रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने विमल जालान समितीच्या शिफारशी मंजूर करत १ लाख ७६ हजार कोटी रुपये केंद्र सरकारला देण्याचा निर्णय घेतला. देशातील संभाव्य आर्थिक मंदीच्या पार्श्‍वभूमीवर आरबीआयकडून हा निर्णय घेण्यात आला असला तरी भविष्यात या निर्णयाचा मोठा घातक परिणाम होऊ शकतो. भारताच्या इतिहासात अशा प्रकारचा पहिल्यांदाच निर्णय घेण्यात आला आहे. भारताची ही गंगाजळी फुकट उडवण्याचा निर्णय आहे. मोदी यांनी नोटांबंदीचा अकस्मात आणि घातक निर्णय घेऊन आधीच देशाला आधीच आर्थिक गर्तेत लोटले आहे, आता हा निर्णय घेऊन देशाला दिवाळखोरीत काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. मोदी यांनी देशातील आणि परदेशातील अर्थ तज्ज्ञाची बैठक घेऊन यावर चर्चा करायला हवी होती. मात्र हुकूमशाही राजवाटीकडे वाचाचाल करीत असलेल्या देशात आता इतरांच्या मताला किंमतच राहिली नाही.
मोदी सरकारने अर्थव्यवस्थेला गती मिळण्यास मदत होईल असे म्हटले असले तरी याबाबत खुल्या वातावरणात चर्चा व्हायला हवी. सध्या देशात कोणतेही निर्णय मजबूत बहुमत असल्याने 'झट के पट' घेतले जात आहेत. यात आता चर्चा होण्याचा आणि विरोधकांना जमेत न घेण्याचा निर्णय देशाच्या हितावह नाही. मोदी सरकारला याच मुद्यावरून रिझर्व्ह बँकेच्या अनेक माजी प्रमुख अधिकार्‍यांनी अशाप्रकारचे पाऊल उचलू नये असा इशारा दिला होता.शिवाय याच मुद्यावरून यापूर्वी अनेकदा अर्थ मंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँकेत मतभेद झाल्याचे समोर आले आहे. रिझर्व्ह बँकेकडे सध्या ९ लाख ६0 हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी आहे. या निधीतील काही रकमेची मोदी सरकारने मागणी केल्याची वृत्ते प्रसिद्ध झाल्याने गेल्या वर्षी वाद निर्माण झाला होता. त्यावेळी सरकारकडून या वृत्ताचे खंडन करण्यात आले होते. यातून उभयतांमध्ये वितुष्ट निर्माण होऊन माजी गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांना मुदतीपूर्वीच राजीनामा देणे भाग पडले होते. माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनीही यावरुन अनेकदा सरकारवर टीका केली आहे. तर माजी गव्हर्नर डी सुब्बाराव आणि वाय. वी. रेड्डी यांनीही खुलेआम विरोध केला होता. याशिवाय माजी डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनी अशाप्रकारचे पाऊल विनाशकारी ठरू शकते असे म्हटले होते.
रिझर्व्ह बँकेच्या कामकाजात हस्तक्षेप केल्याने भारतीय अर्थव्यवस्थेवर घातक परिणाम होऊ शकतो, असे विरल आचार्य यांनी अज्रेटिनाचे उदाहरण देत सांगितले होते. गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यामध्ये तर विरल आचार्य यांनी मोदी सरकार टी-२0 आणि आरबीआय टेस्ट मॅच खेळत असल्याची टीका केली होती. ६.६ बिलियन डॉलर इतकी रक्कम अर्जेंटिनाच्या केंद्रीय बँकेने सरकारला दिले होते. पण त्यानंतरच्या काळात अर्जेंटिनामध्ये सर्वात वाईट घटनात्मक संकट उभे राहिले होते.- मच्छिंद्र ऐनापुरे, सांगली 7038121012
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा