चीनची खुमखुमी जिरवणे आवश्यक

भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या चार देशांनी चीनची वाढती आक्रमकता आणि विस्तारवादाला रोखण्यासाठी स्थापन केलेल्या क्वाड या संघटनेची परिषद नुकतीच जपानची राजधानी टोकिओ येथे पार पडली आहे. परिषदेत काय हाती लागलं, हा मुद्दा गौण आहे. संघटनेच्या माध्यमातून चीनवर दबाव टाकणं महत्त्वाचं आहे. हे देश एकाकी नाहीत, हा संदेश मोठा आहे. चीनचा वाढता वर्चस्ववाद जगासमोरचे एक महत्वाचे आव्हान आहे हे निश्चित आहे. त्यामुळे या वर्चस्ववादाला कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने रोखण्याची आवश्यकता आहे यावर दुमत असण्याचे कारण नाही. रशिया वगळता आपल्या सीमेला लागून असणाऱ्या जवळपास प्रत्येक देशावर चीनने नेहमीच दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. तसेच सीमेपासून दूर असणाऱ्या, पण सामरिकदृष्ट्या महत्वाच्या देशांवरही चीनची नजर आहे. केवळ भारताचीच अशी स्थिती नाही. तैवानला चीन त्याचाच भाग मानतो आणि त्याला गिळंकृत करण्यासाठी तो केव्हापासून सज्ज आहे. जपान, ऑस्ट्रेलिया, फिलिपीन्स आदी देशांसमोरही चीनने चिंता निर्माण  केली आहे. अमेरिकेच्या हितसंबंधांसमोरही चीनने आव्हान निर्माण केले आहे. अशा स्थितीत हे सर्व देश एकत्र येऊन त्यांनी चीनच्या विरोधात आघाडी उघडली  आहे.  क्वाडमधील सर्व देश लोकशाही मानणारे आहेत. तर चीन एकाधिकारशाही असणारा देश आहे. त्यामुळे चीन आपले निर्णय निरंकुशपणे आणि झपाट्याने घेऊ शकतो. तसे लोकशाही देशांचे नसते. त्यामुळे क्वाडच्या निर्णयांची गती मंद असली किंवा काही मुद्यांवर एकमत होण्यास अडचणी येत असल्या, तसेच आतापर्यंतची या संघटनेची कामगिरी एकदम नजरेत भरण्यासारखी नसली तरी, या संघटनेचे महत्व दुर्लक्षून चालणार नाही. अशा संघटना स्थापन झाल्या नसत्या किंवा चीनला रोखण्याचे प्रयत्न झालेच नसते, तर चीनने आणखी आक्रमकपणा दाखविला असता आणि त्याच्या आसपासच्या देशांना अधिक मोठा धोका निर्माण झाला असंता. अद्याप चीनने कोणत्याही देशावर थेट हल्ला करुन किंवा युद्ध घोषित करुन लक्ष्मणरेषा ओलांडलेली नाही. पण भविष्यात तो तसे करणारच नाही असे नाही. संघटनेमुळे दबाव कायम राहतो.  चीनने लक्ष्मणरेषा ओलांडल्यास क्वाडचे देश ' काय कृती करतात हे त्यावेळी दिसेलच. तोपर्यंत या संघटनेसंबंधी आशावादी राहण्यास काही अडचण नसावी.  -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

गौण खनिजाचे मिनी केजीएफ

राष्ट्रीय हरित लवादाने नद्यांतून यांत्रिक पद्धतीने वाळू उपशाला बंदी घातली आहे. एकाही नदीतून वाळू उपशाला अधिकृत मान्यता देण्यात आली नाही. मात्र तरीही जो काही उपसा होतोय तो बेकायदा आहे. उदाहरणच द्यायचे झाले तर एका सांगली जिल्ह्याचे देता येईल. सांगली जिल्ह्यात 70 खाणपटद्टे अधिकृत असून, सुमारे 159 हेक्‍टर क्षेत्रावर खणीकर्म सुरू आहे. तात्पुरते परवाने देण्यास हरित लवादाची बंदी आहे. मात्र गौण खनिजावर वर्चस्वासाठी राजकीय मंडळी, गावगुंड ताकदीने मैदानात उतरले आहेत. त्यामुळे या खाणींची अवस्था 'मिनी केजीएफ'सारखी झाली आहे. 'केजीएफ' हा अलीकडच्या काळातील तुफान गाजलेला चित्रपट आहे. त्यात जेवढा संघर्ष दिसतोय, तसा संघर्ष भविष्यात इथल्या खणींमध्ये दिसू लागला तर धक्का बसायला नको. यात कोट्यवधीचा काळा बाजार होत असल्याचे आरोप होतात, त्यातून शासकीय अधिकाऱ्यांच्या अंगावर ट्रॅक्टर घाळून खुनाचा प्रयत्न करण्यापर्यंत धाडस वाढले आहे. हे समाजस्वास्थ्य बिघडवणारे आहे.

वाळूवर बंदी आल्यावर दगड खाणी, बारीक खडी, कृत्रिम वाळूला प्रचंड महत्त्व आले. बांधकाम, गिलाव्यासाठी त्याचा वापर सुरू झाला. त्यातुन नवा महाकाय उद्योग उभा राहिला आणि लुटीचा मार्गही तयार झाले. जिल्ह्यात चार राष्ट्रीय महामार्गाची कामे सुरू झाल्यावर या उद्योगाला गगन ठेंगणे झाले. राज्य मार्ग, प्रमुख जिल्हा मार्ग, शहरांतर्गत रस्ते, मोठमोठ्या इमारती, पाटबंधारे विभागाचे कालवे, पूल, रेल्वेचे विस्ताराकरण अशी कामे प्रचंड प्रमाणात सुरू आहेत. कोरोनानंतर त्याने गती पकडली आहे. खडी, कृत्रिम वाळू, वाळू, मुरमाची मागणी उच्चांकी आहे. दुसऱ्या बाजूला गौण खनिजाची महसूल वसुली उद्दिष्टाच्या जवळ जायला तयार नाही. गेल्या वर्षी ती 80 टक्के होती आणि यंदा 72 टक्क्यांवर अडली आहे. महसुली कक्षेच्या बाहेरच्या उलाढालीचा हा परिणाम मानला जातो. गेल्या चार-पाच वर्षातील तस्करांचे प्रताप गंभीर आहेत. तस्करांनी अग्रणी, येरळा नदीची लक्तरे तोडली. दगड-खडीसाठी डोंगर रिकामे केले. मुरमासाठी गायराने लुटली. त्याला अटकाव करण्याचा प्रयत्न केल्यास महसुली कर्मचाऱ्यांवर वाहने घालण्याचे धाडस केले. तक्रार केल्यास मारहाण केली. जप्त वाहने दंड भरून सोडवण्यापेक्षा सडायला सोडून दिली. खनिजातून लुटायचे आणि राजकारणात वाटायचे, असा नवा पॅटर्न पुढे आला. सर्वपक्षियांचा सहभाग असल्याने कुणी कुणाविरुद्ध बोलायचे नाही, असे धोरण आले. त्यात महसूल कर्मचारी जीवावर उदार होऊन 'रिस्क' घ्यायला तयार नाहीत.यामुळे राजकारणी आणि गावगुंड , सरकारी कर्मचारी आपली घरे भरू लागली तर महसुलावर पाणी पडू लागले. महसूल विभागाने मनावर घेतल्यास  महसूल वाढेल,  पण इच्छाशक्ती हवी आहे. मुरमासाठी खणपट्टे तयार करणे शक्‍य आहे. ग्रामपंचायतींकडे याची जबाबदारी दिल्यास आणि, गावपातळीवर यंत्रणा उभी केल्यास लाभ होणार आहे. मुरूम उपशातून तळ्यांची निर्मिती झाल्यास फायद्याची गावांचा फायदाच होणार आहे. त्याचबरोबर  सॅटेलाईटद्वारे सर्वेक्षण करून खणपट्ट्यांचे ऑडिट करणे  गरजेचे आहे. यातून संघर्ष उभा राहणार नाही.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

श्रीमंतांना अधिक कर लावा

कोरोना महामारीने जगाला भयंकर धडा शिकवला. लोकांचे लॉकडाऊनमुळे अतोनात हाल झाले. अनेकांना आर्थिक फटका बसला. काहींच्या नोकऱ्या गेल्या. काहींच्या वेतनात कपात झाली. काहींची आर्थिक घडी कोलमडून गेली. कोरोनाने अनेकांना अनेक गोष्टी शिकवल्या. मात्र याचवेळी काहींना अतोनात फायदाही झाला. ऑक्सफॉम’ या ब्रिटनच्या आंतरराष्ट्रीय सामाजिक संस्थेनुसार कोरोनाच्या महामारीने दर 30 तासांत एक नवीन अब्जाधीश निर्माण केला आहे आणि आता दहा लाख लोक त्याच गतीने दारिद्र्यात लोटले जाऊ शकतात.  अलीकडेच जागतिक आर्थिक मंचाच्या (डब्लूईएफ) बैठकीसाठी जागतिक पातळीवरील प्रतिष्ठित वर्ग एकत्र आले होते. त्यामध्ये मत मांडताना ‘ऑक्सफॉम’ने म्हटले आहे की,या गरिबीत लोटल्या गेलेल्या दुर्दैवी फेरीवर मात्रा म्हणून गरिबांच्या मदतीसाठी श्रीमंतांवर कर लावण्याची वेळ आली आहे. खरोखरच याचा विचार झाला पाहिजे.

या संस्थेच्या मते यावर्षी 26.3 कोटी लोक दारिद्र्य पातळीच्या खाली आले आहेत. तुलनात्मकरीत्या कोरोनामारीच्या काळात 573 लोक अब्जाधीश बनले आहेत किंवा दर 30 तासाला एक व्यक्ती धनाढ्य बनले आहेत. कोरोनाकाळात वाढत्या महागाईमुळे जीवनावश्यक खर्चाचे संकट मोठे होते. संपत्तीत अविश्वसनीय वाढ झाल्याच्या आनंद साजरा करण्यासाठी अब्जाधीश दावोसला पोहोचत आहेत, असे ‘ऑक्सफॉम’च्या कार्यकारी संचालक गॅब्रिएला बुचर यांनी सांगितले. आधी कोरोनाची साथ आणि आता अन्नधान्य व ऊर्जेच्या किमतीत झालेली मोठी वाढ त्यांच्यासाठी ‘बोनस’ आहे, असेही त्या म्हणाल्या आहेत.‘ऑक्सफॉम’चे मत कोरोनातील महागाईचा फटका बसलेल्यांना आर्थिक मदतीसाठी श्रीमंतांवर ‘एकता कर’ लागू करावा.नफाखोरी थांबविण्यासाठी बड्या उद्योगांच्या अनपेक्षित नफ्यावर 90 टक्के तात्पुरता जादा नफा कर लादावा.कोट्यधीशांच्या संपत्तीवरील 2 टक्के आणि अब्जाधीशांवरील पाच टक्के वार्षिक करातून दर वर्षी दोन हजार 520 अब्ज डॉलर एवढा निधी जमा होईल.या संपत्ती कराचा वापर 2.5 अब्ज लोकांना गरिबीतून बाहेर काढण्यासाठी करता येईल.या पैशातून जगात पुरेशा लशी उपलब्ध करता येतील.गरीब देशांमधील सार्वत्रिक आरोग्य सेवेसाठीही त्याचा उपयोग करता येईल.दारिद्र्य कमी करण्याच्या अनेक दशकांच्या प्रयत्नांना यश आले असतानाच आता उलट परिणाम दिसत आहे. केवळ जिवंत राहण्यासाठीच्या खर्चात अशक्य वाढ झाल्याने लाखो लोकांसमोर संकट निर्माण झाले आहे.यावर मात्रा निघाली पाहिजे. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

26 मे 2022

एटीम मशिन्स 'रामभरोसे'

चोरट्यांकडून एटीएम मशीन फोडून रोख रक्कम पळवून नेण्याचा प्रकार वाढला आहे.लाखो रुपये साठवून ठेवणाऱ्या या एटीएमची सुरक्षा मात्र 'रामभरोसे' ठरली असल्याने गेल्या काही वर्षांपासून चोरट्यांनी ‘एटीएम’ फोडण्याकडे लक्ष केंद्रित केले आहे. सांगली जिल्ह्यातील शिरढोण (ता. कवठेमहांकाळ) येथे 21 मे 2022 रोजी चोरट्यांनी दरोडा टाकून 22 लाख 34 हजारांची रोकड असलेली मशिनच पळवून नेली. यापूर्वीही जिल्ह्यात ,राज्यात आणि देशात अनेज ठिकाणी एटीएम मशिन फोडण्याचे प्रयत्न झालेत. त्यामुळे 'एटीम' च्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. शहरी भागापासून ग्रामीण भागापर्यंत बँकांनी शाखांबरोबर ‘एटीएम’चे जाळे पसरवले आहे. लाखो रुपये भरणा होत असलेल्या एटीएम केंद्रामुळे ग्राहकांची सोय होते.  बँकांमधील ग्राहकांची गर्दी कमी होऊन त्यांना तत्काळ पैसे काढता यावेत यासाठी सर्वच बँकांच्या शाखांनी ‘एनी टाईम मनी’ अर्थात एटीएम केंद्रे सुरू केली. सुरुवातीला बँकेच्या शाखेबाहेरच एटीएम असायचे. परंतु, सध्या ग्राहकांची गरज ओळखून एटीएमचे जाळे शहरी भागापासून ते ग्रामीण भागापर्यंत विस्तारले गेले. सुरुवातीला एटीएम केंद्रामध्ये सुरक्षारक्षक रात्रपाळीला तैनात असायचे. परंतु, सध्या बऱ्याच एटीएममधील चित्र बदलले आहे. बँकांच्या शाखाबाहेर असलेल्या एटीएममध्येच रक्षक असतो. इतरत्र असलेले ‘एटीएम’ केवळ सीसीटीव्हीच्या भरवशावर सुरू आहेत.त्यामुळे इथली सुरक्षा ‘रामभरोसे’च म्हणावी लागेल.एटीएम मशिनमध्ये एकावेळी 25 लाखांहून अधिक रक्कम भरून ठेवली जाते. चार माणसे सहजपणे उचलतील अशा आकाराची मशिन्स सध्या आहेत. एटीएममध्ये सुरक्षारक्षक नसल्याचे पाहून महिन्यापूर्वी सांगली जिल्ह्यातील आरग (ता. मिरज) येथील एटीएम जेसीबीने फोडून पळवून नेण्याचा प्रयत्न झाला. वाटेत जेसीबीमधून मशिन पडल्यामुळे 24 लाखांची रोकड वाचली. परवा एटीएम पळवून नेऊन 22 लाख रुपये पळवले. त्यामुळे सुरक्षा रक्षक नसलेले एटीएम चोरट्यांच्या ‘टार्गेट’ वर असल्याचे दिसून येते. एकट्या सांगली जिल्ह्यात राष्ट्रीयीकृत, खासगी, सहकारी बँकांची 300 हून अधिक एटीएम केंद्रे आहेत. बँकांच्या एटीएम सुरक्षेसाठी बँकांनी तातडीने प्रत्येक एटीएममध्ये आत व बाहेर ‘सीसीटीव्ही’ बसवावेत. तसेच सुरक्षारक्षक तैनात करावेत. आरबीआयने एटीएम केंद्र स्थापन करताना काही मानके ठरवून दिली आहेत. त्यामध्ये आत व बाहेर सीसीटीव्ही कॅमेरे, सुरक्षारक्षक, सायरन यंत्रणा, फ्लॅश लाईटस्‌ आदी प्रमुख मानकांची पूर्तता करण्यास सांगितले आहे. सायरन व फ्लॅश लाईटस्‌ला अनेक ठिकाणी फाटा दिल्याचे दिसून येते. बँकांनी एटीएम सुरक्षेकडे दुर्लक्ष केल्यास त्यांना दंड आकारण्यात यावा.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

दैनिक लोकमत 13 जुलै 2021

प्रसिद्ध -26 मे 2022

काँगेस सोडलेले संपले

राजस्थानातल्या उदयपूरमध्ये झालेल्या काँग्रेसच्या नवसंकल्प शिबिरात काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी आपल्या नेत्या-कार्यकर्त्यांना  म्हणाल्या,'पक्षाने तुम्हाला खूप दिले,आता तुमची वेळ आहे' आता ही मंडळी पक्षाला किती आणि काय देतील हे बघावे लागेल. वास्तविक धर्मांध शक्तीविरुद्ध लढण्यासाठी काँग्रेस शिवाय पर्याय नाही,हे देश ओळखून आहे. त्यामुळे सध्याला एकजुटीची गरज आहे. गेल्या काही वर्षांत काँग्रेसची घसरण मोठ्या प्रमाणात झाली आहे. मात्र काँग्रेस संपलेली नाही. याउलट काँग्रेसमधून बाहेर पडलेले संपले आहेत. आज काँग्रेसचे लोकसभेत 53 खासदार, राज्यसभेत 36 खासदार आहेत. देशातल्या विधानसभांमध्ये  691 तर परिषदेत 46 आमदार आहेत. काँग्रेसने भरभरून दिले असतानाही पक्षाच्या वाईट काळात ज्यांनी काँग्रेसला रामराम ठोकला ती मंडळी राजकारणातून संपलेली आहेत. पक्ष सोडलेले बहुतांश लोक भाजपात जाऊन 'शुद्ध' झाले आहेत, असा इतिहास आहे. कॅप्टन अमरिंदर सिंह हे ताजे उदाहरण आहे. यातल्या काहींना सत्तेचा मोह आहे तर काहींना तुरुंगाचे भय आहे. ज्याने स्वतःच्या उज्ज्वल भविष्यापलिकडे राजकारणात कोणतेही दिवे लावले नाहीत,स्वतःच्या समुदायाचा,जातीचा उपयोग केवळ स्वतःला नेता म्हणून आकार देण्यासाठी करवून घेतला, अशांनी काँग्रेस सोडली. तेच मंडळी आता वृत्तपत्राच्या कोपऱ्यातसुद्धा शोधून सापडत नाहीत. त्यांची पक्षासाठी उपयुक्तता किती होती,हाही खरे तर चिंतनाचा विषय आहे. काँग्रेस संपवायला काहींनी देव पाण्यात घालून बसले आहेत, परंतु ती कधीच संपणार नाही. प्रत्येकाला वाईट काळ असतो. निसर्गचक्र फिरत राहते. पुन्हा पुन्हा मुक्कामाचे ठिकाण येत राहते. सध्याची राजकीय परिस्थिती पाहता निसर्गचक्र वेगाने मार्गक्रमण करेल, असेच दिसते आहे. लोकशाही वाचवण्यासाठी काँग्रेसशिवाय पर्याय नाही.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

दैनिक संचार सोलापूर दि.1 जून 2022

जग आर्थिक महामंदीच्या उंबरठय़ावर

संपूर्ण जगभरातच मंदीचे संकट असून अमेरिकेसारखे विकसीत देश मंदीच्या उंबरठय़ावर असल्याचे सांगितले जात आहे. सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) घरसण होते, त्याला अर्थशास्त्रात मंदी असे म्हणतात. दोन, तीन किंवा सहा महिन्यांपर्यंत ही मंदी असते. तर जीडीपीच्या दरात सातत्याने घसरण होत असल्यास त्याला आर्थिक धीमी गती (इकोनॉमिक स्लो डाऊन) म्हणतात. तसेच अर्थशास्त्रात डिप्रेशन किंवा महामंदी म्हणून एक संज्ञा आहे. हे सर्वाधिक धोकादायक असते. देशाचा जीडीपीचा दर १0 टक्क्यांच्या खाली गेल्यास त्याला महामंदी म्हणतात. पहिल्या महायुद्धानंतर जगभरात आलेल्या महामंदीला द ग्रेट डिप्रेशन असे म्हणतात. आता जग अशाच महामंदीच्या उंबरठय़ावर उभे आहे. महामंदीसाठी पाच महत्त्वाची कारणे सांगण्यात येतात. त्यात कोरोना महामारी हे प्रमुख कारण आहे. २0१९ पासून जग कोरोना महामारीचा सामना करत आहे. या महामारीमुळे आरोग्य संकटासोबतच मोठे आर्थिक संकटही निर्माण झाले. अनेक कंपनाही काही प्रकल्प बंद झाले. त्यामुळे मागणी आणि पुरवठा याचे समीकरण बिघडले आणि आता जगाला महागाईचा सामना करावा लागत आहे.

रशिया- युक्रेन युद्धामुळेही मंदीचे संकट वाढले आहे. हे युद्ध काही आठवड्यातच संपेल अशी शक्यता वर्तवण्यात येत होती. मात्र, अद्यापही संघर्ष सुरू आहे. त्यामुळे गहू, कच्चे तेल आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंची निर्यातीवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे अनेक देशात अन्नधान्याची टंचाई निर्माण झाली आहे. श्रीलंकेमध्ये मोठे आर्थिक संकट आले आहे. वाढत्या महागाईने या संकटात तेल ओतले आहे. भारतात महागाईचा दर उच्चांकी पातळीवर पोहचला आहे. जगातील अनेक देशात अशीच परिस्थिती आहे. अमेरिकेतही महागाईचा दर ८.५ टक्क्यांवर पोहचला आहे. हा ४१ वर्षातील उच्चांकी स्तर आहे. त्यामुळे वाढत्या महागाईमुळे अनेक देश झपाट्याने मंदीकडे वाटचाल करत आहेत. महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी कर्ज देण्यात येत आहे. कर्जाच्या वाढत्या मागणीमुळे बँका व्याजदरात वाढ करत आहेत. भारतात रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेटमध्ये 0.४0 टक्क्यांची वाढ केली आहे. त्यामुळे कर्ज आणि ईएमआयमध्ये वाढ झाली आहे. अमेरिकेतील फेडरल रिझर्व्ह बँकही मोठय़ा प्रमाणात व्याजदरात वाढ करत आहे. त्यामुळे महागाई नियंत्रणात येत नाही, तोपर्यंत व्याजदरात वाढ होण्याची शक्यता अर्थतज्ज्ञांनी वर्तवली आहे. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या दरामुळे आर्थिक संकट वाढत आहे. कच्चा तेलाचा निर्यातक असलेल्या रशियावर जगाने आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. त्यामुळे जगात कच्च्या तेलाची टंचाई निर्माण झाल्यामुळे कच्च्या तेलाच्या दरात सातत्याने वाढ होत आहे. रशियावरील निबंर्धामुळे एप्रिल महिन्यात त्यांचे उत्पादन ९ टक्क्यांनी कमी झाले आहे. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या दराचा फटका विकसनशील देशांना बसत आहे.साहजिकच जग आर्थिक महामंदीच्या उंबरठय़ावर उभे ठाकले आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

बाजारपेठेचा अभ्यास पक्का असावा

 रशिया युक्रेनमधील लांबलेल्या युद्धाने जगभरातील अर्थकारणाचा डोलारा हेलकावे खात आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी काही दिवसांपूर्वी “भारत जगाला गहु पुरवेल’, अशी हमी दिली. तथापि, देशातील उन्हाच्या तडाख्याने  जनतेच्या ताटातील चपातीदेखील करपू लागली. गहू आणि आटट्याच्या दरात 20 ते 40 टक्‍क्क्यांपर्यंत वाढ झाली. ग्राहकवर्ग अस्वस्थ झाला. या वाढत्या महागाईमुळे दरनियंत्रणासाठी सरकारवर दबाव येणार हे उघडच होते. त्यामुळे निर्यातीला मुभा जाहीर करणाऱ्या  सरकारने निर्यातबंदीचे पाऊल  उचलले. या घडामोडींतून जागतिक तसेच देशांतर्गत बाजारपेठांच्या अभ्यासातील त्रुटी, तसेच धोरणनिश्चितीतील उणिवा समोर आल्या.  शेतकरी, शेतमाल यांच्याबाबत धोरण ठरवताना बाजारपेठेचा अभ्यास पक्का असावा लागतो. भविष्यातील परिणामांचा अभ्यासाध्यारित अंदाज ही बाब महत्त्वाची ठरते. त्यात यंत्रणा मागे पडते तेव्हा धोरणात धरसोड दिसते. त्यामुळेच गहू, कांदा, सोयाबीन पेंड यांच्या निर्यातीबाबतचे निर्णय अंगलट आले होते. आताही तसेच झाले आहे. गहू निर्यातबंदीमुळे  जर्मनीने आपल्या निर्णयावर नाराजी व्यक्‍त केली. जी-7 संघटना तसेच अमेरिकाही भारताने बंदी मागे  घ्यावी, या मताची आहे.   खरेतर जागतिकीकरण झाले म्हणजे सगळेच खुले असे नव्हे. त्यालाही व्यवहाराची चौकट आलीच. पण व्यापार हा भरल्यापोटीच शक्‍य असतो. देशातील जनतेला उपाशी ठेवायचे आणि निर्यातीतून पैसा कमवायचा याला उफराटपणा म्हणतात. जागतिकीकरण कितीही व्यापक झाले तरी त्याला देशांतर्गत गरजांच्या पूर्ततेनंतरच अग्रक्रम द्यावा लागतो. आपण खरेतर कृषिप्रधान जरी असलो तरी जागतिक बाजारपेठेतला आपला वाटा तुलनेने खूपच कमी आहे. त्याला सरकारची धोरणे आणि त्यांच्या संरचनात्मक व्यवस्थेतील त्रुटी कारणीभूत आहेत. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटनसारखे देश आक्रमकपणे शेतमालाच्या विक्रीबाबत धोरण आखतात. त्याला व्यावसायिक तज्ज्ञ अभ्यासकांच्या, मार्गदर्शकांच्या शिफारशी, तसेच भविष्यात जागतिक बाजारपेठेत कोणते वारे वाहील, हे लक्षात घेऊन देशांतर्गत पीकपद्धतीचे नियोजन करतात. अशी स्थायी स्वरूपाची यंत्रणा आपल्याला गरजेची आहे. तरच गहू असू दे नाही तर कांदा, त्याच्या निर्यातीबाबत धोरण ठरवताना धरसोड आणि त्यातून बळिराजाच्या पोटावर मारावे लागणार नाहो. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

दैनिक संचार सोलापूर दिनांक 10 जून 2022

दैनिक नवशक्ती दि. 21 मे 2022

वाघ-मानव संघर्षावर उपाययोजना हवी

वाघांच्या आणि वन्यजीवांच्या हल्यात मानवाच्या मृत्यूचे प्रमाण वाढले, ही आहे. वाघ-मानव संघर्षात वाघांचे मृत्यू होतात; तसेच मानवांचे मृत्यू सुद्धा होतात. अलीकडे शिकारी कमी झाल्या असल्या तरी वाघांच्या अपघाती मृत्यूत वाढ झाली आहे. परंतु आज खरी समस्या वाघांच्या आणि वन्यजीवांच्या हल्ल्यात मानवाच्या मृत्यूचे प्रमाण वाढले,हे आहे. महाराष्ट्रात वन्यजीवांच्या हल्ल्यात २०१७ मध्ये ५० लोकांचा बळी गेला. २०१८ आणि २०१९मध्ये अनुक्रमे ३६ आणि ३२ लोकांचा मृत्यू झाला होता. मात्र २०२०मध्ये हा आकडा सर्वाधिक ८८ वर गेला, कारण कोविडच्या लॉकडाऊनमुळे लोकांचा जंगलातील हस्तक्षेप वाढला होता. आता तर त्यात चांगलीच वाढ झाली आहे. वाघांच्या हल्ल्यातील मानवी मृत्यूत महाराष्ट्र देशात

आघाडीवर असून पश्चिम बंगाल दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणाच्या आकडेवारीनुसार २०१४-२०२० दरम्यान वाघांच्या हल्ल्यात देशात ३२० लोकांचा मृत्यू झाला. त्यात
महाराष्ट्रात ९९ तर पश्चिम बंगालमध्ये ७८ लोकांचा मृत्यू झाला होता. यावरून विदर्भात हा संघर्ष किती वाढला आहे .देशातील व्याघ्र प्रकल्पात चांगले संरक्षण होऊ लागल्याने वाघांची संख्या वाढली आहे. परंतु कमी होत चाललेली जंगले, वाघांचे तुटलेले भ्रमण मार्ग, मानवाचा आणि गुराढोरांचा जंगलातील मुक्त  वावर, जंगलाच्या तुलनेत वाघांची वाढलेली संख्या, जंगलातील गावाची संख्या अशा अनेक कारणांमुळे वाघ-मानव संघर्षात वाढ होत असून त्यातून वाघ आणि मानव यांचे मृत्यू वाढू लागले आहेत. यावर कायमची उपाययोजना होणे आवश्यक आहे, अन्यथा जन आक्रोश वाढेल. वाघांच्या संरक्षणाचा प्रश्नही अनुत्तरित राहील.महत्त्वाचे म्हणजे वन आणि वन्यजीव संरक्षणात जोपर्यंत स्थानिक लोकांचा सहभाग आणि सहकार्य राहणार नाही,तोपर्यंत कायमस्वरूपी उपाययोजना करता येत नाही. लोकांची मने जिंकून लोकसहभागातून वन्यजीव व्यवस्थापन यशस्वी होऊ शकते.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

दैनिक संचार सोलापूर दि.27 मे 2022 

तापमानवाढ रोखण्यासाठी अपारंपरिक ऊर्जा वापरा

हरितगृह वायू वातावरणात अडकून पडल्याने पृथ्वीच्या आणि समुद्राच्या पृष्ठभागावरील उष्णतेचे प्रमाण वाढले आहे. या वाढलेल्या तापमानाचा परिणाम म्हणून पूर, दुष्काळ, वादळे, वणवे अशा नैसर्गिक आपत्ती येण्याचे प्रमाण आणि त्यांची तीव्रता वाढली आहे. मानवाचे एकमेव निवासस्थान असलेल्या पृथ्वीची होरपळ होण्याआधी आपण जैविक इंधनापासून होणारे प्रदूषण निश्चयाने थांबवून शाश्‍वत ऊर्जेकडे वळायला हवे आहे.

मागील सलग सात वर्षे ही आतापर्यंतची सर्वाधिक उष्ण वर्षे ठरल्याचा अहवाल जागतिक हवामान संघटनेने दिला आहे. तीव्र  हवामानामुळे मृत्यू आणि रोगराई, स्थलांतर, आर्थिक नुकसान यांचे प्रमाण वाढणार आहे. जैविक इंधनावर विविध देशांमध्ये अंशदान दिले जाते. ते रद्द करावे, असेही अहवालात म्हटले आहे. लोकांच्या खिशावर ताण पडला तरी अंतिमत: पर्यावरणाला त्याचा फायदा होईल, असा विश्‍वास व्यक्‍त करण्यात आला आहे. अपारंपरिक ऊर्जेचा जगभरात वापर वाढविण्यासाठी संयुक्‍त राष्ट्राने नुकतीच पंचसूत्री जाहीर केली. त्यानुसार अपारंपरिक ऊर्जा तंत्रज्ञानावरील बौद्धिक संपदा हक्क रद्द करावेत, अपारंपरिक ऊर्जेसंबंधित कच्च्या माल आणि पुरवठा साखळी सर्वानाच उपलब्ध व्हावी , अपारंपरिक ऊर्जेच्या प्रसारासाठी देशांनी आपल्या धोरणांमध्ये सुधारणा करावी ,जैविक इंधनाला दिले जाणारे अंशदान रद्द केले जावे  आणि अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रात सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्राकडून होणारी गुंतवणूक तिपटीने वाढावी,असे संयुक्त राष्ट्र संघाने म्हटले आहे.  वास्तविक पर्यावरणासमोरील समस्येचा सामना करण्यात मानवजातीला अपयश येत आहे. जगातील ऊर्जा यंत्रणा मोडकळीस आली असून, आपण आपत्तीच्या तोंडावर उभे आहोत.  हरितगृह वायूंचे उत्सर्जज कमी करण्याचा सोपा मार्ग म्हणजे कमी किमतीत स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध करून देणे. श्रीमंत देश स्वच्छ ऊर्जेसाठी येणारा मोठा खर्च सहन करू शकत असले तरी गरीब आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांना ते परवडणारे नाही. त्यामुळे या अपारंपरिक ऊर्जेचा वापर कसा वाढवता येईल,यासाठी सर्वांनीच प्रयत्न करायला हवा आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

संकेत टाइम्स 

वाघ-मानव संघर्षावर उपाययोजना हवी

वाघांच्या आणि वन्यजीवांच्या हल्यात मानवाच्या मृत्यूचे प्रमाण वाढले, ही आहे. वाघ-मानव संघर्षात वाघांचे मृत्यू होतात; तसेच मानवांचे मृत्यू सुद्धा होतात. अलीकडे शिकारी कमी झाल्या असल्या तरी वाघांच्या अपघाती मृत्यूत वाढ झाली आहे. परंतु आज खरी समस्या वाघांच्या आणि वन्यजीवांच्या हल्ल्यात मानवाच्या मृत्यूचे प्रमाण वाढले,हे आहे. महाराष्ट्रात वन्यजीवांच्या हल्ल्यात २०१७ मध्ये ५० लोकांचा बळी गेला. २०१८ आणि २०१९मध्ये अनुक्रमे ३६ आणि ३२ लोकांचा मृत्यू झाला होता. मात्र २०२०मध्ये हा आकडा सर्वाधिक ८८ वर गेला, कारण कोविडच्या लॉकडाऊनमुळे लोकांचा जंगलातील हस्तक्षेप वाढला होता. आता तर त्यात चांगलीच वाढ झाली आहे. वाघांच्या हल्ल्यातील मानवी मृत्यूत महाराष्ट्र देशात आघाडीवर असून पश्चिम बंगाल दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणाच्या आकडेवारीनुसार २०१४-२०२० दरम्यान वाघांच्या हल्ल्यात देशात ३२० लोकांचा मृत्यू झाला. त्यात महाराष्ट्रात ९९ तर पश्चिम बंगालमध्ये ७८ लोकांचा मृत्यू झाला होता. यावरून विदर्भात हा संघर्ष किती वाढला आहे .देशातील व्याघ्र प्रकल्पात चांगले संरक्षण होऊ लागल्याने वाघांची संख्या वाढली आहे. परंतु कमी होत चाललेली जंगले, वाघांचे तुटलेले भ्रमण मार्ग, मानवाचा आणि गुराढोरांचा जंगलातील मुक्त  वावर, जंगलाच्या तुलनेत वाघांची वाढलेली संख्या, जंगलातील गावाची संख्या अशा अनेक कारणांमुळे वाघ-मानव संघर्षात वाढ होत असून त्यातून वाघ आणि मानव यांचे मृत्यू वाढू लागले आहेत. यावर कायमची उपाययोजना होणे आवश्यक आहे, अन्यथा जन आक्रोश वाढेल. वाघांच्या संरक्षणाचा प्रश्नही अनुत्तरित राहील.महत्त्वाचे म्हणजे वन आणि वन्यजीव संरक्षणात जोपर्यंत स्थानिक लोकांचा सहभाग आणि सहकार्य राहणार नाही,तोपर्यंत कायमस्वरूपी उपाययोजना करता येत नाही. लोकांची मने जिंकून लोकसहभागातून वन्यजीव व्यवस्थापन यशस्वी होऊ शकते.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

विधवा प्रथा बंद करून महिलांचा सन्मान करा

कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या शिरोळ तालुक्यातील हेरवाड गावच्या सभेत विधवा प्रथा बंद करण्याचा महत्त्वपूर्ण ठराव घेऊन विधवा महिलांना सन्मान मिळवून देण्याचा आणि एक आदर्श घालून देण्याचा गावाने चांगला पायंडा पाडला आहे. गावाला यासाठी धन्यवाद द्यायला हवेत. याचे अनुकरण आता महाराष्ट्रातल्याच नव्हे तर देशभरातल्या गावांनी घ्यायला हवा आहे. साहजिकच यामुळे विधवा महिला सन्मानाने जगातील. त्यांच्यात अपराधीपणाची भावना, भीती आणि न्यूनगंड राहणार नाही. पती निधनानंतर महिलेचे मंगळसूत्र तोडण्यात येते, कूंकू पुसण्यात येते, बांगड्या फोडण्यात येतात. आयुष्यभर धार्मिक आणि सामाजिक कार्यक्रमात पुढाकार घेऊन वावरता येत नाही. धार्मिक आणि सामाजिक कार्यक्रमातला विधवांचा वावर अशुभ मनाला जातो.त्यामुळे त्यांना घरच्या कार्यक्रमातही एकाद्या कोपऱ्यात बसावे लागते. समाजात वावरताना मंगळसूत्राशिवाय आणि कपाळावरील काळ्या टिकलीसह वावरावे लागते. साहजिकच समाजातल्या विकारी नजरांना दबकत जगावे लागते. महिलेला नवरा नाही याच्या खुणा दिसत असल्याने जबरदस्ती, टोमणे,हीन वागणूक यांसारख्या  प्रकारामुळे जिवंतपणी नरकयातना सोसाव्या लागतात. महिलांना सन्मानाने जगण्यासाठी ती विधवा आहे, याचे प्रदर्शन कोणत्याही प्रकाराने होता कामा नये. याचसाठी हेरवाड गावचा निर्णय महत्त्वपूर्ण आहे. गावातल्या लोकांचे अभिनंदन करावे तेवढे थोडेच आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

दैनिक सकाळ

राष्ट्रपती निवडणूक: महिला उमेदवाराची चर्चा

पुढच्या महिन्यात राष्ट्रपती निवडणूक होत आहे. अर्थात या निवडणुकीत भाजपच्या उमेदवाराचा विजय निश्चित आहे, हे आता वेगळे सांगण्याची गरज नाही. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठीच्या मतदार कक्षाकडे म्हणजेच इलेक्ट्रोरल कॉलेजवर नजर टाकली तर असे लक्षात येते की, भाजपला स्पष्ट बहुमतासाठी अजूनही सुमारे पाच लाखांहून जास्त मतांची आवश्यकता आहे. राज्यसभेत भाजप सर्वात मोठा पक्ष असला तरी अजून तिथे या पक्षाला स्पष्ट बहुमत नाही. पण तरीही यामुळे भाजपचे काही अडत नाही. 2017 मध्येच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी हे दाखवून दिले आहे. 'एनडीए' च्या परिघाबाहेरच्या नव्या पक्षांची साथ त्यांना मिळेल, असे बोलले जात आहे. एनडीएतील संयुक्त जनता दल व अण्णाद्रमुक या मोठ्या पक्षांची साथ मिळत असली तरी शिवसेना आणि अकाली दल यावेळी भाजपसोबत असणार नाहीत. असे असले तरी अनेक प्रादेशिक पक्ष भाजप विरोधात जाण्याची शक्यता कमी आहे. आंध्रप्रदेशमधील जगमोहन रेड्डी यांचा वायएसआर काँग्रेस व ओडिशातील नवीन पटनाईक यांचा बिजू जनता दल यांचा कल  भाजपकडे आहे. याशिवाय एकच पक्ष आणि एकाद दुसरा खासदार अशी स्थिती असलेले रिपब्लिकन पक्षासारखे (आठवले गट) अनेक पक्षही भाजपच्या बाजूने मतदान करणार आहेत. आणखी एक महत्त्वाचे म्हणजे केंद्रीय यंत्रणांचे शुक्लकाष्ठ मागे लागू नये म्हणून आणि जीएसटी परतावा थकबाकीसह केंद्राकडून मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीवर कसलाही परिणाम होऊ नये, यादृष्टीने अनेक सरकारे आपला निर्णय भाजपच्या बाजूने देतील, असा कयास बांधला जात आहे. 

युपीएची हालचाल अद्याप म्हणावी अशी गती पकडताना दिसत नाही. काँग्रेसच्या नव नेतृत्वाबद्दलच्या नाराजीतून काँग्रेसला काही राज्यांतल्या प्रमुख विरोधकांची साथ मिळणं कठीण झालं आहे. सध्याच्या घडीला द्रुमुक राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना आणि डावे पक्ष यांचा युपीएला पाठींबा निश्चित मानला जात आहे. पंजाबमध्ये 'आप'ने मुसंडी मारली असल्याने आता राज्यसभेतही या पक्षाचे बळ वाढले आहे. दिल्ली व पंजाबातील घसघशीत संख्याबळ आधीच 'आप'कडे आहे. मात्र या पक्षाचे नेते आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे यूपीएला पाठिंबा देतील असे कोणी हमखास सांगू शकत नाही. तसेच अकाली दलाचे नेतृत्वही यूपीएच्या

उमेदवाराला पाठिंबा देईलच असे कोणीही सांगू शकत नाही. केजरीवाल, तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी, एमआयएम नेते असदुद्दिन ओवेसी आदी अनेक नेते केवळ सोनिया गांधी यांनी शब्द टाकला तरच यूपीएला पाठिंबा देऊ शकतात, असा कयास काहीजण सांगतात. राष्ट्रपतीपदाचा उमेदवार निवडण्याचा सर्वाधिकार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आहे. याशिवाय याखेपेला महिला उमेदवार दिला जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. उत्तर प्रदेशच्या राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, माजी सभापती सुमित्रा महाजन ,द्रौपदी मुर्मू ही नावे चर्चेत असली तरी मोदी एखाद्या वेगळ्याच नावाची घोषणा करून धक्कातंत्र वापरू शकतात, असेही म्हटले जात आहे. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली 

बॅटरीवरील वाहनांना संधी, पण...

डिझेल आणि पेट्रोलचे दर भयंकर वाढल्याने वाहन ग्राहक पर्यायी इंधन आणि वाहनांच्या शोधात आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांची सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे नव्हे ही वाहने खरेदी करण्याकडे शहरी ग्राहकांचा ओढा वाढला आहे. मात्र याच इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बॅटरीच्या स्फोटांच्या वारंवारच्या घटनांने ग्राहक संभ्रमितही झाला आहे. त्यामुळे साहजिकच या वाहनांच्या खरेदीला काहीशी खिळही बदली आहे. आणखी काही काळ थांबून इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करूया, असा विचार ग्राहक करत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार किंवा अन्य सर्व्हेक्षणांच्या अंदाजानुसार या वाहनांचा उठाव म्हणावा तसा होणार नाही,हे उघड आहे.साहजिकच सरकारे आणि कंपन्या यांनी या वाहनांवर अधिक मेहनत घेण्याची गरज आहे. केंद्र सरकारने इलेक्ट्रिक वाहन कंपन्यांवर नियम व अटी कडक करण्याचीही आवश्यकता आहे. इलेक्ट्रिक वाहने घाईगडबडीत रस्त्यावर आणणे धोकादायक ठरू शकते. त्यामुळे त्यावर अधिक काम होणे आवश्यक आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी अलीकडेच पुण्यात माहिती देताना सांगितले आहे की, गेल्या काही दिवसांत विजेवर चालणार्‍या वाहनांच्या खपात तब्बल 1300 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. देशात सध्या 12 लाख विजेवर चालणारी वाहनं आहेत. डिसेंबरपर्यंत हा आकडा 40 लाखांपर्यंत जाईल. तर येत्या दोन वर्षात ही संख्या तीन कोटींपर्यंत जाईल. त्यामुळे वाहन उद्योग क्षेत्रात खूप वाव असून या क्षेत्रात खूप मोठ्या संधी उपलब्ध असल्याचं मत  त्यांनी व्यक्त केले आहे. त्याचबरोबर विजेवर चालणार्‍या वाहनांत लागणारी लिथियम आयर्न बॅटरी ऑस्ट्रेलिया, चीन किंवा अर्जेंटिना या देशांतून आयात करावी लागते. मात्र फरिदाबाद येथील इंडियन ऑइलच्या प्रयोगशाळेनं पर्यायी अँल्युमिनियम एअर टेक्नॉलॉजी शोधली आहे. याशिवाय देशात लिथियम आयर्न बॅटरीसोबत झिंक आयर्न, अँल्युमिनियम आयर्न, सोडियम आयर्न यावरही काम झाले आहे. परिणामी आगामी काळात विजेवर चालणार्‍या वाहनांना खूप वाव असल्याचं श्री. गडकरी म्हणतात. मात्र यासाठी कंपन्यांनी वेगाने काम करताना काळजीही घ्यावी लागणार आहे. अलीकडच्या दोन तीन वर्षांत अनेक कंपन्या इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्रात उतरल्या.मात्र आज अशाच कंपन्यांच्या वाहनांना बॅटरी बदलताना अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यांना बॅटऱ्या उपलब्ध होताना दिसत नसल्याने परिणामी ग्राहकांना आर्थिक घाटयाला सामोरे जावे लागत आहे. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली