हा कसला 'आत्मनिर्भर भारत'?

देशाची अर्थव्यवस्था चांगली असल्याचा दावा केंद्राकडून करण्यात आला असताना इतर योजना बासनात बांधण्याचा निर्णय का घेण्यात आला? का इतर मंत्रालयांना वाटण्यात आलेला निधी 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना' किंवा 'आत्मनिर्भर भारत' मोहिमेकडे वळवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे?  असे समजते की, अर्थसंकल्पात ज्या योजना आणि कार्यक्रमाचे प्रस्ताव समाविष्ट करण्यात आले होते आणि त्यानुसार त्यांच्यासाठी या वर्षात खर्च करण्याची तरतूद  होती,ती स्थगित करून तो पैसा या दोन योजनांकडे वळविण्यात आला आहे.
आणखी एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीमुळे उद्योगधंदे आणि व्यवसायाचे अपरिमित नुकसान झाले आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेची चाके थांबली आहेत. ती पुन्हा सुरू करण्यासाठी सरकारने वीस लाख कोटी रुपयांची मदत योजना जाहीर केली. वास्तविक या मदतीने उद्योगधंदे आणि व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यासाठी जी थेट मदत केली जाणे अपेक्षित आहे, तसे काहीच दिसत नाही. मग एवढ्या मोठ्या बाता का करण्यात आल्या. उलट या घोषणेद्वारे सरकारी उद्योगांचे अस्तित्व संपवून त्यांचे खासगीकरण, तसेच परकीय गुंतवणुकीला मुक्तद्वार देण्याचा प्रकार घडला आहे. मग 'आत्मनिर्भर भारत' ही मोहीम का राबवण्यात येत आहे? पाचशे खनिज ब्लॉक्सचे खासगी गुंतवणूकदारांना लिलाव करण्याचे ठरवण्यात आले. तसेच हे क्षेत्र निर्बंधमुक्त करताना बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना मुक्त प्रवेश देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अनेक सरकारी कंपन्यांमध्ये परकीय गुंतवणूक वाढवण्यात आली आहे. याचा सरळ अर्थ असा की शासनाच्या योजना फसव्या तर आहेच,पण उलट सरकारी कंपन्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या हातात देण्याचा घाट घातला आहे. मग हा कसला 'आत्मनिर्भर भारत'?