महाराष्ट्र हे प्रगत राज्य म्हटले जात असले
तरी आरोग्य व आरोग्यसेवा या बाबत महाराष्ट्र पिछाडीवर राहिले आहे. दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत
महाराष्ट्राचा देशात तिसरा क्रमांक लागत असला तरी आरोग्य सेवेच्या निर्देशांकामध्ये
महाराष्ट्र मागे पडला आहे. सार्वजनिक सेवांचा र्‍हास झाल्यामुळे गरिबांनाही खासगी सेवेवर अधिकाधिक अवलंबून राहावे लागत आहे.
सार्वजनिक आरोग्य सेवा हा एकूण आरोग्य सेवेचा कणा आहे. यामुळे यात आमूलाग्र सुधारणा होणे महत्त्वाचे आहे. याशिवाय,
आरोग्यावरील सरकारी खर्चात व सरकारी सेवेत वाढ, पुरेसे व सक्षम मनुष्यबळ विकसित करणे, औषधांची खरेदी
व आरोग्य केंद्रांना पुरवठा होणे, ’आशा-कार्यक्रमा’त सुधारणा, ग्रामीण
उपकेंद्रांच्या दर्जात वाढ, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये आरोग्य
अधिकार्याची नेमणूक करणे, ग्रामीण रुग्णालये व उपजिल्हा रुग्णालये
यांचे सक्षमीकरण करणे या सोबतच खासगी सेवेचे नियमन व प्रमाणीकरण होणे आवश्यक आहे.
राज्यातील मेडिकल रुग्णालयांची स्थिती फारशी
चांगली नाही. खासगी
लोकसहभागांतर्गत (पीपीपी) या रुग्णालयांचा
विकास केल्यास याचा फायदा गरीब रुग्णांना होऊ शकेल. मेडिकल महाविद्यालयात
सोयींच्या अभावाने येथून शिक्षण घेणारे डॉक्टरच आपली पुढील सेवा येथे देत नाही.
याचा विचार होणे गरजेचे आहे. मागील एका सर्वेक्षणामध्ये
कुपोषित चे प्रमाण मोठे आहे. याला विविध कारणांपैकी एक कारण म्हणजे
महिलांमध्ये रक्ताचे कमी प्रमाण. याशिवाय स्तनपान व सहा महिन्यानंतर
बाळाला देणारा पूरक आहार याकडे होत असलेले दुर्लक्ष हेही एक कारण आहे. शहर आणि ग्रामीण भागातील अनेक महिला आपले सहा महिने व त्यापुढील बाळ नातेवाईकांच्या
भरोवशावर ठेवून कामाला जातात. परिणामी, बाळाला पोषक आहार मिळत नाही. अंगणवाड्यामध्ये पाळणाघराची
सोय केल्यास कुपोषणाचे प्रमाण कमी होईल. विशेष म्हणजे,
शासनाच्या आरोग्य योजना योग्य पद्धतीने जरी राबविल्यास 30-40
टक्के कुपोषण कमी होऊ शकते.
केवळ शरीराच्या आजारपणाकडे लक्ष देऊ देऊन चालणार नाही,
तर मनाच्या आजारपणाकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. समाजात
वाढते एकारलेपण हाही एक मानसिक आजार आहे. कुपोषण आणि दारिद्रय
हे समाजातील मोठे आजार आहेत.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा