विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता व शिक्षणासंबंधी
प्रशासकीय कामकाज गतिमान करण्यासाठी जिल्हा परिषदेला
स्वतंत्र आयएएस‘ दर्जाच्या पदाची आवश्यकता आहे. प्राथमिक, माध्यमिक,
उच्च माध्यमिक कनिष्ठ महाविद्यालय विभागातील प्रशासकीय कामकाजासाठी प्रत्येक
जिल्ह्यात भारतीय प्रशासन सेवेतील मुख्य कार्यकारी अधिकारी दर्जाचा स्वतंत्र पद असायला हवे आहे. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांच्या वेतनावर सातशे ते
आठशे कोटी रुपये वेतनावर खर्च होतात; विद्यार्थी व भौतिक सुविधांवरही
कोट्यवधी रुपये खर्च होतात. परंतु अपेक्षित
गुणवत्ता विद्यार्थ्यांना मिळत नाही, याकडे समाजही गांभीर्याने
घेत नाही. त्यामुळे शैक्षणिक गुणवत्ता व प्रशासकीय कामकाज सुधारण्यासाठी
आयएएस दर्जाचे पद निर्माण केल्यास बदल निश्‍चित घडेल,
असे वाटते.
त्यांच्याकडे फक्त शिक्षण विभाग सोपवताना
पहिली ते कनिष्ठ महाविद्यालयाची जबाबदारी द्यायला हवी. अलिकडच्या
काळात शैक्षणिक गुणवत्तेची वाताहत झाली आहे. प्रामुख्याने जिल्हा
परिषदेशी संबंधित शाळांमध्ये विद्यार्थी मिळणे अवघड झाले आहे. मुळात जिल्हा परिषद शिक्षक हे शिक्षक न राहता, कारकून झाले आहेत. शिक्षकांवर अतिरिक्त कामाचा भार आहे. काही शिक्षक पुढारी झाल्यानेही मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होत गेले,
त्यामुळे येणार्‍या काळात शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यासाठी
शिक्षणासंबंधी सर्वच विभागाचे एकत्रीकरण करून आयएएस दर्जाच्या अधिकार्‍यांची शासनाने नियुक्ती केल्यास त्याचा चांगला फायदा होईल. जिल्हा परिषद, महापालिका शाळांमधील शिक्षण व्यवस्थाही रसातळाला गेली आहे. त्यामुळे पालकही आपल्या पाल्यांना शाळेत पाठविण्यास तयार नसल्याने पटसंख्याही
ढासाळत आहे. महाविद्यालयांची परिस्थिती फारशी समाधानकारक नाही.
कॉलेज मध्ये तर सगळा आनंदच आहे. प्राध्यापक मंडळी
क्वचीतच तास घेतात.विद्यार्थी कॉलेज मध्ये ढुंकूनही पाहात नाहीत.
पहिली ते कनिष्ठ महाविद्यालयांसाठी स्वतंत्र कार्यवाही व्हायला हवी. त्यामुळे शिक्षणात सुसूत्रीकरण होईल, विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता व
प्रशासकीय कामकाजपद्धती ही पारदर्शक होईल, शिक्षणाचा घसरत चाललेला
दर्जा सुधारू शकेल. मुलांच्या व युवकांच्या भविष्याला एक चांगली
धार येईल.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा