याचे कारण म्हणजे उत्पादन वाढले तर किमती घटतात आणि उत्पादन कमी झाले तर किंमत वाढीवर दलालांची अवकृपा होते. सध्या तृणधान्याचे उत्पादन २०२१- २२ पेक्षा आठ दशलक्ष मिलियन टन जास्त म्हणजे सुमारे ३२३ दशलक्ष टन होण्याचा अंदाज आहे. यातून सरकारला आनंद वाटणे साहजिकच आहे,पण त्यांनी या उत्पादन वाढीचा लाभ घेण्यासाठी नवे धोरण आखण्याची गरज आहे. गहू आणि तांदूळ देशात आपल्या गरजेपेक्षा जास्त पिकत आहे. यात धान्याचे दर घसरू नयेत यासाठी सरकारचे प्रयत्न हवेत. रशिया- युक्रेन युद्धामुळे जगातील सर्व देशांमध्ये धान्याची मागणी वाढली आहे. गेल्या वर्षीही अशीच मागणी होती. मात्र सरकारने राजकीय कारणांमुळे किमतीवर नियंत्रणासाठी मध्येच निर्यात थांबवण्याचा निर्णय घेतला. आता सरकारला ठरवावे लागेल की त्यांना २०२४ च्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर किमती नियंत्रणात ठेवायच्या की निर्यात पूर्णपणे खुली करत शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला चांगली किंमत मिळवून द्यायची आहे. धान्य उत्पादन वाढले आहे तर त्याचा फायदा रानात दिवसरात्र काबाडकष्ट करणाऱ्या शेतकऱ्याला झालाच पाहिजे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

सुसंस्कृत पिढी घडविण्याचे केंद्र: राष्ट्रीय सेवा योजना

भारतातील महाविद्यालयांतून शिक्षण घेत असलेल्या युवक-युवतींना ग्रामीण परिसराची जाणीव व्हावी, त्यांची सामाजिक कार्यात रुची वाढावी, र्शमदानाचे महत्त्व समजावे, सांस्कृतिक आदान-प्रदान होत असताना गतिक्षम नेतृत्व निर्माण व्हावे, या उद्देशाने महात्मा गांधी जन्मशताब्दी वर्षाचे निमित्त साधून 24 सप्टेंबर 1969 पासून राष्ट्रीय सेवा योजना स्थापण्यात आली. युवक हा राष्ट्रीय सेवा योजनेचा केंद्रबिंदू असून, युवाशक्ती ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे. युवकांना राष्ट्रीय प्रवाहात आणण्याचे कार्य राष्ट्रीय सेवा योजना करीत आहे. देशाला सर्वोच्च स्थानावर नेणारा सुसंस्कारित युवक घडला नाही, तर देशाची अधोगती झाल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे युवाशक्तीकडे राष्ट्रीय संसाधन म्हणून पाहण्याची गरज आहे. थोर समाजसेवक बाबा आमटे म्हणत, तरुणांचे हात उगारण्यासाठी नसून, देश उभारण्यासाठी आहेत. या तरुणांच्या शक्तीचा उपयोग ग्रामीण जनतेच्या विधायक कार्यासाठी करून घ्यायला हवा. युवकांमध्ये नैतिक व सामाजिक मूल्ये रुजवली पाहिजेत. वाढत्या आत्महत्या, पैशांची लालसा वाढत चालल्याने गरज भागविण्यासाठी धुंडाळलेला वाममार्ग, वाढती व्यसनाधीनता, आदी समस्या सोडविण्यासाठी राष्ट्रीय सेवा योजनेमार्फत विविध कार्यक्रमांचे आयोजन महाविद्यालय पातळीवर व्हायला हवे. सुदृढ युवक हा सुदृढ समाजाची निर्मिती करू शकतो, हे लक्षात घेऊन या योजनेला सर्व स्तरांतून सहकार्य मिळण्याची अपेक्षा आहे. महाविद्यालयीन शिबिरे, विद्यापीठस्तरीय शिबिरे, मेगा कॅम्प शिबिरे, राज्यस्तरीय शिबिरे, आदींच्या माध्यमांतून व्यक्तिमत्त्व विकास, राष्ट्रप्रेम, युवक नीतिमूल्ये, सामाजिक संस्कार, अंधर्शद्धा निर्मूलन, पर्यावरण संतुलन, वृक्षलागवड, मूल्यशिक्षण, साक्षरता यांसारख्या मूल्यांचा या राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या माध्यमातून प्रसार सुरू आहे. तरुण हाच खरा देशाचा आधारस्तंभ आहे. - मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

शेती केंद्र सरकारच्या प्राधान्यक्रमात नाही

कोरोना महामारीनंतर  देशाचा आर्थिक विकासदर सातत्याने घसरत आहे. कृषी विकासदराची परिस्थितीही यापेक्षा वेगळी नाही.  विकासदर घसरत असताना कृषी क्षेत्राची कामगिरीही चांगली राहील, असे आभासी चित्र निर्माण केले जात आहे.शेती नफ्याची ठरून शेतकऱ्यांच्या हाती दोन पैसे उरले पाहिजेत, ही देशभरातील शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे. मात्र केंद्रीय अर्थसंकल्पाने याबाबत शेतकऱ्यांचा चांगलाच अपेक्षाभंग केला आहे. एकीकडे शेतीचे गोडवे गायचे, तर दुसरीकडे शेतीसाठीच्या आर्थिक तरतुदी कमी करून ती अधिकाधिक गर्तेत कशी जाईल, अशी धोरणे राबविली जात आहेत. गेल्या अर्थसंकल्पात शेतीसाठी १.३२ लाख कोटी अशी अल्प तरतूद करण्यात आली होती. या वर्षी त्यातही घट करून हा आकडा १.२५ लाख कोटींवर आणला आहे. यातून शेतीच्या सर्वसमावेशक विकासाच्या कितीही गप्पा केल्या तरी शेती ही केंद्र सरकारच्या प्राधान्यक्रमात नाही, हेच स्पष्ट होते.  

स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांचा हा अमृतकाळ म्हणून ओळखला जातो. मात्र या काळातही शेती दिवसेंदिवस तोट्यात जात आहे. सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचे अर्थकारण उद्‌ध्वस्त झाले आहे. आर्थिक ताणातील शेतकरी आपले जीवन संपवत आहेत. देशात बेरोजगारी उच्चांकी पातळीवर असल्याने युवकांमध्ये कमालीची अस्वस्थता आहे. महागाईने कळस गाठला असून, त्यात गरीब-मध्यमवर्ग होरपळून निघतोय. असे असताना केंद्रीय अर्थसंकल्पातून या देशातील शेतकरी, युवा तसेच सर्वसामान्य नागरिक यांच्या हाताला फारसे काहीही लागलेले नाही.  कृषी पतपुरवठ्याचे लक्ष्य २० लाख कोटींचे ठेवले असून, पतपुरवठ्याचा भर हा दुग्ध व्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि मत्स्य व्यवसायांवर असणार आहे. खरे तर हा आकडा अर्थसंकल्पीय तरतूद नसून, तेवढ्या पतपुरवठ्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांना कृषी पतपुरवठा बॅंकांकडून होत असून, उद्दिष्टाच्या निम्म्याहून कमी पतपुरवठा बॅंका करतात, हे विसरून चालणार नाही.  या देशातील शेतकरी सर्वच पिकांमध्ये गुणवत्तापूर्ण निविष्ठा, प्रगत उत्पादन तंत्रज्ञान, उत्पादित मालास रास्त दर, प्रक्रिया तसेच मूल्यसाखळी विकासाच्या सोयीसुविधा यांची मागणी करतात. परंतु त्यांना फुटकळ योजना, अनुदानातच अडकवून ठेवले जाते. तेच काम याही अर्थसंकल्पात झाले आहे.

सायबर कायद्यांमध्ये वारंवार बदल अपेक्षित

बँकिंग विश्वात होत असलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या गैरव्यवहारांमुळे सर्वत्र अस्वस्थता पसरली आहे. सर्वसामान्य लोकांनी आयुष्यभर काबाडकष्ट करून साठवलेली  कुणीतरी एकटाच लाटत आहे. बँकांना कोट्यवधींचा फटका बसत आहे. हा सगळा पैसा सर्वसामान्यांचा आहे. त्यांच्या जीवावर बडे लोक ऐश करत आहेत. बँकांना लुटून ही मंडळी कुठेतरी पोबारा करत आहेत. साहजिकच अशा गोष्टींवर नियंत्रण आणणे गरजेचे आहे. आर्थिक गैरव्यवहार करताना उच्च तंत्रज्ञानाचा वापर गुन्हेगार ज्या सफाईने करतात, ते पाहता असे गुन्हे रोखण्यासाठी आणि त्यांच्या तपास वा चौकशीसाठी तपासयंत्रणांकडेही अद्ययावत तंत्रज्ञानावर पकड असलेले मनुष्यबळ असणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकार तसेच रिझर्व्ह बँक बड्या उद्योगसमुहांच्या कोट्यवधी रुपयांची कर्जे परत न करण्यासंबंधातील वर्तनाची गांभीर्याने दखल घेत नाही, असे लोकांचे म्हणणे पडले आहे. त्यामुळेच ही प्रकरणे तपासासाठी `सीबीआय’कडे देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.  आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे देशभरातील विविध बँकांमध्ये झालेल्या गैरव्यवहारांबाबत रिझर्व बँकेने हात झटकले आहेत. साहजिकच बँकांची जी लूटमार चालू आहे त्या निमित्ताने आधुनिक काळातील सर्वच समाज आणि शासनसंस्थांपुढील पेच समोर आला आहे. तो म्हणजे नव्या ज्ञानाला आपण सामोरे गेलो नाही, तर अनिष्ट प्रवृत्ती या बळाचा आपल्या हेतूंसाठी वापर करतील. त्यामुळेच त्यांना आळा घालायचा तर कायदेकानूही सतत अद्ययावत करावे लागतील. आताचा वेग पाहता दर पाच वर्षांनी सायबर कायद्यांचा अभ्यासपूर्ण आढावा घ्यायला लागेल. कायदे करणाऱ्या, सार्वजनिक व्यवहारांचे नियमन करणाऱ्या संस्थांना दोन पावले पुढेच राहावे लागेल. ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ने जगण्याच्या सर्वच क्षेत्रांना सध्या व्यापून टाकले आहे. मानवी जीवन अधिक अर्थपूर्ण, अधिक सुखकर, अधिक कल्याणकारी होण्यासाठी नव्या ज्ञान-विज्ञानाचा वापर व्हायला हवा. हे आव्हान साधेसोपे नाही. तंत्रज्ञानाच्या नवनव्या खुब्या जशा सामोऱ्या येत जातील, त्याचबरोबर त्या तंत्रज्ञानाचा वापर गुन्हेगारही करणार आणि त्यामुळेच अनेक नव्या धोक्यांनाही सामोरे जावे लागू शकते. त्यामुळेच तांत्रिक प्रगतीच्या वेगाशी जुळवून घेण्याच्या उद्दिष्टाला जास्तीत जास्त प्राधान्य द्यावे लागेल.- मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

शरमेने मान खाली घालायला लावणारी घटना

हरियाणातील कुस्तीपटुंच्या यशाचे, त्यांच्या परिश्रमाचे कौतुक होत आहे. हरियाणातून इतक्या मोठ्या संख्येने महिला कुस्तीपटू पुढे येणे आणि थेट राष्ट्रकुल, ऑलिम्पिक अशा विविध आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत बाजी मारणे ही बाब चमत्कारापेक्षा कमी नाही. अशा या महिला खेळाडूंना  पोषक वातावरण, पायाभूत सुविधा देण्याचे काम केंद्र आणि राज्य सरकारांचे आहे. परंतु वरवर चांगल्या दिसणाऱ्या गोष्टी आतून किती भयावह आणि किडलेल्या आहेत, हे कुस्तीपटुंनीच चव्हाट्यावर आणले आहे. कुस्तीमध्ये भारताचे नाव जगात नेलेल्या या कुस्तीपटुंनी भारतीय कुस्ती महासंघाचे ‘नायक’ भाजपचे खासदार ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्यावर लैंगिक शोषणाचे आरोप करून जंतरमंतरवर त्यांच्या विरोधात आंदोलन केले. ही घटना देशवासियांना शरमेने मान खाली घालायला लावणारी आहे.सहा वेळा खासदार आणि दशकापेक्षा अधिक काळ कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष असलेले ६६ वर्षीय ब्रिजभूषण सिंह दबंग आहेत. उत्तर प्रदेशातील कैसरगंज लोकसभा मतदारसंघात ते बाहुबली म्हणून ओळखले जातात. स्वत: कुस्तीगीर आहेत. त्यांनी उत्तर प्रदेशात पन्नासावर शाळा, महाविद्यालये आणि अनेक व्यायामशाळा उभारल्या आहेत. तरुणांना मैदानात उतरवले. त्यांच्याच काळात भारताने सर्वाधिक पदके पटकावली. परंतु अध्यक्षपदाचे यश त्यांच्या डोक्यात शिरले. शीघ्रकोपी असल्याने ते लवकरच ‘आता माझी सटकली’च्या भूमिकेत येतात. खाडकन मुस्काटातही देतात. याच ब्रिजभूषण यांच्यावर महिला मल्लांनी लैंगिक शोषणाचे आरोप केले आहेत. त्यांना पदावरून हटवा आणि तुरुंगात डांबा, यासाठी जंतरमंतरवर बुधवार ते शुक्रवारपर्यंत त्यांनी आंदोलन केले. अनेक वर्षांपासून ते महिला कुस्तीपटूंचे लैंगिक शोषण करीत असल्याच्या विनेश फोगट यांच्या आरोपाने केंद्र सरकारच्या पायाखालची जमीन सरकली आहे. क्रीडामंत्री अनुराग ठाकूर यांच्या मध्यस्थीने आंदोलन थांबले आहे. चौकशीसाठी समिती स्थापन झाली. महिनाभरात अहवाल येईल. परंतु प्रश्न सुटले का? विनेश फोगट यांनी ऑक्टोबर २०२१मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची परिवारासह भेट घेतली. तेव्हा त्यांनी विनेशला मुलगी म्हणून संबोधले होते. त्याचवेळी ब्रिजमोहन यांच्या काळ्या कृत्यांबाबत त्यांच्या कानावर घालण्यात आल्याचे विनेशचे म्हणणे आहे. सव्वा वर्ष होऊनही अत्यंत गंभीर आरोपावर मोदी कोणतीच कारवाई करणार नाहीत यावर विश्वास बसत नाही. कुठेतरी राजकारण मुरते का? हेही शोधावे लागेल. परंतु जंतरमंतरवरील मल्लांच्या आंदोलनाने मोदींच्या ‘बेटी बचाव, बेटी पढाओ’वर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. लैंगिक शोषणातील आरोपी भाजपचा असला तर तो मोकाट सुटतो, अशी सातत्याने होणारी टीका यापुढे होणार नाही, याचीही सरकारला काळजी घ्यावी लागणार आहे.

शाळांमध्ये सुविधा आहेत,पण वापर नाही

सर्व शिक्षा अभियान किंवा समग्र अनुदान यांसारख्या विविध योजनेअंतर्गत देशातील सरकारी शाळांमध्ये शाळा खोल्या, शौचालय, स्वयंपाक खोली, पाण्याची सुविधा करण्यात आल्या आहेत, मात्र कुठल्या ना कुठल्या कारणांमुळे त्यांचा वापर होताना दिसत नाही. त्यामुळेच एक चतुर्थांश शाळांमधील विद्यार्थी अशा सुविधांपासून वंचित आहे. मुळात आपण शिक्षणावर फारच कमी खर्च करतो. त्यात ही अशी अवस्था शाळांची असेल तर देशाची काय प्रगती होणार आहे. शाळांना सुविधा दिल्या आहेत, पण त्यांच्या देखरेखीसाठी कोणतीच सुविधा नसल्याने सुविधांची मोडतोड होते. शाळांना शिपाई नसल्याने शौचालय, पाण्याचे नळ, परसबाग, शाळा खोल्या यांची वारंवार दुरवस्था होते. दुरुस्तीसाठी आर्थिक तरतूद नसल्याने नाईलाजाने त्या सुविधा तशाच वापराविना राहतात. त्यामुळे या सुविधा 'असून अडचण आणि नसून खोळंबा' अशी होताना दिसते.

देशातील शाळांमध्ये शौचालय, पिण्याचे पाणी, माध्यान्ह भोजन, वाचनालय, संगणक, वीज यांसारख्या शिक्षणाच्या अधिकाराशी संबंधित  शालेय दर्जा सुधारण्याच्या गोष्टींमधील  गती अत्यंत मंद आहे. अजूनदेखील एक चतुर्थांश (23.9%) शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचीही सोय नाही. तसेच, सुमारे एक चतुर्थांश शाळांमधील (23.6%), विद्यार्थी शौचालय सुविधेचा वापर करू शकत नाहीत. शाळांच्या स्थितीबाबत अॅन्युअल स्टेटस ऑफ एज्युकेशन रिपोर्ट (असा) 2022 च्या माध्यमातून ही माहिती समोर आली आहे.अहवालानुसार राष्ट्रीय स्तरावर शिक्षणाच्या अधिकाराशी संबंधित शालेय मानकांमध्ये फारच थोडी सुधारणा झाली आहे. उदाहरणार्थ, 2018 मध्ये 74.2 टक्के शाळांमध्ये वापरण्यायोग्य शौचालये उपलब्ध होती, जी 2022 मध्ये वाढून 76.4 टक्के झाली. त्याचप्रमाणे सन 2018 मध्ये 74.8 टक्के शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सुविधा होती, ती 2022 मध्ये 76 टक्के झाली. याच कालावधीत, ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थी पाठ्यपुस्तकांव्यतिरिक्त इतर पुस्तके वापरतात त्यांची संख्या 36.9 टक्क्यांवरून 44 टक्क्यांवर गेली आहे. 2022 मध्ये 12.5 टक्के शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सोय नव्हती आणि 11.4 टक्के शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सोय होती, मात्र पिण्याचे पाणी उपलब्ध नव्हते, हे या अहवालावरून स्पष्ट झाले आहे. दोन्ही एकत्र केल्यास 2022 मध्ये अशा शाळांमध्येही जेथे विद्यार्थ्यांसाठी पिण्याचे पाणी नाही, त्यांचा आकडा 23.9 टक्के (सुमारे एक चतुर्थांश) आहे. अहवालात असे नमूद केले आहे की देशातील 2.9 टक्के शाळांमध्ये स्वच्छतागृहांची सुविधा नाही, तर 21 टक्के शाळांमध्ये स्वच्छतागृहांची सुविधा होती परंतु ती वापरण्यायोग्य नव्हती. म्हणजेच सुमारे 23.9 टक्के शाळांमधील विद्यार्थी स्वच्छतागृहापासून वंचित आहेत. अहवालानुसार, 10.8 टक्के शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे नाहीत आणि 8.7 टक्के शाळांमध्ये स्वच्छतागृहे बंद आहेत. असर नुसार, 21.7 टक्के शाळांमध्ये ग्रंथालय नाही आणि 77.3 टक्के शाळांमध्ये मुलांना वापरण्यासाठी संगणक उपलब्ध नाहीत. या अहवालात 93 टक्के शाळांमध्ये वीज असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.  89.4 टक्के शाळांमध्ये माध्यान्ह भोजनासाठी स्वयंपाकघराची सुविधा उपलब्ध आहे. अहवालानुसार, 68.1 टक्के प्राथमिक शाळांना सर्व वर्गांसाठी गणवेश देण्यात आला, तर 51.1 टक्के उच्च प्राथमिक शाळांना गणवेश देण्यात आला. महाराष्ट्रात तरी सर्व मुली आणि मागासवर्गीय मुले यांनाच गणवेश दिला जातो.
मुळात आपल्या देशात शिक्षणाकांदे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. इतर देशांच्या तुलनेत फार कमी पैसा शिक्षण खात्यावर खर्च केला जातो. त्यातही शिक्षकांच्या पगारावर यातली मोठी रक्कम खर्च होते, अशी ओरड केली जाते. जीडीपी'शी तुलना करता भारतातील शिक्षणावर होणारा सरकारी खर्च 'जीडीपी'च्या 3.8% आहे. या यादीत भारताचा जगात 143 वा क्रमांक आहे. काही प्रमुख देशांत शिक्षणावर होणार सरकारी खर्च पुढीलप्रमाणे आहे: युएसए 4.9%, यु के 5.6%, चीन 4.0%, जर्मनी 5.0%, फ्रान्स 5.5%, जपान 3.6%. शिवाय या देशांच्या तुलनेत आपली लोकसंख्या फारच मोठी आहे. त्यामुळे तरतूद रक्कम आणखी तोकडी वाटते.
आज शिक्षण पाटी- पेन्सिल आणि वह्यांवर देऊन भागत नाही. आजचे युग संगणकाचे आहे. मुले घरात मोबाईल लीलया हाताळतात. त्यामुळे त्यांच्या हातात संगणक देण्याची आवश्यकता आहे. मात्र याबाबतीत आपल्या सरकारी शाळांची अवस्था दारुण आहे. अजून तब्बल 75 टक्के शाळांमध्ये संगणक सुविधा नाही. यापुढे मुलांना पारंपरिक शिक्षण देऊन चालणार नाही. नोकरीच्या संधी लक्षात घेऊन त्यांना कौशल्याधारीत, व्यावसायिक शिक्षणाची गरज आहे. जर अजूनही मुलांना पारंपरिक शिक्षण देत बसलो तर आपण फक्त मुले साक्षर करू शकू. त्यांना नोकरीच्या दृष्टीने काही देऊ शकणार नाही. त्यामुळे सरकारने सरकारी शाळा सर्व सोयीसुविधांयुक्त करण्याबरोबरच ऍडव्हान्स शिक्षण देण्याची व्यवस्था करायला हवी आहे. तरच ही मुले पुढे आयुष्यात स्पर्धेत टिकतील. -मच्छिंद्र ऐनापुरे,  जत जि. सांगली

... तर सरकारला मालमत्ता विकावी लागणार नाही

वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम'च्या वार्षिक बैठकीत  वार्षिक विषमता अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. 'श्रीमंतांवरील लक्ष्मीकपा' या शीर्षकाखाली प्रसिद्ध झालेल्या या अहवालामध्ये देशातील केवळ एक टक्‍का लोकांकडे एकूण संपत्तीपैकी 40 टक्के एवढी संपत्ती असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. भारतामध्ये गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातील दरी दिवसेंदिवस वाढत चालली असून  तळातील अर्ध्या लोकसंख्येकडे केवळ तीन टक्के एवढीच संपत्ती असल्याचे दिसून आले आहे.या सगळ्यात धक्कादायक आणि चीड आणणारी बाब म्हणजे या सगळ्या श्रीमंत आणि अब्जावधी लोकांकडून फक्त तीन टक्के जीएसटी कर सरकारला मिळाला असून बाकीचा कर हा उर्वरित सामान्य लोकांकडून मिळाला आहे. 2021-22 या वर्षाचा विचार केला 14.83 लाख कोटी रुपयांचा वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) मिळाला असून त्यातील 64 टक्के कर हा तळातील 50 टक्के लोकांकडून प्राप्त झाला आहे तसेच केवळ 3 टक्‍के जीएसटी आघाडीच्या दहा श्रीमंतांकडून मिळाला आहे. 

आपले केंद्र सरकार उद्योगपती धार्जिणे आहे, हा आरोप होत आला आहेच, शिवाय त्यांना उद्योग उभारणीसाठी अनेक सवलती देत असतो. यातून ही मंडळी आणखी मालामालच होत आहेत. आणखी काही वर्षात ही मंडळी सरकारच विकत घेऊ शकतील, अशी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. याचाच अर्थ अशा प्रकारे पुन्हा प्रति ' ईस्ट इंडिया कंपनी' भारतात आपले पाय रोवू शकते. आणि त्यांना मुळापासून उपटून टाकणं कठीण जाणार आहे. निवडणूक काळात राजकीय पक्षांना निधी पुरवत असल्याने या उद्योगधंद्यांबाबत मवाळ भूमिका देशाच्या अंगलटच येणार आहे. हे वेळीच ओळखायला हवे आहे. देश चालवण्यासाठी पैसा उभा करताना जमिनी, सरकारी मालमत्ता विकल्या जात आहेत. त्यातून विकास साधण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र या उद्योजक अब्जाधिशांवर  फक्त आणखी थोडा कर लावला तर अनेक प्रश्न मिटणार आहेत. सरकारला सरकारी मालमत्ताही विकावी लागणार नाही. 'वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम'च्या अहवालात म्हटले आहे की, अदानी यांच्या 2017-2021 या काळातील अप्रत्यक्ष नफ्यावर एकाचवेळी कर आकारला तर त्यातून 1.79 लाख कोटी रुपये उभे राहतील. त्यातून वर्षभरासाठी पन्नास लाख प्राथमिक शिक्षकांची नियुक्ती करता येईल. 

भारतातील अब्जाधीशांवर त्यांच्या एकूण संपत्तीच्या केवळ दोन टक्के जरी कर आकारला तरीसुद्धा त्यातून 40 हजार 423 कोटी रुपये उभे राहू शकतात. त्यामुळे पुढील तीन वर्षे कुपोषण निर्मूलन मोहिमेला बळ मिळू शकते असे म्हटले आहे. यात आणखीही काही पर्याय सुचवले आहेत. दहा अब्जाधीशांवर एकाचवेळी पाच टक्के कर लावल्यास त्यातून 1.37 लाख कोटी रुपये उभे राहू शकतात ते आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या 86 हजार 200 कोटी रुपयांच्या बजेटपेक्षा 1.5 पटीने अधिक आहेत, भारतातील दहा श्रीमंत लोकांवर आणखी पाच टक्के कर लावला तर देशातील सगळ्याच मुलांना शाळेमध्ये शिक्षण घेण्यासाठी जेवढा खर्च लागतो तेवढा त्यातून सहज वसूल होऊ शकतो.भारतातील शंभर आघाडीच्या अब्जाधीशांवर 2.5  टक्‍के आणि दहा आघाडीच्या अब्जाधीशांवर 5 टक्के कर लावल्यास एक मोठी रक्‍कम उभी राहू शकते त्यातून देशातील सगळ्या मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च निघू शकतो.  सरकारने आता  या अब्जाधीश उद्योजकांचे लाड बंद करून सरकारी तिजोरी भरण्याच्या दृष्टिकोनातून कठोर निर्णय घेत अब्जाअधिशांवर अधिक कर लावण्याची हिंमत दाखवावी. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली