शाळांच्या वीजबिलाचा प्रश्‍न सोडवा

 वीज वितरण कंपनीने जिल्हा परिषदांच्या शाळांना व्यावसायिक बिलाची आकारणी करून आता सात आठ वर्षे झाली आहेत. या पद्धतीच्या आकारणीमुळे या शाळांना सातशे ते आठशे वीज बील दर महिन्याला येत आहे. या बिलाची तरतूद कोणत्या योजनेतून करावी असा प्रश्‍न आहे. शिवाय यासाठी खास निधी येत नाही. साहजिकच याचा आर्थिक भार मुख्याध्यापकांवर पडत आहे. एकिकडे जिल्हा परिषदांच्या बहुतांश शाळांमध्ये संगणक, ई-लर्निंगचा वापर होत आहेत. लोकवर्गणी, जिल्हा परिषद निधी किंवा स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून ई-लर्निंग सुविधा उपलब्ध होत आहेत.यासाठी विजेची नितांत आवश्यकता आहे.

सांडपाण्यावर शुद्धीकरण प्रक्रिया व्हावी

पाणी हा परमेश्‍वराचा प्रसाद आहे, त्याचा अमर्याद वापर झाला तर त्याचा एक दिवस हिशोब चुकता करावा लागेल. यामुळे शेतकर्‍यांनी आणि लोकांनी घरगुती वापराच्या पाण्याचा वापर काटकसरीने करायला हवा, असे प्रतिपादन अलिकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या भाषणात वारंवार सांगत असतात. मोदी यांनी मागे गंगा नदीच्या शुद्धीकरणाचा निर्णय घेतल्यावर देशातील अन्य नद्यांच्या शुद्धीकरण करावे, अशी मागणी जोर धरली आहे. पृथ्वीतलावर 71 टक्के पाणी असले तरी सगळ्याच पाण्याचा वापर करता येत नाही.त्यामुळे सध्या सगळीकडे सांडपाण्याचा पसारा वाढला आहे. हेच पाणि वाहत्या नदींमध्ये मिसळत आहे. लोक आजाराला बळी पडत आहेत. परदेशात सांडपाण्यावर शुद्धीकरण प्रक्रिया करून त्याचा अन्य कामांसाठी वापर केला जात आहे.

एटीएम कार्ड वापरण्याचे प्रशिक्षण द्या

एटीएम कार्डची मुदत संपली आहे. क्रेडिट कार्डची पत वाढविण्यात येत असल्याचे फोनवरून सांगून भामटे स्वत: बँकेचा अधिकारी असल्याचे बतावणी करतात. बर्‍याचदा ते क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड अथवा एटीएम कार्डवरील नंबर वाचून सांगा अथवा कार्ड बंद होईल, असे सांगतात. त्यांच्यावर विश्‍वास ठेवून नागरिक एटीएम कार्ड, डेबिट कार्डवरील नंबर सांगून मोकळे होतात. सायबर गुन्हेगार त्या क्रमांकाच्या आधारे दुसरे एटीएम कार्ड तयार करतात अथवा त्या नंबरच्या आधारे ऑनलाईन खरेदी करून लाखो रुपयांना चुना लावतात.  इंटरनेट, संगणक आणि मोबाईलच्या वापरासोबत या साधनांचा वापर करून गुन्हे करणार्‍यांची संख्या झपाट्याने वाढू लागली आहे. विशेषत: एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड आणि क्रेडिट कार्डचा क्रमांक आणि पासवर्ड मिळवून ऑनलाईन गंडविण्याच्या घटना वाढल्या आहेत. हे लोण आता ग्रामीण भागातही पोहचले आहे.

अमिताभ आणि यकृताबाबत गैरसमज

प्रसिद्ध अभिनेते अमिताभ बच्चन यांनी नुकतेच आपले यकृत 75 टक्के निकामी झाले असल्याचे जाहीरपणे सांगितले आहे, आणि हे सांगताना त्यांनी आपण अगदी ठणठणीत असल्याचे म्हटले आहे. याशिवाय मला टीबी आणि हेपेटायटीस-बी झाल्याचे सांगताना वाईट किंवा अपमानास्पद वाटत नाही, असेही स्पष्ट केले आहे. टीबीबद्दल जागरूकता संदेश देताना ते स्वतःचे आपले उदाहरण देत असतात.

क्रांतिगुरू साळवे यांचे आंतरराष्ट्रीय स्मारक व्हावे

आद्य क्रांतिगुरू लहुजी वस्ताद साळवे यांनी फक्त एका कुठल्या समाजासाठी काम केले नाही. मात्र शासन त्यांना एका समाजापुरते आणि एका जिल्ह्यापुरते मर्यादित ठेवत आहे. हे योग्य नव्हे. शासनाने साळवे यांचे स्मारक आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे बनवायला हवे. आणि त्यांच्या कार्याचा प्रसार आणि प्रचार देशभराबरोबरच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही व्हायला हवे, अशा दृष्टीने प्रयत्न होण्याची गरज आहे. पुणे येथील संगमवाडी येथे साळवे यांची समाधी आहे. याच जागेवर राष्ट्रीय स्मारक व्हावे म्हणून मातंग समाजसह अनेक संघटनांनी व राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी गेल्या 68 वर्षांपासून मागणी केली आहे. शिवाय मागील सरकारमध्ये असलेले चंद्रकांत होंडरे, माजी खासदार सुरेश कलमाडी, भाजपाचे नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी याच जागेवर राष्ट्रीय स्मारक होण्यासाठी पाठपुरावा केला होता. याच धर्तीवर भाजपचे स्थानिक नेते व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2017 रोजी संगमवाडी येथे समाधी स्थळाजवळील झालेल्या कार्यक्रमात राष्ट्रीय स्मारक होणार व पुरेसा निधी उपब्लध करणार असल्याचे जाहीर केले होते. मात्र शासनाच्या प्रशासनाने फक्त जिल्हा स्तरीय समिती स्थापन करून समाजाच्या भावना दुखावल्या आहेत. वास्तविक साळवे यांनी फक्त एका जातीसाठी काम केले नाही, तर देशहित व स्वातंत्र्यासाठी इंग्रजांविरोधात लढून अनेक क्रांतिकारकांना प्रशिक्षण देऊन लढवय्ये बनविले, अशा आद्य क्रांतिगुरूचे स्मारक फक्त जिल्हा स्तरीय पुरते मर्यादित न ठेवता त्याला आंतरराष्ट्रीय दर्जा देण्यात यावा. शासनाने त्वरित आद्यक्रांतिगुरू स्वतंत्र भारताचे विधाता, सशस्त्र क्रांतीचे जनक साळवे यांचे आंतरराष्ट्रीय स्मारक होण्यासाठी विधिमंडळामध्ये याच अधिवेशनात ठराव मंजूर करून घावा. स्मारकासाठी पाच एकरापेक्षा जागा संपादित करावी.

                                                                                                                                        - मच्छिंद्र ऐनापुरे,जत

प्लॅस्टिक बंदीच्या जाचक अटीमुळे किरकोळ व्यापार अडचणीत

महाराष्ट्रात गेल्या 23 जूनपासून प्लॅस्टिक बंदीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास सुरूवात केली. सुरूवातीला सर्व स्तरातून या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले. किरकोळ व्यापार्‍यांनीदेखील प्लॅस्टिक बंदीला पूर्ण पाठिंबा दिला. मात्र, आता सरकारच्या जाचक अटीमुळे राज्यातील किरकोळ व्यापार मोडीत निघण्याच्या मार्गावर आहे. सरकारचा प्लॅस्टिक बंदीचा निर्णय फसला आहे. नेमके सरकारला काय करायचे आहे. प्लॅस्टिक बंदी कशी राबवायची आहे याचाच अंदाज आलेला नाही. त्यामुळे त्यांनी अगोदर त्याचा अभ्यास करणे गरजेचे असून, अभ्यास पूर्ण झाल्यावरच त्याची अंमलबजावणी करायला हवी होती. कॅरीबॅगच्या वापरावर शंभर टक्के बंदी हवी आहे. यामध्ये शंकाच नाही. शासनाने निर्धारित केलेल्या नियमानुसार 50 मायक्रॉनपेक्षा कमी प्लॅस्टिक मालाचे पॅकिंग करण्यासाठी व वापरण्यास बंदी आहे. तसेच जे प्लॅस्टिक आपण वापरणार आहोत त्याच्यावर नियम, अटी व उत्पादकाचा नंबर टाकणे नियमानुसार बंधनकारक आहे. या सर्व नियमांचे पालन करून प्लॅस्टिक वापरले तरीदेखील शासनाकडून ईपीआर नंबरच्या नावाखाली कारवाई करण्यात येत आहे. एवढंच नाही तर ईपीआर नंबर द्या, अशी मागणी प्लॅस्टिक उत्पादकांनी शासनाकडे केली, तर नंबर दिला जात नाही. त्यामुळे हा संपूर्ण उद्योग बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे. महाराष्ट्रामध्ये जरी प्लॅस्टिक बंदी असली तरी इतर राज्यांमधून मोठ्याप्रमाणात लुज माल पॅकिंग करण्यासाठी प्लॅस्टिकची आयात राज्यात होतेय. त्यामुळे किरकोळ व्यापार्‍यांना गरजेपोटी ते खरेदी करावे लागत आहे. हाच प्रकार ओळखून जो माल कमी दरात मिळत होता तो आता येथील व्यापार्‍यांना जवळपास दुप्पट दराने विक्री होत आहे. याचा परिणाम व्यापार्‍यांपासून सर्वसामान्य ग्राहकांवरदेखील होणार आहे. शासनाने जर प्लॅस्टिक बंदीचा निर्णय संपूर्ण राज्यामध्ये लागू केला असेल, तर राज्यामध्ये तयार होणार्‍या मालाबरोबरच बाहेरच्या राज्यातून येणार्‍या मालाचे पॅकिंग करण्यासाठी वापरण्यात येणार्‍या उत्पादनावर देखील कारवाई करायला हवी. मात्र, सरकार असं न करता केवळ राज्यातील व्यावसायिकांना नियमांच्या चौकटीत उभं करत आहे. त्यामुळे राज्यातील व्यापार्‍यांना एक नियम आणि बाहेरच्या व्यापार्‍यांना एक नियम असे झाले तर एके दिवशी राज्यातील सर्व उद्योग बाहेरच्या राज्यात स्थलांतरित होतील.

शिवाय प्लॅस्टिक बंदीच्या अंमलबजावणीनंतर कारवाई करण्याचे अधिकार सर्वांना दिले. मात्र कारवाईनंतर निर्णय घेण्याचा अधिकार कोणाला नाही. अनेकदा नियमांच्या संदर्भात काही अडचणी आल्या तर व्यापार्‍यांनी नेमका संपर्क कोणाला करायाचा याची अडचण निर्माण होते. त्यामुळे सरकारने या संपूर्ण प्रश्‍नांचा गांभिर्यानं विचार करावा. व्यवसायाला एकदा का उतरती कळा लागली तर त्याचा परिणाम वाईट होईल. अनेक हातांना आपला रोजगार गमवावा लागेल, अशी भिती व्यक्त करण्यात येत आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे,जत

विज्ञान संशोधनावर भर हवा

विद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टीकोन रुजविण्यासाठी शालेय स्तरावर चांगले विज्ञान शिक्षक निर्माण व्हायला हवेत. भारतीयांकडे विज्ञानाची दूरदृष्टी आहे. मात्र, अंमलबजावणीत आपण मागे पडतो. त्यासाठी शाळा-महाविद्यालयांत विज्ञान कार्यशाळा व्हावयाला हव्यात आनि तशा सोयी-सुविधा उपलब्ध व्हायला हव्यात. यासाठी शासन पातळीवर प्रयत्न होण्याची गरज आहे. शाळा-महाविद्यालयांना अशा विषयांसाठी खास सोयी द्यायला हव्या आहेत. अन्य देशात विज्ञानावर आधारित अनेक शोध लागत आहेत,मात्र आपल्या देशात काहीच शोध लागत नाहीत, ही फार मोठी शोकांतिका आहे. आपला पिंड संशोधनाचा आहे,पण तसे वातावरण, सोयी उपलब्ध करून देण्यात आपण अपयशी ठरत आहोत. विज्ञान संस्थाही ’ओपन डे’ ठेवून मुलांना विज्ञानाविषयी आवड निर्माण करण्याचा प्रयत्न करायला हवेत. मात्र, शालेय वयातच विज्ञानाची गोडी विद्यार्थ्यांना लागायची असेल, तर आपल्याला चांगले आणि प्रयोगशील विज्ञान शिक्षकदेखील घडवायला हवेत. विज्ञान लहान मुलांपर्यत पोहोचणे गरजेचे आहे, त्यासाठी विविध पातळीवर प्रयत्न झाले पाहिजेत. विज्ञानाची ओळख लहान वयात झाली तरच भविष्यात शास्त्रज्ञ निर्माण करु शकतो. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानामुळे मानवाचे जीवन अधिक सुखकर झाले आहे आणि प्रगतीही वेगाने होत आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान हा माणसाच्या आयुष्यातील एक अविभाज्य भाग झाला आहे. तंत्रज्ञानाचे प्रवाह कायम बदलत असून त्यानुसार माणसाला बदलणे गरजेचे आहे कारण त्याला स्पर्धे- मध्ये राहणे गरजेचे आहे. यंत्र- मानवामुळे माणसाचे जगणे अधिक सोपे होणार आहे. त्यामुळे आजच्या मुलांनी विज्ञानाची कास धरायला हवी.-मच्छिंद्र ऐनापुरे,जत