इथेनॉलवर दुचाकीही यशस्वी चालविल्याचा प्रयोग झाला आहे. या उद्योगात अद्ययावत तंत्रज्ञान हे आव्हान असू शकते. कारण दररोज नवीन तंत्रज्ञान या क्षेत्रात पुढे येत आहे. ऑटोबाईल उद्योगातील वाहने उत्पादनांची किंमत कमी झाली तर हा उद्योग अधिक सक्षम होईल. चांगले तंत्रज्ञान, पदेशातील नवीन अद्ययावत तंत्रज्ञान वापरले तर इलेक्ट्रिक वाहने ही लोकांच्या पसंतीस उतरतील व गुंतवणूकदारही आकर्षित होतील. इलेक्ट्रिक वाहनांना शासनाने 12 टक्के जीएसटी लागू केला आहे. पण वाहन उत्पादक कंपन्यांची अधिक सवलती मिळाव्या अशी अपेक्षा आहे. वास्तविक 12 टक्के जीएसटी हीच मोठी सवलत आहे. पण, शासनाकडून अधिक सवलती मिळणे, सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता कठीण वाटते. जुन्या भंगार वाहनांचा या उद्योगाला अधिक फायदा होतो. नुकतीच बजाज आणि टीव्हीएस या कंपन्यांनी इलेक्ट्रिक दुचाकी वाहने निर्माण केली आहेत. चांगल्या दर्जाची ही वाहने आहेत. तसेच नागपूरसारख्या महापालिकांनीही इलेक्ट्रिक बस विकत घेतल्या आहेत. हळूहळू इलेक्ट्रिक वाहनांकडे आपल्याला जावे लागणार आहे. मुंबईत डिझेलच्या बसला 150 रुपये प्रति किमी इंधनाचा खर्च येतो, तर इलेक्ट्रिक बससाठी तो 50 रुपये प्रति किमी येतो. इलेक्ट्रिक वाहनांमुळे इंधनावर होणार्‍या खर्चात बचत होणार आहे. इंधनाच्या आयातीवर होणारा 7 लाख कोटींचा खर्च लक्षात घेता इलेक्ट्रिक वाहने देशासाठी आयात कमी करणारी व फायदेशीर ठरतील. दिवसेंदिवस वाहनांची वाढत असलेली विक्री पाहता येत्या पाच वर्षात आपला देश 'मॅन्युफॅरिंग हब' होऊ शकतो. मात्र इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चार्जिंगची पद्धत सोपी आणि जलद असली पाहिजे. त्यामुळे लोक आकर्षित होतील. इलेक्ट्रानिक वाहनांसाठी लागणार्‍या बॅटरी व अन्य साहित्य आयात करण्याऐवजी पर्याय शोधला जावा. त्यावर संशोधन व्हायला हवे. अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करून पर्याय निर्माण करता आला पाहिजे. प्रत्येक कंपनीकडे नवीन संशोधन आणि तंत्रज्ञान आत्मसात करण्याची व्यवस्था असली पाहिजे. भारतातील कंपन्यांनी याकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत (सांगली)
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा