रविवार, ३० ऑगस्ट, २०२०

सर्वांगीण विकास हाच आत्मनिर्भरतेचा मार्ग


कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर लावलेल्या टाळेबंदीने देशाचे अतोनात नुकसान झाले आहे. मात्र यामुळे आपल्याला अनेक गोष्टी नव्याने समजून घेता आल्या आहेत. देशाने आयात कमी करून निर्यात वाढवली पाहिजेत. शेती आणि खेडी समृद्ध केली पाहिजेत आणि देशाला लागणाऱ्या प्रत्येक वस्तूंची निर्मिती इथेच झाली पाहिजे, अशा अनेक गोष्टींकडे आपल्याला लक्ष दिले पाहिजे. म्हणजेच देशातील अनेक क्षेत्राचा विकास करण्याची संधी आहे. तंत्रज्ञान विकसित करून विविध क्षेत्राचा विकास केला तर रोजगार निर्माण होईल. रोजगार वाढला तर निर्यात वाढेल आणि अर्थव्यवस्थेला पुढे नेता येईल, हाच आत्मनिर्भर होण्याचा मार्ग आहे, हे आता सर्वांनीच लक्षात घेतले पाहिजे. आयात वस्तूंसाठी आपल्या देशात पर्याय निर्माण होऊन आयातीत वस्तू निर्यात करू शकलो पाहिजे. देशात संशोधन आणि तंत्रज्ञानात अनेक लोक पुढे जात आहेत. आपल्या देशात कौशल्याधिष्ठित मनुष्यबळ आहे, कच्चा माल आहे, तंत्रज्ञान आहे, बाजारपेठ आहे, कमी वेतनात मनुष्यबळ उपलब्ध होऊ शकते, अशा स्थितीत उत्पादन खर्चात बचत करणे शक्य आहे. कृषी, ग्रामीण आणि आदिवासी क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी त्या क्षेत्रात काम करण्याच्या खूप संधी आहेत. केवळ इच्छाशक्तीच्या जोरावर या क्षेत्राचा विकास होऊ शकतो. यामुळेच देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ होऊ शकेल.  प्रत्येक क्षेत्राची प्रगती आणि विकास केला तर आम्ही फक्त स्वावलंबीच बनणार नाही, तर तंत्रज्ञानाचा विकास करून भारतीय अर्थव्यवस्थेला पुढे नेऊ शकतो. देशातील प्रत्येक क्षेत्राची एक क्षमता आहे, त्या क्षेत्राची क्षमता व कमतरता ओळखून आणि लोकांची आवश्यकता आणि क्रयशक्ती याचा अभ्यास करून संबंधित उद्योगात पाऊल ठेवणे योग्य ठरणार आहे. कोविडमुळे निर्माण झालेली निराशा, भय बाजूला सारून सकारात्मकतेने आणि आत्मविश्‍वासाने अर्थव्यवस्थेला चालना द्यावी लागेल. आत्मनिर्भर भारतासाठी गावांच्या, मागास भागांचा आर्थिक व सामाजिक विकास करण्यास प्राधान्य द्यावे लागेल. सरकारने रोजगार निर्माण करण्याचे लक्ष्  ठेवले पाहिजे. तसेच जास्तीत उद्योग या विभागाशी कसे जोडले जातील, त्या उद्योगांना कसा फायदा मिळेल अशी धोरणे अवलंबिली पाहिजेत. यासोबतच जैविक इंधन निर्मिती ही भविष्यातील आपली गरज असेल, हे ओळखून त्यादृष्टीने पावले पडली पाहिजेत.-मच्छिंद्र ऐनापुरे,जत जि. सांगली 

मंगळवार, २५ ऑगस्ट, २०२०

पर्यावरण: मन, शरीर आणि निसर्गाचे

पर्यावरण प्रदूषण आजचा बहुचर्चित विषय आहे. याने संपूर्ण विश्वासाला चिंतेत टाकले आहे. प्रत्येक वर्तमानपत्र, टेलिव्हिजन चॅनेलवर वेगवेगळ्या प्रकारे पर्यावरणावर होणाऱ्या दुष्प्रभावाची चर्चा होताना दिसत आहे. यात जलप्रदूषण, वायू प्रदूषण आणि आकाश प्रदूषणाचा समावेश आहे.  या सगळ्यांत येणाऱ्या पिढीचीच काळजी सतावू लागली आहे. माणसे स्वतः बाबत चिंता करताना दिसत आहेत. अर्थात ही चिंता शिकल्या सवरलेल्या आणि शहरी क्षेत्रातल्या समाजात जितकी आहे,तितकी ग्रामीण क्षेत्रात नाही. कारण याचे इथल्या समाजात असलेले कोरे अज्ञान. किंवा त्यांचा जीवनक्रम इतका  स्वास्थ्यपूर्ण आहे की, ते याचा विचारच करत नाहीत.

पर्यावरणाचा एक पैलू असा आहे की, ज्याचे महत्त्व सर्वाधिक आहे, पण त्याची चर्चा होताना दिसत नाही. पर्यावरण बिघडण्यामागे जे कारण प्रमुख मानले गेले आहे, त्याच्या कारणामुळेच चर्चेला पूर्णविराम द्यावा लागत आहे. पर्यावरणाच्या प्रदूषणाचे एक प्रमुख कारण आहे- उद्योग. विशेषतः या उद्योगात अप्राकृतिक (सिंथेटिक) पदार्थांचा उपयोग आणि निर्मितीही होत आहे. भू- भागाच्या प्रदूषणात यांचाच सर्वाधिक प्रभाव आहे.

हे खरे आहे की, व्यक्ती तंदुरुस्त राहू शकतो, परंतु तंदुरुस्त राहण्याचा अर्थ फक्त शरीराच्या आरोग्यापुरता मर्यादित आहे का? बुद्धी आणि मनाच्या आरोग्यावर बाहेरील स्रोतांचा परिणाम होणार नाही का? मग यांना खराब कोण करत आहे? सुख, प्रसन्नता आणि आनंद बाहेरील पर्यावरणाच्या साहाय्याने राहू शकत नाही का? आमचे राहणीमान, खाणेपिणे आणि दिनचर्या यांच्यामुळे आपले वैयक्तीक पर्यावरण प्रभावित होत नाही का?  शरीरासोबत आपण जे काही करतो, त्याचा थेट संबंध आपल्या आरोग्याशी आहे. आपले अन्न, कौटुंबिक जीवन ,सामाजिक गठन, परंपरा या सगळ्यांचे मिळून आपलं पर्यावरण बनवतो. आपण सगळ्यात अगोदर आपले अन्न बिघडवले. कृत्रिम बीज, खत, कीटकनाशकांबरोबरच बिगरमोसमी फळे, पदार्थ आपण बनवायला सुरुवात केली. निषेधात्मक भोजनाचा उपयोग वाढला. औद्योगिकरणाने तर खाण्याचे स्वरूपच बदलून टाकले. सर्वच खाण्याचे पदार्थ डबाबंद स्वरूपात मिळायला लागले.  खाण्याच्या पदार्थांमध्ये सिंथेटिक रंग, स्वाद, गंध आणि प्रिजव्हेंटर ( जे वस्तू खराब करण्यापासून वाचवते.)सगळं काही कृत्रिम आहे. प्राकृतिक असं काहीच नाही. आज  सर्व प्रकारची थंड पेये उपलब्ध आहेत. आजची सगळी शीतपेये याच श्रेणीत येतात. मग शरीराची रोधक क्षमता कशी वाढेल?  दुधापासून बनवलेले अनेक पदार्थ आपण महिनोंमहिने फ्रीजमध्ये ठेवून, भुकटी करून खातो. हीच परिस्थिती मैद्यापासून बनवलेल्या पदार्थांची आहे. आपण जाहिरातींच्या माऱ्याने प्रभावित होऊन असले पदार्थ घ्यायला राजी होतो. परंतु, हे आपल्या शरीराला सकसता  देणारे नव्हे तर आरोग्य बिघडवणारे आहेत,याचा विचारच करत नाही. तळलेले पदार्थही आपल्यासाठी फक्त स्वादासाठी महत्त्वाचे वाटतात. चटपटीत खाण्याला आपण प्राधान्य दिले आहे.  पण आपल्या लक्षात एक गोष्ट येत नाही, जे अन्न खाल,तसेच बनाल. जे पेराल,तेच उगवणार.  यात दोष कोणाचा? आपलं शरीर जे नैसर्गिक पदार्थ आहेत, ते आपलं शरीर पचवू शकतं. आपल्याला सिंथेटिक सामुग्रीचे विसर्जन करावेच लागणार आहे. जोपर्यंत शरीर तंदुरुस्त आहे,तोपर्यंत  सर्व काही व्यवस्थित होत राहतं. चव, पोट भरणे यालाच अधिक प्राधान्य दिले आहे. आपल्या शरीराचं काय होईल, याचा आपण विचारच करत नाही. आपण आता तरी या प्रदूषणाचा विचार करायला हवा आहे. बाहेरील वातावरण चांगले असेल तर मनही प्रसन्न राहते. आपले अन्नदेखील ताजे आणि विषमुक्त असायला हवे याची काळजी घेतली पाहिजे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत

फळे-भाजीपाला टिकवण्याच्या संशोधनाला वेग यावा

फळे-भाजीपाला हा नाशवंत माल आहे. टोमॅटो बरोबरच अनेक फळ आणि भाजीपाला यांचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात झाल्यावर त्याला बाजारात भाव येत नाही.त्यामुळे बहुतांश वेळा भाजीपाला रस्त्यावर फेकून द्यावा लागतो. कित्येकदा त्याचा खर्चही निघत नाही. यामुळे शेतकऱ्याला त्याचा फटका बसतो. त्यावर्षी शेतकरी आतबट्टयात येतो. खरे तर जगभरात मागील दीड-दोन दशकांपासून अतिनील किरणांच्या वापराद्वारे टोमॅटोच नाही तर विविध फळे-भाजीपाल्याची टिकवणक्षमता वाढविण्याचे प्रयोग सुरु आहेत. काही प्रमाणात त्याला यशही मिळाले आहे. असे शेतकऱ्यांचे नुकसान कमी करणारे संशोधन आपल्याकडे मार्गी लागण्याची गरज आहे. आता विकिरण तंत्राद्वारे टोमॅटोची टिकवण क्षमता तब्बल ६० दिवस वाढविणारे संशोधन भाभा अणुसंशोधन केंद्र आणि पणन मंडळाच्या पुढाकारातून होणार आहे. याचे स्वागतच आहे. कारण हे संशोधन आणि प्रयोग यशस्वी झाले तर टोमॅटो दोन महिन्यांपर्यंत साठवून ठेवता येणार आहेत. अर्थात एखाद्या हंगामात टोमॅटोचे भरघोस उत्पादन झाले अन् बाजारातील आवक वाढून दर कोसळले तर ते साठवून ठेवण्याचा पर्याय शेतकऱ्यांना उपलब्ध होईल. काही देशांनी तर 'सेल्फ लाईफ' अधिक असलेली वाणंच विकसित केली आहेत. तर काही देश

टोमॅटोची योग्य काढणी, प्रतवारी आणि शीत साठवणूकीद्वारे (डीप फ्रिजर) 20 ते 30 दिवसांपर्यंत टोमॅटो उत्तमरित्या टिकवून ठेवतात. चीनमध्ये जेव्हा

फळभाज्या अथवा इतर फळांचे भाव कमी असतात, तेव्हा शेतकरी फळांची पक्वता रोखण्यासाठी विशिष्ट संप्रेरकांचा सौम्य फवारा मारतात, जेणेकरून

बाजारात योग्य भाव येताच शेतकऱ्यांना फळांची तोडणी करणे शक्य होते. त्यासाठी सरकार सर्व प्रकारची मदत करते. तिथे शेतकऱ्यांनी उत्पादित

केलेल्या नाशवंत फळे व भाज्यांची साठवण करण्यासाठी अद्ययावत शीतगृहेदेखील आहेत. आपल्याकडे अशाप्रकारचे संशोधन झाल्यास टोमॅटो उत्पादकांबरोबर व्यापारी, निर्यातदार तसेच प्रक्रियादार अशा मूल्य साखळीतील सर्वांनाच उपयुक्त ठरेल असे आहे. महत्वाचे म्हणजे हे संशोधन प्रत्यक्षात आल्यास त्याच्या विस्तारास टोमॅटो पट्ट्यातून अनेक बाजार

समित्या पुढे येतील. त्यामुळे या संशोधनाचे काम शक्य तेवढ्या लवकर सुरु व्हायला हवे.यासाठी शासनाने आर्थिक तरतूद करून प्रोत्साहन द्यायला हवे. सध्या कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर केलेल्या टाळेबंदीमुळे देशात शेतमाल विशेषतः फळे-भाजीपाला यांचे अपरिमित नुकसान झाले आहे.तांदूळ, गहू यांचे उत्पादन भरमसाठ झाल्याने आणि पाऊसमान चांगले झाल्याने अन्नधान्य तुटवडा जाणवला नाही. मात्र यानिमित्ताने काही गोष्टी स्पष्ट झाल्या आहेत. शेतमाल जास्त काळ टिकवण्यासाठीची गरज प्रकर्षाने जाणवली. त्यामुळे याकडे यासाठीचे संशोधन वाढीस लागण्याची गरज आहे.  -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत


सोमवार, २४ ऑगस्ट, २०२०

वाहतुकीसाठी इलेक्ट्रिक व जैवइंधनाचा वापर काळाची गरज

मोठय़ा शहरांमध्ये असलेली सार्वजनिक वाहतूक डिझेलऐवजी सीएनजी-एलएनजी या इंधनावर करण्यात आली तरच ती फायदेशीर ठरू शकते. वाहतुकीसाठी इलेक्ट्रिक किंवा जैविक इंधनाचा वापर ही आता काळाची गरज ठरणार आहे.राज्य सरकारे चालवत असलेल्या सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणा मोठ्या प्रमाणात तोट्यात आहेत. कारण  या सार्वजनिक वाहतूक चालवल्या जाणाऱ्या बसेमध्ये डिझेलसारख्या महागड्या इंधनाचा वापर केला जातो. यामुळे अर्थव्यवस्थेवर ताण येतोच शिवाय आणि प्रदूषणातही वाढ होते. महाराष्ट्र परिवहन महामंडळ तर कित्येक वर्षांपासून तोट्यातच चालले आहे. सध्याच्या कोरोना संसर्गाच्या काळात या महामंडळाच्या एसटीची चाके रुतलेलीच आहेत. इकडच्या कर्मचाऱ्यांना पगार द्यायला पैसा नाही. परवा राज्य सरकारने पगारासाठी500 कोटींची तरतूद करून दिली, पण हे किती दिवस चालणार? आता सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणेत आमूलाग्र बदल करण्याची आवश्यकता आहे. यात महत्त्वाचे म्हणजे इंधनावर अधिक पैसा खर्च होत आहे. त्यामुळे डिझेलऐवजी इलेक्ट्रिक, सीएनजी, बायो सीएनजी, एलएनजी, मिथेनॉल, इथेनॉलचा वापर झाला तर सार्वजनिक वाहतूक ही आर्थिकदृष्ट्या परवडणारी होईल. शहरात चालणार्‍या सिटी बस, स्कूल बस, औद्योगिक क्षेत्रासाठी वापरल्या जाणार्‍या बस या सीएनजीवर चालव्यात. लांब पल्ल्याच्या वाहतुकीसाठी चालविण्यात येणार्‍या बस व ट्रक एलएनजीवर चालविण्यात याव्यात. किंबहुना डिझेल बसचे एलएनजी-सीएनजीमध्ये रूपांतर करण्यात यावे.केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचीही यासाठी अनुकूलता आहे. त्यांचं म्हणणं असं की, डिझेल बसचे एलएनजी-सीएनजीमध्ये रूपांतर करण्यासाठी  लागणारा खर्च दोन वर्षात वसूल होऊ शकतो.

लंडनमध्ये बस ऑपरेटरच गुंतवणूक करतो. ऑपरेटरला स्थानिक प्रशासन आणि शासनाने परवानगी दिली आहे. आपल्या देशातही सार्वजनिक वाहतुकीसाठी लंडन मॉडेलचा वापर करणे आता आवश्यक आहे. मुंबईत सार्वजनिक वाहतुकीसाठी डिझेल बसला 150 रुपये प्रतिकिमीचा खर्च येतो. इथेनॉलवर चालणार्‍या बसला 78 रुपये, तर इलेक्ट्रिकवर चालणार्‍या बसला 50 रुपये प्रतिकिमी असा इंधनाचा खर्च येतो. हे लक्षात घेतले तर इलेक्ट्रिक बस ही आर्थिकदृष्ट्या परवडणारी आहे. आसाम राज्यात मिथेनॉल या इंधनाचा वापर अधिक आहे. तसाच वापर इतर राज्यात वाढला पाहिजे. वाहतूक स्वस्त आणि परवडणारी राहील यासाठी इंधन क्षेत्रात अद्ययावत तंत्रज्ञान शोधण्याचे कामही करण्याची गरज आहे. तसेच रोजगार वाढीसाठी अन्य क्लृप्त्या केल्या पाहिजेत. त्यानुसार सार्वजनिक खाजगी सहभागातून बस पोर्ट हे विमानतळांसारखे विकसित करण्याच्या प्रयत्नांची आवश्यकता आहे. यादृष्टीने विचार केल्यास देशात वाहतूक क्षेत्रात रोजगाराच्या खूप क्षमता आहेत. डबल डेकर बस सेवेतही इंधनाची बचत होते. दिल्ली- जयपूर, दिल्ली- लुधियाना, मुंबई -पुणे, मुंबई- नाशिक या प्रवासासाठी जैविक इंधनावर चालणारी वाहतूक फायदेशीर ठरली आहे. नावीन्यपूर्ण मॉडेल आणि गुंतवणूक ही या क्षेत्राची गरज आहे. त्यामुळे यापुढे तरी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था फायद्यात चालण्यासाठी प्राधान्याने प्रयत्न करायला हवा आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली 7038121012

शुक्रवार, २१ ऑगस्ट, २०२०

ऍपलची ऐतिहासिक भरारी

अमेरिकेतील अ‍ॅपल या अवघ्या ४४ वर्षीय कंपनीने बुधवारी (दि.19 ऑगस्ट 2020) दोन लाख कोटी डॉलर्स इतक्या प्रचंड बाजारपेठीय मूल्याचा टप्पा ओलांडला. या शिखरावर पोहोचलेली ही पहिली अमेरिकी कंपनी. या मूल्याचे डॉलरचा दर सरासरी ७५ रुपये असा गृहीत धरून भारतीयीकरण केल्यास १५००००००००००००० रुपये रक्कम येते. ती दक्षिण कोरिया, ब्राझील, इंडोनेशिया, नेदरलँड्स, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, सौदी अरेबिया, टर्की, स्पेन अशा काही देशांच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नापेक्षाही जास्त आहे. म्हणजे अ‍ॅपल या एका कंपनीचा आकार या देशांच्या अर्थव्यवस्थांपेक्षा मोठा आहे. यामुळे अ‍ॅपलपेक्षा मोठे असलेल्या अर्थव्यवस्थांत अमेरिका (२१ ट्रिलियन डॉलर्स), युरोपीय संघटना (१९ ट्रि.डॉ.), चीन (१४ ट्रि.डॉ.), जपान (५ ट्रि.डॉ.), जर्मनी (५ ट्रि.डॉ.) असे काही मोजके देशच राहतात. आपणही अ‍ॅपलपेक्षा इंचभराने का असेना अधिक आहोत याचा आनंद काही काळ तरी साजरा करू शकतो. आपली अर्थव्यवस्था तीन ट्रिलियन डॉलर्सपेक्षाही कमी आहे. म्हणजे सध्या तरी आपण अ‍ॅपलच्या पुढे आहोत. पण अ‍ॅपलच्या वाढीचा वेग असाच राहिला तर ही कंपनी आपणास मागे टाकण्यास फार अवधी लागणार नाही, हे उघड आहे. अ‍ॅॅपलने हा टप्पा गाठणे ही  एक ऐतिहासिक घटना आहे. दोन वर्षांपूर्वी याच काळात अ‍ॅपलने पहिल्यांदा १ लाख कोटी डॉलर्स मूल्यास स्पर्श केला. त्यास जेमतेम २४ महिनेही झाले नाहीत तो या काळात या कंपनीने तितक्याच रकमेची मूल्यवृद्धी केली. हे सर्व नमूद करण्याचा उद्देश  म्हणजे आपण मनात आणले तर काय करू शकतो, हे अ‍ॅपलने आपल्याला दाखवून दिले आहे. 

गुरुवार, २० ऑगस्ट, २०२०

जनजीवन सामान्य होण्यासाठी 'एसटी' धावायलाच हवी

दीडशे दिवसांनंतर खऱ्या अर्थाने एसटी आता जिल्ह्यांच्या सीमा ओलांडून धावू लागली आहे. राज्यातील ५० हजार गावांना विकासवाट दाखवणारी एसटी ग्रामीण महाराष्ट्रातील कोट्यवधी जनतेची जीवनरेषाच आहे आणि आता ती पुन्हा मार्गक्रमण करू लागली आहे. लॉकडाऊनचा निर्णय जाहीर करताना पहिला फटका एसटीलाच बसला. आणि त्यामुळे  ग्रामीण जनता, स्थलांतरित मजूर यांचे अस्तित्वच बेदखल करण्यात आले. साहजिकच कुणाला काम बंद झाल्याने घर गाठण्यासाठी वाहन मिळाले नाही, तर कुणाला कामाच्या शोधात दुसरीकडे जाता आले नाही. कुणी शहरात जाऊ न शकल्याने परीक्षेपासून वंचित राहिला, तर कुणाला तालुक्याच्या गावी पोहोचता आले नाही म्हणून पीक विम्याला पारखा झाला. काही लोकांनी पायी प्रवास करता करता घरी जाण्याअगोदरच वाटेत दम तोडला. खरे तर काही लोकांचे भयंकर हाल झाले. हा काळ कुठलाच माणूस आयुष्यात कधी विसरणार नाही. नंतर अनलॉक झाले तरी आंतरजिल्हा प्रवेशासाठीच्या प्रवेश पासव्यवस्था ठेवण्यात आली. त्यातल्या भ्रष्टाचाराची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली. वशिलेबाजी आणि दलालीने माखलेल्या 'ईपास' या प्रकारामुळे तर सामान्यांच्या वाट्याला

सुरक्षित प्रवासापेक्षा मनस्तापच अधिक आला. एसटी सुरू करण्याचा निर्णय घेताना ई पासला लावलेली कात्री त्यासाठीच आवश्यक होती. मुळात एसटी वाचवायला हवी आहे. कारण त्यामुळे तिचे कर्मचारी देखील बेरोजगारीपासून वाचणार आहेत. आज हजारो चालक-वाहक काम नाही, पगार नाही अशा विपन्नावस्थेत घरी बसून आहेत. इथे सगळ्यांना रोजी-रोटी मिळाली पाहिजे. त्यामुळे इथल्या कर्मचाऱ्यांचाही हक्क आहे. यापूर्वी जिल्ह्या जिल्ह्यात एसटी एसटी सुरू झाली आहे,मात्र तिला अजून म्हणावा असा प्रवाशांचा प्रतिसाद मिळत नाही. त्यामुळे मास्क, सॅनिटायझरच्या वापराकडे कटाक्षाने लक्ष देत, मर्यादित प्रवासी संख्या आणि उचित अंतराचे पालन करून 'एसटीचा प्रवास, सुरक्षित प्रवास' हे ब्रीद खरे करून दाखवण्याचे आव्हान महामंडळापुढे आव्हान आहे.  प्रवाशांनाही आपली काळजी घेऊन प्रवास करायला हरकत नाही. कारण अजून किती दिवस घरात बसून दिवस काढायचे, असा प्रश्न आहे. कोरोना संसर्गाच्या सानिध्यात त्याच्यासह जगताना फक्त आपली काळजी आपण घेतली पाहिजे. मुळात म्हणजे एसटी सुरू होणे हे पुढच्या व्यापक अनलॉकच्या दिशेने पडलेले महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकते. त्यासाठी सर्व घटकांनी संयम आणि नियमांचे काटेकोर पालन करत संपूर्ण अनलॉकसाठी आपण सिद्ध असल्याचे दाखवून द्यावे लागेल. तसे झाले तर 'लालपरी'च्या साथीने पूर्वीसारख्या सर्वसामान्य जनजीवनाचे स्वप्न साकार होईल.आणि शेवटी याला पर्याय नाहीच.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

रविवार, १६ ऑगस्ट, २०२०

सार्वजनिक गणेशोत्सव रद्दच करावा

कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या गणेशोत्सवावर फारच मर्यादा आल्या आहेत.  शासनाने यंदाच्या गणेशोत्सवाबाबत काही मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार हा उत्सव साजरा होणे गरजेचे आहेच, मात्र प्राप्त परिस्थिती पाहता आणि अनेक क्षेत्रात उद्भवलेले आर्थिक  संकट पाहता सार्वजनिक गणेशोत्सव रद्द करणेच हिताचे आहे. शिवाय घरगुती उत्सवालादेखील मर्यादा यायला हव्यात. आपण मार्च 2020 पासून अनेक सण, उत्सव ,यात्रा-जत्रा यांना फाटाच दिला आहे. गेल्या पाच-सहा महिन्यात कोरोनाचा संसर्ग कमी होण्याऐवजी वाढतच चालला आहे. त्याची भीषणता वाढत चालली आहे, त्यामुळे यंदा गणेशोत्सव साजरा केलाच पाहिजे, असा अट्टाहास धरला जाऊ नये. खरे तर बदलत्या परिस्थितीनुसार वा अचानक काही अडचण निर्माण झाल्यास उत्सवाच्या स्वरूपात बदल करणे हिताचे ठरते. या पार्श्‍वभूमीवर प्रसिध्द पंचांगकर्ते तसंच खगोल अभ्यासक दा. कृ. सोमण यांनी या संदर्भात मोलाचे विचार मांडले. त्यांनी सांगितले आहे की, 'यंदा कोरोनाच्या संकटामुळे गणेशोत्सव साजरा करण्याबाबत काही अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. परंतु अडचणीमुळे एखाद्या वर्षी गणेश चतुर्थीच्या दिवशी गणेश स्थापना आणि पूजा करता आली नाही तर शास्त्रीय दृष्टिकोनातून पाहता त्याला दोष देता येत नाही. मुख्यत्वे दर वर्षी गणेश चतुर्थीला गणेशस्थापना आणि पूजा करायलाच हवी, असं कुठल्याही मान्यवर ग्रंथांमध्ये लिहिलेलं नाही. या वर्षी कोरोनामुळे विविध गणेश मंडळांनी हा उत्सव साधेपणाने साजरा करायचं ठरवलं आहे तर काही मंडळांनी हा उत्सव रद्द केल्याचं जाहीर केलं आहे.ही चांगलीच गोष्ट आहे. मुंबईच्या प्रसिध्द लालबागचा राजा गणेशोत्सव मंडळाने गणेशमूर्तीची स्थापना, उत्सव न करता या काळात आरोग्योत्सव साजरा करण्याचा घेतलेला निर्णय अतिशय स्तुत्य आहे. त्यामुळे इतर गणेश मंडळांनीही अशाच स्वरूपाचे निर्णय घेणं आजच्या कोरोनाच्या संकटकाळात योग्य ठरणार आहे.गणेश मंडळांनी आपापल्या परीने कोरोनावर नियंत्रण आणणाऱ्या उपाययोजनांवर काम करायला हवे किंवा यासाठी मदत करायला हवी. लोकमान्य टिळक यांचा गणेशोत्सव साजरा करण्यामागे वेगळा दृष्टिकोन होता. एकाद्या आपत्तीमुळे एकाद्या वर्षी सण साजरा केला नाही, म्हणून काही समस्या उदभवणार नाही. असे कुठल्या शास्त्रात म्हटले नाही. त्यामुळे सध्याची परिस्थिती पाहून मंडळांनी सार्वजनिक गणेशोत्सव साजरा न करता चाललेल्या आरोग्य उपाययोजना करण्यासाठी यंत्रणेला साहाय्य करायला हवे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे,जत जि. सांगली

गुरुवार, १३ ऑगस्ट, २०२०

खेळाकडे करिअर म्हणून पाहायला हवे

ऑलिंपिक स्पर्धांमध्ये भारतीय संघाने 1920 मध्ये प्रथम सहभाग घेतला. त्याला आता शंभर वर्षे पूर्ण होत आहेत. तेव्हापासून 1980 पर्यंत हॉकी संघाने आठ सुवर्ण, एक रौप्य व दोन ब्राँझपदके मिळवून जागतिक हॉकी जगतात वर्चस्व मिळवले. या क्रीडा प्रकारात भारतीय संघाने आपला दबदबा निर्माण केला होता, मात्र त्यानंतर भारताची पीछेहाट होत राहिली. वैयक्तिक कामगिरीसाठी तर भारताला तब्बल 32 वर्षे वाट पाहावी लागली. 1952 मध्ये कुस्तीत खाशाबा जाधव यांच्या रूपाने भारताला ब्राँझ पदक मिळाले. तर 1996 मध्ये लिअँडर पेसने टेनिसमध्ये ब्राँझपदक मिळवले. म्हणजेच ऑलिंपिकमध्ये 1920 ते 2000 अशी 80 वर्षे भारत सहभागी झाला; मात्र वैयक्तिक पदके दोनच मिळाली. पण अलीकडच्या वीस-पंचवीस वर्षांमधील प्रगती त्यातल्या त्यात वाखाणण्यासारखी आहे, असे म्हणावे लागेल. 1996 मध्ये तत्कालीन खासदार सुरेश कलमाडी भारतीय ऑलिपिक संघटनेचे अध्यक्ष बनले व त्यांनी देशातील ऑलिंपिक चळवळीला नवे परिमाण देऊन ऑलिंपिक खेळांच्या प्रसाराला वेग व दिशा दिली. देशातील नामवंत कंपन्या व उद्योगसमूहांनी किमान एक दर्जेदार खेळाडू दत्तक घेणे, परदेशातील तज्ज्ञ प्रशिक्षक आणून प्रशिक्षण देणे, परदेशात प्रशिक्षणासाठी पाठवणे, देशात अनेक ठिकाणी क्रीडा सुविधा निर्माण करणे, स्पोर्टस मेडिसीनला प्रोत्साहन देणे तसेच आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांमध्ये भारतीय खेळाडू चमकतील, असे प्रयत्न करणे,यासाठी त्यांनी खरे तर याचा पाया रचला. तिथून काही प्रमाणात भारतीयांना खेळाविषयी आस्था वाटू लागली. क्रीडा क्षेत्रात करिअर करण्याचे खेळाडूंनी स्वप्ने पाहिली. गेल्या वीस-पंचवीस वर्षांत देशात क्रीडा संस्कृती रुजू लागल्यानंतर 2000 ते 2016 या सोळा वर्षांत विविध ऑलिंपिकमध्ये आपण कुस्ती, बॉक्सिंग, नेमबाजी, बॅडमिंटन, टेनिस, वेटलिफ्टिंग या खेळांमध्ये तब्बल चौदा वैयक्तिक पदके मिळवली. त्यात एक सुवर्ण, चार रौप्य व नऊ ब्राँझपदकांचा समावेश आहे. 2012 च्या लंडन ऑलिंपिकमध्ये आपण सर्वाधिक वैयक्तिक सहा पदके मिळवली. ऑलिंपिकच्या पदकतक्त्यात तेव्हा भारताचे नावही नसायचे अथवा क्रम अगदी तळात असायचा. पण 124 कोटी लोकसंख्या असलेल्या या भारताची ही कामगिरीदेखील काहीच नाही. अजून आपल्याला खूप मोठा पल्ला गाठण्याची गरज आहे. ही पदतालिकेची संख्या वाढायला हवी आहे. आणि ऑलिंम्पिकसारख्या आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धात पदके मिळवायची असतील, तर भारताला आपले क्रीडा धोरण बदलायला हवे. त्याची सुरुवात खेळाडूंच्या लहानपणापासूनच व्हायला हवी. कझाकिस्तानसारखे छोटे देशही सुवर्णपदकांची लयलूट करताना दिसतात, तेव्हा आपला देश क्रीडा क्षेत्रात किती मागे आहे, याची जाणीव होते. ऑलिंपिक पदके मिळवण्यासाठी देशात ऑलिंपिक संस्कृती जोमात वाढवली पाहिजे.  सरकारचेही आर्थिक पाठबळ भक्कम असायला हवेच, पण देशातल्या विविध कंपन्यांनी एक एक खेळ दत्तक घेऊन त्यात खेळाडू तयार करण्याचे काम हाती घ्यायला हवे. तसेच पालकांनीही ऑलिंपिकसारखे आंतरराष्ट्रीय खेळ खेळण्यास पाल्यांना प्रोत्साहित करायला हवे. खेळाकडे करिअर म्हणून पालक, विद्यार्थी आणि शासनाने पाहायला हवे. तरच खऱ्या अर्थाने भारत क्रीडा प्रकारात अग्रेसर राहील.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली 7038121012

बुधवार, १२ ऑगस्ट, २०२०

प्रत्येकाने अवयावदानाचा संकल्प करायला हवा

एक व्यक्ती आठ लोकांना अवयवदान करू शकतो. त्यामुळे किमान आठ लोकांच्या जीवाचे रक्षण करणे शक्य आहे. मात्र, भारतात अवयवदानाचे प्रमाण हे प्रती दहा लाखांच्या मागे 0.८ टक्के एवढे अल्प आहे. जे अमेरिका आणि स्पेनसारख्या विकसित देशांच्या तुलनेत अत्यल्प आहे. त्यामुळे अवयवदानास प्रेरित करण्यासाठी जनजागृती कार्यक्रम वाढवण्याची गरज आहे. आज एक मेंदूमृत व्यक्ती मरणोत्तर आठ लोकांना जीवदान देऊ शकतो. शिवाय टिश्य़ुच्या सहाय्याने किमान पन्नास रुग्णांच्या जीवनात सकारात्मक बदल करून जीवन सुखकर करू शकतो. काही कारणांनी व्यक्तीचे अवयव निकामे झाल्यावर अत्याधुनिक प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेच्या माध्यमातून ते अवयव बदलविता येतात व रुग्णाचे जीवनमान वाढविता येते. मात्र, त्यासाठी कुणीतरी रुग्णास अवयवदान केले पाहिजे. रुग्णास जीवित व्यक्ती अथवा मृत व्यक्ती अवयवदान करू शकते. सध्या जिवंत व्यक्तींद्वारे करण्यात येणारे अवयवदानाचा टक्का मोठा आहे. मात्र, त्यामुळे प्रत्यारोपणाची आवश्यकता असलेल्या फार कमी लोकांना अवयव मिळत आहेत. अशा वेळी मेंदूमृत अथवा मरणोत्तर अवयवदानाचा टक्का वाढला तर अनेक रुग्णांचे जीव वाचू शकतील. दोन प्रकारे अवयवदान करता येते. पहिला म्हणजे लिव्हिंग डोनर ऑरगन डोनेशन. यामध्ये जीवंत व्यक्ती आपल्या आप्तस्वकीयास मूत्रपिंड, स्वादूपिंड, यकृत अशा अवयवांचे दान करू शकतो. हृदयविकाराने अथवा मेंदूमृत पावल्याने निधन झाल्यास मूत्रपिंड, यकृत, स्वादूपिंड, हृदय, फुफ्फुस, आतडे या अवयवांसह डोळय़ांच्या कॉर्निया, त्वचा, बोन मॅरो, हृदयाच्या झडपा, रक्तवाहिन्या यांचेही दान करता येते. जीवंत व्यक्तीस अवयवदान करावयाचे असल्यास किमान वयोर्मयादा ही १८ वर्षे आहे. मात्र, शारीरिक परिस्थितीवरून डॉक्टर व्यक्ती अवयवदानास पात्र आहे की नाही, हे ठरवितात. सोबतच रुग्णाला एचआयव्ही, हेपीटायटिस बी, मधूमेह, कर्करोग असे विकार नकोत. जगभरातील उदाहरणांवरून हे स्पष्ट होते की, अगदी सत्तरी व ऐंशीच्या वयात अवयदान व प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया यशस्वी झाल्या. मेंदूमृत व्यक्ती अथवा मरणोत्तर अवयवदान करण्यासाठी वयाची अट नाही. आपण जीवनकाळात अन्नदान, अर्थदान करीत असतोच. मात्र, अवयवदानाने आपण मृत्यूनंतरही दान करण्याचा हेतू साध्य होईल. त्यामुळे प्रत्येकाने अवयवदानाचा संकल्प केलाच पाहिजे. अवयदान न केल्याने अनेक रुग्ण अवयव प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेसाठी वाट बघत आहे. अवयवदानाने त्यांना जीवनदान देऊ शकू. प्रत्येक मृत्यूमध्ये अवयवदानाचे संधी असू शकते. अपघात अथवा इस्पितळात मृत्यू झाला तर नातेवाईकांनी डॉक्टरांना अवयवदानाची संधी आहे का, यासंबंधी विचारण केली पाहिजे. जर अवयवदान करण्याची संधी असेल तर ते घडवून आणण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करायला हवे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे,जत जि. सांगली 7038121012

 

रविवार, ९ ऑगस्ट, २०२०

उद्योजक बनून नोकरी देणारे व्हा

नवीन तंत्रज्ञान, संशोधनाचा उपयोग करून आजच्या तरुणांनी उद्योजक व्हायला हवे आहे आणि उद्योजकतेच्या माध्यमातून अनेकांना नोकरी, रोजगार देण्याचे आता स्वप्न बाळगायला हवे.  त्यामुळेच मागास भागाचा विकास आणि रोजगार निर्मिती होईल. राष्ट्र सर्वोपरी हीच आपली विचारधारा आणि मातृभूमीचा विकास हाच आपला उद्देश असला पाहिजे. सध्याच्या काळात समाजातील नकारात्मकता दूर करून सकारात्मक निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. सुशासन आणि विकास हा आत्मनिर्भरतेकडे जाणारा मार्ग आहे. दरिद्रीनारायणाला केंद्रबिंदू मानून पुढे जाणे हे आपले उद्दिष्ट असले पाहिजे. २१ व्या शतकात ज्ञान ही शक्ती असून ज्ञानाचे संपत्तीत रुपांतर हे देशाचे भविष्य आहे. प्रबळ इच्छाशक्ती व दुर्दम्य विश्‍वास असेल तर अशक्य काही नाही. आपल्या देशाची दोन भागात विभागणी झाली आहे.  ६५ टक्के लोक आपापल्या जिल्ह्यात राहतात तर ३५ टक्के लोक रोजगारासाठी विविध ठिकाणी स्थलांतर करतात. स्थलांतर करणारे कृषी, ग्रामीण आणि आदिवासी तसेच ११५ मागास जिल्ह्यातील आहेत. या भागाचा विकासच झाला नाही म्हणून रोजगारासाठी त्यांना स्थलांतर करावे लागते. आता या भागात विकास व्हायला हवा आहे आणि हा विकास उद्योगाच्या माध्यमातूनच होणे शक्य आहे. त्यामुळे आजच्या युवकांनी नोकरीच्या मागे न लागता उद्योजक होऊन रोजगार निर्मिती करावी आणि इतरांना रोजगार द्यावा, नोकरी द्यावी.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत 

ग्रामीण उद्योगांच्या विकासाची योजना बनवा

ग्रामीण आणि मागास भागातील उद्योगांचा विकास नसल्यामुळे देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ होत नाही. ग्रामीण उद्योगांचा जीडीपी वाढल्याशिवाय देशाची प्रगती आणि अर्थव्यवस्थेला गती मिळणार नाही. यासाठी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीने (सीआयआय) ग्रामीण उद्योगांच्या विकासाची योजना बनवण्याची गरज आहे. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात एमएसएमईचा 30 टक्के सहभाग आहे. 50 टक्के निर्यात आणि 11 कोटी रोजगार निर्मिती आहे. आज रोजगार निर्मिती करणारा उद्योग महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे गरिबी दूर होणार आहे. यादृष्टीने विचार करून सर्व लहान उद्योग एमएसएमईत कसे सहभागी करून घेता येतील यादृष्टीने शासनाकडून प्रयत्न व्हायला हवेत. कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर देशात लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीने आपल्याला भारतीय उद्योग क्षेत्राने आता ग्रामीण भागातील उद्योगांचा विचार करण्याची नितांत आवश्यकता आहे, हे आपल्याला कळून आले आहे. आत्मनिर्भर भारताकडे जायचे आहे, तर एमएसएमईला सर्व बाजूंनी अधिक मजबूत केले पाहिजे. क्षेत्रानुसार लोकांना बोलावून त्यांच्या समस्या, अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा उपयोग कसा करता येईल, वाहतूक, ऊर्जा, उत्पादन, मजूर या खर्चात कशी बचत करता येईल, याबद्दलचे मार्गदर्शन मिळाले पाहिजे.

एमएसएमईला बाजार कसा उपलब्ध होईल, तंत्रज्ञान कसे अवगत करता येईल. निर्यात क्षमता कशी वाढवता येईल, अशा प्रयत्नांनी एमएसएमई अधिक मजबूत होईल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे लोकांमधील क्षमता वाढविण्याची गरज निर्माण झाली आहे. ग्रामीण उद्योगांमध्ये हस्तकला, खादी, मध, मासेमारी, जैविक इंधन, बांबू, आयुर्वेदिक औषधी यावर अनेक उद्योग उभे राहू शकतात. या उद्योगांच्या विकासासाठी ग्रामीण भागात खूप क्षमता आहे. त्यामुळे मोठय़ा प्रमाणात रोजगार निर्मिती होऊ शकते. लोकांमध्ये क्षमता आहे, तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. फक्त क्षमता वाढवाव्या लागतील. कमतरता असतील त्या शोधून दूर कराव्या लागतील. त्यासाठी ग्रामीण उद्योगांचा विकास करणारा, रोजगार वाढविणारा व गरिबी दूर करणारी योजना-आराखडा असायला हवा.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत

शुक्रवार, ७ ऑगस्ट, २०२०

सुरक्षा रक्षक उद्योगात रोजगाराची संधी

कोरोना प्रादुर्भावामुळे निर्माण झालेल्या स्थितीत आज देशात अधिकाधिक रोजगार निर्मितीची आवश्यकता असताना जो उद्योग मोठय़ा प्रमाणात रोजगार निर्माण करीत आहे, तो उद्योग देशासाठी महत्त्वाचा आहे. कोविडदरम्यान सुरक्षा रक्षकांनी जनतेची खूप सेवा केली. कोरोनाबाधितांची सेवा केली. त्यांची ही सेवा अभिनंदनीय आहे. खूप मोठा पसारा या उद्योगाचा असून या उद्योगात विविध क्षेत्रांचा समावेश आहे. सीसीटीव्ही, फायर फायटिंग इक्विपमेंट आदींचा या सुरक्षा रक्षक उद्योग क्षेत्रात समावेश आहे. सध्याच्या काळात या क्षेत्राने मोठय़ा प्रमाणात रोजगार लोकांना उपलब्ध करून दिला आहे.  तंत्रज्ञान आता खूप पुढे गेले आहे. सुरक्षा रक्षक क्षेत्रातही बदल होत आहेत. सुरक्षा रक्षक हे क्षेत्र आता समाजाची गरज झाले आहे. एक नवीन दृष्टिकोन घेऊन या उद्योजकांना आता काम करावे लागणार आहे. येत्या 10 वर्षात हा उद्योग आंतरराष्ट्रीय स्तरावर घेऊन जाण्यासाठी काय करावे लागेल, त्या दृष्टीने उद्योजकांनी विचार करावा लागेल. रोजगाराची खूप क्षमता या उद्योगात असून ते देशासाठी महत्त्वाचे आहे. सीसीटीव्हीसाठी लागणारे काही साहित्य आयात करावे लागते. या क्षेत्रातील काही उद्योजकांच्या म्हणण्यानुसार हे साहित्य आपण भारतात बनवू शकतो. चीनमधून आयात करण्यात येणार्‍या साहित्यावर आयात शुल्क वाढवता येईल. पण नवीन आणि अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून हे साहित्य आपल्या देशात बनविण्याचा प्रयत्न करावा लागेल. ते साहित्य आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे असावे यासाठी प्रयत्न झाले तर आपण निर्यातही करू शकणार आहोत. परदेशातील अनेक व्यापारी आपल्या व्यापारासाठी नवीन स्थळाच्या शोधात आहेत. अशावेळी आपणास संधी आहे. या संधीचा उपयोग आपण केला पाहिजे. त्याचबरोबर अग्निशमनसाठी लागणाऱ्या  साहित्याचे तंत्रज्ञान विकसित व्हायला हवे आहे.  महापालिकांना लागणारे आवश्यक साहित्य उपलब्ध होऊ शकत नाही, अशा वेळी खासगी कंपन्यांकडे ते उपलब्ध असले तर त्याचा फायदा आपल्याला होऊ शकतो. शासनाच्या अनेक योजना आहेत, या योजनांचा फायदा आपल्या उद्योग क्षेत्राने घ्यायला हवा.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

इथेनॉलनिर्मितीवर भर द्यायला हवा

देशात व महाराष्ट्रात ऊस उत्पादन अधिक झाल्याने मागील वषीर्पासून अतिरिक्त साखरेचे संकट निर्माण झाले असून त्यात या वर्षी भर पडणार आहे. त्यामुळे अतिरिक्त साखरेच्या संकटावर इथेनॉलनिर्मिती हाच खात्रीशीर उपाय असून साखर कारखान्यांनी उसाच्या रसापासून साखर उत्पादनाचे प्रमाण कमी करून इथेनॉलनिर्मितीवर भर द्यायला हवा. मागील हंगामात देशात देशात २७२ लाख मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन झाले. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेबरोबरच देशांतर्गत बाजारपेठेतही साखरेच्या विक्रीवर करोनामुळे परिणाम झाला आहे. त्यामुळे २0२0-२१ चा हंगाम सुरू होत असताना भारतात साखरेचा १२२ लाख मेट्रिक टनांचा साठा शिल्लक असेल. शिवाय ऑक्टोबर २0२0 मध्ये सुरू होणाऱ्या पुढील साखर हंगामात देशभरात ३११ लाख मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन होईल, असा अंदाज आहे. देशातील साखरेचा सरासरी खप वार्षिक २६0 लाख टन आहे. ५0 लाख टन साखर निर्यात होऊ शके ल आणि १२३ लाख टन साखर शिल्लक राहील,असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. साखरेचे पोते तयार झाल्यापासून ते विकले जाऊन पैसे मिळेपर्यंत साखर कारखान्यांना सहा ते सात महिने वाट पाहावी लागते. या उलट खनिज तेलात इथेनॉल मिसळण्याच्या धोरणामुळे राष्ट्रीय तेलकंपन्या इथेनॉल खरेदीस उत्सुक आहेत. शिवाय इथेनॉल तयार होऊन त्याची विक्री झाल्यानंतर पैसे मिळण्याचा अवधी अवघे २१ दिवस आहे. शिवाय केंद्र सरकारने इथेनॉलसाठी ५0 ते ६0 रुपयांचा दर निश्‍चित केलेला असल्याने दराबाबत निश्‍चिंत राहता येते. त्यामुळे इथेनॉल हे बाजारपेठे, दर व त्यातून मिळणारा नफा या सर्व गोष्टींमध्ये खात्रीशीर उत्पन्न देणारे उत्पादन आहे. त्यामुळे उसाच्या रसापासून साखर तयार करून अतिरिक्त साखरेच्या साठय़ात भर घालण्यापेक्षा साखर उत्पादन कमी करून इथेनॉलनिर्मितीवर भर दिला तरच साखर उद्योगाला अतिरिक्त साखरेच्या संकटातून मार्ग काढता येईल.यामुळे इंधन आयातीवर होणारा खर्च कमी होण्यास मदत होईल.  -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत

शाश्‍वत वाहतुकीसाठी ई-व्हेईकल गरजेचे

देशातील सार्वजनिक जलद वाहतुकीसाठी 'इलेक्ट्रिक व्हेईकल' आणि जैविक इंधन ही आज देशाची गरज आहे. या उपायामुळेच क्रूड ऑईल आयात खरेदीसाठी देशावर येणारा आर्थिक भार कमी होईल व सार्वजनिक वाहतूक क्षेत्रात देश स्वयंपूर्ण होईल. वाहतुकीसाठी लागणार्‍या इंधनापैकी आज 70 टक्के क्रूड ऑईल आयात करावे लागते. त्यामुळे निर्माण होणार्‍या कार्बन डायऑक्साईचे प्रमाणही वाढते. 18 टक्के कॉर्बन डायऑक्साईड राष्ट्रीय महामार्गांवर चालणार्‍या वाहनांमुळे निर्माण होतो. जैविक इंधन किंवा इलेक्ट्रिक व्हेईकलचा वापर झाला नाही, तर हे प्रमाणात भविष्यात  आणखी वाढत जाणार आहे. त्यामुळे इलेक्ट्रिकवर चालणारी प्रवासी वाहने ही इंधनासाठी आर्थिकदृष्ट्या परवडणारी, प्रदूषण न करणारी शाश्‍वत वाहतूक प्रदान करणारी आहेत. त्याचबरोबर ब्रॉड गेज मेट्रोची संकल्पना  देशातल्या मोठमोठ्या शहरांमध्ये राबविण्याची गरज आहे.  एक्सप्रेस रेल्वे 60 किमी प्रतितास वेगाने धावते, पॅसेंजर 40 किमी प्रतितास वेगाने धावते, तर ब्रॉडगेज मेट्रो 120 किमी प्रतितास वेगाने धावतील. नवीन तंत्रज्ञानाने यात आणखी वाढ शक्य आहे. पॅसेंजर आणि एक्सप्रेससाठी ब्रॉडगेज मेट्रो हा योग्य पर्याय होऊ शकतो. महानगरांमधील सार्वजनिक वाहतूक इलेक्ट्रिक बसेस किंवा सीएनजी, एलएनजी इंधनाचा वापर व्हायला हवा. इलेक्ट्रिक दुचाकी वाहनांना टॅक्सीची परवानगी मिळाली तर ग्रामीण भागात एका व्यक्तीला प्रवासासाठी दुचाकीचा उपयोग होऊ शकतो. यामुळे एका व्यक्तीसाठी ट्रॅक्सीसारखे मोठे वाहन वापरण्याची गरज नाही. तसेच दुचाकीला परवानगी मिळाली तर रोजगार निर्मितीही मोठय़ा प्रमाणात होईल. इलेक्ट्रिक वाहने आपल्या घरीच चार्ज करण्याची व्यवस्थाही होईल. अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. यापुढे आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे आणि शाश्‍वत वाहतूक प्रदान करणार्‍या ई-व्हेईकलच देशात अधिक वापराव्या लागतील. मुंबई-पुणे, मुंबई-नाशिक, बंगलोर-चेन्नई, दिल्ली-जयपूर अशा वाहतुकीसाठी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बसचा वापर व्हावा. यामुळे इंधनाच्या खर्चात प्रचंड बचत होईल आणि ही प्रदूषणमुक्त वाहतूक असेल. लंडनमध्ये सार्वजनिक वाहतुकीसाठी जे मॉडेल वापरले जाते, ते मॉडेल आपल्या देशातही वापरण्याची गरज आहे. आज देशात विविध प्रकारांनी जैविक इंधन बनविण्याचे तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. जैविक इंधननिर्मितीसाठी लागणारा कच्चा मालही उपलब्ध आहे, त्याचा वापर झाला पाहिजे. देशाने आता आधुनिकतेची कास धरायला हवी. नवे तंत्रज्ञान पारंपरिक साधनांपेक्षा स्वस्तात आणि किफायतशीर ठरणार आहे. यामुळे रोजगारात वाढ होऊन युवकांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली 7038121012