सुधारित नागरिकत्व कायदा, 'एनआरसी' या विषयावरून देशभरात आंदोलने सुरू आहेत. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात झालेला हॉल हे ताजे प्रकरण असतानाच दिल्लीची विधानसभा निवडणूक जाहीर झाली आहे. मोदी सरकारने देशाची सुरक्षितता, ऐक्य आणि काश्मीर आदी प्रश्न पुढे केले आहेत,मग ती निवडणूक लोकसभेची असो किंवा विधानसभेची. दिल्ली विधानसभा निवडणूकसुद्धा मोदी सरकार याच मुद्द्यावरून लढवणार आहे,यात शंका नाही,कारण त्यांच्याकडे दुसरे प्रश्नच नाहीत. विकासदराच्या गटांगळ्या, वाढती महागाई, बेरोजगारी अशा ज्वलंत प्रश्नांमुळे देशात अस्वस्थता आहे. याकडील जनतेचे लक्ष हटवण्यासाठी मोदी सरकार वेगळेच मुद्दे समोर आणत आहे.
दुसरीकडे दिल्लीत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विकासाचा दावा करत आहेत. दिल्लीतल्या वीज आणि पाणी पुरवठा या मूलभूत गरजेवर त्यांनी योजलेले उपाय लक्षवेधी ठरले आहेत. शालेय शिक्षणात त्यांनी बरेच बदल घडवून आणले आहेत. याची चर्चा अन्य राज्यातही होत आहे. याचा फायदा त्यांना या निवडणुकीत होण्याची शक्यता आहे. मतदानपूर्व चाचणीचा कल तर हेच सांगतो,पण लोकसभा निवडणुकीत आप हा केजरीवाल यांचा पक्ष तिसऱ्या क्रमांकावर फेकला गेला होता. उलट काँग्रेसची मतदान टक्केवारी वाढली होती. अर्थात दिल्लीतल्या सर्व जागा मोदी सरकारने आपल्या खिशात घातल्या असल्या तरी त्यांना दिल्लीकारांचा अंदाज लागणे अवघड आहे. दिल्लीत काँग्रेसला राजकीय चेहरा नाही,त्यामुळे साहजिकच खरी लढत ही केजरीवाल आणि मोदी सरकार अशीच असणार आहे. दिल्लीकर कुणाच्या पारड्यात आपली मते टाकणार आहे,हे 11 फेब्रुवारीलाच कळणार आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत 7038121012
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा