पेट्रोल-डिझेल 'जीएसटी'च्या कक्षेत आणा

सध्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाचे दर फारच खाली आले आहेत. असे असताना याचा फायदा जनतेला व्हायला हवा,पण त्याचा फायदा तर सोडाच पण या अतिरिक्त कर रूपाने गोळा केलेल्या पैशाचे काय केले, हेसुद्धा कळायला मार्ग नाही. मात्र यामुळे महागाई सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेली आहे. कोरोनाने जगणं अवघड झाले असताना महागाईने कंबरडे मोडून टाकले आहे.  पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणल्यास त्याच्या किमती अगदी निम्म्याने कमी होतील. सगळेच राजकीय पक्ष सत्तेत बदले असल्याने आंदोलने, मोर्चे कुणी काढायचे हा प्रश्न असून आता जनतेनेच यासाठी  दोन्ही सरकारवर दबाव टाकण्याची गरज आहे.

सापाला मारू नका; काळजी घ्या

पावसाळा हा सापांचा प्रजनन काळ असतो. त्यामुळे या दिवसांत सुरक्षित जागा शोधण्यासाठी ते बाहेर पडतात. त्याचबरोबर पावसाच्या पाण्याने बिळे बुजतात. परिणामी त्यांच्या अधिवासावर होणारे हे आक्रमण त्यांना सहन न होणारे असते. त्यामुळे मानवी वस्तीच्या आसपास सर्पदंशाच्या घटना या दिवसांत वाढतात. भक्ष्य शोधण्यासाठी बाहेर पडलेले साप आपसूकच माणसांकडून मारले जातात. लोक घाबरून सापाला मारतात. खरे तर नागरिकांनी साप दिसल्यास घाबरून न जाता आपत्कालीन परिस्थितीची शास्त्रीय माहिती घेण्याची गरज आहे.

इंधन दरवाढ म्हणजे सरकारचे अपयश

सध्या इंधनाचे दर भयानक वाढले आहेत. यात कोरोनाच्या नावावर आणखी दर लादण्यात आला. सध्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाचे दर फारच खाली आले आहेत. असे असताना याचा फायदा जनतेला व्हायला हवा,पण त्याचा फायदा तर सोडाच पण या अतिरिक्त कर रूपाने गोळा केलेल्या पैशाचे काय केले, हेसुद्धा कळायला मार्ग नाही. मात्र यामुळे महागाई सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेली आहे. कोरोनाने जगणं अवघड झाले असताना महागाईने कंबरडे मोडून टाकले आहे. वास्तविक 2014 मध्ये इंधन सरकारी नियंत्रणातून मुक्त करण्यात आले. त्यानंतर डिझेलचे दर सतत वाढतच आहेत. यावर्षी आधी अंदाजपत्रकात केंद्र सरकारने इंधन महाग केले. नंतर कोरोनाचे संकट आले. त्यामुळे पुन्हा इंधनांवर कर लादून त्याचे दर वाढवण्यात आले. केंद्राचा कित्ता बहुतेक सर्व राज्यांनी गिरवला त्यामुळे भारतात सर्वत्र इंधन महागले आहे.

दो गज की दूरी, है बहोत जरुरी’

स्वयंशासित समाज ही देशाची फार मोठी संपत्ती असते. जो शिस्तबद्ध आहे, तो सामाजिक जीवनात सर्व मर्यादांचे पालन करतो. स्वयंशासित समाजामुळे राष्ट्र उभे राहते. आता देशाला सर्वकाळात शिस्तबद्ध नागरिकांची गरज असते. कारण शत्रूआक्रमण, अपघात, नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित आपत्ती आणि जैविक आपत्ती कधीही येऊ शकते. याशिवाय दररोजच्या जीवनातही शिस्तीचे पालन अनेक कामात सुलभता प्रदान करते. शिस्तीमुळे वैयक्तिक जीवन घडते. चारित्र्याचे संवर्धन होते. शिस्तवान नागरिकांमुळेच स्वयंशासित समाज घडतो. त्यामुळे आता आपल्याला पुन्हा या गोष्टींकडे गांभीर्याने पाहावे लागणार आहे. कारण कोरोना हे एक जीवघेणे संकट आहे. कोरोनाविरुद्धची लढाई एकट्याने आणि सर्वांनीही लढायची आहे. लढाई ही नेहमी नियोजनपूर्वक, शिस्तबद्ध मोर्चेबांधणी करून लढायची असते.

इलेक्ट्रिक वाहने स्वस्त व्हायला हवीत

ऑटोमोबाईल उद्योगांमध्ये अर्थव्यवस्था मजबूत करण्याची भरपूर क्षमता असून, अधिकाधिक वाहने इलेक्ट्रिकवर चालू लागली तर वीज हे आता भविष्यातील इंधन होऊ शकते. त्या दिशेने आमचे काम सुरू आहे, असे नुकतेच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी म्हटले आहे. यात तथ्य आहे. पेट्रोल-डिझेल आयातीवरील आपला जो प्रचंड खर्च होत आहे,त्याला आवर घालता आल्यास खूप काही साध्य केल्यासारखे आहे. इलेक्ट्रिक मोटारसायकल, स्कूटर, बस ही वाहने प्रदूषणरहित असल्याने देशासाठी अत्यंत फायदेशीर राहणार आहेत. आता इथेनॉल, मिथेनॉल, सीएनजी, बायो सीएनजीचा इंधन म्हणून उपयोग करण्यास आपण यशस्वी झालो आहे. इथेनॉल वापरून हेलिकॉप्टर चालविण्याचा प्रयोगही यशस्वी झाला आहे.

मंदिरातील दागिने रिझर्व्ह बँकेत ठेव ठेवा

कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर देशातल्या मंदिरांमध्ये भाविकांना देव दर्शनासाठी अटकाव करण्यात आला. साहजिकच मंदिरं ओस पडली आणि भक्तांच्या देणगीचा ओघ आटला. मंदिरांचे उत्पन्न बुडाले आणि मंदिराच्या पूजेपासून सुरक्षेपर्यंतच्या कामगारांना पगार द्यायला पैसे नसल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या. तिरूपती बालाजी या प्रचंड उत्पन्न असलेल्या मंदिराची ही हालत असेल तर अन्य मंदिरांच्याबाबतीत काय बोलावे? असा प्रश्न उपस्थित होतो. पण देवाला अर्पण करण्यात येणाऱ्या सोन्याच्या ठेवी रिझर्व्ह बँकेत ठेवल्या असत्या तर त्या व्याजातून कर्मचाऱ्यांचे पगार निघाले असते आणि आज जी वेळ मंदिरांवर आली आहे,ती आली नसती.

नागरिकांनी स्वतःला शिस्त लावून घेतली पाहिजे.

नागरिकांकडून शिस्तीचे पालन होत नसल्याचे दिसून आले. यामुळे कोरोनाचा मोठय़ा प्रमाणात प्रसार होण्याची भीती वाढली असल्याने पुन्हा कठोर लॉकडाऊन लागू केले जाईल, असा सज्जड इशारा मुख्यमंत्र्यांनी जनतेला दिला, हे योग्यच झाले. टाळेबंदी सुनियोजितरीत्या हटविणे, नागरिकांना सोशल डिस्टन्सिंग पाळणे व वारंवार हात धुणे बंधनकारक करणे, त्यासाठी आवश्यक त्या सोयीसुविधा उपलब्ध करून देणे, मनोरजंनाचे कार्यक्रम आणि इतर सार्वजनिक कार्यक्रमांवरील, तसेच धार्मिक कार्यक्रम व मिरवणुकांवरील बंदी कायम ठेवणे, मोठय़ा प्रमाणात लोक जमणार्‍या विवाह सोहळ्यांवरील बंदी कायम ठेवणे, आदी मार्गांचा अवलंब केल्यास, देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती देणे आणि कोविड-१९ आजारावर मात करणे, हे दोन्ही उद्देश साध्य होऊ शकतात.

क्रिकेटला नवसंजीवनी

क्रिकेटच्या माहेरघरात म्हणजे इंग्लंडमध्ये वेस्ट इंडिज आणि इंग्लंड यांच्यात पाच दिवसांच्या कसोटी मालिकेला लवकरच प्रारंभ होत आहे. कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर खेळासह सर्वच व्यवस्था लॉकडाऊन झाल्याने याचा मोठा फटका क्रिकेट संघ आणि त्यांच्या मंडळांना बसला आहे. वेस्ट इंडिजचे क्रिकेट विश्व तर फारच आर्थिक गोत्यात सापडले आहे. त्यामुळे तिथे खेळांडूच्या मानधनात 50 टक्के कपात करण्यात आली होती. पाकिस्तानच्या क्रिकेटविश्वाचीदेखील यापेक्षा वेगळी अवस्था नाही. जवळपास सगळयाच संघांना क्रिकेट सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. पण यात अडचणी बऱ्याच असताना प्रेक्षकांच्या बैठक व्यवस्थेचे काय किंवा चेंडूच्या लकाकीसाठी गोलंदाजांकडून लावण्यात येणाऱ्या लाळेचे काय या महत्त्वाच्या प्रश्नांचा विचार करून शेवटी कसोटी सामान्यांतून क्रिकेटचे पुनरागमन होत आहे.

मास्क, स्वच्छता व शारीरिक अंतर या त्रिसूत्रीचा अवलंब करा

देश,राज्ये आर्थिक संकटात सापडली आहेत. सर्व आर्थिक  व्यवहार सुरळीत सुरू होण्याची गरज आहे. तसे प्रयत्न केले जात आहेत. त्यामुळे सगळ्यात जास्त जबाबदारी आता आपल्या स्वतःवर आहे. त्यामुळे सुरक्षित अंतर,स्वच्छता, मास्क या त्रिसूत्रीचा वापर करून आपण कोरोनासोबत जगले पाहिजे. यात आता सरकारला दोष देऊन चालणार नाही. आणखी काळ लॉकडाऊन केले तर देशाची आर्थिक चक्रे थांबतीलच, शिवाय अनेकांना (उद्योग-व्यवसाय अभावी) उपाशी मरावे लागेल. त्यामुळे शारीरिक अंतर ठेवून सुरक्षित वावरच कोरोनाचा फैलाव रोखू शकणार आहे. त्या दृष्टीने प्रत्येक घटकाने सावध राहण्याची गरज आहे. आता शाळा, चित्रपटगृह आदी गोष्टी सोडल्या तर सगळ्या गोष्टींना परवानगी देण्यात आली आहे.

सलून व्यावसायिकांना मदतीची गरज

लॉकडाऊनमुळे सलून चालक, मालक आणि कारागिरांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. परिणामी, त्यांना परत घरोघरी जाऊन दाढी-कटिंग करण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही. यातपण मोठय़ा अडचणीचा त्यांना सामना करावा लागत आहे. कोरोनाच्या भीतीमुळे नागरिक त्यांना घरात आणि दारात घ्यायला धजावत आहेत. कधी नव्हे ते सुद्धा नागरिक आता घरीच दाढी-कटिंग करू लागले आहे.  याचा परिणाम सलून व्यवसायावर मोठा होताना दिसत आहे. बहुतेक सलून व्यावसायिकांचे दुकान भाड्याचे असून, गेल्या तीन महिन्यांपासून हाताला कामच नसल्याने भाडे कसे द्यायचे, घरी खाण्यापिण्याची व्यवस्था, मुलांबाळांचे शिक्षण आदी समस्या कशा सोडवायच्या या विवंचनेत सलून व्यावसायिक सापडला असल्याने शासनाकडून आर्थिक मदतीची प्रतीक्षा करीत आहे.

हा कसला 'आत्मनिर्भर भारत'?

देशाची अर्थव्यवस्था चांगली असल्याचा दावा केंद्राकडून करण्यात आला असताना इतर योजना बासनात बांधण्याचा निर्णय का घेण्यात आला? का इतर मंत्रालयांना वाटण्यात आलेला निधी 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना' किंवा 'आत्मनिर्भर भारत' मोहिमेकडे वळवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे?  असे समजते की, अर्थसंकल्पात ज्या योजना आणि कार्यक्रमाचे प्रस्ताव समाविष्ट करण्यात आले होते आणि त्यानुसार त्यांच्यासाठी या वर्षात खर्च करण्याची तरतूद  होती,ती स्थगित करून तो पैसा या दोन योजनांकडे वळविण्यात आला आहे.

आम्ही सृष्टीचे रक्षक...

क्षणिक आनंदासाठी मानवाने केलेल्या कृत्याने व मानवाच्या अतिरेकी हस्तक्षेपामुळे आज पर्यावरणाचा र्‍हास झाला. निसर्गातील १0 लाख प्रजाती लुप्त होण्याच्या मार्गावर आहेत. आपले अनेक शहरे ही वायू प्रदूषणाच्या दृष्टिकोनातून प्रदूषित मानल्या जात आहेत. जलप्रदूषण, घनकचरा याही समस्या आहेतच. मात्र, लॉकडाऊन काळात शहरातील हवेचे प्रदूषण जरा कमी झाले. त्यामुळे आज जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त 'आम्ही सृष्टीचे रचिता नाही तर रक्षक आहोत..' ही भावना जोपासणे गरजेचे आहे. 'जीवे जीवेश्य जीवनम:' असे म्हटल्या जाते. अर्थात या सृष्टीतील प्रत्येक जीव हा अन्नसाखळीत एकमेकावर अवलंबून आहे.