देशात आता आर्थिक व्यवहार पूर्णपणे सुरु व्हायला लागले आहेत आणि इंधन वाढीचे खरे परिणाम दिसू लागले आहेत. वाहन उद्योगावर तो विशेष जाणवत आहे. इंधन महाग करून पैसा जमा करणे हे एका परीने सरकारांचे अपयश आहे. यातून नेमका किती निधी जमला व त्याचा विनियोग कसा केला हे जनतेस कळत नाही. गेली दोन-तीन वर्षे केंद्राचे उत्पन्न घटत आहे याला कारण मोदी सरकारने अर्थव्यवस्थेची हाताळणी अयोग्य पद्धतीने केली हे आहे. कोरानाची साथ मार्चमध्ये देशात उद्भवली. त्यामुळे देशभर टाळेबंदी लागू केली गेली. लॉकडाउनचा दुसरा टप्पा सुरु असताना मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात केंद्राने इंधनावरील उत्पादन शुल्क वाढवले. त्यातून केंद्राला 1 लाख 60 हजार कोटी रुपये मिळण्याचा अंदाज आहे. लॉकडाउनच्या आधी मार्चमध्येही इंधनावरील उत्पादन शुल्क वाढवले होते. त्यातून 39 हजार कोटी रुपये जमा होण्याची अपेक्षा आहे. अंदाजपत्रकाबाहेर केलेल्या या दुसर्‍या करवाढीचे समर्थन करण्यासाठी विकास हा मुद्दा वापरला गेला. या करातून जमा होणार्‍या पैशातून रस्ते व अन्य मूलभूत सुविधा(इन्फ्रास्ट्रक्चर) उभे करण्यात येईल असे सरकारने सांगितले होते. सध्या खनिज तेलाचे जागतिक दर 40 डॉलर प्रति पिंपाच्या आसपास आहेत. आंतरराष्ट्रीय किंमतींनुसार हे दर असल्याचे तेल कंपन्या सांगत आहेत पण खनिज तेलाचे दर कमी होत असताना भारतात ही दरवाढ का होत आहे ते कळत नाही. रेल्वे, बस, राज्य परिवहन यांत डिझेलचा वापर होतो. शेतकरीही डिझेल वापरतात.आपल्याला शेतकर्‍यांचा कळवळा असल्याचे मोदी सरकार म्हणते; पण त्यांच्या माथी महाग डिझेल मारून त्यांचे कोणते कल्याण साधले जाते, हे कळत नाही.इंधन महागले की वाहतूक महागते व सर्वसाधारण महागाई वाढते. आताच अन्नधान्य व खाद्य पदार्थांच्या महागाई वाढीचा दर 9.28 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. त्यात अजून वाढ होण्याचा धोका दाट आहे. कोरानाच्या साथीत उत्पन्न गमावलेल्या सामान्य नागरिकांना इंधनाची ही दरवाढ कंबरडे मोडत आहे. मायबाप सरकार नेमके कशासाठी आहे, हेच समजत नाही.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा