शुक्रवार, ३१ जुलै, २०२०

वनस्पती लोण्यावर शासनाचे नियंत्रण असावे

खाद्यपदार्थ तयार करणार्‍या विविध हॉटेल-रेस्टॉरंट व अन्य ठिकाणी खाद्यपदार्थ विक्रेते वनस्पती लोण्याचा (मार्गारिन) खाद्य पदार्थासाठी अधिक वापर करीत आहेत. यामुळे दुधापासून बनविण्यात येणार्‍या लोण्याच्या विक्रीवर त्याचा विपरित परिणाम होत असून शेतकर्‍याचे दूध संकलन वाढून दुधापासून बनविण्यात येणार्‍या लोण्याचा वापर अधिक वाढावा. यासाठी वनस्पती लोण्यावर शासनाचे नियंत्रण असण्याची गरज आहे. केंद्र सरकारने 'फूड सेफ्टी अँण्ड स्टँडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया'(एफएसएसएआय) या शासकीय संस्थेला या संदर्भात आदेश द्यायला हवेत. दुधापासून मिळणारे लोणी आरोग्यास लाभकारक आहे, तर वनस्पतीपासून बनविण्यात येणार्‍या लोण्यात आरोग्यास पोषक तत्त्वे नसतात. देशात १५0 कंपन्या विविध ठिकाणी वनस्पती लोणी तयार करीत आहेत. वनस्पती लोण्याच्या वापरामुळे अनावश्यक कोलेस्ट्रॉल वाढून हृदयासंबंधी विकार बळावण्याची शक्यता असते. साहजिकच त्यामुळे शेतकर्‍याचे दूध संकलन कमी होत आहे. दुधाच्या लोणीपेक्षा वनस्पती लोणी स्वस्त पडत असल्याने ग्राहकही त्याचाच वापर अधिक प्रमाणात करताना दिसत आहे. शेतकर्‍याचे दूध संकलन वाढून आरोग्यास लाभकारक दुधापासून तयार करण्यात येत असलेल्या लोण्याची विक्री वाढण्याची गरज आहे. बेकरी आणि वनस्पती लोणी (मार्गारिन) तयार करणार्‍या कंपन्यांना लोण्यामध्ये ५ टक्केपेक्षा अधिक वनस्पती लोणी वापर न करण्यासाठी मयार्दा टाकण्यात आल्या आहेत, मात्र तसे होताना दिसत नाही.  एफएसएसआयएच्या २0११ च्या कायद्यानुसार मार्गारिनपासून जे पदार्थ तयार करण्यात येतील त्या सर्व उत्पादनांवर लेबल व पॅकिंगवर 'ट्रान्सफॅट'चे प्रमाणाची नोंद करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
ग्राहकांची फसवणूक होऊ नये म्हणून अलीकडेच (मार्गारिनसाठी) 'डेअर अँनालॉग'ची व्याख्या स्पष्ट करण्यात आली असून यात संबंधित उत्पादनांचे नावासोबत तयार करण्यात आलेले उत्पादन मार्गारिनपासून बनविण्यात आले काय याचा उल्लेख संबंधित कंपनीला करावा लागणार आहे.त्या पदार्थांसाठी वेगळा लोगो देण्यात येणार आहे.
मार्गारिनपासून तयार करण्यात आलेले पदार्थ व त्या उत्पादनाच्या लेबलवर 'हे डेअरी उत्पादन नाही'असे ठळक अक्षरात नमूद करणे बंधनकारक करण्यात आले असल्याचेही एफएसएसआयएने म्हटले आहे. तसेच मार्गारिन वापरून तयार करण्यात आलेल्या पदार्थांसाठी वेगळा 'लोगो'देण्यात येईल. भेसळ टाळणे व ग्राहकांची फसवणूक होऊ नये म्हणून लेबलवर नाव टाकण्यात यावे. दुधापासून तयार करण्यात आलेले लोणी वापरून संबंधित पदार्थ बनविला तर शेतकर्‍याचे दूध अधिक विक्री होईल, हा उद्देश ठेवून २0११ च्या कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार आहेत. या संदर्भात अधिक जनजागृती करण्यात येईल, असेही एफएसएसआयएने म्हटले आहे,पण ही प्रक्रिया वेगाने होण्याची गरज आहे. सध्या दुधाचे उत्पादन वाढले आहे आणि त्याचा खप कमी झाला आहे. साहजिकच दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दुधाला योग्य भाव मिळत नसल्याने दुध व्यवसाय अडचणीत आला आहे. दुधापासून अधिक पदार्थ करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करतानाच आरोग्यपूर्ण असलेल्या दुधाच्या पदार्थांचे अधिक सेवन करण्याबाबत जनमानसांत जनजागृती करण्याची गरज आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

मलेरियावरही लस येण्याची गरज

कोरोनाचा संसर्ग जगभरात वाढत असताना त्याच्यावर लस निर्मिती करण्याचेही काम जोरात सुरू आहे. रशियाने यात बाजी मारली आहे. ऑक्सफर्ड चीही लस अंतिम टप्प्यात आहे. त्यामुळे येत्या काही महिन्यात कोरोनवरची लस बाजारात उपलब्ध होऊ शकेल. मात्र या कोरोनाच्याही आधी कितीतरी वर्षे भारतात आणि जगभरात थळ ठोकून असलेल्या मलेरियावर अजून लस आलेली नाही. शिवाय त्यावर औषध उपचारही उपलब्ध नाही. भारतात वर्षभरात जवळपास मलेरियाचे ८.४ लाख रुग्ण आढळतात. आणि यातील जवळपास २० टक्के रुग्ण दगावतात. असे असताना या गंभीर रोगाकडे मात्र दुर्लक्ष होताना दिसत आहे. जागतिक मलेरियाचा विचार केला तर भारतामध्ये सुमारे ४ टक्के रुग्ण आहेत. परंतु दक्षिणपूर्व आशियात ८७ टक्के रुग्ण हे भारतातील आहेत. ओडिशा, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश आणि झारखंडमध्ये देशातील ७४ टक्के रुग्ण आढळतात. देशातील ९४ टक्के लोकांमध्ये मलेरिया होण्याचा धोका आहे, असे  तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. २0३0 पर्यंत भारताने मलेरिया निर्मूलनासाठी एक योजना तयार केली आहे. मलेरियाचे जलद निदान आणि उपचार करणे, पाळत ठेवण्याची प्रक्रिया मजबूत करणे आणि निर्मूलनाकडे प्रवेग करणे अशा या प्रणालीचे तीन खांब आहेत. भारतात अनेक आकर्षक पर्यटन स्थळे आणि जागतिक वारसा स्थळे आहेत. डासांमुळे होणार्‍या मलेरिया, डेंग्यू आणि चिकनगुनिया आणि साथीच्या पोटाच्या रोगांसारख्या आजाराची चिंता भारतात येणार्‍या विदेशी पर्यटकाना असते. त्यामुळे मलेरिया निर्मूलन करण्याची गरज आहे. यासाठी भारताने योजना आखली आहे. भारतात मलेरिया निर्मूलनाची ही सुरुवात आहे. 'मलेरियामुक्त भारत' हे उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी या आजारावर अधिक संशोधन होऊन लस उपलब्ध होण्याची गरज आहे. शिवाय उपचारपद्धतीही यायला हवी.
मलेरिया हा एक प्रतिबंधात्मक आणि बरा होणारा आजार आहे. तथापि जगात दरवर्षी मलेरियामुळे साडे चार लाख मृत्यू होतात, आणि त्यापैकी ९५ टक्के ब्रेन मलेरियामुळे होतात असे ऑस्ट्रियाचे मलेरीया तज्ञ डॉ. प्रा. एरीच स्मुझार्ड यांनी सांगितले आहे.सब सहारान आफ्रिका, दक्षिण-पूर्व आशिया आणि लॅटिन अमेरिकेत मलेरियाचे प्रमाण जास्त आहे. हा रोग मादी अनोफेलिस डासांद्वारे पसरतो. मलेरियामुक्त भागातील पर्यटकांना सेरेब्रल मलेरिया होण्याची जास्त शक्यता आहे.  जगभरात २0१८ मध्ये मलेरियाच्या २२.८ कोटी रुग्णांची नोंद झाली आहे. मलेरिया आजाराचा ब्रेन मलेरिया हा एक प्रकार आहे. हा प्लाझमोडियम फाल्सीपेरम प्रजातीमुळे होतो. ताप, बेशुद्धावस्था आणि मिरगीचे झटके ही मुख्य लक्षणे आहेत. मलेरिया परजीवी संक्रमित रक्त पेशी मेंदूतील लहान रक्तवाहिन्या मध्ये फसतात आणि मेंदूला सूज येते. हा रोग अतिशय गंभीर आहे आणि केवळ मेंदूवरच परिणाम करत नाही तर मूत्रपिंड, यकृत आणि शरीरातील प्रत्येक अवयवावर देखील परिणाम होतो. ब्रेन मलेरिया ही वैद्यकीय आपत्कालीन स्थिती आहे. निदान आणि उपचारांना उशीर झाल्यास २0 टक्के रुग्णांचा बळी जातो. परंतु जर अतिदक्षता विभागात रुग्णांवर योग्य उपचार केले गेले तर मृत्यूचे प्रमाण ५ टक्क्यांपर्यंत खाली येते. बहुतेक मृत्यू, मुले आणि गर्भवती महिलांमध्ये असतात. लस तयार करण्याचे प्रयत्न अद्यापपर्यंत यशस्वी झालेले नाहीत. त्यामुळे आता मलेरिया आजारावरदेखील लस येण्याच्या दृष्टीने संशोधन व्हायला हवे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली 

बुधवार, २९ जुलै, २०२०

रोजगार निर्मितीशिवाय गरिबी संपणार नाही


विविध कौशल्याचा उपयोग करून नवीन उद्योग उभे करून लोकांना रोजगार मिळवून देणे गरजेचे आहे. जोपर्यंत लोकांना रोजगार मिळणार नाही, तोपर्यंत गरिबी आणि भूकमारी संपणार नाही. अनेक योजना आणून रोजगार निर्माण कसा करता येईल, यासाठी लोकप्रतिनिधींनी प्रयत्न करायाला हवा. गरिबी, भूकमारी व बेरोजगारी ही मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. उद्योग क्षेत्र, शेती क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक आली आणि रोजगार उपलब्ध झाला तरच विकास होईल. प्रत्येक जिल्ह्याची क्षमता ओळखून लहान-लहान उद्योगांचे क्लस्टर तयार झाले पाहिजे. या भागातील प्रमुख पीक असलेल्या पिकांपासून काय काय निर्माण होऊ शकते, याचा विचार होऊन, तसे उद्योग सुरू झाले पाहिजे. तांदळाचा पुरेसा साठा असल्यामुळे त्याऐवजी आता कोणते नवीन पीक घेता येईल? बाजाराची मागणी काय, ते पीक आणि त्यापासून तंत्रज्ञान आणि कौशल्याचा वापर करून उद्योगांचे क्लस्टर तयार करावे लागतील. आपला भारत देश खाद्यतेल मोठ्या प्रमाणात आयात करत आहोत. तेल बियाणांचे अधिक उत्पन्न घेतल्यास परकीय गंगाजळी वाचण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे सोयाबीन, भुईमूग, करडई, सूर्यफूल यांचे उत्पादन वाढवणे गरजेचे आहे.  गूळ, उदबत्तीच्या काड्या, मध, बांबू, नीरा, मोह या उद्योगांच्या समूहातून महिलांना रोजगार उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. तांदळापासून इथेनॉल तयार झाल्यानंतर उरलेल्या पेस्टमधून पशुखाद्य तयार करता येईल. ज्वारीपासून साखर किंवा मद्यनिर्मिती करण्याकडे लक्ष वेधल्यास जिरायती भागातील शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला चांगला भाव मिळू शकेल. वास्तविक रोजगार निर्मिती हे आपल्या देशासमोर एक आव्हान निर्माण झाले आहे. जोपर्यंत उद्योग निर्मिती वाढणार नाही, तोपर्यंत रोजगार निर्माण होणार नाहीत. यासोबतच अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी आणि १00 लाख कोटींच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी बाजारात आणि विविध क्षेत्रात खेळते भांडवल येणे आवश्यक आहे. बाजारात खेळते भांडवल यावे यासाठी सार्वजनिक खाजगी आणि परकीय गुंतवणूक विविध क्षेत्रात होणे आवश्यक आहे. यामुळेच अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल आणि रोजगार निर्मिती होईल. पाणी, ऊर्जा, वाहतूक आणि संवाद तसेच पायाभूत सुविधा या क्षेत्रात गुंतवणुकीच्या क्षमता अधिक आहेत. लोकप्रतिनिधी आणि सरकारांनी याकडे जाणीवपूर्वक लक्ष देण्याची गरज आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली 7038121012

सोमवार, २७ जुलै, २०२०

लघु उद्योगांना कर्ज पुरवठा करण्यासाठी सामाजिक सूक्ष्म वित्तीय संस्थांची गरज

आर्थिक आणि सामाजिक मागासलेल्या क्षेत्रातील अत्यंत लहान लहान उद्योगांना कर्जपुरवठा करून आर्थिक मदतीचा हात देण्यासाठी सामाजिक सूक्ष्म वित्तीय संस्था निर्माण व्हाव्यात. त्यामुळे या उद्योगांना 10 लाखांपर्यंत कर्जपुरवठा करणे शक्य होईल व या क्षेत्रातील अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर आणण्यात आलेल्या टाळेबंदीमुळे मोठे संकट अर्थव्यवस्थेवर व समाजमनावर आले आहे. समाजात भीती, नैराश्य पसरले आहे. नैराश्याच्या गतेर्तून समाजाला बाहेर काढणे ही सामुहिक जबाबादारी आहे. सर्वांनी मिळून स्वतःसह इतरांमध्ये आत्मविश्‍वास जागवला पाहिजे. आजपर्यंत देशाने अनेक संकटांवर मात केली आहे. नैसर्गिक संकटांचा आणि नक्षलवाद व दहशतवादी कारवाया, शेजारील राष्ट्रांच्या सीमेवरच्या कुरबुरी अशा अनेक संकटांवरही मात केली आहे. आताच्या संकटामुळे आर्थिक व्यवस्था पुढे नेण्यासाठी सकारात्मकता आवश्यक आहे. हे दीर्घ काळ चालणारे संकट असल्यामुळे यासोबत जीवन जगण्याची पध्दती आत्मसात करावी लागणार आहे. अशा स्थितीतच मागास व अविकसित असलेल्या कृषी, ग्रामीण व आदिवासी भागातील भाजीवाले, फेरीवाले, चर्मकार,केश कर्तन, दूध विक्रेते अशा लहान लहान व्यावसायिकांना सूक्ष्म आर्थिक साह्य उपलब्ध झाले पाहिजे. त्यामुळे रोजगार निर्माण होणार आहे.  या लहान व्यावसायिकांना 5 ते 10 लाखांपर्यंत कर्जाचीच आवश्यकता असते.  या उद्योगांना कर्जपुरवठा व्हावा म्हणून सामाजिक वित्तीय संस्था सुरु  करण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी राज्यकर्त्यांनी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. या संस्थांना रिझर्व्ह बँकेने परवाना द्यावा. प्रत्येक शहरातील एका चार्टर्ड अकाऊंटंटकडे या संस्थांवर नियंत्रणाची जबाबदारी देण्यात यावी. ज्या संस्थांचे काम चांगले आहे, त्या संस्थांना 10 लाखांपेक्षा अधिक कर्जपुरवठा करण्याची परवानगी भविष्यात देता येईल. लहान व्यावसायिक व उद्योगांना सध्याच्या काळात कर्जपुरवठा झाला तरच सामाजिक आर्थिकदृष्ट्या मागास कृषी, ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्रातील उद्योग सुरु होऊन रोजगार निर्माण होईल. यामुळे मागास भागातील गरीब जनतेचे वैयक्तिक उत्पन्न वाढण्यास मदत होणार आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत 7038121012


महाराष्ट्राला झालेली भूतबाधा कधी जाणार?

2013 पासून राज्यात महाराष्ट्र नरबळी व इतर अमानवी, अघोरी प्रथा, जादूटोणा निवारण व उच्चाटन या नावाने एक कायदा लागू झाला आहे. अंधश्रद्धा व जादूटोणाविरोधी कायदा करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले. त्यामुळे देशभरात राज्याचे कौतुकही झाले. परंतु, आज  त्याच्या अंमलबजावणीची काय परिस्थिती आहे. जादूटोण्याच्या संशयावरून चौघांना नग्न करून त्यांची धिंड काढण्याचा व त्यानंतर जाळून मारण्याचा धक्कादायक प्रयत्न केल्याचा प्रकार भंडारा जिल्ह्यातील तुमसर जवळच्या राजापुरात काळाच्या रविवारी घडला. त्याचबरोबर कल्याणमधील खडकपाडा परिसरात अंगात संचारलेले भूत उतरविण्यासाठी मांत्रिकाच्या सांगण्यावरून तंत्रमंत्रानंतर केलेल्या बेदम मारहाणीत एका वृद्धेसह तिच्या मुलाचा मृत्यू झाला. आणि दोन दिवसांपूर्वी नागपूरजवळच्या खापरीतील एका वृद्धाची जादूटोणा करीत असल्याच्या संशयावरून अपहरण करून हत्या करण्याचा प्रकार उजेडात आला होता. या घटना आपण अजूनही किती मागासलेले आहोत आणि किती अंधश्रद्धेने बुरसटलेले आहोत,याची प्रचिती येते. आपण कायदे केले पण त्याची अंमलबजावणी करतानाच जनजागृती करण्यात कमी पडत असल्याचेही दिसत आहे. आपले इष्ट व्हावे आणि अरिष्टाचे भय नाहीसे व्हावे, अशा तीव्र भावनेतून कर्मकांडे केली जातात. आपल्या अव्यक्त मनाची ती कदाचित अभिव्यक्ती असेल. पण समाजात चिकित्सक बुद्धी आणि विज्ञानवाद रुजविण्यात आपली व्यवस्था आणि ते अंगी बाणविण्यात समाज म्हणून आपण कमी पडलो. माणूस हा सामजिक प्राणी आहे. समाजात आणि समुदायात तो राहाते. समुदायाप्रमाणे वर्तन करतो. अनेकदा आपली वैयक्तिक तार्किक बुद्धी समुदायात मंदावते, असे सांगितले जाते. त्यातून अनेक कल्पना जशाच्या तशा स्वीकारल्या जातात. ती जळमट साफ करण्यासाठी कायद्याला प्रबोधनाची जोड द्यावी लागेल.अनिष्ट, अघोरी व अमानवी गैरसमजुतींमुळे समाजाचे अतोनात नुकसान होत आहे. जादूटोणाविरोधी कायद्याची सकारात्मक, प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास अनेकांचे शोषण थांबेल. जीवही वाचतील. हा अंधश्रद्धा आणि जादूटोणा विरोधी कायदा महाराष्ट्रात व्हावा, यासाठी डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांनी अविश्रांत मेहनत घेतली. ज्या मूल्यांसाठी या माणसाने आयुष्य वेचले, प्रसंगी त्या मूल्यांसाठी प्राणही वेचले. मात्र आपण लोकांना विज्ञाननिष्ठ बनवण्यात कमी पडत आहोत. कायदा झाला, पण ग्रामपातळीवर त्याची जनजागृती करण्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.
राज्य सरकारने आता यागोष्टीकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे.  विविध माध्यमातून राज्यभर जनजागृतीसाठी जाहीर सभांचे आयोजन होणे आवश्यक आहे. प्रशिक्षण कार्यशाळा घ्यायला हव्यात. विशेषत: विद्यार्थ्यांसाठी अशा कार्यशाळा शासन पातळीवरून ठिकठिकाणी घेण्याची गरज आहे. तरच विवेकाला झालेली भूतबाधा आपल्याला दूर सारता येईल.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत 

एचआयव्ही'पेक्षाही घातक कावीळ

शरीरातील बिलिरुबीन वाढणे म्हणजेच कावीळ होणे. या रोगाचा व्याप मोठा आहे. ए पासून तर जीपर्यंत या रोगाचे विविध प्रकार असतात. यात बी व सी या प्रकारचा काविळ हा एच.आय.व्ही पेक्षाही जास्त धोकादायक असते, असं डॉक्टरांचं म्हणणं आहे. २८ जुलै हा दिवस जागतिक कावीळ दिन म्हणून पाळला जातो. जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार कावीळ रुग्णाबाबत जगात भारत देशाचा ६ वा क्रमांक लागतो. दूषित पाण्याचा पुरवठा हे कावीळ पसरण्याचे प्रमुख कारण असते. खरे पाहता काविळ सर्वसाधारणपणे पावसाळ्यात होते. कारण पावसाळ्यात अनेक प्रकारचे पाणी, एकमेकांत मिसळल्याने ते दूषित होण्याचा धोका जास्त असतो. तसेच ज्या भागात मुळातच पाणीटंचाई आहे, तिथे तर हा धोका अधिक जास्त असतो. या रोगात लाल रक्तपेशींचा वेगाने नाश होऊन बिलिरुबीन (पिवळा पदार्थ) झपाट्याने वाढतो व प्रसंगी यकृताचा कॅन्सर होण्याची शक्यता असते. या पिवळया पदार्थाचे रक्तातले प्रमाण वाढले की लघवी ही जास्त पिवळी होते आणि डोळे व त्वचा पिवळी दिसते. सतत राहणारा मध्यम ताप, डोकेदुखी, अंगदुखी, भूक नसणे, मळमळ, उलटी ही मुख्य लक्षण आहेत. ग्रामीण भागात व शहरातल्या झोपडपट्टय़ांत हा आजार जास्त आढळतो. काविळीचे विषाणू रुग्णाकडून विष्ठेमार्फत आणि दूषित अन्न, पाण्यामार्फत इतरांकडे पसरतात. प्रदूषित समुद्री मासळीनेही हे विषाणू पसरतात. पाणी उकळल्यामुळे एक मिनिटात हे विषाणू नष्ट होतात. सहसा भारतात लहान वयातच हा संसर्ग होतो व त्यानंतर प्रतिकारशक्ती निर्माण होते. दरवर्षी या रोगाचे रुग्ण वाढताहेत. या आजाराचा खर्च हा ४५ ते ५0 हजार रुपये इतका आहे. मात्र, केंद्र सरकारने या रोगावर आता मोफत ईलाज सुरू केला आहे. हिपॅटायटीस बी या काविळमध्ये लिव्हर खराब होत असल्याने त्याचे लिव्हर ट्रान्सफरण करावे लागते. मात्र वेळीच उपचार घेतल्याने हा आजार बरा होतो. साहजिकच लोकांनी काळजी घेताना पाणी उकळून थंड करून प्यावे. पावसाळ्यात याबाबत अधिक काळजी घ्यायला हवी.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत 

देशाची प्रगतीच होतेय

ब्रिटिश राज्यकर्ते भारतातून जाऊन आज 73 वर्षे होताहेत. त्यांची सत्ता गेल्यापासून आतापर्यंत आपल्याच नेत्यांची सत्ता आहे. कधी या राजकीय पक्षाची तर कधी त्या पक्षाची! कधी अनेक पक्षांच्या आघाडीची.पण एतद्देशीय-नेटिव्ह भारतीय नेत्यांनीच या देशात सत्ता आहे हे निर्विवाद. आज देशाने अनेक क्षेत्रात प्रगती केली आहे. लोककल्याणाच्या असंख्य योजना इथल्या गरीब लोकांसाठी चालू आहेत. विशेष म्हणजे आपल्या देशाचा सातत्यानं विकास आणि विकासच होत आहे. हे कोणी नाकारत नाही. विज्ञानाधिष्ठित प्रगतीची वाटचालही अखंडित चालू आहे. तरीही देखील आपल्या देशात अंधश्रद्धा वाढतच चालली आहे. बेकारी वाढत आहे. महागाईचा प्रचंड असा भस्मासूर देशात हैदोस घालतो आहे. लाचलुचपत, भ्रष्टाचार हेदेखील इतरांकडे वाढतच चालले आहेत. अजूनही इथे समान संधीचा अभाव आहे. श्रीमंत श्रीमंतच होत चालला आणि गरीब अति गरीब होत चालला आहे. स्त्रियांवरचे अन्याय-अत्याचारदेखील वाढत चालले आहेत. आता त्याला कुठलाच धरबंध राहिला नाही. एका वर्गानं दुसऱ्या वर्गाची लूट करणं चालूच आहे नव्हे त्यातही वाढ झाली आहे. एका जातीनं दुसऱ्या जातीवर अन्याय-जुलूम करणं, जातीजातींमध्ये , विविध धर्मियांमध्ये हाणामाऱ्या होणं, बलात्कार अशा घटना वाढतच चालल्या आहेत. इतकंच काय आता पूर आणि दुष्काळसदृश्य परिस्थिती वाढू लागली आहे. स्वप्नातही पाहिल्या नाहीत, अशा घटना घडू लागल्या आहेत. पाणी टंचाई आणि अपघात यातही प्रगतीच आहे. पक्षी-प्राणी-झाडे अशांची तस्करीचा आलेखदेखील वाढतोच आहे. कोरोना संसर्गाच्या काळातदेखील सावकार शेतकऱ्याला पिळतोच आहे. कोविड-19 तही वरपासून खालपर्यंत लूटमार करण्याची साखळी वाढतच आहे. 

काही माणसं आपलं आपलं बघत आहेत, जे पूर्वी चालत होतं. यातही आता वाढच झालेली दिसते. आता तर समाजाचे 'मसीहा' वाढले, तसे फायदा उपटण्यासाठी समाजाची संख्याही वाढली. गरीब,मागास म्हणून घ्याला उच्च समाजही उठून बसू लागले. आपल्या समाजाचा फायदा करून घेण्यासाठी निरनिराळे दबावगट निर्माण करून सरकारी यंत्रणा खिळखिळी करण्याचे उद्योगही काही लोकांकडून चालू राहिले. आपल्या देशात वीज,पाणी,जमीन या गोष्टी सोडून सगळ्या गोष्टी वाढत आहेत. सगळ्या क्षेत्रात प्रगती सुरू आहे. देशाचा व्याप आणि पसाराही चोहोबाजूंनी वाढत आहे. लोकसंख्येचा तर महाविस्फोटच झाला आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा देशाची लोकसंख्या 35 कोटी होती आणि आज ती 135 कोटीपर्यंत पोहचली आहे. आणखी काही वर्षांत ही संख्या चारपट होईल.
लोकसंख्या वाढली तसा सोयी-सुविधांचा अभावही वाढला. आजही 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक लोक शिक्षण, आरोग्य, निवास, वीज, पाणी अशा मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहेत. धर्मविषयक कल्पना अधिक व्यापक आणि उदात्त होत चालल्या आहेत. सुराज्य आणि स्वराज्य या संकल्पनाही अजून स्वप्नवतच आहेत. देशाला स्वातंत्र्य मिळाली तेव्हा आणि आता यातले आता सारे संदर्भ आणि काही प्रमाणात परिस्थितीही बदललेली आहे. त्यामुळे आज हे सगळे प्रश्न सोडवायचे म्हटले तरी पूर्वीची जुनी, तशीच्या तशी उत्तरं योग्य ठरणार नाहीत. पुरीही पडणार नाहीत. नवनवीन उत्तरं आपल्याला शोधावी लागणार आहेत. सारे संदर्भ बदलले असल्याने त्या संदर्भांचा नव्याने विचार करून या नवीन समस्यांवर आपल्याला तोडगे काढावे लागणार आहेत. आणि हे काम वाटते तितके सोपे नाही.  यासाठी सद्याच्या परिस्थितीच्या संदर्भात नवीन उत्तरं शोधण्यासाठी आजच्या स्थितीचे सम्यक, सुस्पष्ट अवलोकन करणं आणि यथायोग्य ज्ञान होणं आवश्यक आहे. हे सारे होण्यासाठी आपल्या मनाची वृत्ती आणि बुद्धीची शक्ती जाणत्या  राजाची व्हायला हवी. भारत माझा देश आहे. सारे भारतीय माझे बांधव आहे, असे हृदयावर हात ठेवून म्हणतानाच  महत्त्वाचे म्हणजे माझ्या देशावर माझे प्रेम आहे, ही भावना आतून उचंबळून आली पाहिजे. तेव्हाच आपल्या देशाची खरी उज्ज्वल प्रगती अनुभवयास मिळणार आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत 7038121012


शुक्रवार, २४ जुलै, २०२०

देशाने 'फिनिक्स' झेप घेण्यासाठी...!

कोरोना विषाणूचे परिणाम संपूर्ण जगावर होत आहेत. अनेक समस्या यामुळे निर्माण झाल्या आहेत. अर्थव्यवस्था संकटात आली असतानाच अशा स्थितीत कोरोनाच्या आपत्तीचे इष्टापत्तीत रुपांतर करण्याची गरज आहे. १९४७ पूर्वी आणि नंतर आपल्या देशातील जनतेने अनेक समस्यांचा आणि संकटांचा सामना केला आहे. त्या सर्व संकटांवर मात करून आपण उभे राहिलो आहे. आज कोरोनामुळे समाजात नैराश्य, नकारात्मकता आणि भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. पण समाजात आत्मविश्‍वास प्रस्थापित करावा लागेल. यासाठी सत्ताधारी मंडळींनी राजकारण न करता वस्तुस्थिती देशासमोर मांडली पाहिजे. लोकांची दिशाभूल केल्यास याचे नुकसान देशालाच भोगावे लागणार आहेत. सत्ताधारी, विरोधक आणि उद्योजक यांनी देशाला आश्वस्त करण्याची गरज आहे. त्यामुळे कोरोनाच्या संकटावरही आपण आत्मविश्‍वास व सकारात्मकतेने मात करू शकू. आर्थिक युध्दाचा सामना करीत असतानाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घोषित केलेल्या 'आत्मनिर्भर भारत' च्या दिशेने देशाची वाटचाल होण्यासाठी प्रत्यक्ष मदतीची अपेक्षा आहे. निव्वळ घोषणांनी काही होणार नाही. आज देशातील तरुण वर्गाला तांत्रिक आणि व्यासायिक शिक्षण देण्याची गरज आहे. देशातील ज्ञान, विज्ञान, तंत्रज्ञान, कौशल्य, संशोधन, नाविन्य, यशस्वी प्रयोग हे प्रकारचे ज्ञान असून या ज्ञानाचे संपत्तीत रूपांतर करण्याची गरज आहे. देशात जे विकलं जातं, त्याची निर्मिती होण्याची गरज आहे. बाहेरून आयात होणाऱ्या मालावर त्यामुळे निर्बंध बसणार आहे. यासाठी उद्योजक, युवक यांना शासनाची साथ हवी आहे. तरच भारत 'फिनिक्स'झेप घेणार आहे. अद्ययावत तंत्रज्ञान आणि खर्चात बचत, तसेच अधिक निर्यात देशाच्या अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी आवश्यक आहे. त्याशिवाय आंतरराष्ट्रीय बाजारात आपण पक्के उभे राहू शकणार नाही. भारताने आधुनिकीकरण स्वीकारले आहे. पण पाश्‍चातीकरणाच्या आपण विरोध व्हायला हवा.अद्ययावत तंत्रज्ञान, विज्ञान, कौशल्य, अधिक निर्यात, नवीन संशोधन, उद्योजकता, यशस्वी प्रयोग या मागार्ने आपण पुढे गेलो तर देश सुखी, समृध्द, संपन्न, शक्तिशाली होऊ शकेल.सुपर इकॉनॉमिक पॉवर हे आपले स्वप्न आहे, ते पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने योग्य दृष्टिकोनातून विकास व्हावा आणि हाच आत्मनिर्भरतेचा मार्ग आहे. आणखी एक महत्त्वाचे म्हणजे देशातील ६0 टक्के लोकसंख्या आज ग्रामीण भागात वास्तव्य करीत आहेत. ही लोकसंख्या आज गरिबीशी संघर्ष करीत आहेत. यासोबतच या जनतेसमोर रोजगाराची मोठी समस्याही निर्माण झाली आहे. या दोन्ही समस्या सोडविण्यासाठी कृषी, ग्रामीण आणि आदिवासी क्षेत्राचा आर्थिक आणि सामाजिक विकास करण्यासाठी या भागात नवीन उद्योगांचे जाळे आणि पायाभूत सुविधा उभारण्याची गरज आहे. त्यामुळे या क्षेत्राचा जीडीपी वाढेल आणि आर्थिक व सामाजिक समता निर्माण होईल. ग्रामीण भागात उपलब्ध असलेल्या वस्तूंवर आधारित उद्योग निर्मिती झाली पाहिजे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

बुधवार, २२ जुलै, २०२०

जुनी पेन्शन मिळविण्याचा मार्ग बंद करण्याचा घाट

राज्य सरकारने महाराष्ट्र खासगी शाळांमधील कर्मचारी नियमावली १९८१ मध्ये बदल करण्याची अधिसूचना जाहीर केली आहे. या अधिसूचनेनुसार बदल झाल्यास राज्यातील सुमारे अडीच लाख शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांना निवृत्तीवेतन तसेच भविष्य निर्वाह निधीचा लाभापासून वंचित राहावे लागेल. तसेच जुनी पेन्शन मिळविण्याचा वाटा बंद होणार आहे. राज्य सरकारने ३१ ऑक्टोबर २00५ च्या शासकीय निर्णयानुसार नोव्हेंबर २00५ पासून नियुक्त कर्मचार्‍यांना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागू केली. नव्याने सरकारी नोकरीत येणार्‍या सरकारी व निमसरकारी कर्मचार्‍यांचा पेन्शनचा हक्क हिरावून घेण्यात आला. तब्बल पाच वर्षानंतर डीसीपीएसच्या अंमलबजावणीची कार्यपध्दती निश्‍चित करणारा निर्णय २९ नोव्हेंबर २0१0 रोजी जाहीर केला. अंशत: अनुदानावर काम करणारे, वाढीव तुकड्यावर काम करणारे व सहाय्यक शिक्षक परिविक्षाधीन पदावर काम करणारे या सर्वांना लागू असलेली जुनी पेन्शन योजना बंद करून त्यांच्यावर डीसीपीएस योजना लादण्यात आली. शिक्षक व कर्मचार्‍यांच्या विरोधानंतर राज्यातील सर्व खासगी अनुदानित, अंशत: अनुदानित व तुकड्यांवर १ नोव्हेंबर २00५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या सर्व शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत अभ्यास करण्यासाठी २४ जुलै २0१९ रोजी शिक्षण, वित्त, विधी व न्याय विभाग यांच्या सचिवांची एक संयुक्त समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले. तीन तीन महिन्यांची मुदतवाढ घेत वर्षभराचा कालावधी लोटला. मात्र एक वर्ष झाल्यावरही समितीने अद्याप अहवाल दिलेला नाही. समितीच्या कार्यकाळाला ३१ जुलै २0२0 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मात्र समितीच्या अहवालाची कुठलीही वाट न पाहता शालेय शिक्षण विभागाने १0 जुलै २0२0 रोजी काढलेल्या अधिसूचनेद्वारे महाराष्ट्र खासगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) अधिनियम १९७७ आणि अधिनियम १९८१ मधील मसुदा बदलण्याचाच घाट घातला आहे. हा मसुदा बदलणे म्हणजे राज्यभर सुरू असलेल्या जुन्या पेन्शनच्या लढाईला संपवण्याचा डाव आहे. या अधिसूचनेवर ११ ऑगस्ट २0२0 पर्यंत आक्षेप नोंदविता येणार आहे. जुन्या पेन्शनच्या मागणीची लढाई कमकुवत करून पेन्शनचा घास हिरावणाचा हा डाव आहे. शासनाने ही अधिसूचना रद्द करावी.2005 नंतर लागलेल्या सरकारी नोकरांना जुनी पेन्शन लागू करावी.

रविवार, १२ जुलै, २०२०

प्रियांका गांधींना करा काँग्रेस अध्यक्ष

सध्या काँग्रेस पक्षाला कोणी वाली राहिला नाही. राहुल गांधी यांनी पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिला आहे. देशातील एक एक राज्ये भाजपच्या गळाला लागत आहेत. कर्नाटक नंतर मध्यप्रदेश काँग्रेसच्या ताब्यातून निसटले आहे.आता राजस्थानची वाटचालही त्याच दिशेने चालू असल्याचे दिसत आहे. त्याचबरोबर2022 मध्ये देशातील सर्वात मोठे राज्य असलेल्या उत्तरप्रदेशची पंचवार्षिक विधानसभा निवडणूक होऊ घातली आहे, शा परिस्थितीत एकेकाळचा सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या काँग्रेसची झालेली वाताहत पूर्वपदावर आणण्यासाठी काँग्रेसला कणखर नेतृत्वाची गरज आहे. राहुल गांधी यांच्याकडे नेतृत्वगुण असले तरी ते परिणामकारक ठरताना दिसत नाही.

'लॉकडाऊनपेक्षा शिस्त पाळण्याची गरज'

राज्यात नाशिक,पुण्या-मुंबईसह मोठ्या शहरांबरोबरच ग्रामीण भागातही कोरोनाबाधितांच्या संख्येत सातत्याने वाढ होत आहे. ही चिंता वाढवणारी असली तरी आता पुन्हा लॉकडाऊन याला पर्याय नाही. सध्या पुण्यात,सोलापूर शहरात लॉकडाऊन लादण्यात आला आहे. याशिवाय अनेक छोट्या-मोठ्या शहर आणि गावांमध्ये 'जनता कर्फ्यु' लावला जात आहे. यापूर्वी तब्बल तीन महिने लॉकडाऊन करण्यात आले होते. बाधितांची संख्या कमी करण्यासाठी  हा लॉकडाऊन करण्यात आला होता. मात्र लॉकडाऊन शिथिल झाल्यानंतर नागरिकांडून कोणत्याही नियमांचे पालन झाले नाही. त्यामुळे संख्या झपाट्याने वाढली. सध्या कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लॉकडाऊनपेक्षा शिस्त पाळण्याची गरज आहे. नागरिकांनी स्वयंशिस्तीला प्राधान्य द्यायला हवे, नाहीतर मग कशालाच काही अर्थ राहणार नाही.

सोमवार, ६ जुलै, २०२०

ई-कचरा वाढ चिंताजनक

खराब झालेले फ्लॅट स्क्रिन टीव्ही, मोबाईल आणि
इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचा ई -कचरा वाढतच असून 2018 पेक्षा 2019 मधील ई -कचऱ्यामध्ये प्रचंड वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या परवानगीने घेतलेल्या एका सर्वेक्षणात ही बाब पुढे आली आहे. 'ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनिटर'ने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, 2019 मध्ये जागतिक पातळीवर 53.6 लाख मेट्रिक टन ई- कचरा जमा झाला होता. यापैकी फक्त 17.4 टक्के कचऱ्यावर पुनर्प्रक्रिया झाली आहे. ज्या देशांमध्ये ई- कचरा व्यवस्थापनाची यंत्रणा अस्तित्वात आहे, तेथेही पुनर्प्रक्रियेचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. या ई- कचऱ्यामुळे पर्यावरणाची होणारी हानी कल्पनेच्या पलिकडे तर आहेच, पण सध्या ज्या प्रमाणात हा कचरा निर्माण होतो आहे, तो अत्यंत धोकादायक असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

उद्योगाच्या विकेंद्रीकरणाची गरज

पुणे आणि मुंबईसारख्या शहरात वाढलेल्या कोरोना संसर्गाच्या रुग्णांमुळे आपल्याला फार मोठा धडा मिळाला आहे. कोरोनासारखी संकटे वारंवार येणार आहेत. गेल्या पाच-दहा वर्षांत बर्ड फ्ल्यू, सॉर्ससारख्या सहा आजारांचे संसर्ग येऊन गेले. आणि यांचे रुग्ण शहरातच अधिक प्रमाणात आढळून आले. संसर्ग हा एकमेकांच्या संपर्कामुळे होतो. जिथे गर्दी कमी तिथे संसर्ग कमी होत असल्याने आता शहरांची गर्दी कमी करण्याची गरज आहे. यासाठी जे रोजगार देणारे उद्योग ,व्यवसाय आहेत, ते आता मोठ्या शहरांपेक्षा लहान शहारांमध्ये स्थलांतरित केले पाहिजेत. नवीन उद्योग सुरू करतानासुद्धा देशातील मोठय़ा महानगरांचीच निवड केली जात आहे.