क्रांतिगुरू साळवे यांचे आंतरराष्ट्रीय स्मारक व्हावे

आद्य क्रांतिगुरू लहुजी वस्ताद साळवे यांनी फक्त एका कुठल्या समाजासाठी काम केले नाही. मात्र शासन त्यांना एका समाजापुरते आणि एका जिल्ह्यापुरते मर्यादित ठेवत आहे. हे योग्य नव्हे. शासनाने साळवे यांचे स्मारक आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे बनवायला हवे. आणि त्यांच्या कार्याचा प्रसार आणि प्रचार देशभराबरोबरच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही व्हायला हवे, अशा दृष्टीने प्रयत्न होण्याची गरज आहे. पुणे येथील संगमवाडी येथे साळवे यांची समाधी आहे. याच जागेवर राष्ट्रीय स्मारक व्हावे म्हणून मातंग समाजसह अनेक संघटनांनी व राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी गेल्या 68 वर्षांपासून मागणी केली आहे. शिवाय मागील सरकारमध्ये असलेले चंद्रकांत होंडरे, माजी खासदार सुरेश कलमाडी, भाजपाचे नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी याच जागेवर राष्ट्रीय स्मारक होण्यासाठी पाठपुरावा केला होता. याच धर्तीवर भाजपचे स्थानिक नेते व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2017 रोजी संगमवाडी येथे समाधी स्थळाजवळील झालेल्या कार्यक्रमात राष्ट्रीय स्मारक होणार व पुरेसा निधी उपब्लध करणार असल्याचे जाहीर केले होते. मात्र शासनाच्या प्रशासनाने फक्त जिल्हा स्तरीय समिती स्थापन करून समाजाच्या भावना दुखावल्या आहेत. वास्तविक साळवे यांनी फक्त एका जातीसाठी काम केले नाही, तर देशहित व स्वातंत्र्यासाठी इंग्रजांविरोधात लढून अनेक क्रांतिकारकांना प्रशिक्षण देऊन लढवय्ये बनविले, अशा आद्य क्रांतिगुरूचे स्मारक फक्त जिल्हा स्तरीय पुरते मर्यादित न ठेवता त्याला आंतरराष्ट्रीय दर्जा देण्यात यावा. शासनाने त्वरित आद्यक्रांतिगुरू स्वतंत्र भारताचे विधाता, सशस्त्र क्रांतीचे जनक साळवे यांचे आंतरराष्ट्रीय स्मारक होण्यासाठी विधिमंडळामध्ये याच अधिवेशनात ठराव मंजूर करून घावा. स्मारकासाठी पाच एकरापेक्षा जागा संपादित करावी.

                                                                                                                                        - मच्छिंद्र ऐनापुरे,जत

प्लॅस्टिक बंदीच्या जाचक अटीमुळे किरकोळ व्यापार अडचणीत

महाराष्ट्रात गेल्या 23 जूनपासून प्लॅस्टिक बंदीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास सुरूवात केली. सुरूवातीला सर्व स्तरातून या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले. किरकोळ व्यापार्‍यांनीदेखील प्लॅस्टिक बंदीला पूर्ण पाठिंबा दिला. मात्र, आता सरकारच्या जाचक अटीमुळे राज्यातील किरकोळ व्यापार मोडीत निघण्याच्या मार्गावर आहे. सरकारचा प्लॅस्टिक बंदीचा निर्णय फसला आहे. नेमके सरकारला काय करायचे आहे. प्लॅस्टिक बंदी कशी राबवायची आहे याचाच अंदाज आलेला नाही. त्यामुळे त्यांनी अगोदर त्याचा अभ्यास करणे गरजेचे असून, अभ्यास पूर्ण झाल्यावरच त्याची अंमलबजावणी करायला हवी होती. कॅरीबॅगच्या वापरावर शंभर टक्के बंदी हवी आहे. यामध्ये शंकाच नाही. शासनाने निर्धारित केलेल्या नियमानुसार 50 मायक्रॉनपेक्षा कमी प्लॅस्टिक मालाचे पॅकिंग करण्यासाठी व वापरण्यास बंदी आहे. तसेच जे प्लॅस्टिक आपण वापरणार आहोत त्याच्यावर नियम, अटी व उत्पादकाचा नंबर टाकणे नियमानुसार बंधनकारक आहे. या सर्व नियमांचे पालन करून प्लॅस्टिक वापरले तरीदेखील शासनाकडून ईपीआर नंबरच्या नावाखाली कारवाई करण्यात येत आहे. एवढंच नाही तर ईपीआर नंबर द्या, अशी मागणी प्लॅस्टिक उत्पादकांनी शासनाकडे केली, तर नंबर दिला जात नाही. त्यामुळे हा संपूर्ण उद्योग बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे. महाराष्ट्रामध्ये जरी प्लॅस्टिक बंदी असली तरी इतर राज्यांमधून मोठ्याप्रमाणात लुज माल पॅकिंग करण्यासाठी प्लॅस्टिकची आयात राज्यात होतेय. त्यामुळे किरकोळ व्यापार्‍यांना गरजेपोटी ते खरेदी करावे लागत आहे. हाच प्रकार ओळखून जो माल कमी दरात मिळत होता तो आता येथील व्यापार्‍यांना जवळपास दुप्पट दराने विक्री होत आहे. याचा परिणाम व्यापार्‍यांपासून सर्वसामान्य ग्राहकांवरदेखील होणार आहे. शासनाने जर प्लॅस्टिक बंदीचा निर्णय संपूर्ण राज्यामध्ये लागू केला असेल, तर राज्यामध्ये तयार होणार्‍या मालाबरोबरच बाहेरच्या राज्यातून येणार्‍या मालाचे पॅकिंग करण्यासाठी वापरण्यात येणार्‍या उत्पादनावर देखील कारवाई करायला हवी. मात्र, सरकार असं न करता केवळ राज्यातील व्यावसायिकांना नियमांच्या चौकटीत उभं करत आहे. त्यामुळे राज्यातील व्यापार्‍यांना एक नियम आणि बाहेरच्या व्यापार्‍यांना एक नियम असे झाले तर एके दिवशी राज्यातील सर्व उद्योग बाहेरच्या राज्यात स्थलांतरित होतील.

शिवाय प्लॅस्टिक बंदीच्या अंमलबजावणीनंतर कारवाई करण्याचे अधिकार सर्वांना दिले. मात्र कारवाईनंतर निर्णय घेण्याचा अधिकार कोणाला नाही. अनेकदा नियमांच्या संदर्भात काही अडचणी आल्या तर व्यापार्‍यांनी नेमका संपर्क कोणाला करायाचा याची अडचण निर्माण होते. त्यामुळे सरकारने या संपूर्ण प्रश्‍नांचा गांभिर्यानं विचार करावा. व्यवसायाला एकदा का उतरती कळा लागली तर त्याचा परिणाम वाईट होईल. अनेक हातांना आपला रोजगार गमवावा लागेल, अशी भिती व्यक्त करण्यात येत आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे,जत

विज्ञान संशोधनावर भर हवा

विद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टीकोन रुजविण्यासाठी शालेय स्तरावर चांगले विज्ञान शिक्षक निर्माण व्हायला हवेत. भारतीयांकडे विज्ञानाची दूरदृष्टी आहे. मात्र, अंमलबजावणीत आपण मागे पडतो. त्यासाठी शाळा-महाविद्यालयांत विज्ञान कार्यशाळा व्हावयाला हव्यात आनि तशा सोयी-सुविधा उपलब्ध व्हायला हव्यात. यासाठी शासन पातळीवर प्रयत्न होण्याची गरज आहे. शाळा-महाविद्यालयांना अशा विषयांसाठी खास सोयी द्यायला हव्या आहेत. अन्य देशात विज्ञानावर आधारित अनेक शोध लागत आहेत,मात्र आपल्या देशात काहीच शोध लागत नाहीत, ही फार मोठी शोकांतिका आहे. आपला पिंड संशोधनाचा आहे,पण तसे वातावरण, सोयी उपलब्ध करून देण्यात आपण अपयशी ठरत आहोत. विज्ञान संस्थाही ’ओपन डे’ ठेवून मुलांना विज्ञानाविषयी आवड निर्माण करण्याचा प्रयत्न करायला हवेत. मात्र, शालेय वयातच विज्ञानाची गोडी विद्यार्थ्यांना लागायची असेल, तर आपल्याला चांगले आणि प्रयोगशील विज्ञान शिक्षकदेखील घडवायला हवेत. विज्ञान लहान मुलांपर्यत पोहोचणे गरजेचे आहे, त्यासाठी विविध पातळीवर प्रयत्न झाले पाहिजेत. विज्ञानाची ओळख लहान वयात झाली तरच भविष्यात शास्त्रज्ञ निर्माण करु शकतो. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानामुळे मानवाचे जीवन अधिक सुखकर झाले आहे आणि प्रगतीही वेगाने होत आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान हा माणसाच्या आयुष्यातील एक अविभाज्य भाग झाला आहे. तंत्रज्ञानाचे प्रवाह कायम बदलत असून त्यानुसार माणसाला बदलणे गरजेचे आहे कारण त्याला स्पर्धे- मध्ये राहणे गरजेचे आहे. यंत्र- मानवामुळे माणसाचे जगणे अधिक सोपे होणार आहे. त्यामुळे आजच्या मुलांनी विज्ञानाची कास धरायला हवी.-मच्छिंद्र ऐनापुरे,जत

लठ्ठपणाकडे दुर्लक्ष करू नका

वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशनने लठ्ठपणा ही एक गंभीर, वाढत जाणारी आणि प्रगतीशील आजार प्रक्रिया असल्याचे आणि मधुमेहासाठी तो एक मोठा धोक्याचा घटक असल्याचे घोषित केले आहे. 2030 पर्यंत जागतिक स्तरावरील एकूण मधुमेही रुग्णांपैकी एक पंचमांश रुग्ण भारतातील असतील. सध्या भारतीय लोकसंख्या ही जगातील तिसर्‍या क्रमांकाची सर्वाधिक लठ्ठ असून देशातील टाइप 2 मधुमेहाचे लठ्ठपणा हे पहिल्या क्रमांकाचे कारण आहे. लठ्ठपणावर जितक्या उशिरा उपचार होतात तितके मधुमेहासारखे आजार होण्याची शक्यता अधिक बळावते. लठ्ठ रुग्ण वैद्यकीय व्यावसायिकांशी संपर्क साधण्यापूर्वी समस्या समोर येण्यासाठी वाट पाहतात. 90 टक्क्यांपेक्षा जास्त लोक वैद्यकीयदृष्ट्या सुयोग्य वजन घटवण्याच्या प्रक्रिया मिळवण्यापूर्वी 6-10 वर्षे वाट पाहतात. या टप्प्यात त्यांना मधुमेहासारखे दोन किंवा अधिक आजार जडतात. अशा रुग्णांसाठी बॅरिएट्रिक सर्जरी हा लठ्ठपणा आणि टाइप 2 मधुमेह या दोन्हींसाठी उपचारांचा उत्तम मार्ग आहे. अनेक रुग्णांसाठी बॅरिएट्रिक शस्त्रक्रियेमुळे सातत्याने वजनघट होते. याशिवाय क्लेव्हलंड क्लिनिकच्या संशोधनातून हे दिसून आले आहे की, बॅरिएट्रिक शस्त्रक्रियेद्वारे वजनाचा एक घटक कमी केल्यामुळे मधुमेह 80 टक्क्यांपर्यंत कमी होतो. आपल्या देशात लठ्ठपणाचे प्रमाण 30 ते 32 टक्क्यांपर्यंत पोहचले आहे. आणखी काही वर्षात ही पन्नास टक्क्यांवर म्हणजे निम्म्यावर पोहचणार असल्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. यामुळे देशाला मोठ्या आर्थिक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. लठ्ठपणावर नियंत्रण आणण्यासाठी आज औषधांचा वापर वाढू लागला आहे. यापुढेही असेच राहिले तर देशाचे मोठे नुकसान होणार आहे. लोकांनी आपल्या आरोग्याकडे वेळीच लक्ष द्यायला हवे. कोणतेही आजार होऊ नयेत,म्हणून व्यायाम, कसरती, योग यासाठी वेळ राखून ठेवायला हवा.-मच्छिंद्र ऐनापुरे,जत

कचरा व्यवस्थापन काळाची गरज

कचरा व्यवस्थापन ही राष्ट्रसेवा असून कचर्‍यातील प्रत्येक घटक राष्ट्रीय संपत्ती आहे. परंतु आपण कचर्‍याकडे वाईट नजरेने पाहत आलो आहोत. जर्मनी, स्वीडन, स्वीत्झर्लंड या देशांत कचर्‍यापासून औष्णिक ऊर्जा तयार केली जात असून तेथे मोठ्या प्रमाणात कचरा आयात केला जात आहेत. कचरा व्यवस्थापन हा एक उद्योग आहे. कचरा समस्या साधी आणि सोपी असून त्याकडे पाहण्याची आपली मानसिकता बदलली पाहिजे. अन्यथा आपल्या आयुष्याचा कचरा झाल्याशिवाय राहणार नाही. पुर्वी अविघटनशील कचर्‍याचे प्रमाण कमी होते. बदलत्या जीवनशैलीमुळे सध्या त्यात वाढ झाली आहे. कचरा विल्हेवाट लावण्याची, हाताळण्याची आपली मानसिकता नाही. आपण शासकीय यंत्रणेला दोष देत बसतो. त्यापेक्षा नागरिकांनी कचर्‍याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला पाहिजे. शहरांमध्ये वाढते कचर्‍यांचे डोंगर ही भविष्याची मोठी समस्या बनली आहे. घरातून मिश्र कचरा दिल्यास कोणतीही व्यवस्था ती वेगळा करू शकत नाही. त्यामुळे साठवणूक पध्दत बदलून घरातूनच कचरा वर्गीकरण करणे आवश्यक आहे. देशात दरदिवशी अडीच हजार मेट्रीक टन इतके खत निर्माण होऊ शकेल एवढा कचरा आपल्याकडे आहे. यासाठी नागरिकांमध्ये स्वच्छता साक्षरता आली पाहिजे. वेंगुर्ला, कर्जत आणि माथेरान येथे कचरामुक्त करण्यात खुप यश आले असून भविष्यात विविध शहरांतील डंपींग ग्राऊंड पर्यटन किंवा करमणूक स्थळ व्हावे या दृष्टीने प्रयत्न केले पाहिजेत.-मच्छिंद्र ऐनापुरे,जत

वाढती बाल गुन्हेगारी चिंताजनक

 गुन्हेगारीत गुंतलेल्या मुलांच्या वयाचा प्रश्न सध्या ऐरणीवर आलेला आहे. अल्पवयीन असल्याची व्याख्या बदलण्यात आली आहे. आता १८ वर्षाच्या आतील मुलाऐवजी १६ वर्षाच्या आतील मुलांनाच बाल गुन्हेगार मानण्यात येणार आहे. हा बदल करण्यामागे असलेल्या कारणांची चर्चा करताना असे सांगितले गेले की देशात बाल गुन्हेगारांची संख्या वाढत चालली आहे आणि ती वाढत असल्यामुळेच हा बदल करावा लागला आहे. मात्र त्याआधी खरोखरच बाल गुन्हेगारांची संख्या वाढली आहे का याचा अंदाज घेण्यात आला तेव्हा असे लक्षात आले की खरोखरच बाल गुन्हेगारांच्या संख्येमध्ये काही प्रमाणात वाढ होत आहे. या संबंधात सरकारने संसदेतच लेखी उत्तरे दिली आहेत.
देशामध्ये २0१२ साली ३१ हजार ९७३ बाल गुन्हेगार पकडण्यात आले होते. ती संख्या २0१३ साली ३५ हजार ८६१ एवढी झाली आणि २0१४ साली ती ३८ हजार ५६२ एवढी वाढली. देशातल्या गुन्हेगारांची माहिती देणार्‍या क्राईम रेकॉर्डस् ब्यूरो या संस्थेनेच ही माहिती दिली असल्याचे केंद्रिय गृहराज्यमंत्री हरिभाई चौधरी यांनी लोकसभेत सांगितले. याचा अर्थ देशातली बालगुन्हेगारी वाढत आहे असा होतो. याबाबतीत मध्य प्रदेशाचा पहिला क्रमांक आहे आणि महाराष्ट्राचा दुसरा क्रमांक आहे. महाराष्ट्राच्या खालोखाल बिहार, गुजरात आणि राज्यस्थान याही राज्यातील बालगुन्हेगारी वाढत असल्याचे दिसून आले आहे.
वाढती बालगुन्हेगारी आणि गरिबी यांचा काही संबंध आहे का याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला असता काही आकडे समोर आले. २0१२ साली दरवर्षी २५ हजार रुपये एवढी किंवा त्यापेक्षा कमी कमाई असणार्‍या गरीब कुटुंबातील मुले साधारण ५0 टक्के एवढय़ा गुन्ह्यांमध्ये गुंतल्याचे आढळले. म्हणजे गरीब मुलांमध्ये गुन्हेगारीचे प्रमाण जास्त आहे. त्यापेक्षा अधिक उत्पन्न असणार्‍या गटातील मुलांची संख्या वरचेवर गुन्हेगारीत कमी असल्याचे दिसले आहे. गरीब मुलेच अधिक गुन्हे का करतात हा तसा फार पूवीर्पासून पडलेला प्रश्न आहे. पण या प्रश्नाचे उत्तर म्हणावे तेवढे सोपे नाही. या मुलांच्या गुन्हेगारीचा यापेक्षा खोलात जाऊन अभ्यास झाला पाहिजे कारण त्यांच्या गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे खरे कारण केवळ गरिबी हे नसून गरिबीसोबत नकळतपणे येणारा अशिक्षितपणा हे आहे. तेव्हा गुन्हेगारीचे मूळ शिक्षणात आहे. आई वडील अशिक्षित असल्याने ते मुलांवर योग्य संस्कार करू शकत नाहीत. त्यांना संस्कार कशाशी खातात, हेच माहीत नसते, तिथे ही मंडळी आपल्या मुलांवर कसे करणार?आजूबाजूला जे वातावरण आहे, त्या वातावरणाचा परिणाम मुलांवर होत असतात. ही मुलं शाळेत जात नाहीत. त्यांना शाळेत आणण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. पालक मुलाला शाळेत पाठवत नसेल तर त्याच्या सोयी सवलती रद्द केल्या पाहिजेत. आज जी गुन्हेगारी वाढत आहे,  ती कमी करण्याचा मार्गही शिक्षणातूनच जातो. एकंदरित शिक्षणाला पर्याय नाही,हे लक्षात घेतले पाहिजे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत

वाढत्या प्रदूषणावर तोडगा काढा

आज मोठमोठ्या शहरांमध्ये हवेच्या प्रदूषणात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. सर्वात जास्त प्रदूषण वाहनांमधील धुरामुळे होत आहे.वाहनांमधून उत्सर्जित होणार्‍या घातक वायूंचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे हृदयविकार, पक्षाघात याचे प्रमाण वाढले आहे. कुपोषणामुळे जसे शरीराच्या सर्व अवयवांवर दुष्परिणाम होतो. व्यक्तीची रोगप्रतिकारकशक्ती कमी होते आणि व्यक्तीचे शरीर सगळया रोगांना सहज बळी पडते. विविध प्रदूषणामुळे व्यक्तीच्या सगळया शरीर आणि मनावर मोठा परिणाम होत असतो. हा परिणाम स्पष्ट दिसत नाही तर कित्येक वर्षे हळूहळू होत असतो आणि त्याचे धोके खूप उशिरा लक्षात येतात. 

जल प्रदूषणाचा परिणाम थेट होतो तर वायू प्रदूषणाचा परिणाम हा हळूहळू होत जातो. वाहनांची संख्येवर नियंत्रण ठेवण्याबरोबरच वाहनांमधून बाहेर पडणार्‍या घातक वायूंवरही नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. गाडीची नियमित तपासणी करून त्यात काही बिघाड नाही ना, याची वेळोवेळी खात्री करून घेणे आवश्यक आहे. युरोप, अमेरिकेत वायू प्रदूषणाबाबत नियम कठोर आहेत. गाड्या घेतानाच त्यात या सुधारीत गोष्टी अस्तित्वात असतात. काही ठरावीक वर्षानंतर जुन्या गाड्या भंगारात काढल्या जातात आणि त्या गाड्या चालवण्यावर बंदी घातली जाते. 

भारतात एकदा घेतलेली गाडी त्या गाडीची वैधता संपल्यानंतरही ती रस्त्यावर असते. याबाबत देशभरातील वाहतूक खात्याने त्या त्या महानगरांसाठी नियम बनवूनही त्यावर अंमलबजावणी केली जात नाही. पेट्रोलपेक्षा डिझेल जास्त जड असल्यामुळे त्याने प्रदूषण जास्त होते. अशा वेळी आज प्रदूषण कमी करण्यासाठी सीएनजीचा पर्याय उपलब्ध आहे. पैशाची बचत करण्यासाठी आज मुंबईतील टॅक्सी आणि रिक्षाचालक ही सीएनजीची टाकी लावून घेतात. त्याचबरोबर बेस्टच्या अनेक बस या सीएनजीवर चालतात. पण इतर सगळयाच थरातील व्यक्ती या आजही पेट्रोल आणि डिझेलची इंजिन असलेल्या गाड्या वापरतात. आज सीएनजी भरण्याचे पंपही अस्तित्वात आहेत. त्यामुळे वाहनांमुळे होणारे वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी सीएनजीचा अधिकाधिक वापर करणे आवश्यक आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत

शासनाच्या ढिसाळ नियोजनामुळे दुष्काळ

या वर्षीच्या पावसाळ्यात 77 टक्के पाऊस झाला आहे. मात्र तरीही राज्यात दुष्काळाची बिकट परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सर्वत्र पाण्याच्या टँकरची मागणी होऊ लागली आहे. शेतीला पाणी नसल्याने खरिपबरोबरच रब्बीदेखील वाया गेला आहे. अर्थात हा दुष्काळ शासनाच्या ढिसाळ नियोजनामुळे पडला आहे. त्यामुळे दिवाळीऐवजी कष्टकर्‍यांच्या जीवनाचा शिमगा झाला आहे. केवळ कोरड्या कागदी घोषणा करण्यापेक्षा दुष्काळ निर्मूलनासाठी कृती कार्यक्रम राबविण्याची गरज आहे. राज्यातील पश्‍चिम व उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भासह बहुसंख्य जिल्ह्यांना पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. रब्बीची पेरणी कुठेही झालेली नाही, तर सप्टेंबर महिना कोरडा गेल्याने खरीप हंगामही बुडाला आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या वाढण्याची भीती आहे. या दुष्काळी आपत्तीचा सामना करून तिचे इष्टापत्तीत रूपांतर करण्यासाठी कृती कार्यक्रम आखणे गरजेचे आहे. शासनाने राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती हाताळण्यासाठी ताबडतोब निर्णय घेऊन अंमलबजावणी करायला हवी आहे. जलयुक्त शिवार ही योजना फायद्याची आहे,मात्र पाऊसच झाला नसल्याने पाणी अडून ते मुरण्याचा प्रश्‍नच येत नाही. राज्यातला दुष्काळ कायमचा संपवण्यासाठी कृती कार्यक्रम आखण्याची गरज आहे. फक्त झाडे लावून चालणार नाहीत तर त्याचे संगोपन व्हायला हवे. राज्यात झाडे लावण्याचा फक्त फार्सच झाला आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे,जत

प्लॅस्टिकपासूनच्या रस्ता कामांना प्राधान्य द्या

आपल्या देशात मोठ्या प्रमाणात प्लॅस्टिक कचरा निर्माण होत आहे.त्याची विल्हेवाट लावणे आव्हान बनत चालले आहे.मात्र बेंगळूर,गोवा, तामिळनाडू या राज्यांमध्ये प्लॅस्टिकपासून रस्ते बनवण्याचे प्रयोग सुरू झाले आहेत. आपल्या महाराष्ट्रातही प्लॅस्टिकपासून रस्ते बनवण्याची कार्यवाही व्हायला हवी आहे. मागे पुण्यात असे प्रयत्न होत असल्याचे वाचनात आले होते, मात्र त्याचे पुढे काय झाले समजायला मार्ग मार्ग नाही.राज्य शासनाने व संबंधित यंत्रणांनी यात अधिक लक्ष घालून हा प्रकल्प पूर्णत्वास आणावा,जेणे करून राज्यातील मोठ्या प्रमाणात वाढलेला कचरा याकामी वापरला जाईल आणि राज्य प्रदूषणापासून वाचेल.

प्लॅस्टिक कचर्‍याचा वापर करून ग्रामीण रस्ते बांधण्याच्या मार्गदर्शक सूचना 2007 मध्ये केल्या गेल्या होत्या.परंतु त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचे निदर्शनास येत आहे.प्लॅस्टिक कचरा (व्यवस्थापन आणि हताळणी) नियम 2011 नुसार सर्वच महापालिका व नगरपरिषदांनी योग्य तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्लॅस्टिकचा पुनर्वापर रस्ते बांधणीसाठी करावा, असे अपेक्षित असताना याला कोणत्याही प्रकारचा प्रतिसाद कोठूनही मिळत नाही, हे दुर्दैवी म्हणावे लागेल. रस्त्यांवर होणारा कोट्यवधींचा खर्च वाचवून ग्रामीण भागात चांगल्या रस्त्यांचे जाळे निर्माण करण्यासाठी प्लॅस्टिकच्या कचर्‍यांपासून रस्ते बनवण्याची योजना सर्वचदृष्टीने लाभदायक आहे. परदेशात प्लॅस्टिकपासून निर्माण होणार्‍या रस्त्यांचे प्रमाण मोठे आहे.यामुळे कमी खर्चात रस्ते होणार आहेत. शिवाय यामुळे पर्यावरणाची होणारी गंभीर हानी टाळता येणार आहे.त्यामुळे प्लॅस्टिकपासूनच्या रस्ते कामाला वेग येण्याची गरज आहे. शासनाने व महापालिका, पालिका यांनी पुढाकार घेण्याची आवश्यकता आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत

माहिती अधिकार कायदा लोकशाहीचा पाचवा स्तंभ

     सध्या माहिती तंत्रज्ञान आणि माहिती अधिकार कायदा हा लोकशाहीचा पाचवा स्तंभ झाले असून या माध्यमांचा अधिकाधिक उपयोग करून समाजात जनजागृती करण्याची आवश्यकता आहे. आज विविध कारणांनी लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेली पत्रकारिता धोक्यात आली आहे. त्यामुळे समाजातील जागल्यांनी माहिती तंत्रज्ञान आणि माहिती अधिकाराचा वापर करून अधिकाधिक माहिती गोळा करून त्याचा विनियोग समाजासाठी करावा. सोशल मिडिया, प्रसारमाध्यमातून ही माहिती लोकांपर्यंत जायला हवी. तसेच, समाजात जनजागृती करणे आवश्यक आहे. गावोगावी व्याख्याने, प्रदर्शने भरवली जायला हवीत. लोकांच्या अडाणीपणाचा फायदा घ्यायलाच काही लबाड लोक टपले आहेत. अशा लांडग्यांपासून गरीब जनतेची सुटका करून घ्यायला हवी. यासाठी माहिती अधिकाराचा अधिकाधिक प्रसार होण्याची आवश्यकता आहे. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे माहिती संरक्षण विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यासाठी केंद्र सरकारने नेमलेल्या श्रीकृष्ण समितीने व्यक्तिगततेच्या मुद्द्याचा वापर करून माहिती अधिकार कायद्यात बदल सुचवले आहेत. त्यामुळे भ्रष्टाचारी अधिकार्‍यांची कुठलीही सार्वजनिक छाननी समितीने केलेल्या सूचना अंमलात आणल्यास करता येणार नाही. परिणामी भ्रष्टाचाराला मोकळे रान मिळणार असून हे अत्यंत घातक आहे. न्याय न मिळाल्यास सर्वोच्च न्यायालयात थेट याचिका दाखल करण्याचा अधिकार सामान्य नागरिकांना लोकशाहीने दिला आहे. परंतु, प्रत्येक सामान्य नागरिक दिल्लीमध्ये जाऊन याचिका दाखल करू शकत नाही. त्यामुळे केवळ दहा रूपयांच्या मुद्रांकासह माहिती अधिकारात अर्ज केल्यास संबंधित माहिती उपलब्ध होऊ शकते. देशाची लोकसंख्या विचारात घेतल्यास माहिती अधिकारांतर्गत माहिती विचारणारे अत्यंत कमी लोक आहेत. हे चित्र एका बाजूला असताना माहिती मागणारे जास्त आणि शासकीय कार्यालयात माहिती देणारे अधिकारी कमी, अशी सध्या देशात स्थिती आहे. माहिती अधिकारात स्वत:चे नाव गुप्त ठेवून माहिती पाठवण्यासाठी पत्ता दिल्यास माहिती मिळू शकते, अशी सोयही माहिती अधिकार कायद्याात आहे.या सगळ्याची माहिती सामान्य लोकांना होणे गरजेचे आहे,यासाठी स्वयंसंस्थांनी, समाजसेवेची आवड असलेल्या मंडळींनी पुढे आले पाहिजे. शासनानेही या माहिती आधिकाराची लोकांना माहिती व्हावी,यासाठी सरकारी पातळीवर प्रयत्न करायला हवी.-मच्छिंद्र ऐनापुरे,जत

भीक मागणारी मुले आणि कायदा

लहान -मोठ्या शहरांमध्ये लहान मुले भीक मागत असताना पाहात असतो. खरे तर मुलांनी शिकावे म्हणून बरेच कायदे झालेले आहेत. बाल न्याय (काळजी व संरक्षण) कायद्यानुसार अशा मुलांना संरक्षण व काळजीची गरज आहे. अशा मुलांसाठी कायदा व शासकीय योजना आहेत, लाखो रुपयांच्या अनुदानावर बालगृह, सुधारगृह चालतात. त्यांच्यासाठी काम करणार्‍या सरकारी यंत्रणेवर लाखो रुपये खर्च होतात. मग त्या मुलांना रस्त्यावर भिक मागायची वेळ का येते? कित्येक वर्षांसून महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क आयोग आणि नागपूर जिल्हा बालकल्याण समितीचे पुनर्गठन झालेले नाही. राज्यातील बालगृह, बालसुधारगृह, आर्शमशाळा, सरकारी वसतीगृह, अनाथ आर्शमांची स्थिती दयनिय व अमानविय आहे. दररोज वृत्तपत्रातून अशा संस्थांमध्ये लैगिक शोषण व इतर सुविधांचा अभाव, तेथून मुलांचे पलायन यासंदर्भात मोठमोठ्या बातम्या प्रकाशित होतात. ज्या वातावरणात मुलांना आनंदी व सुरक्षित वाटणार नाही, अशा ठिकाणांहून ते पलायन करतीलच, आणि जी मुले तेथे राहतात, त्यांच्या व्यथा आणि सरकारी यंत्रणा याबद्दल सविस्तर संशोधनाची गरज आहे.
केवळ दोन वेळचे अन्न व राहण्यासाठी छत देणे म्हणजे बालहक्काचे संरक्षण नव्हे. त्यांना अन्न, वस्त्र व निवारा याचसोबत मानसिक आधार व समुपदेशनासोबतच मूल्यवर्धित व विकासात्मक शिक्षणाची गरज आहे. बालगृह, सुधारगृहातून ते बाहेर पडतात तेव्हा त्यांच्या राहण्याची व उच्चशिक्षणाची जवाबदारी सरकारची आहे. अशा मुलांना कमीतकमी पाच वर्षे त्यांच्या आवडीनुसार शिक्षण देण्याची जबाबदारी सरकारने घेतली पाहिजे. त्यांना जीवनात स्थैर्य मिळणे गरजेचे आहे. यासाठी अशा मुलांना नोकरीत आर्थिक निकषावर आरक्षणाची गरज आहे. जेणेकरून भविष्यात अशा बालगृहातून किंवा सुधारगृहातून बाहेर पडल्यावर एक आदर्श नागरिक म्हणून त्यांना जगता येईल. या सगळ्या गोष्टी कागदावर न राहता, त्याची अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. यासाठी योजनांची व कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या यंत्रणेची महत्त्वाची भुमिका आहे. -मच्छिंद्र ऐनापुरे,जत

अवयवदान ही चळवळ व्हायला हवी

जगभरात विविध क्षेत्रासह वैद्यकीय क्षेत्रात खूप मोठी प्रगती झाली आहे. विदेशातील बहुतांश लोक अवयवदान करतात. त्याचा त्यांच्या देशातील गरजू रुग्णांना फायदा होतो. त्या तुलनेत भारतात अवयवदान प्रक्रिया खूप मागे आहे. याबाबत जनजागृती अतिशय कमी आहे. आपल्या देशात अपघात, जीवनशैली बदल यामुळे उद्भवणारे आजार याचा परिणाम म्हणजे काहींचे अवयव निकामी होत आहेत आहेत. परिणामी अवयवदानाला मागणी वाढली आहे,परंतु त्याची पूर्तता होताना दिसत नाही. त्यामुळे अवयवदान हा उपक्रम न होता याची चळवळ व्हायला हवी आहे. समाजाच्या तळागाळापर्यंत अवयवदानाविषयी जनजागृती होण्याच्यादृष्टीने सर्वच माध्यमाकडून, समाजसेवी संस्थांकडून प्रयत्न व्हायला हवेत, तरच यातून काहीतरी चांगले साकार होणार आहे.  एखाद्या रुग्णाचा मेंदू मृत झाला, तर त्याचे अवयवदान करण्याचा निर्णय त्याच्या नातेवाईकांनी घ्यायला हवा. लोकांनी जीवंतपणीच याची पूर्तता करून आपल्या नातेवाईकांना याची कल्पना द्यायला हवी. यासाठी प्रत्येकाने अवयवदान करण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. आपल्या मृत्यूनंतर कित्येक अवयव आपण दान करू शकतो. मृत्यूनंतर ठराविक कालावधीपर्यंत आपले काही अवयव जिवंत असतात. हे अवयव जर गरजू लोकांना मिळाले तर त्या माध्यमातून आपल्याला जिवंत राहता येईल. सध्या त्वचादान करण्याची मागणी वाढत आहे. पण एकंदरीत विचार केला तर याबाबत जनजागृती व्हायला हवी. सध्या अवयव बदलण्याची प्रक्रिया केवळ खाजगी रुग्णालयात सुरू आहे. ही व्यवस्था जर सरकारी रुग्णालयांमध्ये सुरू झाली तर अवयव बदलण्याचा खर्च शेकडो पटींनी कमी होईल.लोकही पुढे येतील. शासनाने याबाबत लवकरात लवकर पावले उचलायला हवीत. अवयव दान करण्याचा संकल्प सोडणार्‍या व्यक्तीस काही सवलती द्याव्यात. त्याच्या पश्‍चात त्याच्या कुऋटुंबालाही काही गोष्टींमध्ये सवलती द्याव्यात, जेणे करून अवयवदानासाठी लोक पुढे येतील.-मच्छिंद्र ऐनापुरे,जत

‘रासायनिक खतांना महा सोनखत हाच पर्याय’

रासायनिक खतांच्या वापरामुळे जमिनीचा पोत तर खराब होतोच, शिवाय मानवी आरोग्यावरदेखील  विपरीत परिणाम होतो. सोनखताच्या वापरामुळे जमिनीसह मानवाच्या आरोग्यावर कोणताही दुष्परिणाम होत नाही. रासायनिक खतांच्या बरोबरीने सोनखतामुळे उत्पन्न मिळू शकते. त्यामुळे महा सोनखत हे रासायनिक खतांना उत्तम पर्याय असून शेतकर्‍यांनी याचाच वापर करण्याचा संकल्प सोडायला हवा. पंतप्रधानांनी स्वच्छ भारत अभियान देशभरात लोकचळवळीत परावर्तीत केले आहे. महा सोनखत प्रकल्प स्वच्छ भारत अभियानाचे पुढचे पाऊल असून या माध्यमातून महिला बचत गटांसह अनेकांना चांगली रोजगाराची संधी उपलब्ध झाली आहे. देशभरात सुरू असणार्‍या स्वच्छ भारत अभियानामुळे राष्ट्रपिता महात्मा गांधींच्या स्पप्नांची पूर्तता होत आहे. रासायनिक खतांच्या वापरांमुळे जमिनीसह मनुष्याच्या आरोग्यावर घातक परिणाम होत आहेत. यामुळे जमिनी नापिक होत असून मानवाला विविध दुर्धर आजारांचा सामना करावा लागत आहे. रासायनिक खतांना सोनखत हा चांगला पर्याय आहे. महिला बचत गटांच्या माध्यमातून सोनखत प्रकल्प राबवण्यात यावा, शिवाय यासाठी बचत गटांना काही सवलती द्याव्यात. यामुळे बचत गट पुढे येतील. महा सोनखत प्रकल्पाचा सामान्य शेतकर्‍यांना फायदा होणार आहे. शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्याबरोबरच बचत गटाच्या माध्यमातून ग्रामीण, आदिवासी महिलांना काम मिळणार आहे. काही जिल्ह्यात हा प्रकल्प बचत गटांकडून यशस्वीरित्या राबवला जात आहे. राज्यात सर्वत्र हा उपक्रम राबवला जायला हवा आहे. हा उपक्रम स्तुत्य आहे. याचे अनुकरण शेतकर्‍यांनी, महिला बचत गटांनी करायला हवे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे,जत

नागरिकांकडून ई कचर्‍याची साठवणूक

आपल्याकडे बाजारात नव्या वाढीव क्षमतेसह सातत्याने नव-नवे टीव्ही,कॉम्प्युटर, लॅपटॉप, मोबाईल यांशिवाय अन्य डिवाईस उपलब्ध होत आहेत. त्यामुळे साहजिकच जुने डिवाईस एक तर अडगळीत जातात किंवा त्याचा वापर कमी होऊन ते खराब होतात. पण इतके झाले तरी ते घरातच जपून ठेवले जातात. अलिकडच्या काळात प्रत्येकाच्या घरात चालू-बंद असलेले चार-पाच मोबाईल सहज दिसतील. कारण त्याची विल्हेवाट कशी लावायची आपल्याला माहितीच नाही. एक्सचेंजमध्ये काही वस्तू जातात,मात्र त्याला एक्सचेंज ऑफर नसेल तर मात्र त्या वस्तू आपल्याकडे पडून राहतात. काही खराब डिवाईस रस्त्यावरच फेकून दिल्या जातात. त्यामुळे आपण आपल्या घरात आणि दारात ई-कचरा करून पर्यावरण धोक्यात घालवत आहोत. या वस्तू जाळल्यास त्यातून विषारी धूर बाहेर पडून त्याचा आपल्याच शरीराला त्रास होतो. खरे तर अशा वस्तूंची व्यवस्थित विल्हेवाट लावण्याची आवश्यकता आहे.पण आपण त्याकडे अजूनही गांभिर्याने पाहत नाही. घरातल्या आणि इलेक्ट्रॉनिक दुकानांमधून अशा वस्तूंचा  ई-कचरा वाढत चालला आहे.

अलिकडेच एका सर्व्हेक्षणानुसार दहापैकी आठ भारतीयांना ई-कचर्‍याबाबत माहिती आहे, पण 50 टक्के लोक वापरात नसलेली डिव्हाइसेस पाच वर्षांपर्यंत साठवून ठेवत असल्याचे आढळून आले आहे. सेरेब्रा ग्रीनच्या ई-कचरा सर्व्हेक्षणाची माहिती ई-कचरा व्यवस्थापनातील अग्रगण्य अशा सेरेब्रा ग्रीन आणि एमएआयटी यांनी संयुक्तपणे केलेल्या सर्व्हेक्षणानुसार, ई-कचरा म्हणजे नेमके काय, आणि त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी विशेष उपाययोजना आवश्यक असल्याची जाणीव 80 टक्के भारतीयांना आहे. मात्र, पर्यायी मार्गांच्या अऩुपलब्धतेमुळे अयोग्य साधनांद्वारे ई-कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्याची प्रवृत्ती या नागरिकांमध्ये आढळते, असेही या सर्व्हेक्षणातून उघड झाले आहे. ई-कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्यासाठी स्थानिक कचरा गोळा करणारे हे योग्य पर्याय वाटत नसल्याचे मत सर्व्हेक्षण करण्यात आलेल्या 68 टक्के लोकांनी व्यक्त केले, तर सर्व्हेक्षणातील 72 टक्के सहभागींनी, स्थानिक कचरा गोळा करणारे आमच्या भागातील ई- कचरा उचलत नसल्याचे सांगितले. 50 टक्के लोकांनी असे सांगितले की, त्यांच्याकडे वापरात नसलेले दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक डिव्हाइसेस आहेत, जे ते पाच वर्षांपर्यंत जमा करून ठेवतात. त्यामुळे सदोष विल्हेवाटीची शक्यता वाढते.

स्थानिक प्रशासनही (नगरपालिका-महापालिका) याकडे गांभिर्याने पाहताना दिसत नाही. याची वेगळी वर्गवारी करून हा ई-कचरा स्वतंत्र गोळा करावा व त्याची विल्हेवाट स्वतंत्ररित्या करण्यात यावी,याबाबत सर्वत्र उदासिनता दिसून येत आहे. मुळात ओला कचरा आणि सुका कचरा गोळा करण्याबाबत अद्याप जागृती दिसून येत नाही. या कचर्‍यातून ऊर्जा निर्मिती करण्याचा प्रयत्न काही ठिकाणी सुरू असला तरी याबाबतीत अजूनही सर्वस्तरावर प्रगती झालेली नाही. मग ई-कचर्‍याबाबत काय प्रगती असणार आहे? खरे तर शासनाने याबाबत कडक धोरण राबवण्याची आवश्यकता आहे. खराब झालेले डिवाईस कुठेही टाकून दिले जातात. मग कुणी त्याला जाळतं किंवा जनावरांच्या पोटातही जातं. यामुळे हानी ही नागरिकांचीच होते. त्यामुळे ई-कचर्‍याबाबत जनजागृती करण्याची आवश्यकता आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे,जत

मुलांच्या अभ्यासाकडे लक्ष द्या

सध्या वर्षभर मुलांच्या कुठल्या ना कुठल्या परीक्षा सुरू असतात. म्हणूनच सणासमारंभांचे, खरेदीचे कार्यक्रम ठरवताना मुलांचे शेड्युल बिघडणार नाही, याकडे लक्ष पुरवावे. मुलांच्या आहाराकडेही काळजीपूर्वक लक्ष द्यावे. अगदी साधी असली तरी परीक्षा म्हटल्यावर मुलांना थोडा ताण आणि दबाव येतोच. त्याचबरोबर अभ्यासासाठी बैठक वाढवली असेल तर त्यासाठीही अधिक एनर्जी लागते. यासाठी मुलांच्या आहाराकडे विशेष लक्ष द्यावे.
मुलांनी नियमित दूध घेणो महत्त्वाचे ठरते. मुलांना दुधाबरोबर शतावरी कल्प द्यायला हरकत नाही. शतावरी कल्प स्त्रियांसाठी उपयुक्त असले तरी मुलांसाठी किंवा पुरुषांसाठीही हा आरोग्यदायी कल्प आहे. त्याचबरोबर मुलांना नियमितपणे च्यवनप्राश द्यावे. सिझनमध्ये बाजारातून एकदम आवळे आणून मोरावळा किंवा पाकवलेला आवळा बनवून ठेवावा. मुलांचा आहार ताजा, सकस, कमी तेलकट आणि कमी मसालेदार असण्याकडे लक्ष द्यावे. साध्या सकस आहारामुळे डोके शांत राहण्यास मदत होते. सणवार असले तरी मुलांच्या आहाराकडे दुर्लक्ष करू नये.-मच्छिंद्र ऐनापुरे,जत

भारतात ब्रेस्ट कॅन्सरने मृत्यूचे प्रमाण सर्वाधिक

जगभरात 'ब्रेस्ट कॅन्सर'च्या रुग्णांमध्ये वाढ होत असली तरी भारतात ब्रेस्ट कॅन्सर आजार हा प्रथम क्रमांकावर आहे. विदेशात 'ब्रेस्ट कॅन्सर'चे प्रमाण अधिक आहे. परंतु, 'ब्रेस्ट कॅन्सर'मुळे मृत्यूचे प्रमाण भारतात अधिक आहे. त्यामुळे भारतीय महिला व तरुणींनी 'ब्रेस्ट कॅन्सर'बाबत जागरूक राहण्याची गरज आहे.
'ब्रेस्ट कॅन्सर'चे प्रमाण भारतासह जगभरातच वाढत असून उशिरा लग्न व ब्रेस्ट फ्रिडिंग ही कारणे सांगितली जात आहे. भारतात कमी वयात म्हणजेच ४0 ते ५0 वर्षे वयोगटात 'ब्रेस्ट कॅन्सर'चे रुग्ण आढळून येत आहेत, तर इतर देशांमध्ये ५0 ते ६0 वयोगटांमध्ये 'ब्रेस्ट कॅन्सर' वाढत आहे. भारतात तरुणाईची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे तरुणाईमध्येही 'ब्रेस्ट कॅन्सर'चे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. याला कारण म्हणजे, भारतीय तरुणी किंवा महिला आरोग्याबाबत फारशा जागरूक नाहीत. खूप त्रास होईल तेव्हाच त्या डॉक्टरांकडे जातात. ही भारतीयांची जणू मानसिकताच बनली आहे. म्हणजेच 'ब्रेस्ट कॅन्सर'ची लागण झाल्यानंतर तिसर्‍या किंवा चौथ्या स्टेजला त्या उपचारासाठी डॉक्टरांकडे जातात. तोपर्यंत उपचाराची वेळ निघून गेली असते आणि नंतर मृत्यूचीही शक्यता बळावते. भारतात आजाराचे ६0 टक्के निदान हे तिसर्‍या किंवा चौथ्या स्टेजमध्ये केले जाते. तरुणाईमध्ये 'ब्रेस्ट कॅन्सर' तीव्र स्वरूपाचा असतो. त्यामुळे तरुणी किंवा तरुण महिलांनी गाठ आढळताच ताबडतोब डॉक्टरांकडून तपासणी करवून घेणे महत्त्वाचे आहे. -मच्छिंद्र ऐनापुरे,जत

कृषीपूरक व्यवसाय व प्रक्रिया उद्योगांकडे वळावे

     शेतीशी निगडीत विविध पूरक व्यवसाय व प्रक्रिया उद्योगांकडे शेतकर्‍यांनी आता वळणे गरजेचे आहे.कारण  याव्दारे शेतकर्‍यांना शाश्‍वत उत्पन्नाची हमी मिळू शकते.शेतीपुढील विविध आव्हानांमध्ये वातावरणातील बदल हा महत्वपूर्ण घटक असून विषम पर्जन्यमान हा त्याचाच परिणाम आहे. शेतीशी निगडीत सर्व संबंधित विभाग व घटकांनी समन्वयाने कामे केली पाहिजेत. शेतीशी निगडीत सर्व कृषी भागधारकांसाठी कार्यशाळांचे आयोजन केल्यास शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरेल. कृषी अधिकार्‍यांसाठीच्या प्रशिक्षणाची आखणी करतांना शेतकरी व कृषी भागधारकांच्या अपेक्षा आणि गरजा जाणून घेणे नक्कीच महत्वपूर्ण आहे. प्रगतीशील शेतकर्‍यांनी त्यांच्या शेतात केलेले नवनवीन प्रयोग अन्य शेतकर्‍यांपर्यत पोहचविल्यास ते अधिक प्रभावीपणे पोहचतील. यासाठी क्षेत्रभेटी व क्षेत्रप्रशिक्षण यावर भर दयावा. शालेय अभ्यासक्रमाबरोबरच विद्यार्थ्यांना विविध कृषी विषयक घटकांची सप्रयोग माहिती देणे उपयुक्त  ठरणार आहे. शेतकरी आणि विविध कृषी भागधारकांच्या अपेक्षा जाणून घेणे तसेच अधिकारी व प्रशासकीय यंत्रणा यांची त्याच्याशी सांगड घालणे गरजेचे आहे. दर्जा व गुणवत्ता वाढीवर लक्ष देण्यात येत असल्याने कृषीविषयक विविध प्रशिक्षणांमध्येही कालानुरुप बदल करावेच लागतील. कार्यशाळेतील सर्व घटकांच्या विचारांचे आदान-प्रदान प्रशिक्षण कार्यक्रमांचा दर्जा वाढविण्यासाठी निश्‍चितच उपयुक्त ठरेल. शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची संकल्पना साकारण्यासाठी नवनविन क्षेत्र शोधून ती शेतकर्‍यांपर्यत पोहोचवावी लागतील. शेतकर्‍यांनी आता केवळ पीक घेण्यापुरते मर्यादित न राहता प्रक्रिया उद्योगांकडे वळून कृषी-व्यापार क्षेत्रात पाय रोवण्याची गरज आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे,जत