भारतात दरवर्षी वाहन अपघातात सुमारे दीड लाख लोकांचा बळी जात असतो. हा आकडा अन्य आजाराच्या बळींपेक्षा फार मोठा आहे. माणसाच्या हलगर्जीपणाचा हा कळस म्हटला पाहिजे. आता संसदेत नुकतेच मंजूर झालेले मोटार वाहन दुरुस्ती विधेयक-२0१९ हे योग्य दिशेने टाकलेले एक पाऊल असल्याचे म्हटले जात असले तरी त्याची कठोर अंमलबजावणी झाली तर च या कठोर कायद्याला अर्थ आहे. नाही तर असे हजारो लाखो कायदे आपल्या देशात केले आहेत, पण त्यांचा अंमलबजावणी अभावी काहीच उपयोग होत नाही. आता या नव्या कायद्याचेही असेच होऊ नये, अशी अपेशा आहे. हे विधेयक कायद्याच्या स्वरूपात अंमलात आल्यावर चुकीच्या पद्धतीने वाहन चालवणार्‍यांना अनेक पटींनी दंड भरावा लागणार आहे. एवढेच नव्हे तर दीर्घकाळ तुरुंगवासाची शिक्षाही भोगावी लागेल. या कायद्यामुळे उलट भ्रष्टाचार अधिक बोकाळण्याची अधिक शक्यता आहे.
नव्या कायद्यात दंड आणि शिक्षेसंबंधी ज्या तरतुदी आहेत, यामध्ये दंड दुप्पट ते दहापट करण्यात आले आहे. उदाहरणार्थ, दारू पिऊन किंवा बेफिकीरपणे वाहन चालविल्याबद्दल सध्या दोन हजार रुपये दंड घेतला जातो, तो दहा हजार करण्यात आला आहे. शिवाय तुरुंगवासाच्या शिक्षेचीही तरतूद आहे. त्याचप्रमाणे अल्पवयीन व्यक्तीने वाहन चालविल्यास सध्याचा एक हजार रुपयांचा दंड २५ हजार रुपये करण्यात आला असून, तीन महिने कारावासाची शिक्षा आता तीन वर्षांची करण्यात आली आहे. याखेरीज अल्पवयीन व्यक्तीविरुद्धही किशोर न्याय कायद्याखाली कारवाई करण्यात येणार आहे. 'हिट अँड रन' प्रकरणे सातत्याने वाढत आहेत. २0१८ मध्ये अशा ५५ हजार घटना समोर आल्या होत्या आणि त्यात २२ हजार लोकांना प्राणांना मुकावे लागले होते. त्यामुळे नव्या कायद्यांतर्गत अशा प्रकरणांत पीडित जखमी अथवा मृत झाल्यास वाहनचालकाला अनुक्रमे साडेबारा हजार आणि २५ लाख इतक्या दंडाची तरतूद केली आहे.बेशिस्त वाहन चालकांसाठी कठोर शिक्षेची तरतूद असली तरी त्याच्या अंमलबजावणी कशी होते, यावर या कायद्याचे भवितव्य अवलंबून आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत 7038121012
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा