वीज वितरण
कंपनीने जिल्हा परिषदांच्या शाळांना व्यावसायिक बिलाची आकारणी करून आता सात आठ वर्षे
झाली आहेत. या पद्धतीच्या आकारणीमुळे या शाळांना सातशे ते आठशे
वीज बील दर महिन्याला येत आहे. या बिलाची तरतूद कोणत्या योजनेतून
करावी असा प्रश्‍न आहे. शिवाय यासाठी खास
निधी येत नाही. साहजिकच याचा आर्थिक भार मुख्याध्यापकांवर पडत
आहे. एकिकडे जिल्हा परिषदांच्या बहुतांश शाळांमध्ये संगणक,
ई-लर्निंगचा वापर होत आहेत. लोकवर्गणी, जिल्हा परिषद निधी किंवा स्वयंसेवी संस्थांच्या
माध्यमातून ई-लर्निंग सुविधा उपलब्ध होत आहेत.यासाठी विजेची नितांत आवश्यकता आहे.
शिक्षण विभागातील
अधिकारी शाळांनी विद्युत पुरवठा जोडून घेण्याबाबत वेळोवेळी सूचना करतात. प्रसंगी वीजपुरवठा जोडणी केली नाही म्हणून आढावा बैठकीत,शैक्षणिक शिबिरांमध्ये मुख्याध्यापकांना धारेवर धरले जाते. विद्युत पुरवठा जोडून घेतल्यानंतर वीज बिल कसे भरायचे हा प्रश्‍न मात्र अनुत्तरितच राहतो. त्यामुळे धरलं तर चावतय आणि
सोडलं तर पळतय अशा दुहेरी कात्रीत शिक्षक आणि शाळा सापडल्या आहेत.
जिल्हा
परिषदेच्या शाळा या डोंगर-कपर्‍यातून,
माळरानावर अशा सर्वदूर पसरल्या आहेत.या शाळांना
स्वतंत्र निधीची तरतूद वीज बिल भरण्यासाठी केलेली नाही. व्यावसायिक
दराने वीजबिल आकारणे अन्यायकारक आहे. शाळा डिझिटल करण्याचा फतवा
एकिकडे काढला जातो, आणि दुसरीकडे त्यांना वीज पुरवठा करण्याची
तरतूद केली जात नाही. यामुळे राज्यातल्या सुमारे 60 ते 65 टक्के शाळांना वीज नाही. त्यामुळे या शाळा डिझिटल शाळा होण्यापासून वंचित आहेत. राज्यसरकारने सकारात्मक भूमिका घेऊन शाळांच्या वीज बिलाचा प्रश्‍न अंतीमत: निकाली काढायला हवा. घरगुती पद्धतीने वीज बिलाची आकारणी करताना दीर्घकाळ भिजत पडलेला हा प्रश्‍न एकदाचा सोडवायला हवा. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा