शासनाच्या सेवेतील मागासवर्गीय कर्मचारी व अधिकार्‍यांना पदोन्नतीपासून वंचित ठेवण्याच्या अन्यायकारक घेतला जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर अनेक मागासवर्गीय कर्मचारी संघटना रस्त्यावर उतरल्या आहेत. याची दखल शासनाने घेण्याची गरज आहे.महाराष्ट्र शासनाच्या सेवातील अनुसूचित जाती-जमाती, भटक्या-विमुक्त जाती, विशेष मागास प्रवर्गातील कर्मचारी-अधिकार्‍यांसह शासनाच्या अधिपत्याखालील सार्वजनिक उद्योग व महामंडळातील मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचार्‍यांना २९ डिसेंबर २0१७ च्या शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या पत्राद्वारे आरक्षणासह खुल्या प्रवर्गातूनही पदोन्नती देणे बंद केले आहे. त्यामुळे ज्येष्ठता यादीमध्ये वरच्या क्रमांकावर असलेले जवळपास ६0 हजार मागासवर्गीय कर्मचारी व अधिकारी पदोन्नतीपासूनही वंचित आहेत.
मुंबई हायकोर्टाने ४ ऑगस्ट २0१७ रोजी निर्णय देताना एम. नागराजविरुद्ध भारत सरकार या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयास अनुसरून राज्य शासनाने मागासलेपणा, पर्याप्त प्रतिनिधित्व व प्रशासनाची कार्यक्षमता लक्षात घेऊन आकडेवारी सादर न केल्यामुळे पदोन्नतीमध्ये आरक्षण लागू करण्यासंदर्भात शासन निर्णय २५ मे २00४ रद्द केला होता. मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयास अनुसरून राज्य शासनाने कुठल्याही प्रकारची कार्यवाही केली नाही. दुसरीकडे मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचार्‍यांना ज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती मिळण्यासाठी हायकोर्टाने कुठल्याही प्रकारची बंदी घातली नसताना शासनाने २९ डिसेंबर २0१७ च्या पत्राद्वारे सेवाज्येष्ठतेनुसार मागासवर्गीयांना खुल्या प्रवर्गातून पदोन्नती देणे बंद करून ज्येष्ठता यादीमध्ये त्यांच्यापेक्षा खालच्या क्रमांकावरील कर्मचार्‍यांना पदोन्नती देण्याच्या मार्गदर्शक सूचना कुठलाही शासन आदेश जारी न करता शासनाने केला नसल्याचा दावा कर्मचारी करत आहेत. मागासवर्गीयांना खुल्या प्रवर्गातून पदोन्नती मिळण्यासंदर्भात केंद्र शासनाच्या कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाच्या १५ जून २0१८ च्या कार्यालयीन आदेशाचीही एकीकडे महाराष्ट्र शासनाने अंमलबजावणी केली नाही, तर दुसरीकडे सुप्रीम कोर्टाने १७ मे २0१८, ५ जून २0१८, २६ सप्टेंबर २0१८ रोजी दिलेल्या आदेशबाबत सुप्रीम कोर्टात १७ जुलै २0१९ रोजी स्पष्टीकरण अर्ज दाखल करून सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाची व केंद्राच्या निर्देशांची अंमलबजावणी न करण्याचे धोरण अन्यायकारक आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेतील मागासवर्गीय कर्मचार्‍यांना आरक्षित पदांसह खुल्या प्रवर्गातून पदोन्नतीपासून वंचित ठेवण्याचे धोरण महाराष्ट्र वगळता कुठेही नाही. त्यामुळे हजारो मागासवर्गीय कर्मचार्‍यांमध्ये असंतोष आहे,असे म्हटले जात आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, सांगली 7038121012
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा