केंद्र सरकारने खाद्यतेलाच्या बाबत आत्मनिर्भर होण्यासाठी “तेलबिया मिशन” सुरू केले आहे. त्याअंतर्गत २०३० पर्यंत देशातील खाद्यतेल उत्पादन वाढवण्याचे नियोजनआहे. सध्या एकूण गरजेच्या ६०-६५ टक्के आयात होते, ती ३० टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी सरकीच्या तेलाचे उत्पादन वाढवण्याची गरज आहे. भारतात गेली काही वर्षे खाद्यतेलाची मागणी भागवण्यासाठी एकूण गरजेच्या ७० टक्के म्हणजे १४०-१५० लाख टन तेल आयात दरवर्षी केले जात आहे. यातून १५ ते १६ अब्ज डॉलर्सचे (सुमारे १२५ हजार कोटी रुपये) परकीय चलन खर्च केले जाते. तर देशांतर्गत तेलाचे उत्पादन शंभर लाख टन एवढेच होत आहे. त्यामुळे सरकीवर अत्याधुनिक तंत्रज्ञानव्दारे प्रक्रिया करून जास्तीत जास्त तेल उत्पादन करण्याची गरज आहे.
दरडोई वापर सर्वात कमी देशाची लोकसंख्या दरवर्षी दोन टक्क्यांनी वाढत आहे, तर खाद्यतेल वापर तीन टक्क्यांनी वाढत आहे. देशात खाद्यतेलाचा दरडोई वापर सुमारे १७ किलो असून, हे प्रमाण शेजारील देशांपेक्षाही कमी आणि विकसित देशांच्या तुलनेत तर खूपच कमी आहे. तरी देखील ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी दरवर्षी किमान १० लाख टन अतिरिक्त खाद्यतेलाची गरज भासते. त्यामुळे खाद्यतेलाच्या बाबतीत स्वंयपूर्ण होण्यासाठी मोहरी, भुईमूग आणि पामचे एकरी उत्पादन आणि गुणवत्ता वाढविण्यावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. याबरोबरच सरकीच्या तेलाचे उत्पादन आणि वापर वाढवण्यावरही भर द्यायला हवा.भारतात सरकी ही सर्वाधिक उत्पादन होणारी तेल बी असली तरी त्यावरील प्रक्रिया उद्योग अजूनही पारंपरिक पद्धतीने चालवला जात असल्यामुळे तुलनेने अकार्यक्षम आहे. परंतु, या उद्योगाचे आधुनिकीकरण केल्यास संपूर्ण मूल्यसाखळीमधून चांगल्या दर्जाचे पशुखाद्य आणि अधिक प्रमाणात खाद्यतेलाचे उत्पादन होईल. त्यातून मूल्यवर्धनाबरोबरच देश खाद्यतेलात आत्मनिर्भर होण्यास बळ मिळेल. तेल आयात कमी होऊन परकीय चलन वाचवणे देखील शक्य होईल. सरकीवरील प्रक्रिया उद्योग अधिक कार्यक्षम झाल्यास त्यातून दरवर्षी किमान ५ ते ६ लाख टन अधिकचे खाद्यतेल उपलब्ध होऊ शकेल, असे सांगितले जाते आहे.
